सिमानाका जनताको कहर

भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको परिमार्जित नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा सरकारको वाहवाही अझै सकिएको छैन । विशेषतः सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ता यसैको ब्याजले आगामी चुनाव जित्ने दाउमा दौडिरहेका छन् । सरकारले नक्सामात्र जारी गर्ने तर त्यहाँको पूर्वाधार निर्माणमा कुनै चासो नदिँदा नक्सा प्रकाशनपछि त्यहाँका जनताको जीवन अझ समस्यामा परेको छ । राज्यले कुनै पनि भूमिमाथिको दाबी गर्नुको अर्थ त्यो भूमिमाथिको दायित्व पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि बहन गर्नु हो । ऐतिहासिक दस्तावेजलगायत धेरै तथ्य प्रमाणले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भएकोमा देशको एकमत छ । तर, नक्सामा ती क्षेत्र उल्लेख गर्दैमा राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । ती क्षेत्रका जनताले दैनिकरूपमा भोग्नुपरेका अनेकन जनजीविकाका समस्या समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।
नागरिकले राज्यबाट के आशा गर्ने ? कम्तीमा नागरिकले राज्यबाट सुरक्षा र सुव्यवस्थाको अपेक्षा गर्दछ । दार्चुला जिल्लाका धेरै गाउँका जनता आफ्नो जिल्ला सदरमुकाम आइपुग्न अझै भारतकै भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन् । दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न जनताले विदेशी बजारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । अझै पनि रोजगारीको लागि मुग्लान (भारत) तिर नै भासिनुपरेको छ । आफ्ना छोराछोरी पढाउन विदेशीकै भरपर्नुपर्ने अवस्था छ । अनि जनताले भने देशप्रतिको प्रेमकै कारणमात्र ती सबै असुविधा भोगेर बस्नुपर्ने ?
अनेकन प्रतिकूल सामना गरेर पनि देशको सीमा र भूमि रक्षाको निम्ति किल्ला बनेर बसेका ती क्षेत्रका जनताको सहज दैनिकीको लागि राज्यले सक्रियता देखाउन जरुरी छ । विकासका पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ । सरकारले ती क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गरेर पनि स्थानीय जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ । जिल्ला सदरमुकाम आउन भारतीय भूमि हुँदै आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सडक यातायात निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
सीमा सुरक्षाको लागि केही सशस्त्र प्रहरी सो क्षेत्रमा परिचालित गर्नु नै राज्यको दायित्व पूरा गर्नु होइन । विपन्न र दुर्गम ती क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्ती विकासको निम्ति सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । शासक र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सनकको भरमा अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा चार वटा सहर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा थप जनसङ्ख्याकेन्द्रित गर्नु सट्टा सीमा क्षेत्रमा व्यवस्थित सहरहरू निर्माण गर्न सके हाम्रो सीमा रक्षा अझ बलियो हुनेछ । पञ्चायतकालमा भारतसँगको सीमासँग साटिने गरी जिल्ला सदरमुकाम बनाउने नीतिकै कारण आज तराईको नेपाली भूभाग दक्षिणको अतिक्रमणबाट जोगिएको छ । यो रणनीति आज पनि उपयोग गर्नु आवश्यक छ । सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासले त्यहाँका जनताको देशसँगको भावना अझ बलियो हुन्छ । विडम्बना ¤ शासकहरू यस्ता कुरामा त्यत्ति रुचि राख्दैनन् । उनीहरू नक्सा प्रकाशन गर्नुलाई नै आफ्नो सफलता मानिरहेका छन् । जनताप्रतिको दायित्वबाट उनीहरू भाग्दै छन् ।
नेपाली भूमिभित्र पर्दा पनि दार्चुलाका जनताले अझै पनि खाद्यान्नको अभाव, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको कमी, यातायातको असुविधा भोग्नु नै पर्छ भने नक्साभित्र आफ्नो भूमि पर्नु र नपर्नुमा उनीहरूको लागि ठुलो अन्तर नहुन सक्छ ।