संरा अमेरिकामा धनी र गरिबबीचको बढ्दो विभेदले मानवअधिकारमा परेको असर

चिनियाँ मानवअधिकार अध्ययन समाज (सीएसएचआरएस) को अध्ययन प्रतिवेदन (२०२० जुलाई)
धनी र गरिबबीचको दुरी घटाउन संरा अमेरिकी सरकारमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी छ ।
धनी र गरिबबीचको विभाजन निम्त्याउने संरचनागत जरामा परिवर्तन गर्न संरा अमेरिकी सरकारमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी छ । बरू यो दुरीलाई अझ फराकिलो बनाउन उसले सिलसिलाबद्ध नीति र निर्णय अवलम्बन गर्ने गरेको छ ।
प्रथमतः, संरा अमेरिकी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले धनीलाई फाइदा हुने लक्ष्य राखेर आर्थिक वृद्धिलाई जोड दिने गर्छ । कम आम्दानी भएका समूहको समस्या कम गर्न अमेरिकी सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन । संरा अमेरिकाको भ्रमणपछि अति गरिबी र मानवअधिकारका संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विशेष दूत फिलिप एल्स्टनले सन् २०१८ को मे १८ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा वर्तमान संरा अमेरिकी सरकारको आर्थिक वृद्धिको योजनाले धनीहरूको मात्र हित गर्ने, सामान्य जनताले त्यसबाट लाभ उठाउन नसक्ने लेखेका छन् । वर्तमान संरा अमेरिकी सरकारको नीतिले ठुला कम्पनी र धनी वर्गलाई धेरै कर छुट दिएको छ । धनी वर्गलाई यसरी कर छुट दिँदा लोककल्याणकारी क्षेत्रमा गरिने खर्च कटाउनु पर्ने हुन्छ । जसले विद्यमान असमानतालाई अझ फराकिलो बनाउने गर्छ । राजस्व तथा आर्थिक नीति प्रतिष्ठान (आईटीईपी) ले गरेको विश्लेषणअनुसार सन् २०१९ मा राजस्व सङ्कलनबाट उठ्ने कुल रकमको २७ प्रतिशत संरा अमेरिकाका १ प्रतिशत सबभन्दा धनी मानिसको गोजीमा जाने गर्छ । त्यहाँको अहिलेको कर प्रणाली नै धनीहरूलाई मात्र फाइदा गर्छ । सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानी अपुग हुँदा संरा अमेरिकाका विपन्न समूह मर्कामा पर्छ । सन् २०१५ को अगस्ट १८ मा द पिउ रिसर्च सेन्टरले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार संरा अमेरिकाको सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा पैसाको कमी भएको उल्लेख छ । सन् २०१४ मा ती क्षेत्र ७४ अर्ब अमेरिकी डलर घाटामा थियो । सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचार गुठीको वार्षिक प्रतिवेदन सन् २०१५ ले संरा अमेरिकी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली २५.८ त्रिलियन अमेरिकी डलर घाटामा गएको उल्लेख छ । त्यो भनेको संरा अमेरिकाको वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै १.५ गुणा बढी हो ।
दोस्रो, संरा अमेरिकामा स्वास्थ्य सेवा सुधार खारेज गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमाको पूर्ण उत्तरदायित्वबाट संरा अमेरिकी सरकार पन्छिएको छ । संरा अमेरिका संसारमा निःशुल्क र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा नभएका केही विकसित देशमध्ये पर्दछ । संरा अमेरिकाका धेरै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा छैन । बिरामी पर्दा उनीहरू स्वास्थ्य उपचार गर्नसक्दैनन् । सन् २०१० मा तत्कालीन ओबामा सरकारले स्वास्थ्य सेवा सुधार विधेयक संरा अमेरिकी संसदमा प्रस्तुत ग¥यो । सर्वसुलभ स्वस्थ्य सेवा प्रणालीको प्रस्ताव गरिएको सो विधेयक पारित भयो । तथापि, संरा अमेरिकी जनगणना व्युरोले जारी गरेको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१५ सम्ममा स्वास्थ्य बीमाभित्र नआएका संरा अमेरिकी नागरिकको सङ्ख्या ३ करोड ३० लाख थियो । सन् २०१७ को मे ४ मा संरा अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा ऐन पारित गर्न मतदान भयो । सो ऐनको पक्षमा २१७ मत खस्यो भने विपक्षमा २१३ मत खस्यो । त्यो ऐनले ओबामाको स्वास्थ्य सेवा सुधार योजना (जसलाई ‘ओबामा केयर’ पनि भनिन्छ) का धेरै महत्वपूर्ण कुरालाई विस्थापित ग¥यो ।
तेस्रो, संरा अमेरिकाका ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश अस्पतालहरू बन्द भएका छन् । जसले ‘स्वास्थ्य मरुभूमि’ अझ फराकिलो बन्दै छ । सन् २०१७ को डिसेम्बर १७ मा संरा अमेरिकी टीभी च्यानल अल जजिराको वेभसाइटमा प्रकाशित समाचारअनुसार सन् २०१० यता संरा अमेरिकामा ८० भन्दा बढी ग्रामीण अस्पताल बन्द भएका छन् । अरू सयौँ ग्रामीण अस्पतालहरू टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । ‘स्वास्थ्य मरुभूमि’ को क्षेत्रफल क्रमशः विस्तार भइरहेको छ । नर्थ कयारोलाइना ग्रामीण स्वास्थ्य अध्ययन कार्यक्रमले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा बन्द भएका हरेक ग्रामीण अस्पतालले कम्तीमा पनि दस हजार स्थानीय जनताको सेवा गर्ने गरेका थिए । ती अस्पतालमा उपचार गराउन आउने सर्वसाधारण संरा अमेरिकाकै सबभन्दा कमजोर समुदायका मानिस हुन् । उनीहरूलाई स्वस्थ जीवन कसरी जिउनुपर्छ भन्नेबारे न्यूनतम मात्र जानकारी छ ग्रामीण अस्पतालहरू बन्द हुँदा ती अस्पतालको सञ्जाल छताछुल्ल भएको छ । स्थानीय जनता स्वास्थ्य सेवाको लागि निकै टाढा जान बाध्य भएका छन् । सन् २०१७ को डिसेम्बर १४ मा द पिउ अनुसन्धान केन्द्रले एउटा सर्भे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार सरकारले सुनिश्चित गरेको चिकित्सकीय सेवाबारे सर्वसाधारणको सकारात्मक धारणा २० प्रतिशतले ओरालो लागेको छ ।

