आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलदेखि सर्वेन्द्र खनालसम्म

            विसं २०७५ फागुन १० गते शनिबार मण्डनपुर, काभ्रेको सडक दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भयो । सडक दुर्घटनामा प्रतिदिन ५ जना मानिसको मृत्यु हुने नेपालमा यो दुर्घटनाले भने तरङ्ग पैदा गरिदियो किनभने यस दुर्घटनामा बहालवाला डीआईजी सुनिलकुमार भण्डारीको पनि ज्यान गएको थियो । दुर्घटनामा उच्च प्रहरी अधिकारीको मृत्युले मात्र राष्ट्रिय दैनिकहरूमा समाचारको विषय बनेको होइन कि प्रहरीका पर्दा पछाडि हुने गैरकानुनी धन्धा उजागर भएपछि थप चर्चा परिचर्चा भएको थियो । डीआईजी भण्डारी तीन दर्जन टिपर र कैयौँ क्रसर उद्योगका मालिक  भएको समाचार बाहिर आयो । नयाँ क्रसर उद्योग खोल्नको लागि खानी निरीक्षण गरेर फर्कदै गरेको अवस्थामा भिरबाट गाडी खसेर भण्डारीसहित अरु दुई साझेदारहरूको मृत्यु भएको भनियो ।
            प्रहरी नियमावलीअनुसार बहालवाल प्रहरीले कुनै पनि व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न वा कम्पनी खडा गर्न पाउँदैन । तर डीआईजी सुनिलकुमार भण्डारीले दर्जनौँ टिपर र क्रसरमा आफ्नो नाम नआउने गरी साझेदारहरूकै नाममा व्यवसाय गरिरहेको देखियो । प्रहरी वा प्रशासनकै मान्छेलाई शेयर दिएपछि घूस दिनु नपर्ने र प्रहरीहरूबाट हुने दुःख पनि नपाउने हुँदा अधिकांश क्रसर तथा टिपर व्यवसायीहरूले त्यस्तै गरेका हुन्छन् । यहीँ कारणले हुनसक्छ काभ्रेमा आउने अधिकांश प्रहरी प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारीको टिपर तथा क्रसरमा लगानी रहेको हुन्छ ।
            समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादव ‘अपहरण’ मा नेकपाका दुई जना सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठसँगै निवर्तमान आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको संलग्नता विषय समाचार बाहिरिएपछि फेरि एकपटक प्रहरी प्रशासनको समाचार सञ्‍चारमाध्यममा आयो । आफूभन्दा सिनियर, सक्षम र जनतामा लोकप्रिय रमेश खरेललाई पञ्छाएर राजनीतिक दलको चाकरी चाप्लुसी गरेर आईजीपी नियुक्ति भएका खनाल सुरुदेखि नै विवादमा फस्दै आएका थिए । काठमाडौँ अपराध महाशाखाको प्रमुखमा डीआईजीमा कार्यरत रहँदा नै आईजीपी बन्ने बाटो खोल्दै जनता वा मिडियाको नजरमा पर्नको लागि भारतीय चलचित्र सिङ्‍घम शैलीमा छोरीलाई विद्यालय पुर्‍याएर फर्कदै गरेका गुण्डा नाइके कुमार घैँटेको इन्काउन्टर गरेका थिए । मारिएको समयमा कुनै पनि मुद्दा मामिलामा नरहेका घैँटेलाई दोहोरो भिडन्तमा मारिएको भनेर प्रहरीले भने पनि सर्वसाधारणले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । व्यक्तिगत प्रतिशोधकै कारणले र मिडियामा स्टन्ट देखाउनकै कारण नै मारिएको भन्ने आरोप घैँटेका परिवारले राखेको थियो ।
