नागरिक शब्दको शाब्दिक अर्थ ‘नगरसम्बन्धी’ वा ‘नगरको’ भन्ने बुझिन्छ । अर्थात् नागरिक शब्दले कुनै देशको संविधानअनुसार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार पाएको साथै निश्चित कर्तव्यमा बाँधिएको व्यक्तिलाई बुझाउँछ । नागरिकले प्राप्त गर्ने पहिचानको प्रमाणपत्र नै नागरिकता हो ।
प्राचिन ग्रीक नगरराज्यहरूमा दास र विदेशीलाई नागरिक मानिँदैनथ्यो । त्यसबेला नगरका बासिन्दालाई नागरिक, दास र विदेशी गरी ३ वर्गमा विभाजन गरिएको थियो । नागरिकलाई देशको शासन व्यवस्थामा संलग्न हुने वर्गमा राखी ‘राजनैतिक तथा सामाजिक अधिकारहरू’ प्रदान गरिन्थ्यो । त्यस्तै महिलालाई पनि अधिकार सम्पन्न नागरिक मानिँदैनथ्यो ।
त्यस परिस्थितिमा अरस्तुले “नागरिक त्यस व्यक्तिलाई भनिन्छ, जो नगरराज्यको कार्यकारिणी र न्यायिक कार्यहरूमा भाग लिन्छन्” भनेका छन् ।
राज्यको सम्प्रभुतालाई स्वीकार गरेको व्यक्ति नागरिक हो । नागरिकता राज्यको सदस्यता हो । व्यक्ति राज्यप्रति बफादार हुनुपर्छ । साथै, उसले राज्यप्रतिको निश्चित कर्तव्यपालना गर्नुपर्छ । राज्यले नै आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार प्रदान गर्दछ ।
सन् १२१५ को पहिलो लिखित कानुनी दस्तावेज ‘म्याग्ना कार्टा’ मार्फत राजा जोनले ‘स्वतन्त्र नागरिकहरूलाई सम्पत्ति राख्न र हस्तान्तरण गर्न पाउने’ अधिकार दिएको पाइन्छ ।
संरा अमेरिकामा पनि सन् १८५८ भन्दा अगाडि काला जातिका अफ्रिकी अमेरिकीहरू नागरिकता प्राउने अधिकार राख्दैनथे ।
नागरिकताको प्रकार
मूलतः नागरिकतालाई दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ – १) जन्मसिद्ध वा स्वाभाविक वा वंशजको नागरिकता र २) अङ्गीकृत वा कृत्रिम नागरिकता ।
वंशजको नागरिकता रक्त सम्बन्ध वा वंशाधिकारको सिद्धान्त, जन्मसिद्ध सिद्धान्त वा दुवैको मिश्रित सिद्धान्तबमोजिम प्राप्तको आधारमा गर्न सकिन्छ ।
अङ्गीकृत नागरिकता भने लामो समयसम्म बसोबास, वैवाहिक सम्बन्ध, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री, सरकारी सेवामा नियुक्ति, अचल सम्पत्तिको खरीद, विदेशी भूमिको प्राप्तिको आधारमा र सम्मानार्थ प्रदान गरिन्छ ।
नेपालमा नागरिकता
नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७ र ८ ले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसअघि जारी गरिएका नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको देखिँदैन ।
नेपालको संविधान २०१९ को धारा ८ को उपधारा २ मा विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्दाका सर्तहरूसमेत प्रस्ट लेखिएको छ । नेपालको राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जान्ने, नेपालमा कुनै व्यवसाय गरिबसेको, अन्य राज्यको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको, नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीको हकमा निजले नागरिकता त्यागेपछि र अरूको हकमा १५ वर्षसम्म बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसपछि नेपाल नागरिकता ऐन २०२० जारी भयो । ऐनको दफा ३ मा वंशजको र दफा ६ ले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ को धारा ८, ९ र १० मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त संविधानमा पनि विदेशी महिलाले नागरिकता प्राप्त गर्ने साविककै व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
४० लाख नारिकता
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८ को उपधारा २ (ख) ले कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति र नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ भन्ने व्यवस्था ग¥यो ।
यही मौकामा भारतीय मूलका ४० लाखभन्दा बढी मानिसले नेपाली नागरिकता लिएका थिए । धारा ११ मा नागरिकता वितरण टोली खटाइने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।
