विदेशी विश्वविद्यालयले क्याम्पस खोल्न सक्ने
नयाँ दिल्ली, १ अगस्ट । भारतले विद्यालय र कलेजको लागि नयाँ शिक्षा नीति लागू गरेको छ । नयाँ शिक्षा नीतिले आगामी दुई दशकको लागि मार्गचित्र तयार गरेको छ । नयाँ शिक्षा नीतिप्रति भारतमा मिश्रित खालको प्रतिक्रिया आएको छ । कसैले यो सुधारलाई उल्लेखनीय परिवर्तन मानेका छन् भने कतिले यसभित्र ‘खतरनाक कुरा’ निहित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नयाँ नीतिअन्तर्गत शिक्षामा लगानी गरिने कुल गार्हस्थ उत्पादन ४.३ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा उकासिने बताइएको छ । प्राथमिक तहका मातृभाषा वा क्षेत्रीय भाषामा शिक्षा दिने बन्दोबस्त गरिएको छ । यो नीतिले भारतमा विदेशी विश्वविद्यालयले क्याम्पस स्थापना गर्न बाटो खोलिदिएको छ । साथै सङ्काय छुटाउने प्रचलनलाई अन्त्य गरिनेछ ।
भारतका दक्षिणी प्रान्तहरू, विशेषगरी तामिलनाडुले उत्तरी भारतले सधैं राष्ट्र भाषाको रूपमा हिन्दी भाषा थोपर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । अहिले जारी नयाँ नीति ‘तीन भाषा सुत्र’मा सरकार अडिग रहे पनि कसैलाई कुनै पनि भाषामा काम गर्न रोक लगाइनेछैन । भारतमा सन् १९६८ मा ‘तीन भाषा नीति’ लागू गरेको थियो । सो नीतिअनुसार भारतका जनतालाई हिन्दी, अङ्ग्रेजी र कुनै पनि क्षेत्रीय भाषा बोल्न प्रोत्साहित गर्ने गरेको छ ।
भारतका शिक्षामन्त्री रमेश पोखरियालले सबै भाषालाई रोचक तरिकाबाट अध्यापन गराइने र कक्षा पाँचसम्मका सबै विद्यार्थीलाई मातृभाषा वा क्षेत्रीय भाषामा पढाइने बताए ।
नयाँ शिक्षा नीतिले भारतको शिक्षामा विदेशी लगानीलाई बाटो खुला गरेको भन्दै केही पार्टीहरूले भने सो नीतिको विरोध गरेका छन् । नयाँ नीति ‘केन्द्रीकृत, साम्प्रदायिक र व्यापारिक’ भएको भन्दै केन्द्रीय सरकार शिक्षा सर्वसुलभ र निःशुल्क हुनुपर्ने मूल विचारबाट पन्छिएको र शिक्षाको बजारीकरणमा जोड दिएको बताएका छन् ।
दिल्ली विश्वविद्यालयका कार्यकारी परिषद्का सदस्य राजेश झाले नीतिले शिक्षा प्रणालीलाई अनुदानमा आधारितबाट ऋणमा आधारित बनाउने र निजी तथा विदेशी विश्वविद्यालयलाई प्रवद्र्धन गर्ने बताएका छन् । उनले यो अवस्थाले शिक्षण शुल्क महँगो हुने बताए ।
अरू केही विश्लेषकहरूले भने नयाँ नीतिले शिक्षामा सार्वजनिक लगानीको कुरा गरे पनि त्यस्तो लगानी कहिलेसम्म हुने भन्ने विषयमा कुनै टुङ्गो नभएको बताए । ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ को अङ्ग्रेजी संस्करणको शुक्रबारको सम्पादकीयमा शिक्षाको समग्र गुणस्तर सुधारको निम्ति लगानी बढाउनुमात्र उपयुक्त उपाय नभएको लेखिएको छ ।
“त्यसको निम्ति वस्तुगत बजेट बनाउनुपर्छ । प्राथमिकतामा लचकता र बलियो नेतृत्व त्यसको निम्ति अपरिहार्य छ”, त्यसमा भनिएको छ ।
सम्पादकीयमा धेरै विज्ञहरूले नयाँ शिक्षा नीतिले सामाजिक असमानताको कुराबारे लामो लामो कुरा गरे पनि त्यसको राजनीतिक र आर्थिक लक्ष्य भने ‘अस्पष्ट’ भएको उल्लेख छ । पत्रिकामा केन्द्रीय सरकारले प्रान्तीय सरकारलाई बृहत्रूपमा लिनुपर्ने र नयाँ नीतिबारे संसदमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
दक्षिणपन्थी राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घका सभापति डी रामकृष्ण रावले नयाँ नीति विगतका अनुभव, आजका चुनौती र भविष्यका आवश्यकतालाई हेरी सार्वजनिक गरिएको बताए । उनले यो नीतिलाई सरकारको बिस्तृत पहलको रूपमा प्रशंसा गरेका छन् ।
नयाँ शिक्षाअन्तर्गत कला र विज्ञानबीच, नियमित र अतिरिक्त शैक्षिक गतिविधि, व्यवहारिक र सैद्धान्तिक शिक्षा जस्ता सङ्कायगत भिन्नता अन्त्य गरिएको छ । सबै विषयलाई समान मानिएको छ । विद्यार्थीले कुनै पनि सङ्कायका कुनै पनि विषय अध्ययन गर्न सक्छन् ।
शिक्षाविद् मीता सेनगुप्ताले नयाँ शिक्षाको कडा आलोचना गर्दै यो ‘आदर्शवादी’ नीति भएको बताइन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *