ट्रम्प – एक नकारात्मक राष्ट्रपति – ३

संरा अमेरिका युनेस्कोबाट हट्ने निर्णयप्रति
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चिन्ता
प्यालेस्टाइनलाई युनेस्को (संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शिक्षा तथा संस्कृति सङ्गठन) ले सन् २०२१ मा पूर्ण सदस्यता दिने निर्णय गरेपछि संरा अमेरिका युनेस्कोबाट अलग्ग हुने घोषणा ग¥यो । अमेरिकाकै समर्थन गरी अन्य नकारात्मक कार्यमा पछि लाग्दै इजरायलले पनि पछि युनेस्कोबाट अलग्ग भएको घोषणा ग¥यो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनिया गुटरेजले विश्वमा हिंसा बढिरहेको र ठुलो सङ्ख्यामा बालबालिका युद्धको चपेटामा परिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले सदस्यता त्याग्नु दुःखद भएको बताए । (नयाँ पत्रिका, २८ असोज २०७४)
गम्भीर विषय के हो भने संरा अमेरिका जलवायु परिवर्तनबारेको पेरिस सम्झौता, इरानसँगको पारमाणविक सम्झौताबाट अलग हुनु, भर्खरै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट अलग हुनु आर्थिक कारण नभई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विरोधमा जाने उद्देश्यमा पुग्ने हो कि भन्ने चर्चा बुद्धिजीवी समूहमा हुँदै छ ।
अमेरिका इरानसँगको पारमाणविक
सम्झौतावाद अलग हुँदै
पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको अगुवाइमा सन् २०१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समूहले तेहरानमाथिको आंशिक प्रतिबन्ध हटाउने सहमति गरेपछि इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । तर, निर्वाचनकै बेला ट्रम्पले पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले गरेको ‘अहिलेसम्मकै खराब सम्झौता’ भनी प्रचार गरे । ट्रम्प शक्तिमा पुगेपछि ‘इरानको विनासविरुद्ध सुरक्षा कवच’ हुने र ‘इरानका दूरमारक यन्त्र र अन्य घाटक हतियारहरूलाई वित्तीय सहयोग गर्ने संस्थाप्रति निगरानी बढाउने’ पनि अमेरिकी योजना भएको उनले बताए ।
बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मे, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोनलगायत विदेशी नेताहरूले पारमाणविक सम्झौतालाई कायमै गर्न ट्रम्पलाई सुझाव दिए । सम्झौताबाट बाहिरिने ट्रम्पको निर्णयको जर्मनीले विरोध ग¥यो । “इरानबारे अमेरिकी रबैयाले हामी युरोपेली मुलुकहरूलाई अमेरिकाविरुद्ध रसिया र चीनसँगको साझा धारणा राख्न बाध्य गर्नेछ” – जर्मनीका विदेशमन्त्री सिगमर ग्याब्रियलले भनिन् ।
अमेरिकी निर्णयको क्रेमलिन (रुस) ले पनि विरोध ग¥यो । “सम्झौताबाट बाहिरिनाले सुरक्षा, स्थिरता र परमाणु प्रसार विरोधको वातावरणलाई खलबलाउनेछ” – क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोचले भने । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा विकास आइएईए र काङ्ग्रेस दुबैले इरान आणविक सम्झौताअनुसार चलेको जनाए । त्यसबारे इरानले अमेरिका सम्झौताबाट अलग हुनु दुर्भाग्य हुने टिप्पणी ग¥यो । इरानी संसदका सभामुख अलि लारिजनीले सम्झौताको अन्त्यले विश्वमा अनिश्चितता ल्याउने चेतावनी दिए । (नयाँ पत्रिका, २८ असोज २०७४)
एकातिर बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका, रुस र चीनजस्ता ६ राष्ट्रले गरेको सम्झौता अमेरिकाले एकतर्फीरूपमा सम्झौता उल्लङ्घन गर्न नमिल्ने बताउँदै इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले अमेरिका एक–एक पाइला गर्दै संसारमा एक्लिँदै गएको बताए ।