            लहरो तान्दा पहरो गयो भनेजस्तै एक अपराध सतहमा आएसँगै अरु पनि आउन थालेको देखिन्छ । तनहुँका सांसद तथा घरजग्गा दलाली किसान श्रेष्ठसँग धेरै अगाडिदेखि करोडौँको लेनदेन हुँदै आएको कुरा पनि बाहिरिएको छ । सांसद किसान श्रेष्ठलाई आईजीपी खनालका अवैध सम्पत्ति संरक्षण र लगानीको जिम्मा दिएको समाचार हालै जानकारीमा आएको छ ।
            आईजीपी रहेको बेला प्रहरीको लागि भनेर खरिद गरिएका पोशाक र सवारी साधनमा अनियमितता भएको आशङ्कामा सो फाइल अख्तियारमा लगी अनुसन्धान गरिरहेको छ । पोशाक तथा सवारी साधन खरिद फाइल अख्तियारले लगेको वर्ष दिन हुन लागिसकेको अवस्थामा कुनै प्रकारको निर्णय हुन नसक्नुमा सरकार वा नेताहरूको आशीर्वाद र दबाबले नै काम गरिरहेको हुनुपर्छ । स्वतन्त्र हुनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग आयोग पनि दलीय प्रभावले निर्णय गर्ने वा नगर्ने गरेको समाचार त हामीले सुनिरहेकै हौँ ।
            प्रहरीका उच्च अधिकारीबाट हुने यस्ता आपराधिक गतिविधि सर्वसाधारणको लागि नौलो हुनसक्छ । तर, कथंकदाचित प्रहरीबाट काम लिन जाने सर्वसाधारणदेखि उच्चपदस्थ मानिसहरूले प्रहरीमा हुने लेनदेनको कुरालाई सहजै लिने गरेको पाइन्छ । जस्तो देश उस्तै भेष भनेजस्तै घूस नखुवाइकन काम हुनेमा आशा गरेका हुँदैनन् । २०४८ सालदेखि हालसम्ममा १४ जना आईजीपी भइसकेका छन् । तर, १४ मा ८ जना कुनै न कुनै आपराधिक गतिविधिमा, विशेषतः भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाहरू छन् । छोरा के हेर्नु छोराको साथ हेर्नु भनेजस्तै उच्च प्रहरी अधिकारीहरू यसरी भ्रष्टाचार र अपहरणजस्ता अपराधमा सक्रिय भएको अवस्थामा उनीहरूको आदेश पालन गर्ने तल्लो तहका प्रहरीहरू कहाँ दूधले धोएका हुन्छन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ !
            २०५३ फागुनदेखि २०५७ असोजसम्म (बीचको २०५४ को ८ महिना ध्रुवबहादुर प्रधान) आईजीपीको रूपमा कार्यरत अच्युतकृष्ण खरेलले २०७४ सालमा आत्मकथा पुस्तक बजारमा ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र थुप्रै गृहमन्त्रीसँग काम गरेका अच्युतकृष्ण खरेल एकमात्र आईजीपी हुन् । प्रहरी र प्रहरी प्रशासन कसरी चल्छ भन्ने विषयमा जानकारी पाउन चाहनेको लागि उक्त पुस्तक उपयुक्त हुनसक्छ । समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरणमा सर्वेन्द्र खनालको संलग्नतासँगै प्रहरीको चर्चा भइरहेको समय उक्त पुस्तकमा रहेका केही तथ्याङ्कको यहाँ उल्लेख गर्दा उपयुक्त हुन्छ । आफू आईजीपी हुँदा कुनै पनि गैरकानुनी काम नगरेको बताउने अच्युतकृष्ण खरेल अन्ततः सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा जेलसम्म बस्नुपर्‍यो । उनले प्रस्तुत गरेका कति कुराहरू उनैलाई दोष दिन मिल्ने उदाहरण धेरै पाइन्छ । सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार प्रमुख हुँदा १ करोड ६५ लाख सम्पत्तिको हिसाब देखाउन नसकेको भन्ने विषयमा उनी लेख्छन्, “माओवादी द्वन्द्वको समयमा चाहेको भए एक करोड होइन १०–१५ करोड कमाउन सक्थेँ तर मैले गरिनँ ।” उनको आत्मकथा पुस्तकका केही कुरा उल्लेख गर्दा प्रहरी प्रशासनको काम कारबाही बुझ्न सजिलो हुनसक्छ ।
