बाह्य शक्तिको चलखेल देशको निम्ति खतरा

काठमाडौँ, ५ साउन । बहुमत प्राप्त दलले सरकारको नेतृत्व गर्छ† गर्नुपर्छ । यसमा कुनै सन्देह छैन । तर, सत्तारुढ दलले पद र शक्तिको हुङ्कार देखाएर मनपरीतन्त्र शासन चलाउने होइन । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार सत्तारुढ दलले देशको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ । जसको दरबार उसको तरबार बनाएर जनताको समस्या पन्छाउने र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई दबाउने सरकारी नीति कहिले पनि प्रजातान्त्रिक हुने छैन । एकातिर देशमा जनताको असन्तोष बढ्दै छ भने अर्काेतिर सत्तारुढ दलभित्रै जिम्मेवार नेताहरूबिच विवाद बढ्दै छ । विवाद उत्कर्षमा पुगेर कुन दिन दलका नेताहरूबिच विस्फोट हुने हो ? निश्चित छैन ।
सत्तारुढ पार्टीका नेताहरू अहङ्कार भए† कोहीभन्दा कोही कम छैनौँ भनी आ–आफ्नो कमी कमजोरी औँल्याएर सुधार्ने पक्षमा छैनन् । जिम्मेवार नेताहरूको अहङ्कारले नै प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा सभापति लामिछानेबिच विवादको दूरी बढेको रास्वपाभित्रै चर्चाको विषय बनेको छ । यी दुई नेताहरू कुनै न कुनै बाह्य शक्तिबाट सञ्चालित भएकोले पनि आ–आफ्नो अडानबाट पछि नहटेको हो कि भन्ने विश्लेषण छ । कति विश्लेषकहरू भन्छन्, रविलाई हिरो र बालेनलाई जिरो बनाउने हिन्दुस्तानको योजना छ । उनीहरू बालेन र रविलाई पर्दा पछाडिका शक्ति ठान्छन् । औपचारिक रूपमा कसैले नभने पनि व्यवहारमा रास्वपाभित्र गुट–उपगुट देखिएकोमा शङ्का छैन । पार्टीभित्र देखिएको गुट–उपगुटमा कसले कति भूमिका निवाृह गर्छ† यसमा बाह्य शक्तिको प्रभाव कति छ, त्यसले उनीहरूको पार्टीलाई कहाँ पु¥याउँछ भन्ने थाहा हुन्छ ।
रास्वपाको सरकारलाई अमेरिकी प्रशासनको घेराबन्दी बनाउन लागेको हो कि हिन्दुस्तानको योजनाअनुसार अघि
बढाउन लागेको हो भन्नेबारे लेखक, राजनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीहरू प्रश्न गर्दै छन् । कुनै बाह्य शक्तिबाट सञ्चालन भएकै कारण सरकारले प्रतिपक्ष दल र जनतालाई तर्साइरहेको या दमन गरिरहेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । पढेलेखेका, अर्थशास्त्रमा विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्मा किन कर लगाउने नीति नियम बनाए भन्ने प्रश्न सर्वसाधारण जनताले उठाउनु स्वाभाविक छ । अर्थतन्त्रको जहाजलाई नयाँ दिशामा बदल्ने भनी देशको अर्थतन्त्र कता पु¥याउँदै छ र कसको हातमा सुम्पिँदै छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । आर्थिक बोझ बढ्यो भनेर एकातिर कर्मचारी कटौती गर्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा फुकिरहेको हुन्छ भने अर्काेतिर सांसदहरूको स्वकीय सचिव राखेर आर्थिक बोझ बढाउने काम सरकारले गर्दै छ । एकातिर आफ्नो दलको एजेन्डा विपन्न वर्गको लागि भन्दै छ भने अर्काेतिर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मध्यमवर्ग लक्षित छ भनी फुक्दै छ । यस्तै यस्तै विचारको अस्पष्टता र अपरिपक्व सरकारको निर्णयले देश अधोगतितर्फ लागेका राजनीतिक विश्लेषकहरूको आकलन गलत छैन ।
यस्तै अस्पष्टता र अन्योलताले रास्वपाका जिम्मेवार नेताहरू छटपटिन थालेका विश्लेषण पनि गरिन थालेको छ । सरकारको नेतृत्व तहमा पुगेका नेता, मन्त्री र सांसदहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग आबद्ध भएकाले पनि आशङ्का गरिएको हो । गैरसरकारी सङ्घसंस्थामा सक्रिय भएर लागेका युवाहरू आज देशको नेतृत्व तहमा छन् । यस अर्थमा उनीहरूमा विचार र दृष्टिकोणको कमी छ† अनुभवको कमी छ । तर, उनीहरू आफूलाई जानकार ठान्छन्; विज्ञ ठान्छन् र आफूले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सही ठान्छन् । सरकारले देश र जनताको हितमा राम्रो काम गरोस् भन्ने जनताको चाहना हो । सरकारको प्राथमिकता शोषितपीडित जनतातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने हो । धनीमानी या धनाढ्यहरूको जविन त जसरी भए पनि चल्छ । रोग, भोक र शोकले प्रताडित हुने जनता त गरिब छन् । उनीहरूको जीवन जोहो गर्न कठिन हुन्छ; जीवन सुनिश्चित हुँदैन । यसकारण, सरकारले बहुमत जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने हो । तर, यो पुँजीवादी व्यवस्थामा हुर्केको सरकारले गरिब जनताको हित नहेर्ने भएकैले कम्युनिस्टहरू समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको निम्ति लागेका हुन् । देशका सबै कम्युनिस्टहरू समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको निम्ति पूर्वाधार तयार गर्न जुट्नुपर्छ† जुट्न अघि सर्नुपर्छ ।