कोभिड–१९ बाट गरिब नेपाली मर्ने खतरा बढ्दो

काठमाडौँ, ६ भदौ । सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचार गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा ६ हजार आइसोलेसन बेड व्यवस्थाको तयारी थाल्यो । जनताले गाँस काटेर राज्यलाई तिरेको कर नै सरकारको ढुकुटी हो । सरकारले यो ढुकुटीलाई सङ्कटको यस घडीमा खर्च गर्नु आवश्यक छ । भएको ढुकुटीले ६ हजार आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गर्नु ठूलो समस्या नहोला ।
सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम गर्न १३ अर्ब ३७ करोड खर्चेको सार्वजनिक ग¥यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार कोभिड–१९ सङ्क्रमित पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षणका लागि सरकारले ३ अर्ब १८ करोड ९४ लाख ४४ हजार खर्च गरेको छ । एक जनाको परीक्षणको लागि ५५ सय रूपैयाँ खर्च हुने र सङ्क्रमितको आईसीयूमा उपचार गर्नुपरे ३० दिनमा ४ लाख ५० हजार खर्च हुने सरकारी दाबी छ ।
नेपालमा कोभिड–१९ भारतसँगको खुला सीमाको कारण सरेको हो । सरकारले नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा नपठाई स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गरेको भए र भारतसँगको खुला सीमा बन्द गरेको भए यति धेरै नेपाली कोभिड–१९ सङ्क्रमणको सिकार हुने थिएनन् । यसकारण, नेपालमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण बढ्नुमा वि.सं. २०४६ यता सरकारमा पालैपालो र संयुक्तरूपमा गएका नेका, एमाले, माओवादी, जसपा, राप्रपा, माले (सीपी मैनाली) दोषी छन् ।
सरकारले नेपालमा कोभिड–१९ सङ्क्रमित देखिएलगत्तै लकडाउन ग¥यो । तीन महिना लम्बिएको लकडाउनमा सङ्क्रमण बढेन । लकडाउन खुकुलो भएसँगै र मानिसको आउजाउ बढेसँगै सङ्क्रमण काठमाडौँ उपत्यका, पहाड र हिमालसम्म फैलिन थाल्यो । तराईका कर्मचारीहरू सिंहदरबार र काठमाडौँ आएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमण बढेको प्रम तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूको मत छ । यसले पनि भारतसँगको नेपालको खुला सीमाकै कारण कोभिड–१९ सङ्क्रमण फैलिएको स्पष्ट गर्छ । सिंहदरबारभित्रका सुरक्षाकर्मी, कार्यालय सहयोगी, चालक तथा अधिकृतसमेत १५ जना सङ्क्रमित भए ।
अहिले काठमाडौँ उपत्यकालगायत जिल्ला–जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ । यो निषेधाज्ञा एक हप्ताले नपुग्ला, ३–४ हप्ता हुने स्थिति छ । अहिले मानिसको आउजाउ कम भएकोले सङ्क्रमण पनि बिस्तारै घट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, निषेधाज्ञा फिर्तासँगै मानिसको आउजाउ बढेपछि पुनः सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना छ । यसकारण सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा ६ हजारको आइसोलेसन बेड निर्माणसँगै आउजाउ नै रोक्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निहुँमा आउजाउ गर्न दिनु पुनः सङ्क्रमणलाई निम्ता गर्नु हो ।
काठमाडौँ उपत्यकावासीलगायत देशभरिका नेपालीले कोभिड–१९ रोकथामको लागि सरकारले जारी गरेको आदेश पालना गरी सांस्कृतिक उत्सव तीज, पञ्चदान, गाईजात्रा, मछिन्द्रनाथको यात्रा, इन्द्रजात्रा सबैलाई औपचारिकतामा सीमित गरे । सरकारको कमजोर बन्दोबस्तको कारण पैसाको विद्युतीय कारोबार र मास्क लगाउन जनतालाई कठिन छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको वाईफाई नेट निकै ढिलो छ । वल्र्ड लिङ्क, सुविसुलगायत निजी कम्पनीहरूको वाइफाई नेट छिटो छ । नेका, एमाले, माओवादीले सरकारी स्वामित्वको इन्टरनेट छिटो चल्ने गरी किन व्यवस्था गरेनन् ? त्यस्तै धुलो, धुवाँबाट सुरक्षित हुने मास्क बनाउने आधुनिक उद्योग किन स्थापना गरेनन् ?
निजी अस्पतालले कोभिड–१९ का बिरामीको परीक्षण गरी सरकारी अस्पतालमा पठाउने गरेको हुँदा कोभिड–१९ उपचारका लागि सरकारले निजी अस्पताललाई नियन्त्रणमा लिने निर्णय ग¥यो । तर, निजी अस्पतालहरू पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री, सांसद र सरकारका नेताहरूका नजिकका मानिसको भएको हुँदा कोभिड–१९ उपचार गराइने सरकारी निर्णय कागजमा सिमित हुने सम्भावना छ । अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचारी समात्न नसकेजस्तै हुनेछ ।
संरा अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल र भारतमा लकडाउन खुकुलो पारिएसँगै सङ्क्रमित अनियन्त्रितरूपमा बढेको हो । यसकारण, नेपालमा सरकारलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुप¥यो र खुकुलो पार्नुप¥यो भनी दबाब दिने कुन कुन पार्टी र कर्पोरेट हुन् सार्वजनिक गरिनुपर्दछ । कर्पोरेटहरूको उपचार त ग्रान्डी, मिडसिटी, बीएन्डबी आदि ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ स्तरको निजी अस्पतालमा हुनेछ । कोभिड–१९ बाट गरिबहरू मर्ने खतरा बढ्दो छ ।
जयनगर–जनकपुर कुर्था खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न सरकारले नेपाली कर्मचारी भेट्टाउन सकेन । के एमाले र माओवादीले आफ्नो कार्यकर्तालाई ठेक्का र कमिसन खानमात्र सिकाएका हुन् ? यस्तो समयमा रेल सञ्चालन गर्न भारतीय कर्मचारी ल्याइएमा नेपालमा कोभिड–१९ थप भयावह हुनेछ ।