सरकारी उद्योग कलकारखाना डुबाउने मन्त्रीलाई कारबाही गर

            कोभिड–१९ महामारीको यो लकडाउनको अवधिमा कतिपय ठाउँमा दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई वितरण गरिएको दाल, चामलमा पक्षपात गरिएको, कुहिएको खाद्यान्न वितरण गरिएको, सङ्घीय सरकारको एकद्वार प्रणालीविपरीत सत्तापक्षका सांसदहरू आ–आफ्नो नातागोतालाई चामल वितरणमा लागेको, सरकारबाट खरिद स्वास्थ्य उपकरणमा भ्रष्टाचार भएको, स्वास्थ्यकर्मीलाई समयमा पीपीई उपलब्ध नगराइएको, निजी अस्पतालमा साधारण बिरामीको उपचार नगरिएको जनगुनासोबारे सरकारले ‘एउटा श्वेतपत्र’ जारी गरी त्यसका दोषीमाथि कारबाही गर्नु आवश्यक छ ।
            क्यान्सर, मुटु, किड्नीलगायत जटिल रोगको विदेशी ब्रान्डको औषधी महँगो भएकोले सस्तो जेनेरिक औषधी नेपालमा आयात गराउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । क्यान्सर बिरामीको उपचारमा दिइने केमोथेरापी पीडादायी हुने र यसको सट्टा खाने जेनेरिक ट्याब्लेट आयातमा सहज बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
            भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले नेपाल सरकारबाट ५ करोड अनुदान प्राप्त गरी १८ करोड पर्ने लिनाक मेसिन किस्तामा खरिद गरी बिरामीको उपचार सस्तोमा गर्दै छ । अहिले लकडाउनको कारण ५ करोड किस्ता तिर्न अस्पताल समर्थ छैन । सरकारले उक्त अस्पताललाई तत्कालै ५ करोड अनुदान पठाई गरिब बिरामीको उपचारलाई चालू राख्न लगाउनु आवश्यक छ ।
            शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवसर जिल्ला–जिल्लामा व्यवस्था गरिएको भए लकडाउन तोडेर लाखौँ मानिस सयौँ किलोमिटर पैदल हिँडेर घर फर्कने अवस्था आउने थिएन । सरकारले दु्रतमार्ग, बाहिरी चक्रपथ, स्मार्ट सिटीलगायत ठूला योजना पश्चिम नेपालमा विकास गरी देशको सन्तुलित विकास गर्नु आवश्यक छ ।
            प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको सरकारी आवास र सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा बनाउनु सङ्घीयताविपरीत भएकोले सरकारले यो निर्णय खारेज गर्नु आवश्यक छ ।
            नेपाल – भारत खुला सीमाको कारण कोभिड–१९ समेत एक अर्को देशमा सर्दै छ । लकडाउनमा आवतजावत गर्नेलाई रोक लगाउँदा बारा र पर्सामा केही विदेशीले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको चौकीमा आक्रमण गरे । दुवै देशको हितको निम्ति नेपाल सरकारले खुला सीमा बन्द गर्न कूटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ ।
            भारतलगायत तेस्रो देशको रोजगारीमा गएकाहरू यो लकडाउनको समयमा नेपाल फर्कन चाहेमा उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरी नेपाल फर्कने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था नगरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र देशलाई रेमिटेन्समा निर्भर गराउने मन्त्री, सरकारी अधिकारी र म्यानपावर कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्दछ । पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरूलाई वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्न अब बिलम्ब गर्नुहुँदैन । कृषि उत्पादन बढाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
            संसद्का सांसद र कर्मचारीहरूको खकार र सिँगान लिई पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरियो । तर, रेडजोनकै जनताको कोरोना परिक्षण गर्न किट्स अभाव रहेको दुःखद समाचार पनि प्रकाशित छ । डब्लुएचओ मापदण्डअनुसार सबै नेपालीको पीसीआर विधीबाट कोरोना परीक्षण गर्नु आवश्यक छ । आरडीटी विधिबाट रगत जाँच भरपर्दो नभएको हुँदा यसलाई बन्द गर्नुपर्दछ ।
            संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको प्रजातन्त्रविपरीत कामको विरोध एवम् भत्सर्ना सर्वत्र भयो र फिर्ता पनि गरियो । सरकारमा गएका पार्टीहरूको भागबन्डाको कारण यो अराजकता उत्पन्न भएको हो । राजनीतिक स्वच्छताको निम्ति तीन प्रतिशत मत सीमाको ऐन खारेज गर्नुपर्दछ र सरकारमा गएर घोषणापत्रअनुसार काम नगर्ने दलको निर्वाचन आयोगमा दर्ता खारेज हुने ऐन बनाउनु आवश्यक छ ।
            गत वर्षको डिसेम्बर २७ मा उहानमा कोभिड–१९ का बिरामी देखिनेबित्तिकै चीनले आमसञ्चारमार्फत विश्वलाई जानकारी गरेको, जनवरी ३ मा डब्लुएचओलाई सूचित गरेको, आफ्नो देशमा भाइरस नियन्त्रण कार्यलाई चालू राखी चीनले एक सयभन्दा बढी देशलाई चिकित्सक तथा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको, ७६ दिनपछि उहानमा लकडाउन हटाउन सफलता प्राप्त गरेको चीनको प्रशंसनीय काम हो ।
            डब्लुएचओले यो भाइरसबारे सूचना प्राप्त गरेलगत्तै विश्वलाई सचेत गराउँदै जनवरी २३ मा विश्व स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेको र सङ्‍क्रमण नियन्त्रण गर्न विश्वसँग सहकार्य गरेको पनि प्रशंसनीय काम हो ।
            संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारले यो भाइरसको स्रोत मेरिलैण्न्को फोर्टडेट्रिक जैविक प्रयोगशाला भएको यथार्थलाई लुकाउन डब्लुएचओलाई चीनको पक्ष लिएको र समयमा सूचना प्रवाह नगरेको आरोप लगाई आफूले दिनुपर्ने बजेट नदिने घोषणा गर्न निन्दनीय छ ।
            अमेरिकी सरकारले यो भाइरस निण्यन्त्रणमा पर्याप्त ध्यान नदिई चीनविरूद्ध आरोप लगाउने अभियान नै सुरु गरेको पनि निन्दनीय हो । यो भाइरस अमेरिकामा गत वर्षको सेप्टेम्बरमै देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
            चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत विश्वका एक सयभन्दा बढी देश र २३० भन्दा बढी राजनीतिक पार्टीहरूले यो भाइरस नियन्त्रणमा सहकार्यको आह्वान गरी जारी गरेको संयुक्त अपिललाई कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यतिबेला विश्वले यो भाइरस नियन्त्रण गर्न चीनबाट सिक्नु उपयुक्त हुनेछ ।
            साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षका एक नेता एवम् सोभियत सङ्घ पुनः स्थापना आन्दोलनका एक योध्दा तथा नर्थस्टार कम्पास मासिकका सम्पादक क्यानडाका मिखाइल लुकासको यही मई ४ को दिन ९४ वर्षको उमेरमा निधन भएको हुँदा उहाँप्रति हार्दिक श्रदाञ्जली अर्पण गर्दछु र उहाँका परिवारजन एवम् मित्रहरूप्रति समवेदना प्रकट गर्दछु । उहाँको साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षले विश्वका न्यायप्रेमी जनतालाई सदा मार्गदर्शन गरिरहने कामना गर्न चाहन्छु ।
            नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट म यो छैटौँ अधिवेशनमा संविधानमा व्यवस्थाअनुसार देश र जनताको हितमा समाजवादउन्मुख नीति र बजेट पारित हुने अपेक्षा गर्दछु । नेपालको जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिलको शेयर, काठ, मेसिनरी, पर्खाल एवम् सुरक्षाकर्मीको आवास भत्काएर बेचबिखन गरी भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्री र अधिकारीहरूमाथि कारबाही हुने अपेक्षा गर्दछु । यही स्थितिमा सरकारको नेतृत्व फेरिंदैमा मौलिक परिवर्तन हुनेछैन र सांसद अपहरणजस्ता अपराध बरोबर दोहोरिनेछ ।
            (नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले छैटौँ अधिवेशनको पहिलो दिन वैशाख २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राख्नुभएको मन्तव्य सं.)