खोकना र बुङ्गमतिका जनताको सङ्घर्ष खेर जानेछैन

            ‘हाम्रो आफ्नो खेतमा बाली लाउन पाउनुपर्छ’, ‘प्रहरी हस्तक्षेप बन्द गर’, ‘फास्ट ट्राय्क चाहिँदैन, जनता मार्न पाइँदैन’, ‘विकासको नाउँमा विनास गर्न पाइँदैन’, ‘विकासको नाउँमा उठीबास गर्न पाइँदैन’, ‘विकासको नाउँमा संस्कृति मास्न पाइँदैन’, ‘पीडित किसान एक होऔँ !’ असार पन्ध्रको दिन खोकनाको खुडोलमा यस्तै नाराहरू लागेका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले बाराको निजगढदेखि काठमाडौँ जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्राय्क) को जिरो किमि निर्धारण गरी मनपरी अनुचित मुआब्जा निर्धारण गरेर करिब चार सय रोपनी जग्गा जबरजस्ती अधिकरण गर्‍यो । त्यो ठाउँमा जिरो किमि राख्न नदिने र आफ्नो जग्गा नछोड्ने भनी सरकारले तोकेको मुआब्जा नलिएका किसानले आफ्नो जग्गामा असार पन्ध्रमा रोपाइँ गरे । जनसरोकार समिति खोकनाको आयोजनामा भएको उक्त रोपाइँ वा किसान सङ्घर्षमा प्रहरी हस्तक्षेप भएको थियो । सरकारले सयौँ सङ्ख्यामा दङ्गा–प्रहरी, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीमार्फत रोपाइँ रोक्ने प्रयास गरेको थियो । साहसी स्थानीयवासीको संयमतासहितको सङ्घर्षको कारण रोपाइँ कार्य सम्पन्न भयो । रोपाइँमा अवरोध सृजना गरेबाट नेपाल सरकार जग्गा बाँझो नराख्ने आफ्नै निर्णयप्रति इमानदार नदेखिएको प्रस्ट भयो । मुआब्जा नलिइएको खोकनावासीलाई आफ्नै जग्गामा रोपाइँ गर्दा प्रहरी हस्तक्षेप गर्ने सरकारले आफूलाई जनविरोधी साबित गर्‍यो ।
            खोकना र बुङ्गमतिको समस्या समाधान गर्न त्यहाँका जनताले दसौँ वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छन् । गत वर्ष २०७६ वैशाख २० गतेका दिन बुङ्गमति–खोकना–मङ्गलबजार पैदल र्‍याली गरी ‘फास्ट ट्रयाक’ खारेजीको माग गरिएको थियो । जेठ १७ गते खोकना र जेठ ३२ गते बु·मतिमा जनजागरण सांस्कृतिक कार्यक्रम गरी विरोध जनाएका थिए । त्यस्तैगरी जावलाखेलदेखि माइतीघर मण्डलासम्म खोकना र बुङ्गमतिका जनताले फास्ट ट्राय्क योजनाको विरोधमा र्‍याली गरी आफ्नो सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिएका थिए । साथै, उक्त योजनाहरूको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । खोकना र बु·मतिका जनताको समस्यामा अन्य सङ्घ संस्थाहरूको पनि सहयोग रहेकोले यो सङ्घर्षले निरन्तरता पाइरहने देखिन्छ । सरकारले समस्या समाधानका लागि उचित सम्बोधन गरेपछि मात्र सङ्घर्ष टुङ्गिनेछ ।
            ललितपुर जिल्लाको खोकना र बु·मति ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक बस्ती हुन् । सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, नेपाल सरकार आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएर त्यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै जिरो किमिसहितको फास्ट ट्राय्क, बाहिरी चक्रपथ, १३२ केबीको विद्युत् प्रसारण लाइन, बाग्मती कोरिडोर र बाँकी रहन गएको जग्गामा नयाँ बस्ती (स्मार्ट सिटी) समेत घोषणा गरी त्यस पुरातात्विक सम्पदा स्थल समाप्त गर्न लागिपरेको छ । मानव बस्ती मास्ने गरी ल्याइएको आयोजना गलत छ । विकास भनेको आदिवासीको उठिबास होइन, सांस्कृतिक संहार होइन र जातीय सफाया होइन । त्यो त विनास हो । रैथाने जनताको उठिबास हो । साम्प्रदायिक झगडाको बिउ हो ।