धनी र न्यून आम्दानी भएका मानिसबीचको ‘डिजिटल विभाजन’ फराकिलो बनाउने भयो । कम आम्दानी भएका मानिसलाई भविष्यको डिजिटल प्रतिस्पर्धामा पनि पछाडि धकेल्ने भयो । उदाहरणको लागि डेट्रोइट राज्यको औसत गरिबी दर ४० प्रतिशत छ । सहरको कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत मानिसको घरमा इन्टरनेटको पहुँच छैन । डेट्रोटमा समतामूलक इन्टरसेवाको लागि अभियन्ता नेसिया भाल्देजले इन्टरनेट सेवा शुल्क बढाउँदा आर्थिकरूपमा विपन्न मानिसहरू बढी समस्यामा पर्ने बताए ।

चौथो, संरा अमेरिकामा इन्टरनेट व्यवस्थापन नीतिले ‘डिजिटल विभाजन’ अझ फराकिलो बनाएको छ र कम आम्दानी भएको सामाजिक समूहलाई अझ पछाडि धकेलेको छ ।
सन् २०१७ को डिसेम्बर १५ मा संरा अमेरिकी टीभी च्यानल ‘अल जजिरा’ को वेभसाइटमा प्रकाशित एक समाचारअनुसार सन् २०१५ मा खुला इन्टरनेट नियम लागू भएदेखि संरा अमेरिकी सरकारले नेटमा निष्पक्षताका नियमहरू खारेज गरेको छ । खुला इन्टरनेट नियमले इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूलाई निश्चित डाटामा रोक लगाउने वा नियन्त्रण गर्नसक्ने बनाएको छ । धेरै पैसा तिर्न सक्नेलाई राम्रो सेवा र पैसा तिर्न नसक्नेलाई कम गुणस्तरको सेवा प्रदान गरिने भयो । त्यसो गर्दा धनी मानिसले पैसा तिरेर धेरै गतिवान इन्टरनेट सेवा लिनसक्ने भयो । यसले धनी र न्यून आम्दानी भएका मानिसबीचको ‘डिजिटल विभाजन’ फराकिलो बनाउने भयो । कम आम्दानी भएका मानिसलाई भविष्यको डिजिटल प्रतिस्पर्धामा पनि पछाडि धकेल्ने भयो । उदाहरणको लागि डेट्रोइट राज्यको औसत गरिबी दर ४० प्रतिशत छ । सहरको कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत मानिसको घरमा इन्टरनेटको पहुँच छैन । डेट्रोटमा समतामूलक इन्टरसेवाको लागि अभियन्ता नेसिया भाल्देजले इन्टरनेट सेवा शुल्क बढाउँदा आर्थिकरूपमा विपन्न मानिसहरू बढी समस्यामा पर्ने बताए । “त्यसको परिणाम निकै घातक हुनेछ र यसले धनी र गरिबबीचको दुरी अझ फराकिलो बनाउनेछ”, उनले भने ।
गहन विश्लेषणले संरा अमेरिकी सरकारमा धनी र गरिबबीचको विभाजन कम गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति नै छैन । यो अवस्था संरा अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीसँग नजिकबाट गाँसिएको छ । संरा अमेरिकी सरकारले प्रतिनिधित्व गर्ने पुँजीकै स्वार्थसँग यो अवस्था जिम्मेवार छ ।

संरा अमेरिकामा धनी र गरिबबीचको विभाजन स्थायी र दीर्घकालीन हो । छोटो समयमा यो अवस्थामा कुनै ठुलो परिवर्तन आइहाल्ने सम्भावना छैन । संरा अमेरिकी जनताको मानव अधिकारमा परेका सघन नकारात्मक प्रभाव आगामी दिनमा अझ खराब बन्दै जानेछ ।

संरा अमेरिकी राजनीतिमा पैसाको ठुलो छेलोखेलो हुने गरेको छ । त्यहाँको राजनीति धनी वर्गको प्रवक्ता हो । बेलायत पत्रिका ‘द गार्जियन’ को वेभसाइटमा सन् २०१८ को अगस्टमा छापिएको समाचारअनुसार अमेरिकी जनता आफ्नो देशको चुनाव प्रणाली भ्रष्ट भएको र सांसद सदस्यहरूले कम्पनी, धनी मानिस र विशेष स्वार्थ समूहकै मात्र सेवा गर्छन् । फिलिप अल्स्टनको प्रतिवेदनअनुसार संरा अमेरिका संसारकै सबभन्दा धनी, सबभन्दा शक्तिशाली र प्राविधिक रूपमा सबभन्दा अनुसन्धान गर्ने देश हो । तर, त्यो धन, शक्ति र प्रविधिले त्यहाँका ४ करोड जनताको अति गरिबीको समस्या समाधान गर्न असमर्थ छ । “अति गरिबीको समस्या सत्तामा रहेका मानिसको राजनीतिक छनौट बनेको छ”, अल्स्टनले भने ।
संरा अमेरिकामा धनी र गरिबबीचको विभाजन स्थायी र दीर्घकालीन हो । छोटो समयमा यो अवस्थामा कुनै ठुलो परिवर्तन आइहाल्ने सम्भावना छैन । संरा अमेरिकी जनताको मानव अधिकारमा परेका सघन नकारात्मक प्रभाव आगामी दिनमा अझ खराब बन्दै जानेछ ।
नेपाली अनुवादः अञ्जना
समाप्त