देशभरि यतिखेर रोपाइँको बेला छ । किसानलाई धान रोप्ने चटारो छ । यो वर्ष समयमै मनसुन सुरु भएकोले किसानहरू खुसी छन् । तर, सरकारले कृषि मल समयमै उपलब्ध गराउन नसक्दा किसानहरू समस्यामा छन् । किसानलाई कहिले मौसमले साथ नदिने त कहिले सरकारले ¤ अझ यो वर्ष त विशेष वर्ष अर्थात् कोरोना कहरको वर्ष ! हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने भनी भर्खरै मात्र गरेको घोषणाको मसी सुक्नसमेत पाएको छैन । कोभिड– १९ ले निम्त्याएको असहज परिस्थितिसँग सामना गर्न कृषि उत्पादन बढाउनु एउटा अनिवार्य कार्य या विकल्प हो । यसमा कुनै विवाद आवश्यक छैन । सम्भावित भोकमरी, हाहाकारविरुद्ध भिड्ने उपाय पनि यही नै हो । तर, सरकार आवश्यक तयारीमा लागिरहेको छैन । कागजी घोषणा, नाराबाजी र होहल्लामा सीमित छ । रोपाइँको बेला देशभरि देखिएको कृषि मलको हाहाकारले यो कुराको पुष्टि गर्दछ । ‘समाजवादउन्मुख’ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वयम् सरकारका निम्ति व्यङ्ग्य साबित हुँदै छ ।
कृषि क्षेत्रको सानो तस्बिर
देशभर धानखेतीका लागि मात्र डीएपी, युरिया र पोटास गरी झन्डै आठ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक हुने बताइँदै छ । त्यसमध्ये चार लाख मेट्रिक टन सरकारले र बाँकी केही निजी कम्पनीले आयात गर्छ । सरकारले हालै ल्याउन खोजेको ५० हजार टन कृषि मल भारतमै रोकिएको बताइन्छ । भारतको गुजरातमा २१ हजार ५ सय टन युरिया र कोलकातामा २५ हजार टन रोकिएको र आयातमा अन्योल कायम रहेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित गरेका छन् । भारतले विभिन्न बहाना बनाएर मल उपलब्ध नगराएको र नेपाली अधिकारीहरू कमिसनको चक्करमा फसेकै कारण समस्या देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘कान्तिपुर’ दैनिकको एउटा समाचार भन्छ – ‘सिजनमा मल अभाव पञ्चायतकालदेखिकै रोग हो’, अर्थविद् केशव आचार्यले भने, “तर यो समस्या कहिल्यै समाधान हुन सकेन ।” त्यही समाचारमा प्रस्ट शब्दमा भनिएको छ –“तर अनुदानको मल बिक्री गर्ने दायित्व पाएका कम्पनी र केही व्यापारीले बेइमानी गरिदिन्छन् । बङ्गलादेश, चीन, इन्डोनेसियालगायत मुलुकबाट आयात हुने मल भारतको तुलनामा धेरै गुणस्तरीय हुन्छ । कमिसनको चक्करमा आयातकर्ताले भारतबाट आयात गर्न ढिलाइ गरेको आचार्यको आरोप छ ।” निजी कम्पनी तथा व्यापारीलाई पोस्न मलको कृत्रिम अभाव गराइने गरेको बुझ्न गा¥हो छैन । कमिसनका निम्ति यी खेल हुने गरेको स्पष्ट छ । मलखाद् बिक्रीको क्रममा पनि कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरी कृषकमाथि अत्याचार गर्ने गिरोह निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको कसैबाट लुकेको छैन । कृषि मल अभाव देखाएर नक्कली या गुणस्तरहीन मल बिक्री गर्ने गरिएको पनि व्यापक गुनासो छ । नेमकिपाले बहुदल स्थापनापछिका हरेकजसो सरकार र कृषिमन्त्रीलाई स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आउँदा पनि चासो समेत नदेखाउनुको वास्तविक रहस्य खुल्दै छ । विगतमा पनि कमिसन, लेनदेनकै कारण कृषिमन्त्रीहरू विवादमा परेका थिए । भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका थिए । अनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ –‘पञ्चायत र यी शासकमा मौलिक भिन्नता के ? पञ्चायतझैँ यी शासक पनि किसानमारा नभई के हुन् ?’
