आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी भुलेपछि

कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । त्यसमा पनि राजनीतिक संस्कार बस्न नसकेको र रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको हाम्रोजस्तो परनिर्भरतावादी देशमा यसको प्रभाव अझ बढी पर्ने नै भयो । अन्य देशका सरकारहरूले यो विशेष परिस्थितिमा अर्थतन्त्र कसरी सुधार गर्ने र देशको जनजीवनलाई कसरी सामान्य बनाउने भन्ने विषयमा अनेक चिन्तनमनन गरी विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । सरकारी खर्च र सेवा सुविधा धमाधम कटाइएको छ । इटालीजस्तो धनी देशले समेत आफ्नो सांसदको सङ्ख्या ‘लोअर हाउस’मा ६३० बाट ४०० र ‘सिनेट’मा ३१५ बाट २०० मा झारेको कुरा एउटा विशेष उदाहरण हो ।
तर, हाम्रो सरकारले भने मितव्ययिता बिर्सेर सरकारी फजुल खर्च र सेवासुविधा कटाउने कुरा पाप ठान्यो । बरु यो समयलाई कमाउने सुवर्ण मौकाका रूपमा जान्यो । (स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा पटक – पटक भएको अनियमितता एउटा उदाहरण हो ।) दुईतिहाइको दुर्योधन–दम्भका कारण भ्यागुताझैँ फुलेर सत्ता, पद र सुविधा सोहोरसाहर गर्नमा मस्त भयो । अझै यसैमा व्यस्त छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबैलाई कब्ज्याएपछि र प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावहीन भएपछिको सत्ताउन्मादले शासकलाई अति नै मताहा बनाउनु स्वाभाविकै हो । एकजना मारे ज्यानमारा, दशजना मारे बहादुर, सय मारे सेनापति र हजार मारे सम्राट हुने भन्ने एउटा भनाइ छ । नभन्दै, सानाले गरेका सानातिनाबाहेक ठुलाले गरेका ठुलाठुला भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई सकेसम्म संरक्षण गर्न र नसके मौन रहने परम्परालाई यो कम्युनिस्ट सरकारले तोड्ने कल्पनासमेत गरेको देखिएन । उल्टो त्यसलाई व्यापकता र नयाँ ढङ्गले संस्थागतरूपमा निरन्तरता दिइएझैँ आभास हुन्छ । सरकारी मूल नेतृत्व नै यस्तो भएपछि अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवारी पाएका ‘सहायक सरकार’ र सेवाप्रदायक संयन्त्रहरू कसरी असल होऊन् !
केही समयअगाडि इन्डोनेसिया, निकारागुवा, पेरु, नाइजेरिया, हैटी, फिलिपिन्स, सर्बियाजस्ता देशका राष्ट्रपतिहरू भ्रष्टाचारका कारण सत्ताच्युत भएको घटना ताजै छ । दक्षिण कोरियाका पूर्व कार्यकारी राष्ट्रपति पार्क ग्युन हे, दक्षिण अफ्रिकी पूर्वकार्यकारी राष्ट्रपति ज्याकोब जुमा, ब्राजिलका दुई पूर्वकार्यकारी राष्ट्रपति दिल्मा रुसेफ तथा लुई इनासियो लुला द सिल्भा, बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जिया, पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफ, मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नजीब रजाक, भारत विहारका ठुला नेता लालुप्रसाद यादव भ्रष्टाचारका कारण सत्ताच्युत भई सजाय भोगिरहेका छन् । आफ्नो समयमा लौहपुरुष ठानिने भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले जेलसजाय खेपे । त्यहाँका थुप्रै ‘स्वामी महाराज’हरू पक्राउ परी सजायको भागीदार भएका छन् । जनदबाब बढेपछि