नेपाली भूमि कायम गरौँ र भारतीय सेना फर्काऔँ

आफ्नो दलको माग सुनुवाइ भएपछि मात्र सरकारले पेश गरेको नेपाली भूमि कायम गर्नेसम्बन्धी संविधान संशोधनमा समर्थन गर्ने सर्त कुनै हालतमा सही होइन । समयको गतिसँगै संविधान परिवर्तन हुन्छ, हुनुपर्छ । तर, नेपालको भूमि जोगाउने सरकारको संविधान संशोधनसित आ–आफ्नो दलको संविधान संशोधनको माग जोड्नु उचित या अनुचित ! बहसको विषय बनेको छ । भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि नेपालको कायम गर्न संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बेलामा नै अन्य दलले किन संविधान संशोधन संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् ? देशका सबै राजनीतिक दल र जनता मिलेर नेपाली भूमि आफ्नो कायम गर्न भारत सरकारसँग लड्नुपर्ने बेला, नेपाल सरकारसँग एकाकार गरेर सरकारलाई साथ दिनुपर्ने बेला किन सरकारको ध्यान अन्यत्र मोड्न खोजिएको हो ?
हो, एक समय बनेको संविधान सधँै कायम हुँदैन । समयको गतिसँगै देशको संविधान परिवर्नत हुन्छ, भइरहन्छ । हालको संविधान संशोधन गर्न देशका दलहरूले आन्दोलन गर्न सक्छन्, संविधान संशोधनको माग राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नसक्छन् । देशको तर्फबाट पहल गरिएको संविधान संशोधनसँग आ–आफ्नो दलले पेश गरेको संविधान संशोधनसित दाज्न मिल्दैन । त्यसको अर्थ अरू दलले संविधान संशोधन गर्न पाउँदैन भनेको होइन । फरक समयमा फरक ढङ्गले संविधान संशोधन गर्न पाइन्छ, सकिन्छ । सरकारले संविधान संशोधन पेश गरेकै समयमा अरु दलले पनि पेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान अन्तै गइन्छ । भारतले नेपाल सरकारलाई कुरो लाउने अवसर पाउँछ । अहिले नै भारतको इसारामा मधेसवादी दल (राजपा) ले संविधान संशोधन पेश गरेको गुनासो आएको छ । दलको माग पूरा नगरिकन सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधनमा समर्थन नगर्नू भन्ने भारतको दबाब पनि पर्न सकिन्छ ।
सरकारले देशका सबै दल र जनताको मागबमोजिम नै संविधान संशोधन अघि ल्याएको हो । उक्त संशोधनप्रति सबै दल र जनताको समर्थन छ, सहमति छ । सबै मिलेर नै उक्त संविधान पारित गर्नुपर्छ र भारतले मिचेको नेपाली भूमि नेपालको कायम गर्नुपर्छ । त्यो प्रक्रियामा यो बेला अरु दलले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेर सरकारको खुट्टा तान्ने काम ठीक होइन । पहिलो प्राथमिकता नेपाली भूमि कायम गर्ने र नेपाली भूमिमा रहेका भारतीय सेनालाई नेपालबाट फर्काउने हो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको मात्र होइन सुस्तालगायत देशका विभिन्न ठाउँमा मिचिरहेको नेपाली भूमि आफ्नो बनाउनुपर्छ, आफ्नो बनाउन अहिलेझैँ पछिल्ला दिनमा पनि देशका राजनीतिक दल र जनताको साथ, सहयोग र एकताको खाँचो छ ।
मुख्य शत्रुसँग लड्न देशका स–साना शत्रुहरूसँग मिल्नुपर्छ । यो बेला आफू आफू लडेर मुख्य शत्रु भारतलाई सघाउने या आत्मबल बढाउने काम गर्नु न्यायोचित होइन । नेपाली भूमि नेपालको कायम भएपछि या सीमा विवाद अन्त्य भएपछि नेपालको संविधानमा के कस्ता सुधार या संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । अहिलेको संविधान पुँजीवादी संविधान हो । संविधानमा समाजवादउन्मुख नेपाल उल्लेख भएपनि तद्नुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको देखिँदैन । बहुमत जनताको हित गर्न समाजवादी गणतन्त्रात्मक संविधान चाहिन्छ । समाजवादी गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको खाँचो छ । देशमा समाजवादी गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनबाट या निर्वाचित सरकारबाट त्यो उद्देश्य पूरा हुनेछैन । त्यो कुरा कम्युनिस्ट भनिने दलको नेतृत्वमा पटक–पटक सरकार गठन भएपनि कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचारअनुसार अहिलेसम्म कुनै ऐन, कानुन, नियम र अर्थतन्त्रको निर्माण नभएबाट थाहा हुन्छ । त्यसको एकमात्र उपाय वर्गसङ्घर्ष हो ।