कृषिमन्त्री कुन दुलोमा !?
देशमा ‘कम्युनिस्ट’ को खोल ओडेको दलको सरकार छ । आफूलाई ‘समाजवाद’ का ज्ञाता या विश्लेषक दाबी गर्ने मन्त्री कृषि मन्त्रालयको कुर्सीमा छन् । तर, कृषकहरूको यतिखेरको पहिलो आवश्यकता रासायनिक मल सहज ढङ्गमा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । किसान चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । ‘दुई हजार दुई सय १२ रुपैयाँमा पाइने डीएपी तीन हजारसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । सात सय ७५ रुपैयाँमा पाइने युरिया १५ सयदेखि दुई हजारमा बिक्री भइरहेको छ । (अन्नपूर्ण, १० असार) अनुदानको मलको समेत कालोबजारी भइरहेको व्यापक जनगुनासो आइसक्दा पनि सरकार मौन छ । कृषिमन्त्री कुर्सीमा हलचल नगरी बस्दै छन् ¤ तीन चार वर्षमा धेरै अपेक्षा गर्न नमिल्ने भनी ‘धान दिवस’ को पूर्वसन्ध्यामा आप्mनो असक्षमता प्रदर्शन गर्दै छन् । तीस–चालीस वर्षमा कृषि मन्त्रालय खोक्रो पारिएको भनी घुमाउरो पारामा आप्mनै दललाई सराप्दै छन् । तर, त्यति गर्दैमा कृषिमन्त्री भने जोगिन नसक्ने निश्चित छ ।
मलको अभावकै कारण धानको बिउ पहेँलो भएर सुक्न थाल्दा किसान चिन्तित छन् । पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारका ‘हेडलाइन’ समेत कृषिमन्त्रीले नदेखेकै हुन् त ? ‘मलमा किसानलाई सधैँ झेल’, ‘जिल्लाभर मल हाहाकार’, ‘रोपाइँको सिजन, मल अभाव,’ ‘रोपाइँको बेला मलखाद्को अभाव’, ‘किन सधैँ रोपाइँकै बेला रुवाबासी ?’, ‘सयौँ बिघाको मकै कुहिँदै’ । हिजोआजका पत्रपत्रिकामा प्रकाशित खबरका केही शीर्षक हुन्, यी । यी शीर्षकले कृषिमन्त्रीको भावुक मनलाई छुन्छ कि छुँदैन ? ‘विद्वान’ कृषिमन्त्रीको विद्वताको व्यावहारिक परीक्षा यतिखेर चल्दै छ ।
कृषि उत्पादन वृद्धि सबैको सरोकारको विषय हो । यो निर्विवाद राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो । विदेशबाट धमाधम फर्किरहेका हाम्रै लाखौँ दाजुभाइ – दिदीबहिनीहरूलाई पेटभर खुवाउनु राज्यको दायित्व हो । रोजगारी दिनु अर्को ठूलो चुनौती हो । हामीसँग ठूला–ठूला उद्योग छैनन् । सम्भाव्यता कहीँकतै छ भने कृषिक्षेत्रमै हो । बाँझो जमिनमा समेत बाली लगाउने बखत आएको जनता महसुस गर्दै छन् । तत्कालका लागि यो उपाय व्यावहारिक हो । तर, जबसम्म सरकार स्वयम्ले त्यस कार्यमा नेतृत्व गर्दैन, जनतालाई उत्साहित गर्दैन र यथोचित वातावरण तयार गर्दैन तबसम्म आशातीत उपलब्धि या सफलता हात लाग्ने छैन । रोपाइँमा समेत मलखाद् उपलब्ध गराउन नसक्ने कृषिमन्त्री तथा सरकारबाट के आशा गर्ने भनी जनता उत्साहविहीन स्थितिमा पुग्दै छन् । मलखादको