फर्कनेको होइन, बिदेसिनेको लर्को
- भाद्र १०, २०८३
कोभिड–१९ भाइरसको महामारीको कारण रोजगारीको लागि विभिन्न देशमा गएका नेपाली मजदुरहरूले यतिबेला कष्टकर जीवन भोगिरहेका छन् । श्रम बेच्न नेपालीहरू जाने विभिन्न देशहरू पनि कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित बनेपछि त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था अनिश्चित बनेको हो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार विभिन्न देशमा ६० लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार विभिन्न काममा संलग्न छन् । त्यसबाहेक नेपाल सरकारले जान निषेध गरेका विभिन्न देशमा पनि मजदुरहरू अनेक थरी जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका छन् । कतिपय त्यस्ता नेपाली श्रमिकहरू सरकारी अभिलेखमा समेत समावेश छैनन् । नेपालीको ‘श्रम गन्तव्य’ मानिएका धेरै देशहरूमा श्रमिक अधिकार सीमित र नाम मात्रको छ । अशिक्षा, प्राविधिक तथा सांस्कृतिक अज्ञानता आदि विभिन्न कारण सामान्य अवस्थामा समेत नेपाली मजदुरहरूले विभेद र शोषण भोग्दै आएका छन् । अहिले आपत्कालीन अवस्थामा उनीहरूप्रतिको विभेद र शोषण अझ पेचिलो बनेको छ । काम गर्ने कलकारखाना र कम्पनीहरू ठप्प हुँदा नेपाली मजदुरहरू कामबाट वञ्चित बनेका छन् । नियमित बजार नखुल्दा दैनिक हातमुख जोड्न मजदुरहरूले कठिनाइ भोगिरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा तिनको जीवन सहज बनाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो ।
संसारको जुनसुकै कुनामा रहेका नेपाली नागरिकको जीउ ज्यान रक्षाको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुन्छ । खाडी, मलेसिया, कोरिया, जापान, अस्टे«लियालगायत विभिन्न देशमा श्रम बेच्न गएका नेपाली नागरिकको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशमा श्रम बेच्ने नेपालीहरूबाट पुर्याउँदै आएको योगदानलाई सगौरव सुनाउने शासकहरूले अहिले उनीहरूका समस्या समाधानको निम्ति पहल गर्नु कर्तव्य हो । नत्र माछा आए भित्र हात– भ्यागुता आए बाहिर हातजस्तै हुनेछ । कोभिड–१९ महामारीको कारण आफ्नो परिवारभन्दा पर बसेर अनिश्चिततासँग लडिरहेका नेपाली मजदुरहरूको उचित बन्दोबस्तको निम्ति उनीहरूलाई विदेश पठाउन लाखौँ रूपैयाँ कमिसन कुम्ल्याउने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई पनि सरकारले जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई तत्काल नेपाल ल्याउन सकिने अवस्था छैन । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले परिस्थितिमा परिवर्तन नआउञ्जेल आफू बसेको देशमै सुरक्षितरूपमा धैर्यता कायम राख्नुपर्ने अवस्था छ । तर, ती मजदुरको दैनिक आवश्यकता, सुरक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुनिश्चितताको निम्ति नेपाल सरकारले तिनलाई विदेश पठाउने व्यवसाय चलाइरहेका म्यानपावर कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । सम्बन्धित देशका नेपाली राजदूतावासको सक्रियता बढाउनुपर्छ । एक समाचार स्रोतअनुसार कतारमा मात्र २३ सय नेपाली कामदारहरू कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित भएका छन् । कतारका कूल सङ्क्रमितमध्ये २० प्रतिशत नेपाली रहेको कतारको सरूवा रोग नियन्त्रण विभागले मार्च २८ मा जारी वक्तव्यमा उल्लेख रहेको सो स्रोतले बताएको छ । उनीहरूको उचित उपचारको निम्ति पहल र बन्दोबस्त गर्नु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । यो जिम्मेवारीबाट सरकार मुक्त र च्युत हुनसक्दैन । नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशको सरकारसँग उचित वार्तामार्फत नेपाली कामदारहरूको जीवनको सुरक्षा गर्नुपर्छ । सङ्क्रमित नेपालीलाई सम्मानपूर्वक उचित व्यवहार र उपचारमा त्यहाँको सरकारसमक्ष पहल गर्नुपर्छ । महामारीको कारण बन्द कोठाभित्र बस्न बाध्य नेपालीहरूका दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न नेपाली दुतावास र कम्पनीहरूसमक्ष पहल गर्नुपर्छ । भाइरसको सङ्क्रमणभन्दा पीडादायी विभेदपूर्ण व्यवहार हुन्छ । युरोप र अमेरिकामा धेरै एसियालीहरूले भोग्नुपरेको विभेद खाडी क्षेत्रमा नेपाली र सबै देशका कामदारले भोग्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । श्रम निषेध गरिएका देशमा गएका नेपालीहरूको अवस्थाबारे पनि नेपाल सरकारले ध्यान दिन जरूरी छ । सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेर पदको लागि झगडा र भागबन्डा गर्दैमा सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । सरकारले आफू सबै नेपाली नागरिकप्रति जिम्मेवार भएको अहिलेको आपत्को बेला पुष्टि गरोस् ।
Leave a Reply