कानुन संशोधन गरेर भए पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड भएको छ । हाम्रो देशमा भने भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने कुरा हरेक सरकारका पालामा खुब चर्चा भए पनि ती हावादारी सावित भएका छन् । जनताको हितमा बनेको भनिएको संविधानलाई नेताको हितमा दल फुटाउनका लागि हतारहतार संशोधन गरिन्छ । अपवादबाहेक यहाँका कुनै पनि नेता तथा कर्मचारी भ्रष्टाचारका कारण जेल परेका छैनन् । जेपी गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले र खुमबहादुर खड्का केही समय जेल परे । तर, खड्का जेलमुक्त हुँदा कार्यकर्ताहरूले ७० केजीको माला लगाइदिएको कुराले त्यो बेला निकै चर्चा पाएको थियो । पछि उनी बिरामी हुँदा ४० लाख उपचार खर्च दिने प्रस्ताव संसद्ले अनुमोदन ग¥यो । यद्यपि कुनै पनि कम्युनिस्ट नेता जेल नपरेर उल्लिखित नेताहरू जेल पर्नुलाई पूर्वाग्रही ठान्नेहरू पनि छन् । यसरी हेर्दा, नागरिकले कुनै पनि अपराध गर्दा मृत्युदण्ड नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएजस्तै यहाँ ठुला भ्रष्टाचार गर्ने कुनै पनि नेतालाई कारबाही नहुने व्यवस्था गरेझैँको अवस्था छ । भ्रष्टाचारीको रूपमा बदनाम भएका नेताहरू शानको जिन्दगी बिताउँदै छन् । बेलाबखत देशलाई अर्ती उपदेश र सदाचारले भरिपूर्ण सन्देश अन्तर्वार्ताहरू दिने उनीहरू नै छन् । हिँड्दै छ पाइला मेट्तै छ भनेझैँ यसअघि बेलाबेलामा चर्चामा आएका भ्रष्टाचारहरू क्रमशः सबै बिर्सिसकिए । पछिल्लो समयको निर्मला बलात्कार हत्याकाण्ड, तेतीस किलो सुनकाण्ड, वाइड बडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, उखु किसानको बक्यौता पीडा, यति–ओम्नी ग्रुपसँगको सरकारी साठगाँठ, सत्तरी करोड बार्गेनिङ, कुसमयमा दल विभाजन विधेयक, सांसद ‘अपहरण’ प्रकरण, महामारीको समयमा सुकुम्बासी उच्चस्तरीय आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा अनियमितता, कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी कमजोरी र भर्खरै, गरिबी निवारण कोषमा भएको मनपरी आदि कुराहरू सम्झिँदा जोसुकै पनि सच्चा राष्ट्रप्रेमी र स्वाभिमानी नेपालीको छाती पिरो र मन अमिलो भएर आउँछ ।
सदाचार, सुशासन, विकास निर्माणका कामहरू त सरकारका नियमित कर्तव्य भइगए । कोरोना महामारीको यो विशेष अवस्थामा व्यवसायीहरू महासङ्कटमा, युवावर्ग तनावमा र विद्यार्थीहरू अन्धकारमा छन् । निम्नवर्गीय नागरिक हातमुख जोड्ने समस्याले पिरोलिएका छन् । जनजीवन कष्टकर र अस्तव्यस्त छ । सदाचार, सुशासन र अर्थतन्त्र सुधारका सन्दर्भमा विशेष कार्यक्रमहरू ल्याएर विशेष जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने यो बेलामा लोकतन्त्रको नाममा नेकपाका दुई ठुला नेताबीच पद र सत्ताको हानथापले जग हसाउने काम ग¥यो । एउटा पार्टीको व्यक्तिगत झगडाका कारण, सारा नेता कार्यकर्ताहरूले ‘ठुलो काम’ पाए । जनताले बिन्तीभाउ गर्नुप¥यो । एउटा पार्टीको घरझगडा परकाले मिलाइदिनुपर्ने अवस्थासमेत आयो । आफैँलाई नचिनेर आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी भुलेपछि यस्तै हुँदोरहेछ !