जनता नै नरहे सत्ता के का लागि ?

रामप्रसाद प्रजापति
विश्वव्यापी कोभिड–१९ को महामारीपछि हामी पद र पैसाको घमण्ड नगर्न, शक्ति र सत्ताको होइन, जनताको जीवन नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सिकाएको महसुस गर्दैछौँ ।
‘रोग लागेर औषधी उपचारबाट रोग निको पार्ने प्रणालीभन्दा रोग नै नलाग्ने किसिमले जनस्वास्थ्यको यथोचित व्यवस्था उत्तम उपाय हो’ भन्नेमा कसैको दुईमत नहोला ।
नेपालमा निजी अस्पताल, औषधी पसल र रक्सी पसलको व्यापार अपार छ । कानुनविद् युवराज संग्रौला भन्नुहुन्छ “निजी अस्पतालहरूको ओहिरो लाग्यो । करोडमा डाक्टर बनाउने उद्योग खोले, मेडिकल कलेजका नाममा कालो धन राख्ने ठाउँ बने । तर, जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने राज्य प्रणाली छैन । नवउदारवादले जनस्वास्थ्यलाई मात्र होइन, मानिसको जीवनलाई नै भ्रष्ट पँुजीपतिहरूको पैसा कमाउने साधन बनाइदियो ।”
जब चीन कोरोना भाइरसका विरुद्ध लडाइँ लडिरहेको थियो, युरोप र अमेरिका ठट्टामात्र होइन, खिल्ली उडाइरहेका थिए । संरा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पटक – पटक ‘चिनियाँ भाइरस’ भनी व्यङ्ग्य गरे । आज ट्रम्प आफै कोभिड–१९ विरुद्ध चीनले हासिल गरेको अनुभव र सफलताको प्रसंशा गर्दै छन् । ‘अमेरिका पहिलो’ को नारा लाउने ट्रम्पको घमण्ड चकनाचुर भयो । बरु कोभिड–१९ को सङ्क्रमण हुने मानिसमा अमेरिका पहिलो देखिएको छ । संरा अमेरिकामा आज बिहानसम्म एक लाखभन्दा बढी कोभिड–१९ का सङ्क्रमित देखिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो ।
नेपालमा पनि ‘द काठमाण्डु पोस्ट’ ले फ्रेबु्रअरी १८ मा चीनका प्रणेता माओ त्से तुङको फोटोमा मास्क टाँसिएको फोटो प्रकाशित ग¥यो । २०७२ को महाभूकम्पमा ठूलो सहयोग गरेको चीनलाई सहयोग त के सहानुभूति देखाउन पनि चासो दिन चुक्यो नेपाल सरकार । तर, आज चीनले सहयोग गर्ने आशमा छ, नेपाल सरकार ।
यदि ठाउँ–ठाउँमा जनस्वास्थ्य कलेजहरू खोलेको भए, डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरू करोडमा होइन, सर्वसाधारणका छोराछोरीहरू पनि पढ्ने अवसर पाउने, अध्ययन सस्तो र सुलभ भएको भए, आज कोरोना भाइरसका कारण यसरी आतङ्कित हुनुपर्ने थिएन । बरु नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि समाजवादी देश क्युवाले झँै अन्तर्राष्ट्रवादी भावनाका साथ विभिन्न देशका जनताको सेवा गर्न सक्थे ¤
के यस्तो सम्भव छ ? अवश्य सम्भव छ । कोरोनाविरुद्धको युद्धमा क्युवाली चिकित्सकहरू महामारी फैलिएका विभिन्न देशहरूमा पुगी सेवारत छन् । क्युवामा प्रतिएक हजार जनसङ्ख्यामा ८ जना चिकित्सक छन् अर्थात् १२५ जनालाई एक जना डाक्टर । विश्वका ६७ देशमा क्युवाका ५० हजार चिकित्सकहरू सेवारत रहेको तथ्याङ्क छ ।
नेपालमा पनि स्थानीय सरकार ‘भक्तपुर नगरपालिका’ ले सस्तो र सुलभ ढङ्गमा ७ वटा कलेज र जनस्वास्थ्य केन्द्र ‘ख्वप अस्पताल’ सहितको नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्दै आएको छ । एक दशकभन्दा अगाडिदेखि नै नगरपालिकाले ‘ख्वप विश्वविद्यालय’ सञ्चालन गर्न पाएको खण्डमा १० लाख रूपैयाँमै डाक्टर पढाउन सक्ने बताउँदै आएको विदितै छ । अहिले पनि भक्तपुर नगरपालिकाले सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा १५ लाख रूपैयाँसम्ममा डाक्टरको पढाइ पूरा गराउन सक्ने बताउँदै आएको छ । देशकै सस्तो र सुलभ २ वटा इन्जिनियरिङ कलेजहरू सञ्चालन गरी ३ हजारभन्दा बढी दक्ष इन्जिनियरहरू उत्पादन गर्न सफल छ, भक्तपुर नगरपालिका ।
कानुनमा के छ, के छैन ?
कोरोना भाइरसको कारण नेपाल सरकारले पनि ‘सङ्क्रामक रोग ऐन २०२०’ बमोजिम देशभर लक डाउन (स्वबन्दी) को घोषणा गरेको छ । ऐनको दफा (२) ले “नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै सङ्क्रामक रोग फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो रोगले उग्र रूप लिन नपाउने गरी रोगको निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाई गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस्तो आदेश देशभर या निश्चित क्षेत्रमा जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा २ (क) ले प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशभर वा कुनै भागमा यस्तो आदेश गर्नसक्ने व्यवस्था छ । दफा ३ ले ऐनअन्तर्गतको आदेश अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई १ महिनासम्म कैद वा रु. १००।– जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । आदेश कार्यान्वयन गर्न बाधा पु¥याउने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा रु. ६००।– सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनले कसूरमा कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारी ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी’ लाई तोकेको छ ।
देशमा अहिले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफ्नो सुरक्षाको पनि माग गरिरहेको देखिन्छ । उहाँहरूको सुरक्षाको माग सर्वसाधारणहरूको तहबाट पनि उठेको हो । तर, सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० ले यस्तो कुनै प्रावधान गरेको देखिँदैन । त्यसैले अहिले निजी अस्पतालहरूले बिरामी उपचार नगरेको, चिकित्सकहरू सबैभन्दा जोखिममा रहेको लगायतका समाचारहरू प्रकाशित छन् । अतः यसतर्फ कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी उचित व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।
आम स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा खोई ?
यसै सन्दर्भमा ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६’ पनि लागू छ । तर, उक्त ऐनले नाम दर्ता गराएका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै सुरक्षा गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । आम स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छैन ।
ऐनको दफा ३ (क) अनुसार “स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिई स्वास्थ्यकर्मीलाई घेराउ, अपमानजनक व्यवहार वा हातपात गर्न तथा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न गराउन हुँदैन” भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने २०६६ सालमा बनेको यो कानूनले निजी अस्पतालहरू जो जनताको सुलभ स्वास्थ्य उपचारको ‘जनस्वास्थ्य केन्द्र’को रूपमा होइन, ‘स्वास्थ्य उद्योग’ को रूपमा खोलिए । उनीहरूको लगानी सुरक्षा गर्ने र त्यहाँ अस्पतालको ‘सञ्चालक’ स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाको लागि यो कानुन बनेको देखिन्छ । न कि यस्तो विषम परिस्थितिमा काम गर्ने सर्वसाधारण स्वास्थ्यकर्मीको सङ्क्रमणबाट जीवन सुरक्षाको निम्ति । यसबाट पनि “पँुजीवादी बन्दोबस्तमा सरकार पँुजीपतिहरूको सञ्चालक समिति हुने गर्दछ” भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।
चीनमा महामारी फैलिएपनि आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई मात्र नभई विदेशी तथा विदेशी विद्यार्थीको समेत जीवन रक्षाको निम्ति सबै प्रकारका आधारभूत कुराहरूको बन्दोबस्त समाजवादी सरकारले नै गरेको देखियो । तर बेलायत, इटाली, स्पेन र अस्ट्रेलियाका सरकारहरूले जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूको बन्दोबस्त गर्न नसकेको कयौँ अवस्था सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन् । त्यसैले कोरोना महामारीले समाजवादी बन्दोबस्त र पँुजीवादी बन्दोबस्तको भेद पनि प्रस्ट्याउँदै लगेको देखिन्छ ।
स्वास्थ्यकर्मी पनि जनताका सिपाही
महामारीका बेला चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरू माहामारीविरुद्धको लडाइँका सिपाही हुन् । जसरी युद्ध हुँदा देश र जनताको रक्षा गर्न प्रत्येक सिपाहीको महत्वपूर्ण योगदान हुने गर्दछ, त्यसैगरी यस्तो महामारीका बखत प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि महत्वपूर्ण योगदान हुने गर्दछ ।
तर, नेपालमा गफै गफले रणभुल्ल सरकार र सरकारका प्रतिनिधिहरूले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि अत्यावश्यक सामग्रीको बन्दोबस्त गर्न सकेको देखिएन । बरु आफूहरू चाहिँ कसरी सुरक्षित हुने भन्नेमा बढ्ता लागिपरेको देखिन्छ । त्यसैले त सामाजिक सञ्जालमा मन्त्रीका परिवारले पीपीई लाएको तस्विर आएको होला ¤
स्वास्थ्यकर्मीको हौसला बढाऊ सरकार
‘जनताको प्राण नै पहिलो प्राथमिकता हो’ भनी जसरी चीन सरकार र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अहोरात्र मेहनतबाट चीनमा कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सफलता पाए । चीन सरकारले उहानमा कोरोना सङ्क्रमित जनताको प्राण रक्षा गर्न खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको राजकीय किसिमको बिदाई गरी उनीहरूको हौसला बढायो ।
यतिबेला नेपाल सरकारले पनि जनस्वास्थ्यको मामिलामा सक्रिय र चनाखो हुनुका साथै कार्यरत सम्पूर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल बढाउनका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्दछ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएपछि उपचार गर्ने नभई सङ्क्रमण फैलिनै नदिन चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सक्रियता र आत्मबल बढाउन तथा कोरोना विरुद्धको लडाइँमा अनिवार्य सफलता पाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले नेपाल सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि तत्काल आवश्यक नीति निर्देशन जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२०७६ चैत ८