भारत – अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गरौँ !

वर्तमान नेपालको राजनैतिक प1रिस्थितिबारे छलफल गर्न वा बुझ्न सन् १९६२ को ‘भारत–चीन सीमा विवादको आन्तर्य, भारत – चीन सीमा भिडन्त’ र बेलायती लेखक नेभिल म्याक्सवेलको ‘भारतको चीन युद्ध’को अध्ययन गर्दा वर्तमान भारतको दक्षिणपन्थी भाजपाको मोदी सरकारको नियत र उद्देश्य थाहा पाएपछि छर्लङ्ग हुन्छ ।
नेपालको लागि भारतीय पूर्व राजदूत कृष्ण भी (केभी) राजनसँग कान्तिपुरका प्रतिनिधि सुरेशराज न्यौपानेले दिल्लीमा गरेको कुराकानी १२ असार २०७७ को कान्तिपुरमा छापियो ।
पूर्वभारतीय राजदूत राजनले भने, “नेपालले विश्वास जित्यो भने भारतले प्रमाण हेर्दैन ।” (कान्तिपुर, १२ असार २०७७)
नेपाल र भारत दुवै सार्वभौम देशहरू हुन् । सरकार, राज्य र देशहरूको बीचमा एकले अर्को राज्यको ‘विश्वास’ जित्नु तत्कालीन सरकारहरूले एक आपसमा गर्ने र गरिने व्यवहार तथा नीतिले निर्धारित गर्ने विषय हो । ‘नेपालसँग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्बन्धी प्रमाणहरू भए पनि भारतले भनेको जस्तो व्यवहार र काम नगरेसम्म वा भारतको विश्वास नेपालले जित्न नसकेसम्म भारतले ती भूमि छोड्ने छैन’ भन्ने आशय नै पूर्वराजदूत राजनको हो ।
नेपालका शासकवर्ग र सरकारी बुद्धिजीवीहरूको कूटनीति र राजनैतिक चिन्तनको स्रोत नै बेलायती उपनिवेशवादी स्रोत हुन् । भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि ‘भारत सरकारले बेलायती नीति’ नै अघि बढाउने लक्षण देखिएको थियो । सन् १९४९ मा सिक्किममा भारतले सेना पठाएर आफ्नो आधिपत्य कायम ग¥यो । भारतले भुटानसँग सन्धि गरेर त्यहाँको विदेश नीति आफ्नो हातमा लियो । सन् १९५० मा राणा शासन फाल्न नेपालका राजालाई सघाएर आफ्नो प्रभाव बढायो । यस प्रकार नयाँ भारतले नेपालमा लर्ड कर्जनकै ‘हिमालय क्षेत्रका संरक्षित राज्यको’ नीतिलाई बलियो बनायो ।
ल्हासाका अन्तिम अङ्ग्रेज प्रतिनिधि एच. ई. रिचर्डसनलाई नै भारतको प्रतिनिधित्व गर्न लगाइयो । बेलायती मिसन भारतीय मिसन बन्यो । कर्मचारीहरू तिनीहरू नै रहे । मात्र झन्डा फेरियो । ‘अङ्ग्रेज अधिकारीहरूकै विचार’ भारतीय कर्मचारीहरूको विचार बन्यो ।
तर, छिमेकी देशहरूमा अतिक्रमण गरेकोमा भारतीय जनताप्रति वैरभाव नराख्न सन् १९२१ मा भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीले छिमेकी देशहरूसँग अनुरोध गरेको थियो । (म्याक्सवेल–‘भारतको चीन युद्ध’ बाट ।)
भारत र चीनको सीमा विवादको एउटा मुख्य बिउ म्याकमोहन रेखा हो । त्यसबारे भारतीय दृष्टिकोण स्वाभाविकभन्दा पनि वेदवाणी जस्तो थियो । साम्राज्यवादले जसरी आफूमाथि शासन गरेको थियो, आफू स्वतन्त्र भएपछि अन्य देशमाथि त्यस्तै खालको शासन लाद्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भारतमा बलशाली बन्यो । त्यही मानसिकता समस्या सुल्झाउनेभन्दा पनि अल्झाउने दृष्टिकोण बन्यो । (म्याक्सवेल–‘भारतको चीन युद्ध’)
बेलायती नक्सा र संरा अमेरिकी उक्साइमा भएको ‘सन् १९६२ को भारत–चीन सीमा भिडन्त’ को कारण सन् २०२० सम्म नै भारत र चीनको बीचमा वैमनस्य कायम छ ।
ट्रम्प प्रशासनको उक्साइबाट सृजित भाजपाको अन्ध राष्ट्रवादी भावनाका कारण भएको गलवन घटनाले भारत र चीनको मात्रै होइन एसियाकै जनतामा असमझदारी फैलाउनेछ । एसिया र युरोपमा सन् १९४०–४५ देखि २०२० सम्मै इटालीको मुसोलिनीको कट्टर राष्ट्रवाद वा फासीवाद एवम् जर्मनीको हिटलरी जातिवाद र जापानको सैन्यवाददेखि अमेरिकी साम्राज्यवादी थिचोमिचो एवम् कब्जा कायम छ ।
ट्रम्पले जस्तै भारतीय जनता पार्टीले अर्को निर्वाचन पनि जित्ने उद्देश्य राखेर युद्धको तयारी गर्नु संसारलाई दुःख दिने नियत नै हो । विश्व वातावरणमा बढ्दो तापमानलाई रोक्न पेरिस सम्मेलनबाट ट्रम्प प्रशासनले हात झिक्दा कोभिड–१९ जस्ता अन्य रोगहरू फैलिने र सलहजस्ता किरा–फट्याङ्ग्राहरूको पनि बिगबिगी बढ्ने विषयमा वैज्ञानिकहरूले पहिले नै चेतावनी दिएका थिए । सलह पाकिस्तान, भारतका अनेक प्रान्त र नेपालका केही जिल्लामा फैलिँदै छ । यसलाई रोक्न सकिएन भने भोकमरी र अनिकाल निम्तिनेछ ।
भारतीय विस्तारवादले नेपालको सीमा मिचिरहेको बेला भारतका पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई आगोमा घ्यू थप्ने काम नगर्न सचेत पार्नु आवश्यक छ । भारतले नाकाबन्दी गर्दा उनी दिल्लीबाट भागेर काठमाडौँमा लुक्न आएका एक असफल र नालायक राजदूत साबित भएका थिए । आज नेपाली काङ्ग्रेस एमसीसीकै कारण देशमा उपद्रव मच्चाउने काममा लागेको सञ्चारमाध्यमबाट थाहा हुँदै छ ।