न्युयोर्क २८ असोजको दिन एजेन्सीको समाचारअनुसार इरानले पारमाणविक सम्झौतालाई पूर्णरूपमा पालना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको भनाइ छ र शक्ति राष्ट्रहरू–इरान सम्झौताको पक्षमा’ उभिने बताए । (नयाँ पत्रिका, २६ असोज २०७४)
अभिभावक मित्रहरू,
अहिले अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा एक्लिंदँै गएको विषय अब संसारको सामु छर्लङ्ग भयो ।
जेरूसेलमलाई इजरायल राजधानी बनाउने अमेरिकी प्रस्तावको विरोधमा ल्याइएको प्रस्तावको पक्षमा राष्ट्र सङ्घमा भारी मतले अमेरिकी निर्णय विरोधी प्रस्ताव पारित भयो ।
त्यसपछि ह्वाइट हाउसमा भएको पत्रकार भेटघाटमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त विरोधी प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने देशलाई आर्थिक सहायता बन्द गर्ने चेतावनी दिंँदै भने, “हामीसँग अर्बौँ डलर सहयोग लिन्छन् र हाम्रै विरोधमा मतदान गर्छन् । हाम्रो विरोधमा मतदान गर्दा यसले हाम्रो बचत हुनेछ केही फरक पर्दैन ।”
१९ डिसेम्बरमा सुरक्षा परिषद्मा मतदान भयो । परिषद्को १५ सदस्य राष्ट्रमध्ये १४ सदस्यले अमेरिकाको विरोध प्रस्तावमा मत दिए । तर, अमेरिकाले भिटो (विशेष अधिकार) प्रयोग ग¥यो । त्यस मतदानबारे राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी स्थायी दूत निक हेलीले यस परिणामलाई अमेरिकाको अपमान बताइन् ।
संयुक्त राष्ट्रको उक्त प्रस्तावविरुद्ध अमेरिका, इजरायल, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, द मार्सल आइलायन्स, माइकोनेसिया, नाउरू, पलाउ र टोगोले मत दिए । यी ९ बाहेक अमेरिकी प्रस्तावविरुद्ध अलग्ग बसेका देशहरूमध्ये मेक्सिको र क्यानडा पनि थिए ।
प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने देशहरूमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा चार स्थायी सदस्य चीन, फ्रान्स, रुस र बेलायत थिए । साथै अमेरिकामा महत्र्वपूर्ण सहयोगी तथा ५७ मुस्लिम देशले पनि यस प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे । (नेपाल समाचारपत्र, ८ पुस २०७४)
अमेरिकी रक्षा विभागको प्रतिवेदन आपराधिक
प्रजग कोरियाले सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा आफ्नो छैटौँ आणविक परीक्षण गरेको थियो । कोरियाले त्यसलाई हाइड्रोजन बम भएको दाबी गरेको थियो । प्रजग कोरियाले परीक्षण गरेको पछिल्लो बम सन् १९४५ मा हिरोसिमा ध्वस्त पार्ने परमाणु बमको तुलनामा १६ गुणा शक्तिशाली रहेको दाबी ग¥यो ।
प्रजग कोरियाद्वारा धेरै बल प्रदर्शन गरिरहेको भन्ने अमेरिकी रक्षा विभागले दिएको प्रतिवेदनलाई प्योङयाङले आपराधिक संज्ञा दियो । प्रजग कोरियाली विदेश मन्त्रालय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको सामरिक नीतिको आलोचना गरेको सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले जनाए । (नेपाल समाचारपत्र, ८ पुस २०७४)
बेलायत भ्रमणअगाडि नै ट्रम्प विवादित
संरा अमेरिका बेलायती साम्राज्यकै एउटा उपनिवेश थियो । अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामपछि अमेरिका बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको थियो । यस अर्थमा बेलायत र संरा अमेरिकाको कूटनैटिक सम्बन्ध सबभन्दा पुरानो थियो । संरा अमेरिका बेलायती साम्राज्यभित्रको पुराना उपनिवेशहरूको सङ्गठन कमनवेल्थको एक सदस्य देश पनि हो ।
