आमूल परिवर्तनको निम्ति वर्गसङ्घर्ष

नेकपाको सचिवालय र स्थायी समितिको बैठक बस्ने कुनै ठेगान छैन । सचिवालय र स्थायी समितिको बैठकले कुनै निर्णय नगरेपछि या निर्णयको टुङ्गोमा नपुगेपछि दुई अध्यक्षको वास्तविक अन्तद्र्वन्द्व के विषयमा हो भन्ने थाहा पाउने मनसायले केन्द्रीय समितिको बैठक मागप्रति पनि ओलीको सहमति देखिँदैन । २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने सरकारी निर्णय हुँदाहुँदै ४४० जना केन्द्रीय समितिको भेला कहाँ, कसरी हुन्छ भनी प्रश्न प्रम ओलीले उठाएका छन् । प्रम आफँैले मंसिरमा पार्टीको अधिवेशनको बैठक बोलाउन आह्वान गर्ने अनि सांसदहरूले केन्द्रीय समितिको बैठकको माग गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको कुरो उठाउने अभिव्यक्तिले ती दुई अध्यक्षबीच राय या मन नमिलेको सहजै चाल पाउन सकिन्छ ।
ती दुई अध्यक्षको विवाद कुन विषयमा पुगेर टुङ्गिने हो ? कुनै यकिन छैन । मिल्ने आधार बिन्दु के हो, त्यो पनि अस्पष्ट र अन्योल छ । नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको अवस्था, यसविरुद्ध चालेको सरकारी कदम र आर्थिक अवस्थालाई खुकुलो पार्ने सन्दर्भमा मङ्गलबार बोलाएको स्वास्थ्य एवं आर्थिक विज्ञ तथा नेताहरूको भेलामा प्रम ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरू सरकारको विरोधमा रहेको, कोरोनाजस्तो सङ्क्रमणबारे चासो नराखेको अभिव्यक्तिले दाहाल पक्षका नेताहरू झन् असन्तुष्ट भएका छन् । वास्तवमा प्रम ओली र अध्यक्ष दाहाल दुवैले गल्ती गरेका छन् । तर, आफूले गरेको गल्ती दुबै जनाले सुधार्न चाहँदैनन्, सच्याउन चाहँदैनन् । अध्यक्ष दाहालले आन्तरिक विवादलाई लिएर प्रम र अध्यक्ष पदको राजीनामा माग गर्नु उचित होइन । प्रम ओलीको पनि पार्टीको परामर्शविना पार्टी विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने, संसद अधिवेशन अचानक भङ्ग गर्ने काम पनि ठीक होइन ।
आ–आफ्नो गल्ती सुधार गर्न या सच्याउन आफ्नो पार्टीभित्र मात्र आलोचना र माफी मागेर पुग्दैन । उनीहरूको सत्तामोह र भागबन्डाको राजनीतिले गर्दा सरकारले बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका पीडित जनतासमक्ष समयमै राहत पु¥याउन सकेन । मृतकका परिवारलाई सहयोग गर्न सकेन, घाइतेलाई उपचार गर्न सकेन । त्यस्तै कोरोना पीडितहरूलाई सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । पीसीआरको समयमा परीक्षण, अस्पताल र स्वास्थ्योपचारको पर्याप्त बन्दोबस्त नभएको यथार्थ हो । पीसीआर परीक्षणको पर्याप्त व्यवस्था गर्न युवाहरू आन्दोलित छन् । जनताको जीवन कहालीलाग्दो स्थितिमा पुग्दा, कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य पर्दा या आँसु पिएर जीवन बिताइरहनु पर्दा पनि सरकारको ध्यान नजानु, समयमा राहत पु¥याउन नसक्नु भनेको विडम्बना नै हो । श्रमजीवी जनताको समस्या समाधानमा सरकार र सत्तारुढ दल चुकेका छन् । यसको दोषी नेकपा हो, नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल हुन् ।
पार्टी फुट्दा आर्थिकरूपमा नेकपालाई घाटा हुन्छ । सरकार नेकपाको नेतृत्वमा रहला नरहला भन्न सकिंदैन । अहिलेजस्तो नेकपाका मात्रै मन्त्रीहरू बन्न पाउँदैनन्, आफ्नो एकहत्ति सरकार हुँदैन । कति उच्चपदस्थ पदहरू छोड्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारमा नबसिकन माक्र्सवादी र लेनिनवादी सिद्धान्तअनुसार राजनीति गरेमा, कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचार जनतामाझ लगेमा जनता सङ्गठित र सुसूचित हुनेछन्, समाज परिवर्तनमा सहयोग पुग्नेछ । कम्युनिस्ट पार्टी अझ सुदृढ हुनेछ, कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढ्नेछ । यो कम्युनिस्ट पार्टीको जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारी कम्युनिस्ट पार्टीले पूरा गर्नुपर्छ । यस हिसाबले नेकपाले सत्ता छोडेर कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र विचारअनुसार अघि बढेमा कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य पनि पूरा हुन्छ, देशमा छिट्टै परिवर्तन हुन्छ र श्रमजीवी वर्गको हितमा श्रमजीवी वर्गको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । वर्गसङ्घर्षबाट बनेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले देशमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नेछ र श्रमजीवी वर्गको हित हुनेछ । आमूल परिवर्तनको निम्ति वर्गसङ्घर्ष नगरी सुखै छैन ।