आईजीपीको लागि चाकरी
            अच्युतकृष्ण खरेलको समयमा उनी र ध्रुवबहादुर प्रधान गरी दुई जना प्रतिस्पर्धी थिए । खरेलका अनुसार योग्यता र क्षमताका आधारमा उनी नै आईजीपी बन्नुपर्ने भए पनि नेताहरूकहाँ दौडधूप नगरिकन आईजीपी बन्न नसक्‍ने ठम्याइ थियो । जसअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीको घरदैलो चहार्न थालेको कुरा उनी पुस्तकमा लेख्छन् । ध्रुवबहादुर प्रधान पनि आईजीपी बन्ने आशाले त्यस्तै दौडधूपमा लागेका थिए रे ।
वामदेवले २० लाख मागेको
            खरेलका अनुसार एक पत्रकारमार्फत नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतमले आईजीपी बनाइदिउँला भन्दै २० लाख मागेका थिए । शेरबहादुर देउवाको सरकार ढल्ने र लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुने हल्ला चलिसकेको उक्त समयमा भावी गृहमन्त्री भन्दै वामदेवले पैसा मागेको कुरा खरेलले पुस्तकमा लेखेका छन् । आईजीपी बन्ने हो भने २० लाख रुपैयाँ ठूलो कुरा होइन तैपनि आफ्नो इमानमा दाग लाग्ने गरी घूस खुवाएर आईजीपी नहुने भन्दै वामदेवलाई पैसा नदिएको भनेर खरेलले उल्लेख गरेका छन् । तर, त्यो समयमा खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री थिए जो भ्रष्टाचार र गैरकानुनी कामको लागि नामी नै थिए, उनले पैसा मागेको र उनलाई दिएको कुरा भने उल्लेख गरेको पाइँदैन । वामदेवलाई पैसा नदिनुको अर्को कारण के पनि हुनसक्छ भने भनिएको समयमा शेरबहादुरको सरकार नढल्ने छनक अच्युतकृष्ण खरेलले पाइसकेको हुनुपर्छ । बहालवाला आईजीपी मोतीलाल बोहराको अवकाशको समयसम्म शेरबहादुर देउवा नै सरकारमा हुने कुरा खरेलले थाहा पाएको हुनुपर्छ सोही कारण वामदेव गौतमसँग टाढिएर बसेको हुनपर्छ ।
वामदेवले हटाए
            २०५३ फागुन १५ गते अच्युतकृष्ण खरेल आईजीपी भएका थिए भने २०५३ फागुन २७ गते नै शेरबहादुरको सरकार ढल्यो । उनी आईजीपी भएको १२ दिनमै लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए र गृहमन्त्री वामदेव गौतम । गौतम गृहमन्त्री भएको महिना दिन नबित्दै २०५३ चैत २२ गते नै अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगमा सरुवा गरियो र धु्रवबहादुर प्रधानलाई नयाँ आईजीपीमा नियुक्त गरियो । पैसा नदिएको कारणले नै आफूलाई हटाएको भन्ने आरोप वामदेवलाई उनले लगाएका छन् । वामदेव गृहमन्त्री भएकै समयमा पनि आफ्नो टोलवासी पूर्वडीएसपी नरहरि सङ्ग्रौलामार्फत २५ लाख मागेका थिए तर आफूले त्यस समयमा पनि दिन नमानेको कुरा खरेलले आत्मकथामा लेखेका छन् ।
            अहिलेको लागि २०–२५ लाख सानोजस्तो भए पनि २०५३ सालतिर त्यो रकम धेरै ठूलै थियो किनभने त्यो समयमा रोपनीको लाख पर्ने जग्गाहरू अहिले आनाकै ३०–४० लाख पुगिसकेको छ । यहीँ अनुपातमा हालको समयमा आईजीपी बन्नको लागि पैसा दिनुपर्ने हो भने ४०–५० करोड पनि कम हुनसक्छ । नेताहरू आईजीपीको लागि बेइज्जत हुने गरी किन हानथाप गरी लाग्छन् भन्ने कुरा बुझ्न यो पर्याप्त छ ।
सर्वोच्चमा मुद्दा
