युद्धको हुङ्कार
लोकसभामा नेहरूले युद्धका कुरा निकाल्दा कम्युनिस्टहरूले बाहेक सबैले युद्धको हुङ्कार गर्थे । विपक्षीहरूमात्र नभई काङ्ग्रेसभित्र पनि मौनरूपमा यस्तो धारणा राख्नेहरूको कमी थिएन । कसैले आफ्नो भूभागको प्रतिरक्षा गर्नु भनेको युद्ध गर्नु होइन र यसो गर्नु भनेको त प्रहरी कारबाही गरे बराबर हो भने । विपक्षीहरूले पुलिस कारबाही शब्दलाई धेरै चोटि दोहो¥याए । भारतमा यो शब्द हैदरावादको निजामविरोधी सैन्य अपरेसनमा प्रयोग भएको थियो । नाम फेर्दैमा काम फेरिन्छ भन्ने यस भ्रमलाई नेहरूले खुब छ्यासे । त्यसपछि एक सांसदले स्थानीय युद्धहरूलाई टार्न सकिन्न, यस्ता युद्धले नै समस्या समाधानतर्फ लग्छ, चीनको प्रतिकार गर्दा विश्वयुद्ध हुन्छ, मानव जाति नष्ट हुन्छ भनेर डराउन आवश्यक छैन र संसारले त्यसो हुन दिनेछैन भनी युद्धको पक्षमा बहस गरे ।
विपक्षीहरू लोकसभामा युद्धको गुणगान र फाइदाबारे चर्चा गर्न थाले । कृपालानीले द्वन्द्वले मुलुकमा एकता ल्याउने, खतराले समेत देशमा राम्रो परिणाम ल्याउने बताए । अशोक मेहताले युद्धले देशमा राष्ट्रिय मिलाप र प्रयत्न ल्याउने बताए । युद्धको यस हुङ्कारमा नेहरू पनि आकर्षित हुँदै थिए । उनले अन्तमा देश युद्धको मुखमा पुगेको र सैनिकहरूको देश बनेको निष्कर्ष निकाले । उनले देशका हरेक गतिविधि, योजना सबै जीवन र मरणको सङ्घर्षले तय गर्ने बताए । भारत र चीनबीचको युद्धले विश्वयुद्ध निम्त्याउनेछ भन्ने नेहरूको बलियो विश्वास थियो । सन् १९६१ को अन्त्यतिर राष्ट्रियसभामा नेहरूले भने, “त्यो अनिश्चित युद्ध हुनेछ । हामीले त्यसलाई थाम्न सक्नेछैनौँ । चीनले हामीलाई हराउन सक्नेछैन र हामी पनि तिब्बत पार गरेर पेकिङसम्म जान सक्नेछैनौँ ।” एक अखबारले नेहरूको यस विचारलाई ‘स्वैरकल्पना’ भन्यो र यसले सिमानाको प्रश्नमा अकर्मण्यता ल्याउने लेख्यो । युद्धको विषयमा नेहरूको बोली धर्मराइरहेको थियो । उनी विपक्षीहरूको युद्ध हुङ्कारलाई युद्धको भयावह र खतरनाक रूपबारे बोल्दै विरोध जनाउँथे । सँगसँगै उनी सीमा समस्याले निम्त्याएको देशभक्तिपूर्ण भावनाको तारिफ गर्थे । उनी युद्ध भएमा भारत त्यसका लागि तयार भएको दाबी गर्थे । उनी कठोर र उत्तेजनात्मक भाषाको विरोध गर्थे । अनि उति नै बेला देशको प्रतिष्ठा, अखण्डतामा हमला भएको कुनै पनि राष्ट्रले सहन नसक्ने र जस्तोसुकै चुनौती खेपेर पनि यसको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँथे ।
सारमा, चीनले अक्साइ चीनको भूभाग नछोडेमा भारत युद्धमा जानेछ भन्ने विचारलाई समय सुहाउँदो र इज्जतिलो मानिँदै थियो । कूटनीतिकबाट राजनीतिक विषय बनेको सीमा विवाद अब युद्धको विषय बनेको स्वयम् प्रधानमन्त्री नेहरूले बताइरहेका थिए । उनले चाउ एनलाइसँगको राजकीय भोजमा समेत युद्धको कुरा उक्काएका थिए । युद्धको सम्भावना भारतसँगै जोडिएको थियो । हैरान भएपछि र अलिकति शक्ति बटुलेपछि आफूले दाबी गरेको भूभागका लागि भारत युद्धउन्मुख भएको थियो । चिनियाँ प्रतिकारवासीमा घुस्ने भारतीय कदमले युद्ध निम्तने दिल्लीवासीको सोच थियो । तैपनि भारतले सिमानामा जे गरे पनि चीनले हमला गर्नेछैन भन्ने आस्थामा नेहरू र उनका साथीहरू सुरुदेखि नै अटल थिए ¤ यो आधारभूत मान्यता सैनिकरूपमा बलवान छिमेकीका लागि चुनौती बन्यो ।
सेनाको आलटाल
सन् १९६० को आरम्भदेखि चीनको अधीनमा रहेका भूभागमा गस्ती टोली पठाउने र चौकी स्थापना गर्नुपर्ने सोच अघि बढेको थियो । तर १९६१ को अन्त्यसम्म यसलाई कार्यान्वयन गरिएको थिएन । वास्तवमा सैनिक साधनको अभावका कारण सरकारको गरम नीति लागू गर्नमा सेनाले ढिलाइ गरेको थियो ।
नेहरूको सन् १९५९ सेप्टेम्बरको गुप्त निर्देशनमा यथास्थिति कायम गर्न सिमानामा सानाठुला उत्तेजना नफैलाउन भनिएको थियो । पूर्वमा खिनजेमानेमा बाहेक म्याकमाहोन रेखाभन्दा २ माइलभित्र कुनै गस्ती टोलीलाई आउन नदिने आदेश थियो । १९६० को फेब्रुअरीमा पश्चिम कमान्डलाई चिनियाँहरूलाई अघि बढ्न नदिने आदेश दिइयो । त्यसबेला चीन चिजिल जिल्गा, देह्रा ला, सामजुङलिङ (गलवन खोलानजिक), कोङका भञ्ज्याङ र खुर्नाक किल्लासम्म आएको अनुमान थियो । भारत चिनियाँ पक्षबाट २० देखि ५० माइल दक्षिणमा गएर बस्यो । यस सीमित कार्यका लागि पनि भारतसँग पर्याप्त सैन्य सामग्री थिएनन् । चीनतिर भारतको एक बिग्रेड बराबरको रेजिमेन्टको उपस्थिति रहेको जासुसी रिपोर्ट थियो भने लद्दाखमा दुई बटालियन मिलिसियामात्र थिए । चीनतिर सडक नै बनिसकेको थियो भने श्रीनगरदेखि लेहसम्म पुग्ने सडक भ्रष्टाचार काण्डमा परेर जाँचबुझ चलिरहेको वर्षौँ भएको थियो । १९६१ को अक्टोबरमा बाटो पुग्दासम्म लेहमा खच्चरमा लादेर सामान लगिन्थ्यो । हवाई अवतरणका लागि २ स्थानमात्र थिए । तैपनि १९६० को मे महिनामा बसेको रक्षा मन्त्रालयको बैठकमा श्योक खोलासँगैको परम्परागत मार्गसम्म सेना पुग्नुपर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि काराकोरम भञ्ज्याङसम्म पुग्न सजिलो हुन्थ्यो । त्यहाँबाट पूर्व लाग्न सकिन्थ्यो । यसलाई गरम नीतिको व्यावहारिक पाइला मान्न सकिन्छ । फेरि पनि सैन्य साधनकै कमीले सो निर्णय लागू हुनसकेन ।