२ जून २०१९ अर्थात् १९ जेठ २०७६ देखि ५ जून सम्मको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बेलायतको औपचारिक भ्रमण थियो । प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले ७ जूनदेखि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, ट्रम्पले ‘बेलायतको सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभ पार्टीको नयाँ नेताको लागि पूर्वविदेशमन्त्री बोरिस जोनसनलाई उत्तम विकल्प भएको बताए ।
ट्रम्पको बेलायत भ्रमणमा बेलायती प्रधानमन्त्री मेले नै स्वागत गर्ने कार्यक्रम हुँदा हुँदै अर्को देशको प्रधानमन्त्रीमा फलानो राम्रो भनेर बोल्नु कूटनैतिक मर्यादा बाहिरको कुरा थियो । ‘द सन’ भन्ने बेलायती पत्रिकालाई ट्रम्पले भने, “मेरो विचारमा बोरिसले निकै राम्रो काम गर्नेछन् ।” यो एक प्रकारको हस्तक्षेप थियो ।
यसकारण ‘राजकीय’ भ्रमणबारे ट्रम्प बेलायत नपुग्दै विभिन्न टीका–टिप्पणी सुरु भयो । बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जेरेमी कोर्बिनले राष्ट्रपति ट्रम्पसँग हुने रात्रिभोज बहिष्कार गर्ने जनाए भने लन्डनका मेयर सादिक खानले उनलाई फासिस्टको संज्ञा दिँदै चर्को आलोचना गरे । बेलायती अखबार ‘द अब्जर्भर’ मा प्रकाशित भएअनुसार मेयर खानले ‘ट्रम्पले अँगालेको रङ्गभेद नीति सभ्य समाजका लागि अनुपयुक्त भएको’ खरो टिप्पणी गरे ।
(कान्तिपुर, २० जेठ २०७६)
ट्रम्पको गलत व्यवहारले विश्वव्यापी विवादको हल्ला
बेलायतको राजधानी लन्डनको बङ्किघम दरबारमा आयोजित रात्रिभोजमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीयको ढाडमा हात राखेको घटना विश्वभरि विवादको विषय बनेको थियो ।
७२ वर्षे ट्रम्पले ९३ वर्षीया महारानीको दोस्रो युद्धकालीन भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उनलाई ‘महान् महिला’ को संज्ञा दिँदा सो घटना घटेको थियो । ट्रम्पले दरबारिया वा शाही शिष्टाचार उल्लङ्घन गरेकै हो या होइन भन्नेबारे विवाद भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री थेरेसा मे र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले भने, “बेलायतले युरोपेली सङ्घ (ईयू) छोडेपछि अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौताको निम्ति ठुलो सम्भावना छ ।”
लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले वेस्टमिनिस्टरमा ट्रम्पको भ्रमणविरुद्ध आयोजित कार्यक्रममा प्रदर्शनकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पलाई शान्तिको बारेमा सोच्न बताए । (नेपाल समाचारपत्र, २२ जेठ २०७६)
मेयर सादिकसँग ट्रम्पको ‘ट्वीट युद्ध’
बेलायती राजधानीका मेयर सादिक खानले ट्रम्पको जातीय विभेदनीतिको आलोचना गरेका थिए । यसकारण ट्रम्प बेलायत पुग्दा मेयर सादिक र ट्रम्पबीच ‘ट्वीटयुद्ध’ अर्थात् वाक्युद्ध सुरु भयो ।
मेयर सादिक खानले ‘ट्रम्पलाई’ रेड कार्पेट (राज्यको तर्फबाट भव्य स्वागत) गर्नुपर्ने मानिस होइन भने । सादिक खानले ट्वीटरमा एक भिडियो पोस्टमार्फत “डोनाल्ड ट्रम्पले महिलासँग कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ” भनी प्रश्न गरेका थिए ।
पाहुना भएका ट्रम्पले मेयर सादिक खानलाई ट्वीट गरे, “मेयर खानले अत्यन्त काम नलाग्ने काममात्र गरे, बेलायत र अमेरिकाबीच धेरै समस्याहरू छन् । ममाथि ध्यान दिनु भन्दा लन्डनको अपराधमा ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ ।” (नेपाल समाचारपत्र, २३ जेठ २०७६)
अभिभावक मित्रहरू,
‘ट्रम्प प्रशासन अक्षम, असुरक्षित र अयोग्य’ भनी संसारभर टीकाटिप्पणी हुँदै गयो । ट्रम्पको बेलायत यात्रापछि अनेक टीकाटिप्पणी बेलायत र संरा अमेरिकामा पनि नभएको होइन । अमेरिकाको लागि बेलायती राजदूत सर किम डारोचले डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन ‘अक्षम, असुरक्षित र अयोग्य भएको टिप्पणी गरेका इमेलहरू सार्वजनिक भएको बारे पनि चर्चा भएको थियो ।
बेलायतका राजदूत सर किम डारोचले ट्रम्पको नेतृत्वमा चलेको ह्वाइट हाउस
(राष्ट्रपति कार्यालय) ‘बेकम्मा र विभाजित’ भएको बताए, तर अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताए ।
ट्रम्पले बेलायत भ्रमणबाट खुसी भए पनि राजदूत डारोचलाई आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमात्र खोज्ने बताए । जेठ महिनामा एक इमेलमा राजदूत सर किम डारोचले अमेरिकी इरान नीतिलाई ‘वेतुक र अराजक’ भनी टिप्पणी गरे । राजदूतबारे बेलायती परराष्ट्र मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले कूटनीतिज्ञले मन्त्रीहरूलाई आफूले हेरेको देशको राजनीतिबारे स्पस्ट र इमानदार विचार दिन प्रोत्साहन दिने बताए ।
प्रवक्ताले भने, “उनीहरू (राजदूतहरू) को विचार मन्त्री वा सरकारको विचार होइन । हामी राजदूतहरूलाई स्पष्टवादी हुन तलब दिन्छौँ ।” (राजधानी– २३ असार २०७६)
क्युवा भ्रमण गर्न अमेरिकी जनतालाई रोक
सन् २०१४ मा बाराक ओबामाको राष्ट्रपति कालमा क्युवासँग ५० वर्षदेखि विच्छेद भएको कूटनैतिक सम्बन्धलाई पुनः स्थापना गरिएको थियो । सन् २०१९ को पहिलो चार महिनामै करिब तीन लाख अमेरिकीले क्युवाको भ्रमण गरेका थिए । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पर्यटकबाट हुने आम्दानी भेनेजुयलाका राष्ट्रपतिलाई मद्दत गर्ने गरी खर्च गरिएको अनुसन्धानबाट देखिएको जनायो ।
एक सार्वभौम देशले कुन देशसँग के व्यापार गर्छ वा के खर्च गर्छ भन्नेजस्ता कुरा गर्नु अराजनैतिक र गैर–कूटनैतिक चरित्रको परिचयमात्रै हो । मियामीबारे दिनको २०० वटा स–साना हवाई उडान हवानामा भएको, अमेरिकी जनताको क्युवामा धेरै सस्तो उपचार गर्न पाएको, क्युवा र क्युवाली जनताबाट भएको मित्रवत व्यवहारले अमेरिकी जनता प्रभावित भएको सत्य हो । त्यही कुरो ट्रम्प प्रशासनलाई मन नपरेको हो ।
यसकारण, ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी जनतालाई शैक्षिक भ्रमण, क्रुज (पानीजहाज) र निजी डुङ्गाबाट हुने क्युवा भ्रमण रोक्का गरिएको जानकारी दिएको हो । (नेपाल समाचारपत्र, २३ जेठ २०७६), वास्तवमा ट्रम्प प्रशासन क्युवाको समाजवादी व्यवस्थाबाट अमेरिकी जनता प्रभावित हुने डरले थरथर काँपेका हुन् र भेनेजुयलामाथि संरा अमेरिकी हस्तक्षेप अन्यायपूर्ण भएको सारा संसारले थाहा पाउँदै गएको हुनाले क्युवा र भेनेजुयलाको सम्बन्धबारे झूटा आरोप प्रचार गरिएको हो ।
ट्रम्पविरुद्ध उत्रे आफ्नै दलका नेता
अभिभावक मित्रहरू,
धेरै भएपछि चिनी पनि तीतो हुन्छ भनेजस्तै ट्रम्पको दक्षिणपन्थी झुकावबारे आफ्नै पार्टीका नेताहरू पनि फरक मत अभिव्यक्त गर्न पुगे ।
