“सटडाउन” बारे सर्वसाधारण अन्योलमा

काठमाडौँ, २४ साउन । काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन दुईगुणा रात चौगुणाको दरले बढिरहेसँगै आइतबारबाट तीनै जिल्लामा ‘सटडाउन’ गर्ने तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले निर्णय गरेका छन् । तर, ‘सटडाउन’ के हो भन्ने विषयमा धेरै सरकारी अधिकारीहरू नै अन्योलमा छन् । ‘लकडाउन’ गरेरमात्र महामारी नियन्त्रण गर्न नसकिने भन्दै ‘सटडाउन’ गरिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । बताइएअनुसार ‘लकडाउन’ मा सबै क्षेत्र बन्द गरिएको थियो भने ‘सटडाउन’ मा सार्वजनिक सेवा दिने कार्यालय बन्द गरिनेछ । सरकारी अधिकारीहरूको यो शब्दको खेलमा सर्वसाधारण भने अन्योलमै छन् । तर, सरकारको यो निर्णय भने टाउको दुखेको रोगको औषधि नाइटोमा लगाएजस्तै भएको छ । पछिल्ला केही सातायता कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्नुको मूल कारण उपत्यकाबाहिरबाट अनियन्त्रितरूपमा मानिस ओइरिनु र यसरी भित्रिएकाहरूमाथि कम्तीमा चौध दिन क्वारेन्टिनमा बस्न बाध्य नबनाइनु हो । उपत्यकाभित्र पस्ने नाकामा सुरक्षा निकायले औपचारिकतामा मात्र सुरक्षा र स्वास्थ्य जाँच गर्ने, उपत्यका भित्रिने केही सर्वसाधारणले नक्कली पास र निरोगिताको प्रमाणपत्र बोकेर पस्नु र यसरी पसिसकेपछि निश्चित दिन कोठाबाहिर नआउने र सामाजिक सम्पर्कमा नजाने नियमको पालना नहुँदा महामारी एकाएक व्यापक बनेको हो । त्यसकारण, तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले अवस्था सामान्य नबन्दासम्म काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आउने सबै नाका पूर्णतः बन्द गर्नुपर्ने पर्यवेक्षकहरूको भनाइ छ । सुरक्षा निकायले मुख्य नाकामा चेकजाँच गरे पनि अन्य सहायक मार्गमा भने सुरक्षाकर्मीको परिचालन नगर्दा उपत्यकामा मानिसको ओइरो कति पनि कम भएको छैन । सङ्क्रमणको मूल जड यता छ, अनि नयाँ शब्द ‘सटडाउन’ प्रयोग गरेर जनतालाई झुक्याउनेतिर पो सरकार लागेको हो कि भन्ने आशङ्का सर्वसाधारणले गरेका छन् । विमानबाट नेपाल आएका नेपालीलाई जसरी क्वारेन्टिन र गृह एकान्तवासमा बस्न जोड दिएको हो, त्यसरी नै उपत्यकाबाहिरबाट आएका सर्वसाधारणको हकमा पनि यो अभ्यास गर्न आवश्यक छ ।
उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै स्थानीय तह भने क्रमशः निस्क्रिय हुँदै गएको अनुभव सर्वसाधारणले गरेका छन् । अधिकांश स्थानीय तह कुहिरोमा हराएको कागजस्तै अलमलमा परेका छन् । लकडाउनको समयमा जसरी स्वयम्सेवक परिचालन, सामाजिक दुरीबारे जनचेतना, बाहिरबाट आएका मानिसको सोधखोज, रोगका लक्षण देखिएका व्यक्तिलाई अस्पतालमा परीक्षणको निम्ति पठाउने जस्ता समन्वयकारी भूमिका स्थानीय तहले खेलेका थिए, अहिले ती तहहरू स्वयम् अलमलमा परेको देखिन्छ । हिजो गर्दै आएका काममा पनि उनीहरू उदासीन देखिएका छन् । केन्द्रीय सरकार आफैँं अलमलमा पर्दा स्थानीय तहमा यस्तो समस्या आउनु अस्वाभाविक होइन ।
सङ्क्रमणको दर तीव्रगतिमा बढिरहेको बेला सरकारअन्तर्गत कोरोना नियन्त्रणको लागि कुनै पनि केन्द्रिकृत निकाय छैन । यसअघि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको समिति स्वयम् भ्रष्टाचारको कारण विवादमा फसेपछि विघटन गरियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि कोरोना नियन्त्रणको निम्ति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीतन्त्रको भूमिका अपूर्ण बनेको छ । महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित काम गर्ने तोकिएको सरकारी अधिकारसम्पन्न निकाय नहुँदा अझ बढी अन्योलको अवस्था बनेको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीको कारण सबभन्दा पीडित देशहरू (संरा अमेरिका, ब्राजिल र भारत) को अनुभव हेर्दा महामारीको समयमै व्यवस्थापनमा कमजोरी हुँदा अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएको देखिन्छ । अहिले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि यो सङ्कटको प्रतिरोधको कुनै योजना र तयारी नहुँदा ‘भगवान भरोसे’ पारा देखिएको छ । ‘लकडाउन’ को सट्टा ‘सटडाउन’ को शब्दजालो सरकारको योजनाबिहीनता छोप्ने मेसोमात्र बन्दै छ ।