भारतीय बाँध र तटबन्धको कारण नेपाली भूमि डुबानमा

काठमाडौँ, २९ असार । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भारी वर्षा, पहिरो, बाढी, डुबान र त्यसको क्षतिबारे सोमबार छलफल भयो ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले पहिरो र बाढीको पूर्वसूचना पाए पनि जनता भाग्ने ठाउँ नभएको हुँदा जोखिम क्षेत्रको बस्ती पहिचान गरी सुरक्षित बनाउने वा बस्ती स्थानान्तरण गर्ने कार्यक्रम आवश्यक भएको औँल्याउनुभयो ।
पहाडमा रोपवे र मैदानमा सडक निर्माण गर्ने सरकारी नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सडक निर्माण गर्नुअघि नै भूगर्भ अध्ययन र नक्सा पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “काठमाडौँ–बारा द्रुतमार्गको नक्सा र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पारित नगरिँदै दुई खर्ब रूपैयाँको लागत अनुमान गरी निर्माण अघि बढाइयो । यसैकारण पहिरो र डुबान भए को जिम्मेवार हुन्छ ? नक्सा र डीपीआर समितिमा प्रस्तुत गराउनुपर्दछ ।”
काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका थुम्को–थुम्कोमा वनविनाश गरी भइरहेको जग्गा प्लटिङ रोकी देशको सन्तुलित विकास गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले बल्खु खोला छेकेर एकजना सांसदले नै भवन उठाएको जनगुनासो गत वर्ष प्राप्त भए पनि सरकार मौन रहेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका ६० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरू कारोबारी अर्थात् गिटी–ढुङ्गा, आसफाल्ट, रेडिमिक्स, डोजर–टिपर मालिक, ठेकेदार र म्यानपावर कम्पनी सञ्चालक भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नीति निर्माताहरूलाई गलत काममा लाग्न रोक लगाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “सडकमा हुँदा सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीकेन्द्र, सन् १९५० को नेपाल–भारत असमान सन्धि, देशघाती महाकाली सन्धि आदि खारेज गर्न जोड दिनेहरू सत्तामा पुगेपछि भारतसँग शिर उठाएर कुरा गर्न नसक्दा बर्सेनि तराई भूभाग डुबानमा परेको हो । भारतले बनाएका २१ वटा सीमावर्ती बाँध, सप्तरीदेखि बाँकेसम्मको १८२७ किमि लामो सडक बाँध भत्काउनुपर्नेतर्फ सरकारको प्रयास हुनु आवश्यक छ ।”
भारतले बनाएको कोसी, गण्डक, महलीसागर बाँध र लालबकैया तटबन्धको कारण नेपालको सप्तरीदेखि बाँकेसम्मको तराई तथा टनकपुर बाँधको कारण पश्चिम नेपाल डुबानमा परेको हो, सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
“भारतीय अधिकारीहरू कोसीलगायत टनकपुरसम्मका बाँध निरीक्षण गर्न नेपाली भूमिमा आउने तर, नेपाली अधिकारी भारतले बनाएका बाँध र सडक बाँध निरीक्षण गर्न नजाने किन ?” सांसद सुवालले प्रश्न गर्नुभयो ।
छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भूकम्प, पहिरो, डुबानमा क्षतिको कारण प्रकृतिभन्दा मानिस नै भएको उल्लेख गर्दै चेतना महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो ।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले पहिरो र बाढीमा ३३ जिल्लाका ८५ जनाको मृत्यु, ४६ जना बेपत्ता, ५० जना घाइते र १३४ वटा घर क्षति भएको विवरण पेश गर्नुभयो ।
विपद् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले मनसुनपूर्व नै यस वर्ष जनधनको क्षति बढेको उल्लेख गर्दै साउनमा दुई हजार ठाउँमा पहिरो जाने सम्भावना भएको बताउनुभयो । उहाँले १४ जिल्लामा पहिरोको जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै भारतले लालबकैया तटबन्ध बनाएको हुँदा रौतहटको गौर प्रत्येक वर्ष डुबानमा परेको बताउनुभयो  ।