            महिना दिन पनि आईजीपी हुन नपाएपछि अच्युतकृष्ण खरेल सर्वोेच्चमा मुद्दा हाल्न पुगे । “मुद्दा नहाल्नु, जुन देशमा भन्यो त्यहीँ देशमा राजदूत बनाएर पठाइदिन्छु ।” भन्दै नेकपा एमालेका नेता सीपी मैनाली र अन्य नेताहरू आफ्नो घर आएको खरेल सम्झन्छन् । कानुनी सल्लाहको लागि सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरू भेट्दा पनि नेताहरूले नचाहेसम्म मुद्दामामिलाले केही पनि नहुने भनेका रहेछन् । अनुसन्धान विभागका सेकेन्ड म्यान हरिबहादुर चौधरी पनि घर आएर प्रलोभन दिन आइपुगे । चौधरीले अनुसन्धान विभागमा पनि ४०–५० लाख सुराकी खर्चमात्रै हुने, जसमा १०–१५ लाखमात्र खर्च हुने र बाँकी हाकिमकै हुने भन्दै प्रलोभन दिन आएका थिए रे । न्यायाधीशहरूले भनेजस्तै सर्वोच्चमा दायर मुद्दाले पनि केही सहयोग गरिरहेको थिएन, सायद फैसला दिनको लागि नेताहरूको आदेश पर्खिरहेका थिए । लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार पनि चाँडै ढल्न पुग्यो र २०५४ असोज २१ गते सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए । सरकार गठन भएको महिना दिनपछि काङ्ग्रेसका खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री भए र आईजीपीबाट हटाएको ८ महिनापछि २०५४ मंसिर २६ गते फेरि अच्युतकृष्ण खरेल आईजीपी बन्न सफल भएको देखिन्छ । यहाँ पनि खुमबहादुर खड्काले पैसा मागेको वा उनलाई पैसा दिनुपरेको कुरा उल्लेख नगर्दा हामीलाई खरेलमाथि आशङ्का गर्ने ठाउँ मिल्छ ।
तस्करीमा मन्त्रीहरू
            एक दिन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको क्‍वाटरमा पुग्दा नाम कहलिएका तस्करहरू, जो प्रहरीको मोस्ट वान्टेड लिस्टमा थिए, उनीहरू मन्त्रीकोमा देखेको कुरा खरेलले आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन् । “राजनीतिज्ञ मान्छे हो यसलाई भेट्छु, त्यसलाई भेट्न सक्दिन भनेर भन्न नमिल्ने, सबैको काम गरिदिनुपर्छ” भनेर गृहमन्त्रीले भनेको पुस्तकमा लेखिएको छ । विशेषतः गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का र खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री शरदसिंह भण्डारी आएर विमानस्थलबाट हुने तस्करीहरूमा सुन तस्करी, डलर तस्करी आदिमा आँखा चिम्लिदिनुपर्‍यो भनेर आउने गरेको खरेलले लेखेका छन् । मन्त्रीहरूले भने पनि आफूले कहिल्यै पनि छुट दिने नगर्दा “गिरिजालाई, किसुनजी, कसलाई भनेपछि मात्र तपार्इँ मान्ने हो ।” भन्दै मन्त्रीहरू जङ्गिने गरको कुरा उनी सम्झन्छन् ।
बोकाको सिङमा एआईजी
            पूर्वआईजीपी खरेलले पुस्तकको एक भागमा आफू एआईजी हुँदा दसैँमा आफ्नो घरमा आइपुग्ने खसीबोकाको कथा पनि लेखेका छन् । हरेक दसैँमा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको लागि भनेर देशभरका चौकीहरूबाट खसीबोकाहरू पठाइने रहेछ । दसैँमा सयभन्दा बढी खसीबोका आफ्नो घर ल्याइपुर्‍याएको उनी सम्झन्छन् । एक पटक त आँगनभरि नै खसीबोकामात्रै थियो रे । माथिल्लो तहकालाई चाकरीस्वरूप नै यसरी खसीबोका पठाउने र यसरी पठाउन नसके आफूहरूको बढुवा नहुने अक्सर प्रहरीहरूको बुझाइ हुने कुरा खरेल लेख्छन् ।
