भारतको चीन युद्ध – ११, भारतीय सेनाको गरम नीति

काठमाडौँमा
चिनियाँ टोली उडेको केही समयपछि नेहरूले चीनलाई ‘आक्रमणकारी’ भनेका थिए । यसको जवाफ चाउ एनलाइले काठमाडौँबाट यसरी दिए, “उहाँले हाम्रो अगाडि त्यसो भन्नुभएन । तर, हामी उडेलगत्तै चिनियाँ सरकारलाई आक्रमणकारी भन्नुभयो । यो पाहुनालाई गरिने व्यवहार होइन । हामी यस्तो रवैयाले मर्माहत भयौँ । किन भने हामी प्रधानमन्त्री नेहरूलाई सम्मान गर्छौँ ।”
काठमाडौँसम्म पुग्दा चिनियाँ टोलीले दुई देशसँग सफलतापूर्वक मैत्रीपूर्ण सीमा सम्झौता ग¥यो । नेपाल र बर्मामा प्रतिनिधिमण्डल सफल भयो । सीमा व्यवस्थापनमा चीनले नेपाल र बर्माको चित्त दुखाएन । बर्माको सन्दर्भमा चीनले म्याकमाहोन रेखालाई मान्यता दियो । नेपालको सन्दर्भमा विवादित स्थानमा समानता, आपसी लाभ, मित्रता र आपसी बसोबासका आधारमा सीमा व्यवस्थापन भयो । सगरमाथाको विवाद हुँदा टाकुराका आधारमा सीमाङ्कन गर्ने नेपाली र सामान्य अवधारणाअनुसार सीमा निर्धारण गर्ने तय भयो । त्यस्तै चीन र नेपालका सुरक्षाकर्मी सीमारेखाभन्दा ४० किलोमिटर पर रहने समझदारी बन्यो ।
चिनियाँ टोली भारतमा विफल भयो । तैपनि चाउ एनलाइले यस छलफलबाट आपसी बुझाइ अझ गहिरिएको बताए । साथै उनले छलफलका कारण चीन–भारत सीमा तनाव कम भएको बताए । नेहरूले भने सरकारी अधिकारीहरूको सल्लाहबाट दुइटा विपरीत रिपोर्ट निस्कने देखेका थिए । विवादलाई नेहरूले भन्ने गरेको ‘तथ्य’ मा भन्दा पनि राजनीतिक तहमा समाधान गरिनुपर्ने थियो । भारतीयहरूले पश्चिममा सुरक्षा गस्ती गर्न नरोक्ने आसय जनाइसकेका थिए । भारतसितको शिखर बैठक असफल हुनाले चिनियाँ पक्ष चिढिएको थियो । खासगरी परराष्ट्रमन्त्री मार्शल चेन यिले उक्त आक्रोश काठमाडौँस्थिति अमेरिकी र भारतीय संवाददातासामु पोखे, “म यस तथ्यतिर यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु, चीनमाथि खोट लगाइएको छ । जोड दिएर भन्छु, चीनमाथि खोट लगाइएको छ ।”
गरम नीति
आजाद भारतको प्रथम सरकार भारतीय सेनाप्रति उदासीन थियो । भारतीय सेनाले यसअघि बेलायती साम्राज्यवादको सेवा गरेको थियो र स्वतन्त्रता आन्दोलनप्रति रुखो व्यवहार गरेको थियो । त्यसैले १९५० को दशकभरि नेहरू सरकारले सेनालाई सौताको सन्तानलाई झैँ व्यवहार गथ्र्याे । भारत सरकारको सेनाप्रतिको पनपछ्याइँलाई दुई नीतिले प्रस्ट्याउँछन् ।
पहिलो नीति
सन् १९२८ मा नेहरूले पार्टीको एक कार्यक्रममा भनेका थिए, “भारतलाई कहीँकतैबाट खतरा छैन र भए पनि हामी त्यसको सामना गर्न सक्षम छौँ ।” त्यसबेला बेलायतीहरू रुसलाई खतराको रूपमा हेर्दै उत्तर–पश्चिममा सुरक्षा रणनीति केन्द्रित पार्दै थिए । अर्कोतिर अङ्ग्रेजहरू अफगानिस्तानसँग भिडन्तको खतरा देख्थे । (किन ? हामीले यस शृङ्खलाको पहिलो खण्डमा थाहा पाइसकेका छौँ ।) काङ्ग्रेस पार्टीको वाम खेमाका नेहरूले रुसी खतरालाई ‘कल्पना’ भनेर अफगानिस्तानसँग सामान्य मुठभेडको सम्भावनामात्र भएको बताए । आक्रमणकारीहरूबीचको आपसी शत्रुताले नै भारतको सुरक्षा सुनिश्चित हुनेमा नेहरू ढुक्क थिए । उनी १९६२ को नोभेम्बरसम्म त्यसै अडानमा थिए ।
