भर्खरै :

खोला बस्ती पसेको हो कि बस्ती खोलामा !

अव्यवस्थित सहरीकरणको कारण मानव बस्तीमा बाढी पस्ने काठमाडौँ उपत्यकाको कहर यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ । आइतबारदेखि भएको भारी वर्षाको कारण उपत्यकाका खोला र नदीमा बढेको पानीको सतहले वरपरका मानव बस्ती डुबानमा परेका छन् । तर, जानकारहरू भन्दै छन्–“बाढी बस्तीमा पसेको होइन, बस्ती खोलामा पसेको हो । खोला त आफ्नो बाटोमा हिँडेको हो ।” उनीहरूको सङ्केत खोला र नदी छेउछाउ बनेका अव्यवस्थित घर–बस्ती र अझ कतिपय सन्दर्भमा त बगरसमेत मिचेर बसाइएका बस्तीतिर हो । खोला बग्ने बाटोमा घर बनेपछि वर्षायाममा त्यहीं बाढी पसेको छ र धेरै धनजनको क्षति भएको छ । बाढीको समस्या अचानक आइपर्ने समस्या होइन । नेपालमा असार–साउन–भदौ महिनामा भारी वर्षा हुन्छ । त्यसकारण बाढीको समस्या आज अचानक आएको समस्या होइन । बाढी आउने थाहा हुँदाहुँदै पनि नदी छेउछाउ बस्ती बसाउँदा त्यसले स्वभावतः धेरै क्षति हुँदै आएको छ । यसको निम्ति राज्यले अहिलेसम्म कुनै दिगो समाधानको उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।
काठमाडौँ उपत्यकामा क्षमताभन्दा मानिसको बस्ती विकास भइसकेको छ । जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा यहाँको कृषियोग्य भूमि त सकियो नै । साथै खोला र नदी छेउछाउका जोखिमपूर्ण भूमिमा समेत मानिस बस्ती बसाइएको छ । फलतः हरेक वर्षायाममा हामी भयावह दृश्यको साक्षी बन्ने गरेका छौँ । जनताले हरेक वर्ष सामना गर्नुपर्ने यस्ता समस्याको समाधान गर्ने दायित्व सरकारको हो । तर, सरकार आफ्नो दायित्वबाट च्युतमात्र बनेको छैन बरु काठमाडौँ उपत्यकाभित्र थप मानिसको बस्ती विकास गर्ने योजना प्रस्तुत गर्दै अवस्थालाई थप भयावह बनाउनतिर उद्यत छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चार वटा ठुला सहर, बाहिरी चक्रपथ बनाउनेलगायतका योजनाले यहाँ मानिसको सङ्ख्या बढ्नेछ । जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै यहाँका प्राकृतिक स्रोतसाधनको थप दोहन हुनेछ । जसले उपत्यकामा प्राकृतिक विपत्तिको घटना बढाउनेछ । त्यसै पनि काठमाडौं उपत्यका भूकम्पीय जोखिमयुक्त स्थान हो । त्यसमाथि अनेकन प्राकृतिक विपत्तिको नियमितताले यो ठाउँ मानिस बस्न अनुपयुक्त बन्न धेरै समय लाग्नेछैन ।
नदी र खोला छेउछाउको जग्गा किनबेचबाट धन कुल्याउन जानेका धूर्त कारोबारीको जालमा परेर शासक दल र कर्मचारीले बाढीको समस्या समाधान गर्ने नाममा सरकारी पैसा बालुवामा खन्याइरहेका छन् । दिगो समाधानको सट्टा अल्पकालीन समाधान देखाएर सरकारी पैसा किस्ताबन्दीमा सोहोरिरहने काममा त्यस्ता मानिसहरू सक्रिय छन् ।
बाढीले बस्ती डुबानमा पर्ने नियमितता प्राकृतिक प्रकोप होइन । यो मानिस स्वयम्ले निम्त्याएको समस्या हो । यसको समाधानको निम्ति मानिस स्वयम् सजग बन्नुको अर्को विकल्प छैन । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा थप बस्ती बसालेर खोला बस्तीमा हुल्ने अवस्थाको अन्त्य गरोस् । उपत्यकामा चार सहर विकास गर्ने योजना खारेज हुनुपर्छ । यहाँका खेतीयोग्य जमिनको रक्षा गर्नुपर्छ । नदी र खोलाको दोहन अन्त्य गरिनुपर्छ । खोलाबाट बालुवा निकाल्ने काम बन्द गरिनुपर्छ । घर–बस्ती बसाल्न तोकिएको नियममा कडाइ गर्नुपर्छ । जोखिम क्षेत्रमा घर बनाउन पूर्णतः बन्द गरिनुपर्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा घर बनाउन अनुमति दिन कर्मचारीलाई कारबाही गरिनुपर्छ । कमिसन हात लाग्ने भएपछि जस्तोसुकै कमसल निर्माण र ठगीलाई पनि सदर गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले आगामी चुनावमात्र हेरेर हुन्न, सुदूर भविष्यसम्मको ख्याल गर्नु बुद्धिमानी हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *