कोरोना सङ्कट ः मेयर अभिमत

 रसिक
नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) रोग सङ्क्रमणको त्रास देशैभरि फैलिँदै छ । सरकारले घरबाहिर कोही ननिस्कने ‘लकडाउन’ घोषणा गरेको पनि दुई हप्ता हुन लाग्यो । जनतामा एकातिर दैनिकरूपमा आइरहेका फेसबुके समाचारहरूका कारण रोगले सबैलाई सखापै पार्ला भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोतिर दैनिक कामगरी खानुपर्ने न्यून आयस्तरका व्यक्तिहरूको जीवन कसरी चलाउने भन्ने पीर पर्न थालेको छ । त्यसमाथि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको कालाबजारी, कृत्रिम अभाव र अस्वभाविक मूल्यवृद्धिको कारण जनताको जीवन कठिन बन्दै छ ।
विषम परिस्थितिमा जनप्रतिनिधिहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् र अब के गर्ने भन्ने विषयमा सिंहदरवारमा उपत्यकाका मेयरहरूको जरुरी बैठक सम्पन्न भयो । सरोकारवाला मन्त्रीको अध्यक्षतामा सरोकारवाला विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थितिमा भएको उक्त बैठकमा सहभागी सबैजनाले माक्स लगाइरहेका थिए । एक आपसमा १ मिटर जतिको दुरीमा कुर्सीको व्यवस्था गरिएको थियो । सबैले टेबुलमा राखिएको ‘स्यानिटाइजर’ हातमा दलिरहेका थिए ।
सबैजना समयमै पुगेकाले कसैलाई कुर्न जरुरी भएन । मन्त्रीले औपचारिक स्वागत गर्दै बैठक सुरु गरे । सुरुमै मेयरज्यूहरूलाई बोल्ने समय दिइएको थियो ।
पहिलो मेयर ः मेरा नगरवासीहरू आतङ्कित छन् । सरकारले लकडाउन भन्या छ, क्वारेन्टिन
(छुटिएर बस्ने) र आइसोलेसन (एक्लिएर बस्ने) को कुरा गरेको छ । हामीले नै यी शब्दहरू पहिलो चोटी सुनेका छौँ भने विचरा जनतालाई यसबारे के थाहा ? हाम्रा जनताले कप्mर्यू र नेपाल बन्द बुझेका छन्, लकडाउन
(पूरै बन्द) बुझेका छैनन् । त्यसैले बिहान र बेलुका बजारमा मान्छेको भीड बाहिर निस्केको देखिन्छ र दिउँसो भने घरमा बसेको देखिन्छ ।
मास्क किन्न पाइँदैन, साबुनको कृत्रिम अभाव गरिएको छ । स्यानिटाइजरको माग बढ्दो छ तर बजारमा नपाइँदा घरेलु रक्सीमा ग्लिसरिन मिसाएर हातमा दल्न थालेका छन् ।
घरखेत भएका, इलम, व्यवसाय र जागीर भएकाहरू घरमै छन् भने मन्दिर, पाटी र सडकमा सुत्ने, ज्याला मजदुरी गर्ने र मागेर जीवन गुजारा गर्नेहरूको जीवन कठिन बन्दै छ ।
विपद्को समयमा नगर कार्यपालिकाको तत्काल बैठक बसेर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष खडा गरियो तर कसरी खर्च गर्ने कार्यविधिको अभावका कारण कोषको रकम खर्च गर्न सकिएको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम अगाडि बढ्दा आवश्यक सामग्री किन्न समय लाग्ने भयो, यतिकै किनौँ फेरि अख्तियार र महालेखाले समात्ला भन्ने डर छ । तत्कालका लागि हामीले रोगबारे पर्चा घरघरमा पु¥याउने र सचेतनामूलक माइकिङ गर्ने गरेका छौँ । धन्यवाद !
