एमसीसीबारे सरकारको झूट

एमसीसीको सहयोगमा विगत ३ वर्षदेखि नेपाल सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको खुलेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बजेटमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।
नेपाल सरकारलाई संरा अमेरिकाको पैसा किन यति धेरै माया भयो ? ५५ अर्ब त हो । सरकारले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भने खर्बौँ रकम ढुकुटीमा जम्मा गर्नसक्छ । सरकारको लागि यो कुनै ठुलो रकम हुनसक्दैन । एमसीसी खारेज गराउन नेपाली जनता आन्दोलनरत छन् । तर सरकार किन जनताको सल्लाह सुझावलाई बेवास्ता गर्दै छन् ? के यो सरकार नेपाली जनताको सरकार होइन र ?
संरा अमेरिका हरेक देशमा विकास, शान्ति र प्रजातन्त्रको नारा बोकेर पस्छ तर पछि त्यो देश बमबारुदले धुजाधुजा भएको इतिहास छ । नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर छ । विकासको लागि उद्योगको स्थापना गरिएको छैन । कृषिमा यान्त्रीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण गर्न सकेको छैन । नेपालले आत्मनिर्भर हुन सिक्नुपर्दछ । विदेशी पैसाको भिख मागेर बस्नुहुन्न । एमसीसीले नेपालमा सडकको स्तरोन्नति र बिजुलीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनेको छ । तर, यो परियोजना लागू गराउन आएका सर्तहरू नेपालको सार्वभौमिकताविरुद्ध छ ।
परियोजना कार्यान्वयनको क्रममा कुनै कानुनी विवाद भएमा नेपालको कानुन नभई एमसीसीको कानुन लागू हुने उल्लेख छ । एमसीसी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो । यो रणनीति अमेरिकी सुरक्षा रणनीति हो । यस सम्झौताले नेपाललाई अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा सामेल भएको मानिनेछ । यो कदमले नेपाल पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत जाने निश्चित छ । यो नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत हुनेछ । चीनको बढ्दो अर्थतन्त्र र शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकाको मुख्य प्रयासअन्तर्गत नेपाललाई अखडा बनाउन खोजिएको हो । नेकपा नेताहरूले भ्रष्टाचार र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताविपरीत कामहरू गरेकै कारण डराएको हो कि ? नभए किन अमेरिकासामु नतमस्तक हुन परेको ?
सरकारले एमसीसी संसद्बाट पास नै नभई किन बजेट कार्यक्रममा राख्यो होला ? जनता कोभिड–१९ को लकडाउनमा रहेको बेला आन्दोलन वा विरोध गर्नसक्दैनन् भन्ने सोचेर यो देश हितविपरीतका काम गरेको जनगुनासो छ ।
प्रतिपक्षी नेपाली काङ्गे्रेस त एमसीसी पास गराउन सबभन्दा सक्रिय भएको देखिन्छ । नेमकिपाले काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावाससम्मै गएर विरोध प्रदर्शन गरिसकेको छ । तसर्थ, अब नेपाली जनता सचेत भई सङ्घर्षमा लाग्नु आवश्यक छ । हामी चुप लागे देशघाती सन्धिसम्झौताहरू बढ्दै जानेछ । नेपालीहरूलाई छलछाम गर्ने शासकविरुद्ध आवाज उठाउनु अपरिहार्य छ ।