संविधान संशोधन, सिमाना र भारतीय जनता

 
शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्तावमाथिको दफावार छलफलमा बोल्ने सबै सांसदहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपाल सरकारले जारी गरेको नक्सा देशको निशानछापको प्रयोग गर्ने संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थनमा बोले । संसद्मा सहभागी सबै राजनीतिक दलले एकमतबाट सरकारको सो संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरे । भारतले सन् २०१९ को नोभेम्बर २ मा जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालका ती क्षेत्रलाई भारतीय सिमानाभित्र समावेश गरेको थियो । शनिबारको बैठकबाट पारित संविधान संशोधन प्रस्तावले भारतीय कदमप्रति विमति राख्दै नेपाल सरकारले जारी गरेको नक्सालाई संवैधानिक बनाएको छ । यसले नेपाली भूमि कायम गर्न भारतसँगको वार्ता वा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा नेपालीको स्थानलाई केही बलियो बनाउनेछ । लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले बनाएको ‘मानसरोवर जाने बाटो’ को विषयमा नेपालले आपत्ति जनाएपछि सो विषयमा संवादको लागि नेपाल सरकारले गरेको प्रयासलाई भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ । शनिबारको कदमले उसलाई वार्तामा आउन केही दबाब पुग्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय दबुहरूमा नेपालले आफ्नो भूमिमाथि भारतीय अतिक्रमणको विरोधमा कुरा राख्ने बलियो वैधानिक आधार पनि तयार भएको छ ।
भारतमा नेपाललाई हेर्ने मूलतः दुई थरी कोण छन् । पहिलो कोण–बेलायती उपनिवेशवादी चिन्तनको निरन्तरता । यो कोणले नेपाललाई भारतकै तखतमै रहेको एउटा अर्धउपनिवेश मान्छ । यसले नेपाललाई एउटा सार्वभौम देशको रूपमा स्वीकार्न कहिल्यै तयार भएन । बरु नेपालले भारतलाई सधैँ आफ्नो मुली मान्नुपर्ने सोच राख्दछ । यो चिन्तनअन्तर्गत केही मानिस नेपाललाई चिढाउन नहुने, नेपाल भारतसँग रिसाए अरु वरपरका देश (चीन) ले फाइदा उठाउन सक्ने सोच्छन् । तर, अर्को एकथरी मानिसहरू भने नेपालले जे जस्तो अवस्थामा पनि भारतकै तखतमा बस्नुपर्ने र भारतले दिएको सिधा थाप्नुपर्ने विचार राख्छन् । जुनसुकै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गरेको भए पनि भारतको शासक वर्गमा मूलतः यही विचार हाबी छ ।
दोस्रो कोण–भारतका न्यायप्रेमी जनताको सोचाइ । यो सोचाइमा राख्ने भारतका जनता नेपाललाई पनि सार्वभौम र स्वतन्त्र देश मान्छन् । उनीहरू नेपाललाई तखतमा राख्ने भारतीय शासक वर्गको चिन्तनसँग असहमत छन् । उनीहरू नेपालसँग असल छिमेकको सम्बन्ध राख्ने मत राख्छन् । भारतका बहुमत न्यायप्रेमी जनता यही सोचाइ राख्ने गर्छन् । देशको सिमानाको विषयमा नेपालका शासक दलले भारतका शासक वर्गसँग मतभेद राखेको देखिए पनि भारत र नेपालका व्यापक जनतालाई दबाउन उनीहरू आपसमा मिल्ने गर्छन् ।
नेपाली भूमिमाथि भारतीय शासक वर्गबाट भएको अतिक्रमणको विरोध गर्ने भारतीय जनता छन् । उनीहरू ऐतिहासिक तथ्य र आधारमा उभिएर दुई देशबीचको सिमाना समस्या हल गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । दुई देशबीच समानता र आपसी सम्मानमा आधारित सम्बन्ध हुनुपर्ने बहुमत भारतीय जनताको मत छ । तथापि केही अन्धराष्ट्रवादी भारतीयहरू भने देशप्रेमको नाममा नेपाललाई होच्याउने वा न्यूनाङ्कन गर्ने गल्ती गर्छन् ।
नक्सा जारी गरेरमात्र नेपाल सरकारको कर्तव्य पूरा हुँदैन । अब ऐतिहासिकरूपमा भारतले मिचेको भूभाग नेपालको हो भन्ने तथ्य तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुपर्छ । भारतसँग संवादको लागि नेपालले आन्तरिक र बाह्य तयारी दुवै गर्नुपर्छ । आन्तरिक तयारीको अर्थ तथ्य–तथ्याङ्क र प्रमाणको खोजी, भारतीय अधिकारीसामु किमार्थ लघुताभास नराख्ने योग्य अधिकारीको तयारी गर्नुपर्छ । बाह्य तयारी भन्नाले नेपाली, भारतीय र तेस्रो देशका जनताबीच पनि नेपालको पक्षमा ऐक्यबद्धताको लागि प्रचार र आह्वानको आवश्यकता छ । यस्ता सबै गतिविधिको संयोजनले मात्र नेपालीले नेपालको मिचिएको भूमि पाउनेछ ।