            अहिले लागू गरिएको वा सुरु गरिएको परियोजना द्रुतमार्ग (फास्ट ट्राय्क) को हो । पछि अन्य परियोजनाहरू क्रमशः लागू गर्ने योजनामा सरकार देखिन्छ । योजना कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा नेका र नेकपाको धारणा एउटै छ । विकासको नाउँमा विनास गर्ने नै उनीहरूको योजना छ । केही महिनाअगाडि फास्ट ट्राय्कको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नेपाल सरकारले पास गरेको थियो । त्यसमा पुल र सुरुङको विस्तृत प्रतिवेदन नै छैन । कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेझैँ नेपाल सरकारले सुरुङ र पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन नभइकनै फास्ट ट्रायकको ‘विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन’ (डीपीआर) पास गर्‍यो । त्यसमा फास्ट ट्राय्कको लम्बाइ ७२.५ किमि, पुल सङ्ख्या ८७, सुरु· सङ्ख्या ३, दूरी १ घण्टा २ मिनेट ३३ सेकेन्ड समय लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । यात्रु अन्डर पास १२, यात्रु ओभर पास ४, गाडी अन्डर पास ५, गाडी ओभर पास ४ र कुल लागत १ खर्ब ७५ अर्ब (भ्याटसमेत) उल्लेख गरेको छ । लागत हचुवामै राखिएको देखिन्छ । सुरुमा ५६ अर्ब लागत लाग्ने उल्लेख गरिएको उक्त ‘फास्ट ट्राय्क’ आयोजनामा अहिले ११९ अर्ब रूपैयाँ लागत थप गरेर १ खर्ब ७५ अर्ब उल्लेख भएबाट नेका–नेकपाका नेताहरूको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने आशङ्का उब्जिएको छ ।
            ‘फास्ट ट्रायक’ लगायत विभिन्न परियोजनाहरू त्यहाँ लागू गर्नुहुँदैन । यदि ती परियोजना लागू गरिएमा ऐतिहासिक सम्पदा स्थलहरू ध्वस्त हुनुका साथै खोकना र बु·मतिका अधिकांश बासिन्दा सर्वहारावर्गमा परिणत हुनेछन् । बुङ्गमती क्षेत्रमा मात्र करुणामय (रातो मछिन्द्रनाथ) को करिब ३०० रोपनी जग्गाको कुनै मुआब्जा दिने उल्लेख छैन । सरकारले त्यो जग्गा सरकारी स्वामित्वको नै मान्दै छ । बुङ्गमती खोइचाका पुतवार समुदायले करुणामयको रथ निर्माण गर्न हरेक वर्ष गोदावरीबाट ३२ वटाभन्दा बढी रुख काटेर काठ ल्याउने बोसी खलका १२ परिवार छन् । उनीहरूले नै रातो मच्छिन्द्रनाथ रथको चक्का तयार गर्न बारामा रुख काट्ने कार्य गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले दशौँ पुस्तादेखि जोत्दै आइरहेको १४४ रोपनी जग्गा छ । त्यो जग्गाको मुआब्जा उनीहरूलाई नदिने षड्यन्त्र सरकारले गरिरहेको छ । उनीहरू बिचल्लीमा परिरहेका छन् । वि.सं. २०७२ साल वैशाख १२ को भूकम्प उनीहरूको लागि थप पीडाको विषय बन्यो । उनीहरू टहरामै बसिरहन बाध्य छन् । घर भत्किसकेको छ तर अब पुनः निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायले स्वीकृति दिएन । सरकारले निस्सा माग्यो । उनीहरूको जग्गाको निस्सा भनेको उनीहरूले पहिलादेखि करुणामय (मछिन्द्रनाथ) को रथ निर्माण गर्न गोदावरीबाट रुख काटेर ल्याइदिनु हो । हरेक वर्ष रातो मछिन्द्रनाथको रथ बन्नु र जात्रा चल्नु नै निस्सा हो । जसले जग्गा जोत्छ उसको