दोस्रो मेयर ः मेरो त नगर नै ठूलो, त्यसमाथि यहाँका स्थानीय जति छन् त्योभन्दा दुईगुणा अन्य जिल्लाबाट पढाइ, रोजगार या अन्य कामको सिलसिलामा यहाँ बसेकाहरू छन् । सबैको तथ्याङ्क राख्ने प्रयास जारी थियो, कोरोनाले सबै स्थगित भयो ।
लकडाउनको विषयमा स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूसँगै जनप्रतिनिधिहरू चोक र गल्लीहरूमा पुगेर माइकिङ गर्दै घरबाहिर ननिस्कन आग्रह त गरिरहेका छौँ । तर, बिहान मुख्य–मुख्य तरकारी बजारमा मान्छेको हुल देख्दा साँच्चिकै तर्सेका छौँ । दैनिक बिहान ५ हजारदेखि ८ हजारसम्म मानिसको हुल मुख्य तरकारी बजारमा देखिन्छ । सम्झाउने प्रयास हुन्छ तर टेर्दैनन् । त्यस बजारमा स्थानीय तरकारीमात्र नभई भारतबाट दैनिक पचासौँ ट्रिप तरकारी आउँछ । तरकारीसँगै उतैका नागरिकहरू पनि गाडीमा आउँछन् । एक जनामात्र सङ्क्रमित भएमा पूरै बजार र नगर नै सङ्क्रमित हुने उच्च जोखिममा छ ।
सबै घरमा बस्दा अन्य दिनको तुलनामा बजारमा फोहर पनि कमैमात्र निस्केका छ तर फोहोर उठाउने कर्मचारी र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू रोगको सङ्क्रमण फैलिएला भन्ने डरले काममा जान अन्कनाइरहेका छन् । उनीहरूलाई सुरक्षाको नाममा साधारण मास्क, रबरको पन्जा र गमबुटबाहेक अरू केही दिन सकेका छैनौँ । ती सामग्री पनि कति कामदारले प्रयोग गर्दैनन् । फोहर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँका स्थानीय जनता पनि फोहरमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन सक्छ भनी फोहोर बिसर्जन गर्न दिइरहेका छैनन् । समस्या बढ्दै गएको छ ।
डेरामा बस्ने र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरू राहतको माग गर्दै वडा कार्यालयमा आउन थालेका छन् । सरकारले प्रस्ट नीति अगाडि नसार्दा हामी अन्यौलमा छौँ । केही वडाध्यक्षहरूले आप्mनो विवेक प्रयोग गरी राहत वितरण गर्न थालेका छन् तर सबैतिर राहत सामग्रीहरूको परिमाण बराबर नहुँदा आरोप – प्रत्यारोप आइरहेका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरू स्थितिको गम्भीरतालाई बुझेर रातदिन खटिरहेका छन्, तर फेसबुके हल्लाबाजहरूले हामीलाई नै गालीको वर्षा गरिरहेका छन् । सबैले आ–आप्mनो तहबाट जिम्मेवारी पूरा गरे हुन्थ्यो नि ¤ धन्यवाद !