स्वतन्त्रतापछिका केही वर्ष पाकिस्तानबाट खतरा थिएन । भारतको विभाजनपछि भारतीय सेनाको पनि विभाजन भएको थियो । पाकिस्तानको भागमा परेको सेना सङ्ख्या र साधनका दृष्टिले भारतको तुलनामा सानो थियो । हिन्दू राष्ट्रवादीहरू पाकिस्तानसँग बदला लिएर भारतमा गाभ्नुपर्ने चर्को कुरा गरिरहेका थिए ।
(उनीहरूको यो विचार आज पनि जिउँदै छ ।) नेहरू तिनको विरोधमा उभिए । १९४७–८ मा काश्मीरमा, दुई बङ्गालबीचको १९५० को साम्प्रदायिक नरसंहारमा र १९५१ मा पुनः काश्मीरमा पाकिस्तानसँग भिडन्तको स्थिति आयो । त्यसबेला लाहोरलाई धम्क्याउन भारतीय सेनालाई पञ्जाबको सिमानामा केन्द्रित गरियो । सन् १९५१ मा पाकिस्तानले राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा भारतीय त्रासको बारेमा जानकारी गरायो । यसले अमेरिकी ध्यान तान्यो ।
आफ्नो सैन्य शक्ति बलियो नबनाएसम्म भारतको त्रासमा बाँचिरहनुपर्ने पाकिस्तानीहरूले बुझे । यसमा अमेरिकाले सन् १९५४ मा पाकिस्तानलाई सघायो । यसका लागि पाकिस्तान सीटो एसियाको दक्षिणपूर्वी सैन्यगठबन्धनलगायतका सैन्य गठबन्धनमा सहभागी भयो । त्यसपछि अमेरिकाले पाकिस्तानी सेनालाई तालिम र हातहतियार दियो । अब पासा पल्टियो । भारतमा पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्नेभन्दा पनि अमेरिकी सहयोगले बलियो भएको पाकिस्तानले काश्मीर समस्या किनार लगाउन भारतमाथि आक्रमण गर्ने हो कि भन्ने त्रास फैलियो । यसको लक्षण एउटा घटनाले स्पष्ट पा¥यो । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री लियाकत अली खानले पहिले नेहरूसमक्ष अनाक्रमण सन्धिको प्रस्ताव गरेका थिए । यसलाई नेहरूले लत्याइदिए । यही प्रस्ताव १९५० को दसकको मध्यपछि भारतले पाकिस्तानसमक्ष राख्यो । यसपालि पाकिस्तानले सो प्रस्ताव लत्यायो ।
पाकिस्तानको स्थितिमा हेरफेरले भारतीय सेनाको रणनीति र तालिम सबल तुल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखियो । साथै चीनबाट उत्तरी सीमा रक्षा गर्न पनि यसप्रकारको तयारी आवश्यक भएको सैनिक नेतृत्वको बुझाइ थियो । सरकारले चीनविरुद्ध सैन्य तयारी आवश्यक छैन भन्यो । कोरियाली युद्धमा अमेरिकी र बेलायती अनुभवका आधारमा सैन्य नेतृत्वले चीनको सैनिक रणनीतिबारे जानकारी दिने पाठ्यसामग्री तयार पार्नुपर्ने सुझाव दियो । यसलाई पनि भारत सरकारले नका¥यो । बरु १९५८ मा एउटा चिनियाँ उच्च सैन्य मिसन भारतका प्रमुख सैन्य केन्द्रको भ्रमणमा आएको थियो । पञ्जाबमा मेजर जनरल बी.एम. कौलको कमान्डमा रहेको चौथो डिभिजनमा चिनियाँ प्रतिनिधिहरूले सैन्य प्रदर्शन अवलोकन गरे । दक्षिण भारतमा गजबको दृश्य देखियो । चिनियाँ टोलीका अगुवा मार्शललाई एक सैनिक कलेजमा चाँदीको मायाको चिनो दिइँदै थियो । त्यस उपहारमा उल्लुको तस्वीर थियो । मार्शलले चीनमा उल्लुलाई प्रकोपको सङ्केत मानिन्छ भने । भारतमा पनि यसलाई मूर्खता वा दुव्र्यवहारको बिम्ब मानिन्छ । तैपनि पश्चिममा विवेकको पंक्षी मानिने उल्लु भारतीय सैनिक कलेजको चिन्हको रूपमा कायम थियो ।
दोस्रो नीति
पाकिस्तानबाहेक अन्य देशबाट भारतलाई खतरा छैन भन्ने माथिको नीतिका आधारमा सैन्य खर्च न्यूनतम राखिएको थियो । विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बेला अनुत्पादक र अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्ने भारत सरकारको दृष्टिकोण थियो । साथै गान्धीवादी विपक्षीहरू समेत १९५० को दसकको अन्त्यतिर बढ्दो सैन्य खर्च गान्धीको भारतलाई नसुहाउने तर्क दिइरहन्थे ।
स्वतन्त्रतापछि भारतको भागमा २ लाख ८० हजार सैनिक परेका थिए । नेहरू सरकारले सुरुमा सेनाको सङ्ख्या घटाउन चाह्यो । उच्च प्रविधिले युक्त सानो सेनामा नेहरूको जोड थियो । तर, यस विचारलाई लागू गरिएन । सन् १९५३ सम्म सेनाको सङ्ख्या ३ लाख ५० हजार पुग्यो । तिनलाई ७ डिभिजनमा बाँडिएको थियो । त्यसमा ६ डिभिजन पैदल सेनाको थियो र १ डिभिजन हतियारबद्ध सेनाको थियो । साथै भारतसँग अर्को एउटा हतियारबद्ध ब्रिगेड र एउटा हवाइ ब्रिगेड थियो । काश्मीर युद्धमा पाकिस्तानले झन्डै लद्दाखको प्रमुख सहर लेहमाथि कब्जा गरेको थियो । यसैले काश्मीर क्षेत्रका ३ डिभिजनमध्ये एउटा पैदल डिभिजन लेहमा तैनाथ गरिएको थियो । तर, सो डिभिजन चीनतिर नभई पाकिस्तानतिर फर्केको थियो । बाँकी २ डिभिजन पञ्जाबमा तैनाथ थिए । पाकिस्तानले काश्मीरमा आक्रमण गरेको खण्डमा लाहोरमाथि आक्रमण गर्ने गरी दोस्रो मोर्चा खोल्न यसो गरिएको थियो । हतियारबद्ध डिभिजन देशको केन्द्र झाँसीमा थियो । यो १९५६ सम्मको दृश्य हो ।
सन् १९५६ मा नागा आदिवासीको विद्रोहका कारण एउटा डिभिजन नागा पहाडहरूतिर पठाइयो । पूर्वी पाकिस्तानबाट खतरा थिएन । पाकिस्तानी सेनाको ठुलो हिस्सा पश्चिम पाकिस्तानमा तैनाथ थियो । केही डिभिजन भारततिर फर्काइएका थिए भने केही अफगानिस्ताका आदिवासी इलाकातिर फर्काइएका थिए । नागा विद्रोह चर्किएसँगै भारतले नयाँ सैन्य युनिट थपेर पञ्जाब युनिटलाई उत्तर–पूर्वमा सा¥यो ।
लोङजु र कोङका भञ्ज्याङका घटनापछि १९५९ को अन्त्यतिर सीमा विवाद चर्किने अनुभव गरियो । नोभेम्बर र डिसेम्बरमा चौथो डिभिजनलाई हत्तपत्त पञ्जाबबाट उत्तर–पूर्वमा सारियो । एउटा नयाँ डिभिजन बनाइयो । यसरी नेफामा सैन्य गतिविधि ह्वात्तै बढ्यो । त्यसबेलासम्म नेफामा पर्याप्त सडकहरू थिएनन् । यसकारण सैन्य गतिविधि निकै सुस्त थियो । १९६० को जनवरीमा एउटा पैदल कम्पनी बोम्दी ला भञ्ज्याङमा अडियो । मार्चमा अर्को कम्पनी तवाङ पुग्यो । अगस्टमा तवाङ बटालियनको हेडक्वाटर बन्यो । यसबीच नेफामा सेनाका २ वटा बटालियन थिए । बोम्दी ला भञ्ज्याङमा ७ वटा पैदल ब्रिगेडका हेडक्वाटर थिए । नेहरूले १९६० को अगस्टमा म्याकमाहोन रेखाको जिम्मेवारी सेनालाई सुम्पिँदाको स्थिति यस्तो थियो ।
त्यसबेला पनि सेनालाई समस्या नभएको होइन । १९६० को दशकको सुरुआती वर्षमा सेनाले धेरै पत्र लेखेर सरकारलाई यसको जनाउ दिएको थियो । विदेशी आक्रमणकारीले सीमा मिचिरहेको बेला सेनासँगको हातहतियार अपुग भएको गुनासो नेफामा खटिएका बी.