अभावकै कारण धानखेती, उखुखेती प्रभावित हुने र उत्पादनमा असर गर्ने चिन्तामा किसान छन् । तर, यी विषयमा ध्यान पु¥याउने सरकारलाई फुर्सद नै छैन ¤ कारण, बालुवाटारमा पदको तानातान चल्दै छ । घात–अन्तर्घात, भागबन्डाको खेल हुँदै छ । कसिमन, लुटपाटमा शासक दल व्यस्त छन् । आजको सङ्कटको घडीमा समेत गम्भीर राष्ट्रिय विषय, दीर्घकालीन योजना र व्यापक जनताको हित शासक दलको प्राथमिकतामा नपर्नु ठूलो विडम्बना हो ।
केही सामयिक प्रश्न कृषिमन्त्रीलाई
कृषिमन्त्रीसमक्ष जनताका केही प्रश्न छन् । हँसिया हथौडा अङ्कित झन्डा बोकेको पार्टी सरकारमा भएको बेला र त्यस्तो व्यक्ति कृषिमन्त्री बनेको बेला रासायनिक मल कारखाना किन बन्दैन ? देशमै उत्पादन भएको बिजुली प्रयोग गरी मल कारखाना स्थापना हुन्छ कि हुँदैन ? सरकारले मलका लागि बर्सेनि अर्बौँ रकम खर्च गर्दै आएको कमिसनबाहेक अरू के का निम्ति हो ? त्यति ठूलो बजेट विनियोजन गरेर पनि सधैँ मल अभाव र महँगो हुनुको कारण के हो ? मलमा पाँच प्रतिशत भन्सार लगाएर किसानमाथि किन भार थपियो ? भन्सार रासायनिक मलमा चलिरहेको ब्रम्हलूट कहिलेसम्म ? मनसुनमै भर पर्नुपर्ने कृषि प्रणाली कहिलेसम्म कायम रहन्छ ? आकाशे खेतीको भरमा के कृषि क्रान्ति सम्भव छ ? अन्न, तरकारी, फलफुल, फूलमा आयात नरोकी के गरिबी नियन्त्रण सम्भव छ ? उपत्यकाको खेतीयोग्य लाखौँ रोपनी जग्गालाई कङ्क्रिटको जङ्गलमा परिणत गराउन के कृषिमन्त्री नै अग्रसर छन् ? हरिया फाँट उजाड बनाएपछि कृषिमा आत्मनिर्भर बनिन्छ कि परनिर्भर ? यही तरिकाबाट समृद्धितर्पmको यात्रा के सम्भव हुन्छ ?
अन्तमा,
सरकार र शासक दलले आपूmलाई समाजवादउन्मुख दाबी गर्नमै धेरै समय खर्चँदै छन् । विकास र समृद्धिबारे फलाकोबाजीमै ती व्यस्त छन् । जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेतर्पm व्यावहारिक पाइला चाल्न तिनले आँट गरेनन् । व्यापक जनताले अनुभूत गर्ने गरी दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउनेतर्पm तिनको ध्यान गएन । सर्वसाधारण जनता र तिनका समस्या समाधान प्राथमिकताको विषय कहिल्यै बनेन । आप्mनो प्रत्यक्ष लाभ हेर्ने, अर्को चुनावको तयारी गर्ने, माफियालाई पोस्ने र पदमा टिकिरहनका निम्ति जेपनि गर्ने प्रवृत्तिका कारण आज शासक दल र सरकार बदनामी कमाउँदै छ । कोरोना कहरमा समेत कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका संवेदनशील क्षेत्रमा डाँवाडोल अवस्था कायम रहनु र माफियाहरूकै बोलवाला चल्नुले अझ बढी अँध्यारो भविष्यकोे सङ्केत गर्दछ ।

यशराज image
यशराज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *