जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणाको तयारी

काठमाडौँ, २२ जेठ । स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयले ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ (हेल्थ इमरजेन्सी) घोषणाको तयारी गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था दिनानुदिन बढेपछि ‘कोभिड–१९ महामारी स्वास्थ्य क्षेत्र आपत्कालीन योजना’ अनुसार विपद् अवस्था घोषणा गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गर्ने तयारी छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले आपत्कालीन योजनाअनुसार सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार नाघेपछि विपद् अवस्था घोषणाको तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मुलुकमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्नसक्नेछ । उहाँले विभिन्न छलफल प्रस्ताव विपद् अवस्था घोषणा गर्न थालिएको जानकारी दिनुभयो । “आपत्कालीन योजनामा दुई हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको अवस्थामा कोभिड हेल्थ इमरजन्सी घोषणा गर्न सकिने अवस्था राखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यहीअनुसार विपद् अवस्था लागू गर्नका लागि हामीले निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भएका छाँै ।”
मन्त्रालयले सङ्क्रमण रोग ऐन २०२० अनुसार आदेश जारी गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्षण अर्याललाई तोकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अहिलेसम्म ६५ जिल्लाका दुई हजार ६३४ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । यस्तै दश जना कोभिड–१९ को कारणले मृत्यु भइसकेका छन् । कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितको सङख्या दुई हजार नाघेसँगै ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५’ बमोजिम ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ आकर्षित हुने गर्दछ ।
उक्त योजनामा दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म सङ्क्रमित पुगेपछि
‘लेभल–२’ मानिने र यस स्थितिमा ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५’ बमोजिम ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणा हुनसक्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयबाट भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा अलपत्र रहेका नेपालीलाई सुरक्षितधपमा स्वदेश फर्काउने र स्वदेश फर्केपछि सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म लग्न नेपाली सेनाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएपछि रोकथाम र नियन्त्रणमा पहिलेको भन्दा फरक हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्क्रमितमध्ये पनि लक्षण नभएकालाई अस्पतालमा नराखी घर आइसोलेसनमा राख्न सकिने व्यवस्था हुन्छ ।”
जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा भएमा अति गम्भीर अवस्थाका बाहेक सामान्य अवस्थाका सङ्क्रमित ‘होम आइसोलेसन’ मा रहनुपर्नेछ । यो लेभलसम्म मुलुकका सबै कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालमा ८० प्रतिशत आइसोलेसन बेड क्षमता प्रयोग गर्दा चार हजार सङ्क्रमितलाई उपचार गर्नसक्ने क्षमता विकास गरेको हुनुपर्छ । यो लेभलबाट माथि गएपछि कोरोना डेडिकेटेड घोषित नगरिएका र सबै निजी अस्पतालले अनिवार्यरूपमा कोरोना परीक्षण र उपचार गराउनुपर्छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘लेभल–३’ पछि विश्व स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेको छ । यस्तो स्थितिमा विश्वव्यापी उत्पादन र वितरणको प्रणालीमा अवरोध पुग्न जानेछ । नेपाल अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिका लागि विदेशी मुलुकसँग निर्भर रहँदै आएको छ ।
ऐनको दफा ४८ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, “स्थानीय तहले प्रचलित कानुनबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ तर कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सिर्जना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्नसक्नेछ ।” हाल नेपालमा सरकारी र निजी गरी २६ हजार ९३० अस्पताल, एक हजार ५९५ सघन उपचार कक्ष (आइसीयू), आठ सय ४० भेन्टिलेटर, आइसीयुसहितको अस्पताल १९४, कोरोना क्लिनिकसहितका अस्पताल १११ छन् । मन्त्रालयको उक्त योजनामा लेभल–१ का १३, लेभल–२ का लागि १२ र लेभल–३ का लागि ती कोरोना अस्पताल रहेको जनाइएको छ ।
योजनामा लेभल–२ सम्ममा मात्र विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न सक्ने र लेभल–३ मा पुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । चीनमा गत ३१ डिसेम्बर २०१९ मा विश्वमै पहिलो कोरोना सङ्क्रमित देखिएको थियो । पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी अफ इन्टरनेसनल कन्सर्न
(पीएचइआइसी) ले यसलाई ११ मार्च २०२० मा महामारीका रूपमा घोषणा गरेको थियो ।