मीच माक्कोनेल अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटका रिपब्लिकन पार्टीका नेता हुन् । ट्रम्पले सिरियामा इस्लामिक स्टेट लडाकुविरुद्ध लड्ने काममा अमेरिकालाई सघाउने कुर्द नेतृत्वको फौजको साथ छोडेकोमा माक्कोनेलले ट्रम्प प्रशासनको आलोचना गरे ।
मीच माक्कोनेल सिनेटमा बहुमत भएको रिपब्लिक नेता हुन् र उनी रिपब्लिक वा ट्रम्पको पार्टीका वरिष्ठ सदस्य हुन् । अमेरिका सिरियाली लडाइँबाट भागी टर्कीलाई र रुसलाई मैदान छोडेको मनसायबाट उनले कुर्दलाई टर्कीको हातमा छोड्नु सहयोगीलाई बीचमा छोड्नु हो भनी ट्रम्पको सिरियाली नीतिको आलोचना गरेको अमेरिकी अखबार ‘द वाशिङ्टन पोष्ट’ मा छापिएको थियो ।
म्याकोनेलको दृष्टिमा सिरियालाई रुस र इरानको प्रभाव फैलाउने अवसर दिएको हो र अमेरिकी उप–राष्ट्रपति माइक पेन्ससँगको सम्झौतामा टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तर्यप इर्दोगानले ५ दिनसम्म उक्त क्षेत्रमा कारबाही रोक्न सहमत भएका थिए । (कान्तिपुर, ३ कार्तिक २०७६)
ट्रम्पको दृष्टिमा धनीहरू झन्–झन् धनी भएमा देश समृद्ध भएको मानिन्छ । यसकारण, उनी ‘अमेरिकी धनीलाई कर छुट’ दिने कर नीति लागू गर्र्दै गर्छन् । त्यस नीतिको विरोधमा गरिब जनता सडकमा आए । ‘अमेरिकी धनीहरूलाई कर छुट’ गर्ने नीतिको विधेयकलाई पारित गरेमा गरिबहरूमाथि करको बोझ बढ्ने र गरिब र कम आय भएका कामदारहरूले पाउने सहुलियत कम भई जनताले थप दुःख पाउनु स्वाभाविक हो ।
जनता धनीलाई कर छुट हुने ‘विधेयक पारित नगर्न’ सडकमा उत्रेका छन् ।
(कान्तिपुर, १८ मंसिर २०७७)
दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा अरू पुँजीवादी देशहरूमा आर्थिक सङ्कट भए पनि फासीवादविरोधी सङ्घर्षमा अमेरिकाको आपूर्ति कम नहोस् भनी राष्ट्रपति रुजवेल्टलाई स्तालिनले एक ‘मार्सल प्लान’ वा ‘मार्सल योजना’ लागू गर्न अर्थशास्त्रीहरूको एक टोली अमेरिका पठाएका थिए ।
त्यस योजनाअनुसार सडक, पुल, ढल, नहर, कृषि आदि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई धेरै जनशक्ति लाग्ने काम गर्न दिइएको थियो । त्यसले बहुमत जनताको श्रमले विकास निर्माण हुने, मुद्रा परिचालन र उत्पादन वृद्धिको कारण आर्थिक सङ्कटबाट संरा अमेरिका जोगिएको थियो ।
यसको अर्थ ६०–७० वर्षदेखि संरा अमेरिकामा पुराना सडक, पुल, नहर, ढलजस्ता मर्मत, पुनः निर्माण र नव–निर्माणहरू गरेका थिएनन् । त्यसकारण, वासिङ्टन डीसीमै २ घण्टा मुसलधारे पानी पर्दा ३–४ इन्च पानी जम्यो । दुई वटा भूमिगत ट्रेन स्टेसन र विशाल बजारसमेत जलमग्न भयो । ह्वाइट हाउस (राष्ट्रपति भवन) मा समेत पानी पसेको थियो । पत्रिकाले लेख्यो, ‘राष्ट्रपति भवनमा बाढी’ । (कान्तिपुर, २५ असार २०७६)
ढिलो या चाँडो त्यो स्थिति अमेरिकामा आउनु नै थियो, किनभने मर्मतसम्भार, पुनः निर्माण र नयाँ निर्माणभन्दा धनीहरू झन्–झन् धनी हुने नीतिले, हात–हतियारमा सबै पुँजी लगानी र विदेशमा सेना एवम् युद्धको निम्ति खर्च गर्दा संरा अमेरिका आर्थिकरूपले सङ्कटमा पर्दै जानु स्वाभाविक हो ।
यसबारे ट्रम्प बेखबर भने अवश्य थिएनन्, किनभने रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट उनी राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको प्रत्यासी हुँदा उनले संरा अमेरिकाको आर्थिक स्थितिबारे भनेका थिए, “दुबई र चीनको पूर्वाधारको तुलनामा अमेरिका तेस्रो विश्वको देश भएको छ ।” सारमा उनले भनेकै कुरालाई समाचारले शीर्षक दियो, ‘अमेरिका तेस्रो विश्वको देश’ हो । (राजधानी, ७ चैत २०७२)