तेस्रो मेयर ः रोगको विषयमा जनताले नबुझेसम्म बुझाउने जिम्मा त जनप्रतिनिधिहरूकै हो । हाम्रो नगरपालिकाले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म काम गर्दै छ । नगरपालिकाको आफ्नै अस्पतालबाट बिरामीहरूको उपचार सेवा भइरहेको छ । केन्द्र – सरकारले चिकित्सकहरूको लागि पीपीई सेट, उपचार सामग्री प्रदान गरेमा धेरै बिरामीको सेवा गर्न हामी तयार छौँ ।
नगरका चोक र गल्लीहरूमा समेत क्लोरिनयुक्त पानी (किटनासक औषधी) छर्किन सुरु गरेका छौँ । सरसफाइकर्मी साथीहरूलाई उनीहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय साथीहरूबाट निर्मित विशेषखाले पोशाक लगाउन दिन थालेका छौँ ।
नगरमा बिहान सबेरै ज्येष्ठ नागरिक तथा महिलाहरू मन्दिर, चर्च, बहाबही लगायतका धार्मिक स्थलमा पूजा प्रार्थना गर्न गइरहेका देखिन्छन् भने तरकारी बजारमा केही भीड देखिन्छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्य स्वयम्सेविका र स्थानीय राजनीतिक अगुवाहरू स्वयम्सेवक भई प्रहरी प्रशासनसँगको समन्वयमा स्थानीय भाषामै उहाँहरूलाई सम्झाउने र तरकारी बजार व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेका छन् ।
दिउँसोको समयमा चिया, खाजा पसल तथा भट्टीहरू सञ्चालन भइरहेकोमा चिन्ता बढेको छ । सामान्य खाद्य किराना पसलहरूमा समेत घरायसी रक्सी वितरण गरिरहेको जनगुनासो छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेकै छ ।
अनावश्यकरूपमा घरबाट बाहिर ननिस्कन नगरपालिकाले हरेक दिन माइकिङ गर्दै छ । थप व्यवस्थित गर्न हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महानगरीय प्रहरी परिसरसँग समन्वय गरी अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र एक घरबाट एक जनामात्र बाहिर निस्कन पाउने गरी अनुमतिपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेका छौँ । विभिन्न उपायहरू परीक्षण गर्दै छौँ र हरेक दिन समिक्षा पनि गर्दै छौँ ।
पछिल्लो समयमा विदेशबाट घर फर्किने नगरवासीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य हुँदै छ । प्रत्येक दिन अनलाइन फारम भरेकाहरूको विस्तृत विवरण अध्ययन गरेर सबैलाई नगरपालिकाको तर्फबाट फोन सम्पर्क गरी स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने कार्य हुँदै छ । तथ्याङ्क हरेक दिन प्रहरी प्रशासनमार्फत केन्द्र सरकारलाई पनि बुझाउँदै छौँ ।
राहत वितरणको विषयमा भने सचेत हुनैपर्छ । २०७२ सालको भूकम्पबाट हामीले पाठ सिक्नैपर्छ । विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूलाई बिना जाँचबुझ (निर्वाधरूपमा) राहत वितरण गर्न दिइनु हुन्न । सस्तो लोकप्रियता कमाउने समय होइन यतिबेला । राहत वितरणको नाममा रोगको सङ्क्रमण फैलन दिनुहुन्न । ती रकम र सामान कहाँबाट कति ल्यायो भन्ने हिसाब हुनुपर्छ । अत्यावश्यक पर्नेहरूको प्रस्ट पहिचान नगरी राहत वितरण गर्दा आपसी किचलो र भीडभाड जम्मा हुने मात्र नभई हामीलाई परनिर्भर समेत बनाउँछ । त्यसैले राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट मात्र हुनुपर्छ, त्यसमा पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएकोले सहयोग रकम वा राहत सामग्री वितरण गर्न चाहनेले सबैभन्दा पहिला स्थानीय सरकारलाई सबै सामग्री बुझाउने र वडा कार्यालयमार्फत मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ । धन्यवाद !
चौथो मेयर ः हाम्रो नगर त तरकारी उत्पादन केन्द्र नै भएकोले दैनिक बिहान तरकारी सङ्कलन केन्द्र र बिक्री केन्द्रमा हामी जनप्रतिनिधिहरू नै खटेर एकै ठाउँमा भीड नगर्न आग्रह गर्दै छौँ । भट्टी पसल बन्द गर्न प्रहरीलाई साथमा लिएर चोक – चोक घुम्दै छौँ ।
हाम्रो पनि नगरपालिकाको आप्mनै अस्पताल छ, केही बेडहरू आइसोलेसनका लागि व्यवस्थित गरेका पनि छौँ । बिरामीको खकार परीक्षण गरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भए नभएको जाँच्ने मेसिन र ल्याब विदेशीले सहयोग गरेको छ जनशक्ति पनि हामीसँग छ, तर केन्द्र सरकारले परीक्षण गर्ने अनुमति अहिलेसम्म दिएको छैन । हामीले पटक – पटक ताकेता ग¥यौँ । अन्तिम प्रमाणीकरण टेकु अस्पतालबाट हुनेगरी हामीलाई परीक्षण गर्ने अनुमति प्रदान गर्न अनुरोध छ ।
विपद्को बेला स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाएर परिचालन गर्नु सही हो, हामी परिचालित भइरहेका पनि छौँ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अहिले पनि सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् । उनीहरूका पनि परिवार होलान्, उनीहरूलाई पनि आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ होला । हिजो उम्मेदवारी दिन सबैले लाभकारी पद त्यागेर वा राजीनामा दिएर आएका थिए भन्ने कुरा केन्द्र र प्रदेश सरकारले भुलेका हुन् कि ? स्थानीय निकाय प्रजातन्त्रको जग भनेको यही हो । विपद्को बेला जनतामाझ जाने र चुनौतिको सामना गर्ने जति स्थानीय जनप्रतिनिधिको जिम्मा, अनि पानीको सतहमा बसेर पौडी खेल्ने जति केन्द्र र प्रदेश सरकार, यो न्यायोचित हुन सक्दैन ।
कोरोनाको विपद्बाट देश र समाजलाई मुक्त पार्ने अभियानमा यस्ता कुरा गर्न सुहाउँदैन । तथापि, मैले उठाएका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन ढिलो भइसकेको छ । धन्यवाद !
पाँचौँ मेयर ः लकडाउनको पूर्ण परिपालनाको लागि हामीले नगरवासीलाई अनुरोध गरिरहेकै छौँ । केही अट्टेरीहरूलाई प्रहरीले समात्ने, घाममा उभ्याउने र कुखुरा बनाउने कार्य पनि गर्दै छन् । पीडामा रहेका जनतालाई भौतिक कारबाहीभन्दा सम्झाउनु नै उपयुक्त विकल्प हो भन्ने लाग्छ । तर केही प्रहरीले नगर प्रमुखले नै समात्न र कारबाही गर्न आदेश दिएको भनी सर्वसाधारणलाई भनेको सुनियो । सङ्कटको बेला आपसी अविश्वास बढाउने कार्य कसैबाट नहोेस् भन्ने चाहन्छु ।
राहत वितरणमा समानता हुनुपर्छ । राहत वितरणमा दलगत पक्षपात वा व्यक्तिगत स्वार्थभाव राख्नु गलत हुन्छ । विपद्को समयमा दलगत स्वार्थपूर्तिका लागि आरोप – प्रत्यारोप गर्नुभन्दा सबै मिलेर जनतालाई कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगाउन हातेमालो गर्न जरुरी छ ।
बैठकमा सहभागी सबै मेयरले आ–आफ्नो धारणा राखेपछि सरोकारवाला मन्त्रीले सबैलाई धन्यवाद दिँदै निष्कर्षका केही बुँदाहरू प्रस्तुत गरे । उनले प्रस्तुत गरेका केही बुँदाहरू निम्न छन् –
१) विपद्को बेला जनतामाझ छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न सक्ने निकाय स्थानीय सरकार भएकोले अहिलेसम्म स्थानीय सरकारहरूले गरेका कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै थप प्रभावकारी बनाउन सबैले सहयोग गर्ने,
२) सबै स्थानीय तहमा कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि छुट्टै कोष खडा गर्ने र उक्त कोषमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र विभिन्न दाताहरूबाट सहयोगको रूपमा प्राप्त हुने रकम जम्मा गर्ने,
३) विपद्मा परेकाहरूलाई सहयोग रकम वा राहत सामग्री वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा गैरसरकारी संस्थाहरूले सम्बन्धित स्थानीय सरकारमा आपूmले वितरण गर्न चाहेको रकम वा सामग्री जम्मा गरी वडा कार्यालयमार्फत मात्र वितरण गर्ने, यस कार्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीले सहयोग गर्ने,
४) राहत सामग्री वितरणमा सबै स्थानीय तहहरूमा एकरूपता कायम गर्न चाँडै नै कार्यविधि तयार गर्ने ।