अधिकार हुनु प्राकृतिक न्याय हो । सरकारले किसानको हक कायम गरिदिनु कर्तव्य हो । तर, उल्टो विभिन्न जाल बुनेर जग्गा जोतिआएका किसानलाई सरकार आफैँले जग्गाबाट वञ्चित गर्न खोज्नु अन्याय हो । पर्ती जग्गा कब्जा गरिबसेका देशका विभिन्न ठाउँका बाटो वरिपरी घर बनाई बसेका जनतालाई सुकुमवासीको नाउँमा जग्गा भोग चलन गरेकैलाई सरकारले जग्गा कायम गरी दिएको छ । जग्गा जोत्दै आएका किसानले मोहियानी हक आधा पाउने भूमिसम्बन्धी नियम छ । वि.सं. २०२० सालमा जग्गा कमाउन सुरु गरेका किसानले वि.सं. २०२१ सालको नापीमा आफूले ‘जोत भोग’ गरेको आधारमा ‘मोहियानी हक’ पाएको अथवा आधा जग्गा पाएको उदाहरण छ । सयौँ वर्षदेखि जोतभोग गरिआएका पुतवार समुदायका किसानलाई जग्गाबाट वञ्चित गर्नु अन्यायपूर्ण छ । सर्वहारावर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले ती समुदायलाई सर्वहारामा परिणत गराई आफूलाई पुनः पुँजीपतिवर्गकै सेवक साबित गर्न खोज्दै छ । अब पीडितहरूको सशक्त सङ्घर्षमात्र उनीहरूको हक पाउने बाटो बन्नेछ ।
            खोकना र बु·मतिका धेरैजसो बासिन्दाले दु्रतमार्गमा परेको भनिएको आफ्नो जग्गाको मुआब्जा लिइसकेका छैनन् । एक खोकनावासी तुयु महर्जनले भने, “मैले जग्गाको सट्टा जग्गा नै चाहिन्छ, पैसा मुआब्जा लिँदै लिन्न, पैसा मुआब्जाले मेरो परिवार पालिँदैन ।” सबै खेत आयोजनामा परेपछि किसान बेरोजगार बन्दै छन्, अशिक्षित र प्राविधिक ज्ञान नभएका जनताले पाएको केही मुआब्जा रकमबाट केही गर्न सकिने अवस्था हँुदैन । पैसाको मूल्य घट्दै जानेछ र भएको रकमको केही वर्षमा गुजारा चलाउँदै समाप्त हुनेछ । उनीहरू सर्वहारावर्गमा परिणत हुने निश्चित छ । साँचो अर्थमा जनपक्षीय सरकार भएको भए, उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप अर्को स्थानमा घर र जग्गाको व्यवस्थासँगै रोजगारको व्यवस्था गरी ‘संरक्षण नीति’ लिन सक्दथ्यो ।
            उक्त पाँच वटै सरकारी आयोजना लागू गरेको अवस्थामा फास्ट ट्राय्कबाट ५० मिटर, बाग्मती कोरिडोरबाट ३५ मिटर, विद्युत प्रसारण लाइनबाट १८ मिटर, बाहिरी चक्रपथबाट ५०० मिटर चौडाइ जग्गा लिनेछ । त्यसपछि बाँकी जग्गामा स्मार्ट सिटी (नयाँ बस्ती) बनाइनेछ । रेल वे र पेट्रोल लाइनको पनि उल्लेख छ । फास्ट ट्रायक निर्माणको लागि नेपाल सरकारले जग्गाको मुआब्जा नाममात्रको तोकेको अवस्था छ । बाटो नजोडिएको जग्गामा प्रतिआना रु. १ लाख ५० हजार रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ तर चलन चल्तीको मूल्य रु. ८ लाख रहेको छ । त्यहाँ करिब ९० प्रतिशत जग्गामा बाटो जोडिएको छैन । कच्चीबाटो जोडिएका जग्गाको प्रतिआना २ लाख निर्धारण गरिएको छ तर चलन चल्तीको मूल्य १० लाख रूपैयाँ रहेको छ । त्यस्तैगरी कच्ची मोटर बाटो जोडिएको जग्गाको प्रतिआना २ लाख ५० हजार रूपैयाँ रहेको छ तर चलन चल्तीको मूल्य १५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी छ । यसरी गुठी जग्गाको बिनामुआब्जा, अरू जग्गाको नाममात्रको मुआब्जा निर्धारण गरी जबरजस्ती जग्गा कब्जा गरी उठीबास गर्ने सरकारको गलत नीति हो । यो गरिब मार्ने नीति हो । यसरी उपत्यकाका रैथाने जनतालाई सर्वहारा बनाउने वा विस्थापन गर्ने कार्य निन्दनीय छ । यो विकासको नाममा विनास हो । यो सरकारी प्रवृत्तिले स्थानीय जनतालाई सङ्घर्षमा उत्रिने विकल्पमात्र छोडेको छ ।
            काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र विकास गर्न खोज्नु असन्तुलित विकास गर्नु हो । उपत्यकामा मात्रै सडक, अस्पताल, विद्यालय महाविद्यालय, आवास क्षेत्र विकास गर्ने कार्य सरकारले गरिरहेको छ । दुर्गम, पिछडिएको जिल्ला, क्षेत्र र स्थानलाई पिछडिएकै अवस्थामा राख्ने कार्य भइरहेको छ । देशको असन्तुलित विकास वास्तवमा विकास होइन । यसले देशमा पुनः द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ।
            विज्ञहरूका अनुसार काठमाडौँको प्रदूषणमा १.६६ प्रतिशत अक्वा पुगिसकेको छ । उनीहरूका अनुसार वायुमा मानिस स्वस्थ रहन वायुमा अक्वा १.४० प्रतिशतभन्दा बढ्नु हुन्न । यसले गर्दा दम, खोकी र श्वासप्रश्वासको समस्या उपत्यकावासीमा अत्यधिक वृद्धि भयो । उपत्यकामा बसाइसराइ नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । उपत्यकामा थप ४ वटा सहर निर्माण गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीकृत विकासका पक्षपातिहरूको हो । यसले देशमा थप असमानता निम्त्याउनेछ ।
            काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले करिब ६० लाख मानिस बसोबास गरिरहेका छन् । बस्ती अव्यवस्थित बन्दै छ । खानेपानीको अभाव उत्तिकै छ । हाल उपत्यकामा करिब दैनिक ४१ करोड ५० लाख लिटर पानी आवश्यक छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पानी व्यवस्थापन गरेमा पनि सुरुमा १७ करोड लिटरमात्र पूर्ति हुने उल्लेख भएबाट उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान हुने सम्भावना छैन । जनसङ्ख्या भने ४.७ प्रतिशत दरले वृद्धि भइरहेको छ । यदि ४.७ प्रतिशतको दरले वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेमा १५ वर्षमा अहिलेको जनसङ्ख्याको दोब्बर जनसङ्ख्या हुनेछ अथवा १ करोड २० लाख जनसङ्ख्या पुग्नेछ । परिणाम प्रदूषित, अव्यवस्थित, अभाव, विकृतिपूर्ण स्थलको रूपमा काठमाडौँ उपत्यका परिणत हुनेछ । अभाव र अपराध बढ्नेछ । काठमाडौँ उपत्यकाको कला संस्कृति समाप्त हुने स्थिति सृजना हुनेछ ।
            अहिलेको नक्कली कम्युनिस्टको सरकारले पनि खोकना र बुङ्गमतिलगायतका उपत्यकाका रैथाने जनतालाई सर्वहारावर्गमा परिणत गर्ने बाटो लिइरहेको छ । सरकारले उपत्यकावासीलाई सर्वहारावर्गमा परिणत गर्ने र उठीबास गर्ने गरी आयोजनाहरू ल्याइरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ चार वटा सहर बनाउने योजना गलत छ । देशमा सन्तुलित विकास गरी अत्मनिर्भरताको बाटोमा जानुपर्छ । भारत निर्भरताको अहिलेको बाटो छोड्नुपर्छ । ‘दलाल पुँजीपति’ वर्गको चरित्र नदेखाउनु नै देशको हितमा हुन्छ । भारत निर्भरताको बाटो दलाल पुँजीवादी सोच हो । अतः फास्ट ट्राय्कको योजना खारेज गरी सन्तुलित विकासको बाटोमार्फत आत्मनिर्भरताको बाटोमा देशलाई लान आवश्यक छ । सरकारको यतातर्फ ध्यान नगएकै हुँदा सारा न्यायप्रेमी जनताले खोकना र बु·मतिका जनताको सङ्घर्षमा साथ दिन आवश्यक छ । अन्तिम विजय न्यायप्रेमी जनताकै हुनेछ ।