अध्यक्षद्वय आन्तरिक विवाद मिलाउन असफल !

नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको आन्तरिक विवाद या कलह मिलाउन साउन ३० गते पार्टी सचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरियो । कार्यदल गठन गरेको मसी सुक्न नपाउँदै नेकपाकै नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यदल गठनप्रति असन्तुष्टि पोखे । कार्यदलले बुझाएको या बनाएको प्रतिवेदन दुई अध्यक्ष ओली र दाहालले मान्ने हो कि होइन ? कार्यदल वैधानिक हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न ती नेताहरूले उठाए । कार्यदलप्रति नेताहरूको असन्तोष सँगसँगै अन्य राजनीतिज्ञ र राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
पार्टीका दुई अध्यक्षको वादविवाद मिलाउन कार्यदल गठन गर्नु नै सही नभएको टिप्पणी पनि गरियो । दुई अध्यक्षबीचको विवाद के कार्यदलले समाधान गर्नसक्छ ? दुई अध्यक्षले कार्यदलको सुझाव मान्छ कि मान्दैन ? पार्टीका अध्यक्षद्वयलाई तह लगाउने कार्यदल कुन तहको हो ? केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति छँदाछँदै कार्यदलको खाँचो छ कि छैन ? एकातिर पार्टीभित्रको विवाद दुई अध्यक्षसँगै बसेर समाधान गर्छ भन्ने अर्कोतिर कार्यदल गठन आफ्नै विचार र पद्धतिविरुद्ध छैन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । पार्टी अध्यक्षहरूको विवाद मिलाउन कार्यदल गठन गर्नु लाजमर्दो विषय हो । नेकपाकै इतिहासमा यो एक कलङ्कको रूपमा रहिरहनेछ । यसले नेकपाका दुई अध्यक्ष आन्तरिक विवाद मिलाउन असफल भएको सङ्केत गर्छ ।
त्यसो त पहिले एमसीसीको सम्झौताबारे पनि कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलको त्यो प्रतिवेदन पार्टी र सरकारसमक्ष बुझाइयो । तर, त्यो प्रतिवेदनलाई न सरकारले आत्मसात ग¥यो न त पार्टीले नै । झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित सो कार्यदलको प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किरहेको छ । त्यसरी नै माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन गर्नेसम्बन्धी कार्यदल पनि तुहिएको थियो । अहिले वादविवाद मिलाउने कार्यदलको प्रतिवेदन पनि त्यत्तिकै थन्किने त होइन भन्ने शङ्का गरिएको छ । प्रतिवेदन बुझाउँदा एकछिन प्रतिवेदनबारे चासो राख्ने त्यसपछि छोड्ने त होइन ? समय बित्दै गएपछि कार्यदलको प्रतिवेदन एक कुनामा थन्काइँदैन भनी कसरी विश्वास गर्ने ? कतै कार्यदल गठन दुई अध्यक्षबीच चर्कंदै गएको विवाद सेलाउने एउटा माध्यम त होइन ?