त्यसपछि नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ जारी भयो । ऐनको दफा ३ मा “बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरी यसअघि अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता नै प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो कानुनलाई प्रतिस्थापन गरी अङ्गीकृत नागरिकका छोराछोरीले पनि वंशजको नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था गरियो ।
त्यस्तै विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानले पनि विदेशमा नागरिकता लिएको रहेनछ भने नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था ग¥यो ।
साथै, मधेसीमूलका राजनैतिक नेता तथा दलहरूको प्रत्यक्ष र भारतीय सत्ताको अप्रत्यक्ष दबाबमा नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा राखी तत्काल नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था गरियो । विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीलाई पनि तिनले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएका रहेनछन् भने अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने कानुन बन्यो ।
२०६९ सालमा ४ दल (नेका, एमाले, माओवादी, मधेशीवादी) का सहमतिमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकाका सन्तानले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरे ।
सिनेमा हलको टिकट होइन
भारतसँग खुला सिमाना र सिमा क्षेत्रका बासिन्दाबीच वैवाहिक सम्बन्ध आदानप्रदान हुने गर्छ । नेपाल सरकारले भारतीय पक्षलाई खुशी पार्न २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा २ (ख) मा बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले पनि वंशजको नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था ग¥यो ।
त्यस्तै यो संविधान जारी हुनुअघि जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने भए ।
दोहोरो नागरिकताको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत नेपालको संविधानको धारा १४ ले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेका सार्क राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेका पहिले नेपाली र पछि विदेशी नागरिकता पाएका व्यक्ति अर्थात् गैरआवासीय नेपाली (NRN) ले पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था ग¥यो ।
यतिले मात्र पनि नेपालको नागरिकता सहजरूपमा लिन इच्छुक भारतीय पक्ष सन्तुष्ट भएको देखिँदैन । हालै संसद्मा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ साउन २२ गते दर्ता भएर पनि अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन ।
संशोधन विधेयकमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता पाउन कारबाही चाल्नसक्ने प्रावधानका सम्बन्धमा हाल विवाद भइरहेको छ ।
यस सम्बन्धमा विदेशीलाई तत्काल नागरिकता दिने कानुन भूराजनीतिक कारणले पनि देशको हितमा नहुने, अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई देशको प्रमुख राजनीतिक जिम्मेवारी दिन नहुने कुरा संविधानमा सूची बनाएरै थप्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसद्मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरिसकेको १५ वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, अङ्गीकृत नागरिकलाई निर्वाचित, मनोनीत तथा प्रशासकीय क्षेत्रमा संलग्न गराउन नहुने र आमा र बाबु दुवै वंशजको नेपाली नागरिकका सन्तानले मात्र नेपालको वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने मत राख्दै आएको छ ।
नागरिकता देशको सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित विषय हुने भएकोले बस र सिनेमा हलको टिकटजस्तै सहजरूपमा वितरण गर्न नहुने प्रस्ट छ । ४० लाखभन्दा बढी भारतीयमूलका मानिसले नेपाली नागरिकता लिएको भारतीय लेखकहरूले नै आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् ।
फिजीमा भारतीयमूलका मानिस सत्तासीन हुनुको कारण नागरिकता रहेको सर्वविदित छ । होश नपु¥याए देश नै विदेशीको कब्जामा जानसक्छ । त्यसैले देशको सार्वभौमसत्ता र नेपाली जनताको हितको पक्षमा सचेत भएर उभिऔँ !

रामप्रसाद प्रजापति image
रामप्रसाद प्रजापति

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *