संसद् छलेर दुई अध्यादेश प्रजातन्त्रविपरीत

काठमाडौं, ९ वैशाख  । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित)को अध्यक्षतामा मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्यो । बैठकपछि पार्टी सचिव प्रेम सुवालले जारी गर्नुभएको वक्तव्यको पूर्ण वितरण प्रस्तुत छ ः
नेपालको संविधानअनुसार जेठ १५ गते सरकारले सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा आ.व. २०७७÷७८ को बजेट पेश गर्नुपर्ने हो । त्यसअघि बजेटको सिद्धान्त एवम् प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसकारण सङ्घीय संसद्को छैटौँ अधिवेशन बोलाउनुपर्ने तड्कारो आवश्यकता हो ।
चार महिनायता महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न विश्वका जनताझैँ नेपाली जनता पनि झन्डै महिना दिनदेखि व्यक्ति–व्यक्तिबीच दुरी कायम गरी घरभित्र रहेको यो सङ्कटको घडीमा उल्लेखित दुई वटा अध्यादेश संसद् छलेर जारी गरिनु नेपाल सरकारको प्रजातन्त्रविपरीत कार्य हो । सरकारले देश र जनताको हित हुने विधेयक संसद्मा पेश गरी छलफल गराई प्रक्रियाबमोजिम पारित गर्नु आवश्यक छ ।
संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्ने यो सरकारको नेपाल मजदुर किसान पार्टी विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ र ती दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न जोड दिन्छ ।
यो असहज परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने मतसीमा (थे्रसहोल्ड) को कानुनी व्यवस्था गर्ने र गुटगत स्वार्थ राख्ने सरकारमा गएका दलहरू नै जिम्मेवार छन् । यसकारण ती दलहरूबाट सचेत रहन सम्पूर्ण नेपाली जनतामा नेमकिपा अपिल गर्दछ ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनायता तीस वर्षको संसदीय प्रणालीमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच भागबन्डा हुँदै आएकोलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत सचेत नेपाली जनताले निरन्तर विरोध गरेका हुन् । यसकारण भागबन्डामा सीमित रहेर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल सचेत हुनु जरूरी छ ।
सरकारमा गएर घोषणापत्रको आधारमा काम नगरेका राजनीतिक दलको निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता खारेज हुने ऐन बनाउनु आवश्यक छ ।