गिरिजा र माधव नेपाललाई पैसा
            हामीलाई सुन्दा अचम्म लाग्छ, प्रहरीसँग चन्दा लिन आउने मान्छे धेरै हुन्छन् भनेर । हामीले त प्रहरीहरूले पो विभिन्न बहानामा पैसा असुल्दै आएको सुनेका हुन्छौँ । पहुँचवाला नेता कार्यकर्ताहरू विभिन्न बहानामा पैसा लिन आईजीपी कार्यालयमा भीड हुने गरेको कुरा खरेलले लेखेका छन् । विशेषतः चुनावमा प्रहरीहरूले पैसा दिएर नेता–कार्यकर्ताहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने कुरा उनी भन्छन् ।
            तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताहरूलाई उनीहरूको हैसियतअनुसार सहयोग गर्नुपर्छ नै । तर शीर्षस्थ नेताहरूलाई भने अलि बढी नै सहयोग गर्नुपर्ने रहेछ । त्यसैले उनले काठमाडौँ अपराध शाखाका प्रमुखलाई बोलाएर नेताहरूलाई सहयोग गर्नको लागि उनले भनेर पठाएको पर्सिपल्ट नै उक्त प्रहरी अधिकारीले ४० लाख रुपैयाँ दिन ल्याएको कुरा उनले लेखेका छन् । त्यहीँ ४० लाख बोकेर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तीस लाख दिएको र माधव नेपालकहाँ १० लाख दिन जाँदा पार्टीको बैङ्क खातामा राखिदिनु भनेको र त्यसै गरिदिएको कुरा खरेलको पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।
            शीर्षस्थ नेताहरू पनि आफू र पार्टी चलाउन प्रहरीसँग पैसा लिने गर्छन् भन्ने कुरा यसबाट बुझ्नसक्छौँ । काठमाडौँ अपराध शाखाका प्रमुखले त्यति धेरै पैसा कहाँबाट ल्याए, पक्‍कै पनि कानुनसम्मत व्यवसाय गरिरहेकाबाट त होइन होला, गैरकानुनी धन्धा गरिरहेका व्यवसायीहरूबाटै उठाएको हुनुपर्छ । यदि यस्तो हो भने गैरकानुनी धन्धामा प्रहरीको संरक्षण नभइकन व्यवसायीहरूले पनि त्यतिकै पैसा दिदैनन् होला भन्ने कुरा सामान्य मानिसले पनि अनुमान गर्नसक्छ ।
बढुवाको लागि प्रधानमन्त्रीको पनि लिस्ट
            क्षमता र योग्यताअनुसार कार्यरत प्रहरीको बढुवा हुनुपर्ने हो । तर पूर्वआईजीपीका अनुसार त्यस्तो नहुने रहेछ । सामान्य नेता, कार्यकर्ता, गृहसचिवदेखि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेतको बढुवाको लागि छुट्टाछुट्टै लिस्ट प्रहरी कार्यालयमा आइपुग्ने कुरा खरेलले लेखेका छन् । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हवल्दारबाट सहायक निरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने १२ जनाको लिस्ट आईजीपीलाई बुझाउने गथ्र्यो भन्ने कुरा पढ्दा साँच्चै अचम्म लाग्छ । प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च ओहोदामा कार्यरत मानिस सामान्य कुराहरूमा अल्झिने रहेछ भन्ने बुझ्दा रिस पनि उठ्दोरहेछ ।
