एमसीसीः संसदलाई सडकको दबाब आवश्यक

अमेरिकी सहश्राब्दी चुनौती परियोजना (एमसीसी) बारे बहस क्रमशः पेचिलो बन्दै गएको छ । एमसीसीमाथिको बहस अब राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तामा मात्र सीमित छैन । व्यापक जनता यसबारे चासो, छलफल र बहस गरिरहेका छन् । पक्ष र विपक्षमा समाचारमाध्यममा भइरहेको चर्चाले जनतालाई यो दूरगामी असर पार्ने सम्झौताबारे सचेत बन्ने अवसर जुटाएको छ । तर, एमसीसी परियोजनाले नेपालको सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाउने तथ्य प्रमाण र तर्क प्रस्ट भएसँगै परियोजनाको विरोधमा आवाज दिनानुदिन फैलिँदै गएको छ । समाचारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जाल हुँदै सडकसम्म एमसीसीको विपक्षमा आवाज चर्को बन्दै गएको छ । तर, संसदभित्रको राजनीतिक भूगोलको आकलन गर्दा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष एमसीसी पारित गर्नेमा एकमत देखिन्छन् । सत्ता पक्षलाई यो परियोजना पारित नगर्दा संरा अमेरिकाबाट आउने दबाबले अत्याएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसमाथि आफ्नै सरकारको पालामा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकोले यसलाई पारित गर्नुपर्ने नैतिक दबाब छ । यी दुवै कारणभन्दा माथि संरा अमेरिकी शक्तिप्रतिको आत्मसमर्पणवादी चिन्तनले उनीहरूलाई सम्झौता पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पु¥याएको छ । राजनीतिक सत्ता र भविष्यको लागि देश र जनताको हितलाई दाउमा राख्न यी दुवै दल कति पनि नहिच्किचाउने सत्य महाकाली सन्धिले प्रस्ट बनाइसकेको छ । एमसीसी पारित नगर्दा आफ्नो सत्ता डगमगाउने अथवा राजनीतिक भविष्य दुर्घटनामा पर्ने अवस्थामा उनीहरूले देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा त्यसले पार्ने असरबारे बेवास्ता गर्नु कुनै नौलो कुरा भएन ।
सत्ता पक्षका केही सांसदहरूले एमसीसीका केही बुँदाप्रति समाचारमाध्यममा विमति राखेका छन् । तर, उनीहरूले यो सम्झौता पारित नै गर्न नहुने भनेका छैनन् । केही विश्लेषकहरूले उनीहरूको यो असहमतिलाई सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक खिचलोको प्रतिछायाँ भनेका छन् । उनीहरूले अन्तिम घडीमा यो सम्झौताका केही अक्षर, अनुच्छेद, अल्पविराम र पूर्णविराम तलमाथि गरेकोमा चित्त बुझाएर पारित गर्ने सम्भावना प्रबल छ । त्यसबापत अहिले असहमतिमा कुर्लिरहेका केही नेताहरूले केही लाभका पद पाउनेछन् । त्यस अवस्थामा कसैले केही गुमाउनेछ भने देश र नेपाली जनताले गुमाउनेछन् । एमसीसीमाथिको बहसका आयाम अनेक होलान् । तर, यो सम्झौताले नेपाललाई अमेरिकी रणनीतिक योजनाको हिस्सा बनाउने र समयान्तरमा शक्ति देशहरूबीचको क्रिडास्थल बनाउनेमा कुनै सन्देह छैन । यसले देशको सार्वभौमिकता कमजोर बनाउनेछ । एमसीसीको नाममा आज सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले देखाउने गरेको विकासको सपना महाकाली सन्धिताका आजकै शासकहरूले देखाउने गरेका समृद्धि र विकासका सपनाभन्दा तात्विकरूपमा कुनै भिन्नता छैन । महाकाली सन्धिमा भएको देशघात आज झन्डै तीन दसकपछि सबैले बोध गरिरहेका छन् । एमसीसी पारित गर्दा हुने गल्ती महाकाली सन्धिमा भएको गल्तीभन्दा गम्भीर, विनाशकारी र दूरगामी हुनेछ । तसर्थ, एमसीसीको विरोधमा सडकबाट जनताले चर्को दबाब नदिने हो भने आगामी केही दसकमा फेरि पनि भावी सन्ततिले पछुताउनुको विकल्प हुनेछैन ।
संसद जनमतको अभिव्यक्ति पक्कै हो । तर, संसदले जनमतको अभिव्यक्तिको सम्मान गर्दैन भने सडक र जनता नै शक्तिवान हुन् । आज कोरोना भाइरसको महामारीको कारण जनताले आफ्नो विमति सामाजिक सञ्जाल र विद्युत्तीय समाचारमाध्यममा व्यक्त गरिरहेका छन् । अब यो विमति सडकमा जनताको शक्तिको रूपमा अभिव्यक्त हुनुपर्छ । देश र जनताप्रति जिम्मेवार राजनीतिक दल र सचेत जनता एक भएर देशको सार्वभौमिकता रक्षाको आन्दोलनमा होमिन आवश्यक छ । भारतले नेपालको सिमाना मिच्दा नेपाली जनताले देखाएको एकमत जत्तिकै महत्वपूर्ण छ, एमसीसीको विरोधमा नेपाली जनताको एकमत ।