आर्थिक मन्दीले गाँजेको समाज

महामारीको कारण आज संसारमा आर्थिक मन्दी अवश्यम्भावी यथार्थ हो । त्यसकारण, आज संसारका प्रमुख अर्थतन्त्र कोभिड–१९ को भाइरसको प्रतिरोधसँग आर्थिक मन्दीको सामनाको विषयमा पनि व्यापक तयारी भइरहेका छन् । अर्थशास्त्रीहरू यतिबेला संसारले सामना गर्ने आर्थिक मन्दी मानव समाजले भोगेका सबभन्दा ठुला आर्थिक मन्दीमध्ये हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् । आर्थिक मन्दीको तापले संसारको राजनीतिक नक्सा नै परिवर्तन हुने गरेको छ । विशेषतः कोरोना प्रभावित देशहरूमा बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारीको समस्या उचाइमा पुगेको छ । सीमित मानिसमात्र काममा जानसक्ने अवस्था र विद्युत्तीय माध्यमबाट काम गर्नुपर्ने बाध्यताले गरिब जनता अझ मारमा परेका छन् । गरिब जनताले गर्ने शारीरिक श्रमका कामहरू अहिले ठप्प प्रायः छन् । यसले उनीहरूलाई पेट भर्न पनि धौ धौ भइरहेको छ ।
विभिन्न देशका सरकारले आर्थिक मन्दीको प्रभाव कम पार्न आर्थिक सहायताका कार्यक्रम (economic stumulus) घोषणा गरेका छन् । ती कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योगधन्धालाई सुचारु गर्न विभिन्न थरी सहुलियत दिइरहेका छन् । पुँजीवादी देशहरूमा यस्ता आर्थिक सहुलियत कार्यक्रम पुँजीपति वर्गको हितमा हुने गरेका छन् भने समाजवादी देशहरूले जनताको हितलाई नै आधार बनाइरहेका छन् । पुँजीवादी देशहरूले यही बहानामा ठुलठुला बैङ्कहरूलाई सहायता (bail out) दिएर उनीहरूलाई अझ धनी बनाउने गरेका छन् । उद्योगपति र पुँजीपति वर्गलाई कर मिनाहा दिएर उनीहरूको ढुकुटी अझ भर्ने काम पुँजीवादी सरकारले गर्छ । तर, गरिब कामदार जनताको कहर भने सरकारले सुन्ने गर्दैन ।
समाजवादी देशहरूले यस्तो आर्थिक सङ्कटको बेला विशेषतः शारीरिक श्रममा आधारित कामलाई बढावा दिने गर्दछ ता कि कामदार जनताले काम गरेर आफ्नो पेट पाल्न सकून् । कामदार जनतासँग भएको पैसाले नै बजार गतिवान हुने हो । स–साना आकारका आर्थिक गतिविधि समाजको तल्लो वर्गसँग खर्च गर्ने क्षमता विस्तार भएसँगै उकासिने गर्छ । स्वदेशमै उत्पादनमूलक कार्य विस्तार गर्दा स्वदेशमै रोजगार पनि बढ्छ र विदेशी आयात पनि घट्छ । जनताले सामान पनि सस्तोमा उपभोग गर्न पाउँछन् ।

आर्थिक मन्दी विशेष अवस्था हो । सामान्य अवस्थाजस्तो सरलरूपमा दैनिकी यतिबेला अघि नबढ्न सक्छ । नागरिक यसको निम्ति तयार हुनुपर्छ । तर, नागरिकको यो समझदारीलाई राज्यले दुरुपयोग गर्नुहुन्न । राज्यले दूरदर्शी र दिगो योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सके आर्थिक मन्दीको सहज व्यवस्थापन गर्न नसकिने होइन ।

नेपाली समाजलाई पनि आर्थिक मन्दीले गाँजिसकेको छ । काममा जान नपाएपछि धेरै मानिसको खर्च गर्नसक्ने क्षमतामा कमी आएको छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । बजार बन्द छ । यस्तो अवस्थामा सबभन्दा बढी पिरोलिने श्रमजीवी शारीरिक तथा बौद्धिक मजदुर वर्ग नै हुन् । आर्थिक मन्दीको समयमा शारीरिक मजदुरले भोग्ने समस्या र बौद्धिक मजदुरका समस्या झन्डै उस्तै हुने गर्छन् । अझ कतिपय अवस्थामा त बौद्धिक मजदुरको अवस्था थप खराब हुने गर्छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता रोक्न के कस्ता योजना बनाएको छ ? सरकारले तत्काल न्यून प्राथमिकताका क्षेत्रमा विनियोजित बजेट खारेज गरी प्राथमिकतामा पार्नु अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । जनताको प्रत्यक्ष दैनिकीसँग सरोकार नराख्ने, पछि गर्दा पनि केही फरक नपर्ने, आर्थिक विकासमा न्यून भूमिका खेल्ने भौतिक निर्माणलाई पनि अहिले बन्द गरिनुपर्छ । बरु नेपाली जनतालाई उत्पादनमा उत्साहित गर्ने आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउने विभिन्न क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ । विदेशबाट आयात गरिने आरामदायी सामानमा कडाइ गर्नुपर्छ । नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने वस्तु र सेवा आयातमा कडाइ गरी स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ ।
आर्थिक मन्दी विशेष अवस्था हो । सामान्य अवस्थाजस्तो सरलरूपमा दैनिकी यतिबेला अघि नबढ्न सक्छ । नागरिक यसको निम्ति तयार हुनुपर्छ । तर, नागरिकको यो समझदारीलाई राज्यले दुरुपयोग गर्नुहुन्न । राज्यले दूरदर्शी र दिगो योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सके आर्थिक मन्दीको सहज व्यवस्थापन गर्न नसकिने होइन ।