            पूर्वआईजीपीको आत्मकथामा सुरुका आधा भाग आफ्नो पारिवारिक विषयवस्तुको उल्लेख गरिएको छ भने बाँकी आधा भाग आईजीपीको रूपमा कार्यरत रहँदाका उतारचढावका कुरा उल्लेख गरिएको छ । आईजीपीको रूपमा रहँदाका उनका भोगाइ सिङ्गो प्रहरी प्रशासनको कार्यशैली हुनुपर्छ । पूर्वआईजीपी खरेलको यो पुस्तक प्रहरी प्रशासनका विधि र बेथितिको ऐना हो । आजभन्दा बीस वर्षअगाडि जे प्रहरी प्रशासनमा गलत नजिरहरू बसेका थिए सर्वेन्द्र खनालको पालासम्म आउँदा पनि त्यसले निरन्तरता पाइरहको देखिन्छ । आफूले भनेकोलाई आईजीपी नबनाएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्ष एव पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नै पार्टीका महामन्त्री एवं तत्कालीन समयका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई कारबाही गर्नसमेत तयार भएको समय हामीले देखेका हौँ । प्रहरीसँग मोटो रकमको लेनदेनको एउटा स्वार्थ नेताहरूमा छ नै साथै जिल्ला जिल्लामा हुने कुनै पनि गतिविधिको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भूमिकामा प्रहरी प्रशासन हुन्छ र उनीहरूलाई पकडमा लिई नेताहरूको शक्ति विस्तारको माध्यम पनि प्रहरी प्रशासन हुने गरेको देखिन्छ । काङ्ग्रेस होस् वा नेकपाका सांसद, मेयर वा वडाअध्यक्षसम्म पनि प्रहरी प्रशासनसँग बलियो सम्बन्ध राख्न लालायित भएको पाउँछौँ किनभने उनीहरू प्रहरीको साथ लिएर आफूले गर्दै आएको गैरकानुनी कामहरू धाकछोप गर्न चाहन्छन् । प्रहरीले इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने समाजको ९५ प्रतिशत अपराध नियन्त्रणमा आउँछन् भनेर अनुभवी नेताहरू र स्वयम् प्रहरीमै मुख्य भूमिकामा काम गरिसकेका उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ हामीले सुनेका छौँ तर पनि प्रहरी प्रशासनले किन इमानदारीपूर्वक काम गर्न सकेनन् वा गरेनन् भन्ने प्रश्नको सीधा उत्तर दिनुपर्दा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू नै हुन् । नेता वा गुण्डा छुटाउन अलमलिरहेको आजको समयमा आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न प्रहरीहरूलाई बलिको बोको बनाउँदै आएको छ । बढुवाको लागि चाकरी नगरी नहुने, मोटो रकम जोरजाम गर्न नसके असम्भव नै हुने भएपछि प्रहरी नेताहरूका गोटी हुन पुगेका छन्, सेवा नै धर्म हो भन्नेहरू भ्रष्टाचारीका नायक हुन पुगेका छन् । सबै दोष नेताहरूलाई पन्छाएर प्रहरीलाई छुटकारा दिन सकिँदैन । सही कुरोलाई सही र गलत कुरोलाई गलत भन्नसक्‍ने मानिसहरूमा मात्रै पाउने विशेष गुण हो । यदि सही कुरोलाई सही र गलत कुरोलाई गलत भन्न नसक्‍ने गरी शान्ति सुरक्षाजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर प्रहरी प्रशासनमा बसेका छन् भने तिनीहरू कसरी असल व्यक्ति हुन्छन् ।
            नेपालको राज्य व्यवस्था प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र लोकतन्त्र भन्दै छिटोछिटो परिवर्तित भए तर आम मानिसको शान्ति सुरक्षा, अमनचयनमा भने दिनानुदिन र्‍हास आइरह्यो । शान्ति सुरक्षाका हिमायतीहरू अपहरण र भ्रष्टाचारमा नाम मुछिनु नेपालकै ठूलो दुर्भाग्य हो । अपराधीको अगाडि छाति तन्काउँदै, बुट बजार्दै, लट्ठी उचाल्दै जानुपर्ने उच्च प्रहरी अधिकारीहरू आज अपराधी घोषित हुँदै हठकडी लाएर जेल जानु र जान खोज्नु पूरै प्रहरी दस्तालाई निरुत्साहित गर्नु हो ।