एम. कौलले पत्र लेखेर पोखेका थिए । रक्षामन्त्री कृष्ण मेननले तत्कालीन चुनौती नबुझेको सेनाको बुझाइ थियो । अर्कोतिर मेननलाई बढ्दो सैन्य खर्चका कारण विपक्षीको दबाब पनि थियो । यसकारण आफ्नो निजी पहुँचको उपयोग गर्दै कौलले नेहरूसँग यो कुरा राखे । नेहरूको जवाफ सारमा यस्तो थियो – “हातहतियार आयात गर्न धेरै खर्च लाग्छ । यसको अहिले अभाव छ । देशको अर्थतन्त्रले धान्दैन । बरु परम्परागत हातहतियारमै निर्भर हुनुपर्छ । विदेशी सहायता जतिबेला पनि फर्किन सक्ने भएकोले आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ ।” अर्कोतिर विदेशी सैन्य सहायता भारतको असंलग्न राष्ट्रको नीतिअनुरूप थिएन । क्रमशः सैन्य उद्योग देशभित्रै विकास गर्नुपर्ने भन्ने मान्यता प्रबल थियो । औद्योगिक उन्नतिमा जोड दिइँदै थियो । यी यावत कारणले गर्दा नेहरूले बारम्बार सेनाका गुनासा र चेतावनीहरूलाई बेवास्ता गरिरहे ।
बी.एम. कौल
राजनीतिक र सैनिक नेतृत्वबीचको वैमनष्यले सेनालाई असर गरिरहेको थियो । सरकार असंलग्न राष्ट्रको नीतिअनुरूप अघि बढिरहेको थियो । साथै गान्धीको अहिंसाको सिद्धान्त सत्ताधारी काङ्ग्रेस पार्टीमा हाबी थियो । त्यसैले सन् १९५७ मा उत्साही कृष्ण मेनन रक्षामन्त्री बनेपछि सेनामा आशा पलाएको थियो । कृष्ण मेनन मुखाले र पड्किने स्वभावका थिए । बौद्धिक उचाइले गर्दा अरूलाई गिराएर बोल्न हिचकिचाउँदैनथे । यसले गर्दा भारतीय सेनाप्रमुख थिमैयासँग उनको खटपट सुरु भयो । मेननले सेनाको मामिलामा अनावश्यक हात हालेको र आफ्ना गुनासा र प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसमक्ष नपु¥याएको आरोप जनरल थिमैयाको थियो । तनाव बढ्दै गएपछि जनरलले राजीनामा दिए । यसको अर्को कारण बी.एम. कौलको पदोन्नति पनि थियो ।
बी.एम. कौल काश्मीरी ब्राह्मण परिवारबाट आएका थिए । किशोरकालमा उनी राष्ट्रवादी आन्दोलनमा पनि लागेका थिए । सेनाको राजपुताना राइफल्सबाट यात्रा सुरु गरेका उत्साही, बुद्धिमान र चलाख कौल १९४२ सम्ममा लेफ्टिनेन्ट कर्नेल बनिसकेका थिए । विश्वयुद्धमा पनि उनले युद्धमा भाग लिएका थिएन । युद्धपछि भारतीय सेना अन्योलमा थियो । स्वतन्त्रता सङ्ग्रामीहरूको साथ लाग्ने कि बेलायती नुनको सोझो गर्ने ? यस्तैमा युद्धबन्दी बनेका कतिपय भारतीय सेना जापानीहरूसँग मिलेर आजाद हिन्द फौजमा सामेल भएका थिए । पछि बेलायतले आजाद हिन्द फौजका अफिसरहरूविरुद्ध मुद्दा चलायो । यसमा सेनाका गोप्य फाइलहरू मुद्दाका प्रतिवादी वकिलहरूलाई उपलब्ध गराएर कौलले सघाएका थिए । यी वकिलहरूमा नेहरू पनि थिए । नेहरूसँगको कौलको चिनजान पहिलेदेखि नै थियो । कौल नेहरूका टाढाका नातेदार पर्थे । नेहरूमा काश्मीरबाट आएका र त्यसमा पनि नाता पर्ने अधिकारीहरूप्रतिको झुकाव अचेतरूपमा रहेको देखिन्थ्यो । त्यसबाहेक अङ्ग्रेज सेनाभित्रबाट राष्ट्रवादीहरूलाई सघाइएको हुँदा नेहरूले कौललाई आँखा चिम्लेर काखी च्यापे । अझ भारतको स्वतन्त्रतापछि कौलको पदोन्नतिलाई कसैले रोक्न सकेनन् । उनी सेनाको भारतीयकरण गर्ने समितिको सचिव बनाइए । अमेरिकास्थित भारतीय दूतावासमा २ वर्ष सैनिक सहचरीको पदमा रहेर फर्के । त्यसपछि उनलाई मेजर जनरलमा उकासियो र चौथो पैदल डिभिजनको कमान्ड दिइयो । सो पदभन्दा माथिको पदोन्नतिका लागि डिभिजनको कमान्ड सम्हालेको अनुभव अनिवार्य थियो । त्यसपछि कौलको सम्बन्ध कृष्ण मेननसँग पनि जम्दै गयो ।