गरम नीति कार्यान्वयनको पहिलो प्रमाण मे २९ मा विदेश सचिव एस.दत्तले हस्ताक्षर गरेको माइन्युट हो । यसमा सीमामा गस्ती टोली पठाउन भारतलाई कुनै छेकबार नभएको औँल्याएको थियो र खालि सीमा झडप टार्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो । साथै चिनियाँ पक्षलाई नबिथोलिकन खासगरी पश्चिममा भारतीय गस्ती टोलीलाई सक्रिय हुन भनिएको थियो । खसोखास भन्ने हो भने चीनले दाबी गरेको भूभागभित्र बीचबीचमा पस्ने प्रस्ताव थियो । यो प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालय हुँदै सैन्य हेडक्वाटर पुग्यो । हेडक्वाटरले सो निर्देशन पाएको ४ दिनपछि पश्चिम कमान्डलाई आदेश पठायो । आदेशमा माइन्युटको सारलाई चलाखीपूर्वक हटाइएको थियो । सीमामा आफ्नो स्थितिलाई बलियो पार्दै नओगटिएको र खाली भूभागमा नियन्त्रण जमाई विदेशी घुसपैठलाई रोक्ने आदेश थियो । यहाँ ‘नओगटिएको वा अविवादित’ को अर्थ ‘चीनले दाबी गरेको भूमिभन्दा बाहिर’ थियो । यहाँनिर भारतीय सेना सरकारले भनेजस्तो अगाडि बढ्न नचाहेको देखिन्छ ।
सेनामाथि सरकारको दबाब बढ्दै गयो । ४ महिनापछि सैन्य हेडक्वाटरले अर्को निर्देशन जारी ग¥यो । यसमा सरकारको आशयअनुरूपको आदेश थियो । “चीनले दाबी गरेको तर नओगटेको अर्थात् चौकी स्थापना नगरेको भूमिमा गस्ती पठाउनू” भनी पश्चिम कमान्डले आदेश पायो । यो आदेश पनि अनिवार्य थिएन । पश्चिम कमान्ड आफूलाई अनुकूल पने गरी आदेश पालना गर्नसक्थ्यो । सैन्य हेडक्वाटर सरकारले आफ्नो सैन्य स्थितिलाई ध्यानमा नराखी जारी गरेको निर्देशन सकेसम्म ढिल्याउन चाहन्थ्यो । साथै उसले त्यहाँ खटिएको सामान्य मिलिसियालाई गस्तीमा जाँदाका खतराबारे चेतावनी दिइरहेको थियो । यसले गर्दा चिनियाँपक्षबाट तीव्र प्रतिक्रिया आउनसक्थ्यो । यातायात र रसद पानीको समस्या र सीमित सङ्ख्याको सेनाका कारण चिनियाँ सुरक्षाबलको सामना गर्न गाह्रो थियो । यो माइन्युट लेफ्टिनेन्ट जनरल एल.पी. सेनले लेखेका थिए । त्यसबेला जनरल थिमैया नै सेनाप्रमुख थिए ।
सेना र सरकारबीचको खाडल
रक्षा मन्त्रालय भने आफ्ना महत्वपूर्ण आदेश तुरून्तै पालना नभएकोमा तनावमा थियो । बरोबर नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र सेनाको क्षमता ठम्याउनमा चुकिरहे । परराष्ट्र, रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका लागि पश्चिमको सीमा विवाद राजनीतिक मुद्दा थियो । त्यसैले तिनले गरम नीतिलाई सेनाले जस्तो हेर्दैनथे । सेनाको लागि यो नीति बलियो शक्तिसँग निहुँ खोज्नु बराबर थियो । उच्च अधिकारीहरू भने यसलाई कूटनीतिको हिस्सा मान्थे । सामान्य अहिंसात्मक उपायबाट अक्साइ चीनको भूभाग भारतमा ल्याउने उनीहरूको सोच थियो । यता सेनाको सुस्तगतिले च्याँठिनेहरू पनि थिए । यस्ता कर्मचारीहरूमा सेनासम्बन्धी ज्ञानको अभाव थियो । काङ्ग्रेस पार्टीमा त पहिलेदेखि नै सेनाप्रति पूर्वाग्रह थियो । यसरी नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको सैन्य प्रविधिबारेको अज्ञानताले नै सीमा युद्ध भएको एक पूर्वरक्षा सचिवको दाबी थियो ।
