ओली सरकार कुराले ठिक्क कामले दिक्क

इतिहासकै बलियो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्ने गरेका छन्, “मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवादेहिताका सवालमा सरकारले कोही कसैसँग सम्झौता गर्दैन ।” आक्षनो भाषणमा प्रम ओलीले नछुटाउने अर्को भनाइ हो, “भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्नेलाई छोड्दिनँ ।” तर, भनाइ र गराइबीच तालमेल नदेखिँदा माथि उल्लेखित उखान प्रश्नवाचक चिह्नसहित ओलीतिरै सोझिएका छन् । ओली सरकारको काम कारबाहीलाई नेपाली जनताले ‘कुराले ठिक्क र कामले दिक्क’ प्रवृत्तिको रूपमा लिएका छन् ।
नेपाली जनतालाई दिक्क नलागोस् पनि किन ? सरकारले सहजै कुनै गतिलो काम गर्न सकेको छैन । जनदबाबमा परेर एउटा दुइटा राम्रो काम गरेपछि सरकार फेरि नराम्रा कामको चाङ लगाउन अघि सर्छ । अहिले आएर विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डको हिलोले मैलिइसकेको ओली सरकार एकपछि अर्को गर्दै विवादित छवि भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिइरहेको छ ।
यसै सिलसिलामा सोमबार सरकारले प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्गको सञ्चालकमा नियुक्त गरेको छ । कोइराला वर्तमान उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धिसमेत हुन् । व्यक्ति योग्य र इमानदार छविका भए कसैको कुन नाताका भनेर सायदै प्रश्न उठ्ने थियो । तर तत्कालीन एमाले समर्थक मानिने कोइराला विवादित छवि भएका व्यक्ति हुन् । यसअघि ६ पटक राजनीतिक नियुक्ति खाइसकेका कोइराला कीर्तेदेखि भ्रष्टाचारसम्मको आक्षेपमा मुछिएका छन् । उनले ०५१ सालमा खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक, विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको प्रमुख, २०६१ सालमा नेपाल आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष, २०६३ सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका थिए तर कतै पनि उनी आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त हुनसकेका थिएनन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्ग देशको एकमात्र पूर्ण सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैङ्क हो । निकै जटिल परिस्थिति गुजार्दै बैङ्क अहिलेको सबल स्थितिमा आइपुगेको मानिन्छ । त्यसैले विवादित व्यक्तिलाई बैङ्गको अध्यक्ष बनाइएकोमा जानकार धेरैले चिन्ता जनाएका छन् । ओली सरकारले कुनै विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको यो पहिलो पटक भने होइन । सरकारले लगानी बोर्डमा पनि विवादित व्यक्ति सुशील भट्टलाई नियुक्ति दिएको थियो । उनको नियुक्तिविरुद्ध परेको निवेदनमा पाटन उच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दैनिक कार्यसम्पादन नगराउन भनेको छ । भट्ट नागरिकस्तरबाट आलोचित व्यक्ति हुन् । उनी विवादित व्यवसायी चतुर्भुज भट्टका छोरा हुन् । भट्ट तिनै व्यक्ति हुन् जसले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला २०५८ सालमा कृषि सामग्री केन्द्रको महाप्रबन्धक हुँदा मलखाद् आयातमा करोडौँ रकम भ्रष्टाचार गरेकोमा कारबाही गरिएको थियो ।
त्यस्तै, अत्यन्तै विवादित छवि भएका व्यक्ति गुरु भट्टराईलाई सरकारले गत जेठको अन्तिममा रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धक बनायो । केपी शर्मा ओलीसँग असहमति राख्ने नेता, मिडिया र मिडियाकर्मीप्रति अत्यन्तै अभद्र र अशिष्टरूपमा प्रस्तुत हुने भट्टराईलाई नियुक्ति दिँदा पनि निकै आलोचना भएको थियो ।
एकातिर एकपछि अर्को गर्दै विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनु, अर्कातिर ७० करोडको बार्गेनिङ गर्ने गोकुल बाँस्कोटालाई अख्तियारबाट क्लिन चिट दिलाउने प्रयास गर्नुजस्ता विषयले सरकारको भनाइ र गराइको तालमेल पटक्कै मिलेको देखिँदैन । व्यक्तिको योग्यता र नेतृत्व क्षमताको परीक्षण गरी उसले त्यो ठाउँमा सही ढङ्गले सम्पादन गर्छ गर्दैन, विगत कस्तो छ भनेर हेरेर नियुक्ति दिनुपर्ने हो । तर, अहिले आफू निकटलाई वा कसैको दबाब वा सिफारिसका आधारमा आँखा चिम्लेर नियुक्ति दिने गरेको छ र यस प्रवृत्तिले देशमा अव्यवस्था बढाउने देखिन्छ । यस्तोमा नियुक्त हुनेभन्दा आफूनिकटलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई बढी जिम्मेवार मानिन्छ ।