लिम्पियाधुरासम्मको संरक्षण नगरेका विगतका सरकारहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने

काठमाडौँ, ३१ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विगतका सरकारहरूले लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा सार्वजनिक नगरेको बारे प्रश्न उठाउँदै त्यसबेलाका पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीहरूसँग बयान लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको शनिबार बसेको बैठकमा नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको दफावार छलफलमा सांसद सुवालले भन्नुभयो, “नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा नेपालको निशान छापमा पहिल्यै राख्नु आवश्यक थियो । संविधान निर्माणको बेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद्हरूले नेपालको नक्सा र क्षेत्रफल संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।”
सुगौली सन्धिअनुसार काली वा महाकाली पश्चिममात्र भारतको भूभाग भएको उल्लेख गर्दै उहाँले काली वा महाकाली नदी सिङ्गै नेपालको भएको र सन् १९११ को बाढीपछि मात्र नेपालको भूमि दोधारा–चाँदनी महाकाली वा काली नदी पश्चिम परेको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “नेपालको लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई भारतले आधारहीन बताएको कुरा सत्य छैन । भारतले नेपालको ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि अतिक्रमण गरेको फिर्ता गर्नुपर्दछ । भारतीय अधिकारीहरूले कसैले (वा चीनले ?) उक्साएर नेपालले लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा बनाएको आरोप लगाएको ‘ब्वाँसोले पाठोलाई पानी धमिल्याएको’ आरोपजस्तै हो ।”
“अमेरिकाले दक्षिण एसियामा एमसीसीमार्फत भारतलाई अगाडि सारेको हो । नेपालको नक्साबारे मोदीको विरोध होइन, ट्रम्प बोलेको हो । श्रीलङ्काले एमसीसी खारेज गरेबाट नेपाल सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले शिक्षा लिनु आवश्यक छ । यसबारे नेपाली जनता सचेत छन् ।” सांसद सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले पुर्खाको रगतबाट सुरक्षित रहेको नेपालको भूमिमाथि भारतीय अतिक्रमण रोक्ने र फिर्ता ल्याउने काम गर्न नसकेका यसअघिका सरकारहरूबारे छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भारतीय प्रम मोदीलाई नेपालमा पटक – पटक स्वागत गरेका सरकारहरूले लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा नदिएको बारे प्रश्न उठाउनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीलाई दयचमभच चष्खभच यल mबवयच कतचभतअजभक लेखिएको र काली नदीको उद्गमस्थल नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा भनी नलेखिएकोे हुँदा महाकाली सन्धि देशघाती हो, खारेज गर्नुपर्दछ ।”
भर्खरै संसद्मा पेश भएको बजेटको विनियोजनबारे एक सांसदको नाम उल्लेख गरी भएभरको रकम उनीमार्फत आएको सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरिएको गलत भएको चर्चा गर्दै सांसद सुवालले जनताको करको बजेट कुनै सांसद वा मन्त्रीको बपौती नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
भारतका एक कूटनीतिज्ञले ६० वर्षदेखि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक भारतको नियन्त्रणमा रहेको बताएबाट त्यसअगाडि उक्त भूमि स्वतः नेपालको भएको पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भारत नियन्त्रणमा राखिएको नेपाली भूमि फिर्ता नलिएका पूर्व प्रम, गृह, परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था मन्त्रीसँग जवाफ लिनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले देश र जनताको हितमा प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल, पहाड, तराई समावेश हुने गरी राज्य पुनःसंरचना गर्नुपर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सङ्घीय संसद् सचिवालयमा ४ नं मा दर्ता भएको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ पारितको लागि सबै राजनीतिक दलसँग आग्रह गर्नुभयो ।
स्थानीय निकायलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको व्यवस्था गरिएको भए राज्य पुनःसंरचनाको नाममा अहिलेको भद्रगोल स्थिति नआउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ निर्णयार्थ पेश हुँदा सांसद सुवालले पक्षमा मत दिनुभयो । मतदानको बेला बैठकमा सहभागी २५८ जना सांसदहरू सबैले विधेयकको पक्षमा मत दिनुभएको यिथो ।
बैठक सुरू हुनेबित्तिकै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सरिता गिरीले बोल्न खोज्नुभएको थियो । सभामुख अग्नी सापकोटाले लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशित भएअनुसार नेपालको निशान छाप बनाउने संविधान संशोधन विधेयक खारेज गर्नुपर्ने सांसद गिरीको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि सांसद गिरी बैठकबाट निस्कनु भयो । सांसद गिरीले बोल्न समय माग गर्नुभएको बेला सत्तापक्ष नेकपाका सांसदहरूबाट हो–हल्ला भएको थियो ।
बैठकमा नेकपाको तर्फबाट दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजाहरूले गुमाएको नेपाली भूमि गणतन्त्रमा फिर्ता लिने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकाका सभापति एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्वप्रम शेरबहादुर देउवाले सुगौली सन्धिमा काली नदीपूर्व नेपालको भूभाग भएको, अङ्ग्रेजको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली नदी लेखिएको र चिनियाँ नक्सामा पनि सो नदीलाई कुटियाङ्दी अर्थात् काली नदी नै लेखिएको उल्लेख गर्दै पार्टीले संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकलाई समर्थन गर्ने बताउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवले महाकाली सन्धिमा देशघात भएको उल्लेख गर्दै विधेयकलाई समर्थन गर्ने बताउनुभयो ।