सरकारको धुत्र्याइँ

समसामयिक नेपाली समाजमा धुत्र्याइँको सन्दर्भमा स्याङ्जाली र झापालीहरूप्रति लक्षित एउटा आहान नै प्रचलित छ । यद्यपि प्रत्येक स्याङ्जाली र झापालीलाई एउटै तराजुमा राखेर धूर्त र ठग मान्न सकिन्न । तर, समाजमा प्रचलित आहानलाई पटक–पटक सत्य पुष्टि गर्ने काम प्रतिष्ठित झापालीहरूले नै बरोबर गर्दै आएका छन् । संयोगले देशका आजका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री झापाली नै छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका धुत्र्याइँको बारेमा यहाँ चर्चा गरिराख्नै परेन । प्रधानमन्त्री ओलीका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडामा पनि उही गुण खचाखच भरिएको पाइएको छ । दोष जति पूर्ववर्ती सरकारहरूलाई पन्छाएर गुण वा जस जति आफ्नो सरकारको भनी दाबी गर्ने अर्थमन्त्रीको दाबीप्रति विज्ञहरूले रौंचिरा केलाएर धुजा–धुजा पारिदिएको पोहोरपरारमात्रै हो । अर्थमन्त्रीले स्वभावगत विशेषताले हो वा बाध्यताले अझै पनि आफ्नो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याएको देखा पर्दैन ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि आर्थिक विनियोजन अर्थात् बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा नेपालको संसद्मा विषय प्रवेश नै नगराएको अमेरिकी सहयोग परियोजना–सहश्राब्दी चुनौती निगम (एमसीसी) को रकम परिचालन गरिने भनी उल्लेख गरे । संसद्ले पारित गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको सम्झौताबारे सांसदहरूमाझ र देशव्यापी वादविवाद भइरहेको अवस्थामा संसदको अनुमोदन नै नभई बजेटमा समावेश गर्नु संसदको अपमानमात्र नभई अर्थमन्त्रीको अधिकारको दुरूपयोग हो । कथित सहश्राब्दी विकास परियोजना– एमसीसी संरा अमेरिकाले आफ्नो सैन्य गठबन्धन इन्डो–प्यासिफिकमा नेपाललाई पार्न फालेको जालमात्र हो भनी विज्ञ र देशभक्त जनताले मात्र व्यापक विरोध गरिरहेका होइनन्, सत्तासीन पार्टी नेकपाभित्रै पनि त्यसबारे चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । एमसीसी संरा अमेरिकाको जैसुकै होस् हामी सम्झौताअनुसार विकासको निम्ति सहायता मात्र लिन्छौं भन्ने केटाकेटी तर्क पनि सुनिरहेका छौँ । आफ्नो सरकारको पालामा गरिएको सम्झौता भएर हो वा कुन नियतले हो अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले उक्त देशघाती सम्झौता पारित गर्न सरकारमाथि दबाब बनाइरहेको छ । नेपाल र संरा अमेरिकाबीच भएको भनिएको एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरू अङ्ग्रेजी बुझ्ने सामान्य नेपालीले सरसरती पढ्दा पनि यो सम्झौता देशको सार्वभौमिकताविरोधी र देशघाती छ भनी भन्न सक्छ । सत्तामा बसेकाहरूले कुन स्वार्थ वा दबाबमा यस्तो सम्झौता गरे र अहिले त्यसलाई संसदबाट पारित गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् जनता आश्चर्यमा छन् ।
सीधै सदनबाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्न झस्केको वर्तमान सरकारले सत्तासीन पार्टीकै नेता र सांसदहरूलाई अनैतिक बाध्यतामा पारेर पारित गर्न खोजेको छ । संसदबाट पारित नभएको सम्झौताको उल्लेख नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरेर सरकारले जस्केलाबाट घुसाएर एमसीसी सम्झौता पारित गर्न खोजेको छ । यो सरकारको धुत्र्याइँ हो । सरकारको यो धुत्र्याइँ प्रकारान्तरले नेपाली जनतालाई झुक्याएर देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको पाउमा चढाउने राष्ट्रघात हो । सरकारले जानीबुझीकनै गर्न लागेको राष्ट्रघातको विरोध गर्नु र सरकारलाई खबरदारी गर्नु प्रत्येक देशभक्त नेपालीको कर्तव्य हो ।