कर्मचारीतन्त्रको सेनासम्बन्धी अज्ञानताकै कारण सिपाहीँहरूलाई दिइएको चेतावनीलाई असान्दर्भिक र अवास्तविक भन्दै रद्द गरियो । संसद्मा विपक्षीहरूलाई जवाफ दिँदै नेहरूले पश्चिमी भूभागमा स्थिति भारतअनुकूल बनेको बताए । नेहरूको जवाफ अखबारमा पढेपछि त्यस भेगका एक कमान्ड जनरल एस.डी. वार्माले प्रधानमन्त्रीको भनाइ वास्तविकतासँग नमिल्ने भन्दै रिपोर्ट गरिरहे । उनले आफ्नो पत्र माथि हेडक्वाटरसम्म पु¥याउन जनरल थापरसँग अनुरोध गरे । पत्रमा उनले प्रधानमन्त्रीले चित्रण गरेको सैन्य अवस्थाले जनतामा झूटो आशा जगाउने उनको बुझाइ थियो । तर थापरले प्रधानमन्त्रीको भनाइ खालि सर्वसाधारणका लागि हो भनेर उनलाई पत्र फिर्ता लिन सल्लाह दिए । यसको केही समयपछि नै उनलाई पाखा लाएर एल.पी. सेनलाई बढुवा गरियो । यस निर्णयबाट आहत वर्माले राजीनामा दिए । फेरि एकचोटि सेनाको व्यावसायिक इमानदारी टाक्सिन पुग्यो । सन् १९६१ को मध्यसम्ममा सैन्य हेडक्वाटर कर्मचारीतन्त्रअनुसार चल्ने र सेनाका आधारभूत नीतिनियमलाई बेवास्ता गर्ने अफिसरहरूले भरिएको थियो । त्यसपछि भारत सरकार कान टालेर सेनाको तल्लो तहमा अझै पनि सुनिने विरोध र चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै विपत्तितर्फ दौडिन थाल्यो ।
सैन्य स्थिति
सन् १९६१ सम्ममा ५ बटालियनको आवश्यकता देखिएकोमा एउटा बटालियनमात्र पश्चिमी सीमामा पुग्यो । गोर्खा राइफल्सको एउटा बटालियन १९६१ को गर्मी याममा त्यहाँ पुगेको थियो । अरू दुइटा बटालियन मिलिसियामात्र थिए । ती बटालियन सैन्य हेडक्वाटरको फेब्रअरीमा जारी आदेशअनुरूप नै तैनाथ थिए अर्थात् उनीहरू देम्चोकबाहेक अन्य स्थानमा चिनियाँ दाबीभन्दा बाहिर नै थिए । जनरल वर्माकै अगुवाइमा भारतीय सेना देम्चोक पुगेको थियो । उनको राजीनामापछि काराकोरम भञ्ज्याङभन्दा तल दौलतबेग ओल्दीमा सैनिक चौकी स्थापना गरियो । यो चीनले दाबी गरेको भूभागमा पर्दैनथ्यो । नियत भने अघि बढ्ने वा गरम नीति नै थियो ।
उता चिनियाँ भेगमा सडकसँगै भित्रिएका मोटर र अन्य सैन्य सामग्रीहरूसहित एक बटालियन सेना तैनाथ रहेको भारतीय सैन्य गुप्तचरहरूको रिपोर्ट थियो । भूगोलको हिसाबले पनि त्यहाँ मजदुरहरूलाई अन्य संरचना बनाउन सहज थियो । त्यस भेगमा चीनको बढ्दो गतिविधिलाई भारत सरकारले धम्की वा उक्साहट ठान्यो । केही सैनिकले मात्र यसलाई भारतीय गतिविधिको प्रतिक्रियाको रूपमा हेरेका थिए । त्यसैले तिनले भारतीय कदमको बलियो जवाफ चीनले दिनेछ भनी चेतावनी दिएका थिए । यता भारतका सैन्य गतिविधि भने निकै फितला थिए । गरम नीतिको महत्वाकाङ्क्षाभन्दा निम्न स्तरका थिए ।

 शमशेर image
 शमशेर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *