मौन क्रन्दन – ९ जोरजतन

(१८१६ देखि १८३९ सम्मको नेपाल र नेपालीबारे लुडविग एफ. स्टिलरको पुस्तक ‘मौन क्रन्दन’ (The Silent Cry) को सङ्क्षिप्त अध्ययन)
कुतप्रथाको कठोरताले गर्दा किसानले तिर्न नसकेको बक्यौता कुत कम गर्न र नगद बराबरको कुत अन्नमै लिन बारम्बार अनुरोध गरिरहेका थिए । खासमा पहाडमा आइरहने बाढीपहिरोका कारण उब्जनीमा कमी भइरहन्थ्यो । यसले किसानको समस्या चर्काएको थियो । अधिया प्रथामा यो समस्या नै थिएन । तर, कुतप्रथामा किसानले जसरी पनि कुत तिर्नैपथ्र्यो । मुखियाले किसानमाथि दबाब दिन्थ्यो । केन्द्रले किसानका यी समस्यालाई देखेको नदेखै गथ्र्याे । जथाभावी समाधान खोजिँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ नै रह्यो । अर्कोतिर नगदलाई अन्नमा कति हुन्छ भनी छुट्याउन पनि गा¥हो थियो । बाली भित्याउने बेला अन्नको मोल थोरै हुन्थ्यो र अर्को बाली लगाउँदासम्म बढेर उच्च बिन्दुमा पुग्थ्यो । सरकारले अन्नको मोल तोक्दा देशभर लागू गर्नुपर्ने भएकोले कम लचिलो हुने थियो । त्यसैले सरकार यसका लागि जागिरदारहरूमै निर्भर हुनुपथ्र्यो । जागिरदारहरूले गाउँलेका दुःख हेरेर आफ्नो आम्दानी घटाउने थिएनन् । फेरि पनि पिल्सिनुपर्ने किसानहरू नै थिए । भीमसेन थापाको शासनकालभरि नै सरकारले अन्नको उचित मूल्यदर तोक्न सकेन । जेजति कोसिस गरिएको थियो तिनमा किसानहरू नै पेलिए । वास्तवमा यस कार्यको लागि किसानसँग नजिक रहेर काम गर्ने र धरातलीय यथार्थको अध्ययन गर्ने क्षेत्रीय प्रशासन आवश्यक थियो ।
किसानमाथि थिचोमिचो नगरी आम्दानी बढाउने उपायहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । राज्यले राजस्व सङ्कलनमा मात्र केन्द्रित नभई किसानका पिरमर्का बुझ्नुपर्ने थियो । यसको लागि किसान र केन्द्रलाई जोड्ने क्षेत्रीय प्रशासन आवश्यक थियो । तर, कुतप्रथाभित्र क्षेत्रीय प्रशासकको भूमिका कमजोर थियो । यसले गर्दा क्षेत्रीय एकतामा हानी पुग्यो ।
१. तराईमा राजस्व सङ्कलन ः तराईको राजस्व सङ्कलन प्रणाली पनि किसानका लागि सजिलो थिएन । यहाँ चौधरी र इजारादारले कर सङ्कलन गर्थे । सुगौली सन्धिपछि केही समयसम्म अन्योल उत्पन्न भएको थियो । पछि इजारादारहरूलाई नै यस कार्यमा खटाइयो । बीचको एक समय इजारादारहरूभन्दा मुनिका ठेकेदारहरूलाई कर उठाउने ठेक्का दिइएको थियो । साथमा चौधरीहरूले समेत कर उठाइरहेका थिए । यहाँ पनि क्षेत्रीय विकासको अवधारणातिर राज्य गइरहेको थिएन । बरु किसान र सरकारबीच बिचौलियाहरूलाई सक्रिय बनाइरहेको थियो ।
हाटबजारको विकास
कर प्रणालीले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा कस्तो टेवा दिनसक्थ्यो ? यसको लागि पूर्व र पश्चिमको तुलना गर्न आवश्यक छ । पूर्वी गाउँहरूमा बजारको विकास भएको देखिन्छ । पश्चिममा यस्तो देखिन्न । खासगरी पल्लो किरातमा बजारको बाक्लै चलन थियो । भारतसँग जोडिनु यसको एउटा कारण थियो भने किसानहरूसँग अतिरिक्त आम्दानी हुनु अर्को कारण थियो । पूर्वमा प्रचलित कर प्रणालीले नै किसानलाई यो सुविधा दिएको थियो ।
पल्लो किरातको तिरो प्रणालीलाई किपटप्रथा भनिन्छ । यो प्रथा देशभर प्रचलित तिरोप्रथाभन्दा एकदम फरक थियो । यसमा जमिन राज्यको नभएर समुदायको हुन्थ्यो । आवश्यकताअनुसार व्यक्तिलाई जमिन कमाउन दिइन्थ्यो । कुनै बेला देशभरि धेरै समुदायसँग किपट जमिन नै थियो । तर, पृथ्वीनारायण शाहले पल्लो किरातमा शक्तिशाली प्रतिरोधको सामना गरेको हुनाले त्यहाँका लिम्बुहरूलाई जमिनको स्वामित्व दिए । यसरी त्यहाँको किपटप्रथा जोगियो । तर, राज्यले देशभरिको रैकर भूमि अर्थात् जमिनको स्वामित्व आफैँसँग राख्न चाहेको थियो । लिम्बु राजाहरूको पालामा पल्लो किरातका किसानले १० प्रतिशत तिरो बुझाउँथे । पछि मकवानपुरका सेन राजाको अधीनमा आएपछि थप कर लगाएका थिए । गोरखाको अधीनमा गएलगत्तै पृथ्वीनारायण शाहले त्यहाँबाट कर नउठाउने निधो गरे । पछि रणबहादुर शाहको पालामा त्यहाँबाट थोरै कर उठाउन थालियो । यसबेला देशैभरि अधियाप्रथा थियो । साथमा किसानले साउनेफागु र पाखोबारीको कर पनि बुझाउँथे । सन् १८०० मा पल्लो किरातका किसानले एक घरधुरी बराबर ४ रुपियाँ कर बुझाउँथे । बिस्तारै करको मात्रा बढ्दै गयो । जमिन टुक्रिँदै जाँदा किसानको कष्ट बढ्न थाल्यो । ‘मौनकाल’ मा सरकार र लिम्बुहरूले पल्लो किरातमा अन्य जातिका किसानहरूलाई काममा लगाउन थालेका थिए । कर भने धेरै थिएन । तर, देशका मध्य र पश्चिम खण्डमा कुतप्रथा सुरु भइसकेको थियो र किसानले आफ्नो आम्दानीको ७० प्रतिशत कुत बुझाउनुपथ्र्यो । यसरी हामी देख्छौँ, मेची र कोसी नदीबीचको भूभागका किसानसँग अतिरिक्त आम्दानी हुनाले नै यहाँ प्रशस्त हाटबजारको विकास भएको थियो । यसले क्षेत्रीय व्यापारमा राम्रो भूमिका खेलेको थियो । यस्तो प्रक्रियाबाट नगुज्रेका पश्चिमी भूभागमा किसानहरू पिल्सिरहनुप¥यो र त्यहाँको समाज बढी बन्द र रुढीग्रस्त रहिरह्यो । सरकारले कर प्रणालीलाई सन्तुलित गर्न प्रशस्त टकहरू उपलब्ध गराएको भए पनि पश्चिमको सकस केही खुकुलो हुने थियो ।
निष्कर्ष
युद्धपछि देशका विभिन्न जिल्लाबीच एकताको भावना बढ्नुपर्ने थियो । क्षेत्रीय प्रशासनिक केन्द्र खुल्दै थिए र तिनले यस्तो भावना फैलाउनुपथ्र्यो । तथ्यले त्यसो भन्दैन । क्षेत्रीय प्रशासकको अधिकार सीमित थियो । बरु जागिरदार र बिर्तावालहरू नै बलशाली थिए । शान्ति सुरक्षामात्र क्षेत्रीय प्रशासनको जिम्मामा थियो । प्रचलित कानुन विशेषतः हिन्दू कानुन थियो र यस्तो कानुन बलियो प्रशासनको बाटोमा अवरोध थियो । किसानका तर्फदेखि राज्यसँग जोडिने प्रयास भएका थिए । तर, राज्यले उचित प्रतिक्रिया नजनाउँदा एकताका प्रयासहरू सुस्त हुनपुगे । व्यापारले विकासमा सघाउन सक्थ्यो तर राज्यका नीतिका कारण पल्लो किरातमा बाहेक अन्य स्थानमा आन्तरिक र क्षेत्रक्षेत्रबीचको व्यापार फस्टाउन सकेन । कर प्रणाली पनि क्षेत्रीय एकताको बाधक थियो । पहाड र तराई दुवैमा कर उठाउने संरचनालाई क्षेत्रीय स्तरमा उकास्ने कुनै प्रयास भएन । बरु पहाडमा प्रशासकलाई मुकदर्शक राखियो र तराईमा बिचौलियाहरूको उपयोग गरियो ।
युद्धपछि पनि पृथ्वीनारायणदेखि चलिआएको प्रशासन कायम राखियो । राज्यले जिल्लामा हस्तक्षेप बढाएन । अर्कोतिर जिल्लाहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक दृष्टिबाट जोड्ने काम पनि भएन । भारदारहरूको बफादारिता नै राष्ट्रिय एकताको लागि पर्याप्त ठानियो । उनीहरू हुँदै आउने आयस्तामै राज्यले चित्त बुझायो । त्यस आयका वास्तविक स्रोत गाउँले किसानहरूले यसको ठूलो मोल चुकाउनुप¥यो । गाउँप्रतिको सरकारी व्यवहार सीमित थियो । नगद कुत तिर्नुपर्ने किसानको बाध्यतालाई सन्तुलनमा ल्याउन सरकारले प्रशस्त टक उपलब्ध गराउन सकेन । यसले किसानका आर्थिक समस्या बढाइदियो । यसकारण सैनिक खर्चलाई निरन्तरता दिएर गाउँलेहरूको दुःखकष्ट चर्काउनु भीमसेन थापाको शासनकालको मुख्य विफलता मान्न सकिन्छ ।
हिन्दूकरण र एकता
कानुन र साहित्यले राष्ट्रिय एकताको भावना प्रसार गर्छन् । कानुनले विद्यमान समाजको संरचनाभित्र व्यक्तिको भूमिका तय गर्छ । व्यक्तिलाई राज्यको दायराभित्र ल्याउँछ । ‘मौनकाल’ मा काठमाडाँैले कानुन जारी गरेको र तिनलाई प्रजाले अपनाएको विषयलाई नियाल्न आवश्यक छ । यसले युद्धपछिको नेपालमा राष्ट्रिय एकताको अध्ययन गर्न मद्दत गर्छ । किनभने व्यक्तिले कानुनको पालना गर्नु राष्ट्रिय संस्कार अपनाउनु हो । फेरि कुनै पनि कानुन विद्यमान समाजलाई पृष्ठभूमि बनाएर आएको हुन्छ । नयाँ कानुनमा आफ्नो संस्कृतिको छायाँ छ भने त्यो एकदम पराई भए पनि व्यक्तिले अपनाउने सम्भावना हुन्छ । यसैमा कानुनको एकताबद्ध पार्ने शक्ति निहित हुन्छ ।
भीमसेन थापाको शासनकालभन्दा पहिलेदेखि नै नेपालमा विभिन्न स्थानमा प्रचलित परम्परागत नियमकानुनलाई राष्ट्रिय रूप दिन विभिन्न प्रयास भएका थिए । त्यसै प्रयासलाई निरन्तरता दिँदा अर्थपूर्ण प्रतिफल प्राप्त भएको देखिन्छ । यसमा भीमसेन थापाकै भूमिका भने न्यून थियो ।
समस्या
त्यसबेलाको कानुनी समस्याका तीन पक्ष थिए । देशभरि विभिन्न परम्परागत नीति–नियमहरू प्रचलित थिए । गैरहिन्दू क्षेत्रमा हिन्दू कानुन लागू गर्ने समस्या थियो । सांस्कृतिक समायोजनको समस्या थियो । नेपालको भूराजनीतिका कारण भेगैपिच्छे वा साना देशैपिच्छे फरक फरक मूल्य मान्यता मान्थे र कृषिमा आधारित समाजहरू थिए । त्यहाँ पाइने सामाजिक बनोटले विभिन्न जातिका मानिसहरूको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र कानुनी आवश्यकता पूरा गरेको थियो ।
१. जातीय विविधता र परम्परागत कानुन ः
आज नेपालीमा विविधता भेटिन्छ । १९ औँ शताब्दीअघिको नेपालमा यो विविधता एकदम टड्कारो हुनुपर्छ । तत्कालीन भौगोलिक भिन्नता यसको एउटा कारण थियो । नेपालीहरूको उद्गम र सांस्कृतिक भिन्नता पनि यसका कारण थिए । नेपालीहरू खासगरी तीन संस्कृतिबाट प्रभावित देखिन्छन् । हिन्दू संस्कृतिको प्रभाव पहाडी राज्यका बाहुन र राजपुत वा क्षत्रीहरूमा पाइन्छ । उनीहरू भारतमा मुसलमान आक्रमणले गर्दा यता आएका थिए । तराईका किसानहरू भारतबाटै आएको हुनाले तिनमा पनि हिन्दू संस्कार पाइन्छ । तिब्बतको बौद्ध संस्कृतिको प्रभाव उत्तरी जिल्लामा बस्ने नेपालीहरूमा पाइन्छ । तेस्रो मस्टो पुजक संस्कृतिको प्रभाव पनि नेपालमा पाइन्छ । भुरेटाकुरे राज्यका आफ्ना जीवनशैली यिनै सांस्कृतिक प्रभावमा घोलिएका थिए । यिनै संस्कृतिले कानुनको रूप धारण गरेको थियो । यसबेलाको नेपालमा एकताभन्दा पनि विविधता बढी थियो । यस्तै समयमा गोर्खाको हिन्दू कानुन आएको थियो । यो कानुन आफँैमा जेलिएको थियो ।
२. हिन्दू कानुन र जातीय विविधता ः
हिन्दू कानुन भन्नाले हिन्दू समाजमा जहाँ पनि लागू हुने कानुन होइन । यस कानुनका जराहरू हिन्दू धर्मग्रन्थमा हुनाले मात्र यसलाई हिन्दू कानुन भनिएको हो । यो कानुनभन्दा पनि जीवनशैली थियो । यसलाई पालन गर्नैपर्छ भन्ने थिएन । बरु व्यक्तिका कर्तव्यका रूपमा मात्र यसलाई पालन गरिन्थ्यो । यो कुनै प्राकृतिक वा नैसर्गिक कानुन पनि थिएन । यसको कुनै संविधान पनि थिएन । धार्मिक पुस्तकअनुसार स्थिति हेरेर निर्णय लिइन्थ्यो । फरक व्यक्तिले यस कानुनको फरक अर्थ निकाल्न सक्थ्यो । देश, काल र परिस्थितिमा यो निर्भर थियो । यसकारण, कानुन र स्थानीय रीतिरिवाज एकअर्कासँग गाँसिएका थिए । निश्चित परिस्थितिमा समाजप्रतिको निश्चित कर्तव्य नै कानुन बन्थ्यो ।
नेपालजस्तो विविध संस्कृतिका मानिस बसोबास गर्ने देशमा स्थानीय नियमकानुनको राष्ट्रिय कानुन निर्माणमा ठूलो भूमिका हुनु स्वाभाविक थियो । धेरै जनसमूह त हिन्दू पनि थिएनन् । तर, पहिलेदेखि नै कतिपय स्थानीय कानुन हिन्दू परम्परामा आधारित थिए । गैरहिन्दू क्षेत्रमा हिन्दू कानुन लागू गर्ने विषयमा शान्तिलाई ध्यान दिइयो । राजाको दायित्व शान्ति सुरक्षा हेर्ने भएकोले स्थानीय नीति–नियमलाई पनि कानुनसरह मान्यता दिइयो । यहानिर हिन्दू कानुनको समाजलाई एकताबद्ध पार्ने विशेषताले तान्छ ।
३. हिन्दू कानुनको आदर्श र एकता ः
हिन्दू कानुनमा एकताबद्ध पार्ने विशेषता देखिन्छ । यसले स्थानीय संस्कृतिलाई अङ्गालेर स्थानीय कानुन बनाएको देखिन्छ । यसले माथिबाट कुनै कानुन थोपरेको भए अशान्ति मच्चिने निश्चित थियो । राजाको शान्तिसुरक्षा हेर्ने धर्मअनुरूप देशका विभिन्न स्थानका विविध संस्कृतिअनुसार सम्भवतः हिन्दू कानुनले स्थानीय कानुन बनाएको थियो । यसो गर्दा यसले देशभरि सांस्कृतिक र कानुनी एकताको भावना सञ्चार गर्नसक्दैनथ्यो । यसकारण एकीकरणपछि नेपालमा बलियो केन्द्र र विकेन्द्रित प्रशासन स्थापित हुन गयो । ससाना राज्यहरू केन्द्रसँग जोडिएका थिए । तर, आफूआफूबाट अलग्गिएका थिए । त्यसमाथि बिर्तावाल र जागिरदारहरूको अधिकारले कमजोर बनेको प्रशासनले एकताको भावना निर्माणमा अवरोध गरेको थियो ।
स्थानीय विविधतालाई मानेकैले हिन्दू कानुन हिन्दू र गैरहिन्दू क्षेत्रमा स्वीकार गरियो । यो कानुन आध्यात्मिक थियो तर लिखित पनि थियो । त्यसकारण परम्परागत कानुनभन्दा यसको फैलिने सम्भावना बढी थियो । यसलाई स्थानीय परिवेशअनुसार व्याख्या गरे तापनि यो लिखित हुनाले यसका आदर्शहरू स्थायी थिए । यस्तो परीक्षामा पुराना परम्पराहरू पनि फिक्का देखिनु स्वाभाविक हो । समयसँगै पुराना परम्पराले समाजका आवश्यकता पूरा गर्नसक्दैनन् । यसरी हिन्दू कानुन परम्परागत कानुनभन्दा माथि पर्दै गयो । यसले समाजका नयाँ कानुनी आवश्यकता पूरा गर्दै गयो र समाजमा झन् बढी प्रभाव पार्न थाल्यो । यसको धार्मिक पक्षले समाजलाई तान्दै लग्यो । पूरै समाजले अङ्गीकार गरेका आदर्शहरूको पछाडि लाग्नु व्यक्तिको बाध्यता पनि बन्न पुग्यो ।
माथिको चर्चाबाट हामी देख्छौँ, हिन्दू कानुनले सबै जाति र क्षेत्रमा प्रभाव देखाउँदै गयो । हिन्दू क्षेत्रमा यसको बलियो प्रभाव देखिनु स्वाभाविक हो । तर, गैरहिन्दू क्षेत्रमा पनि यसको लिखितरूपका साथै यसको समय र परिवेशअनुसार ढल्ने प्रवृत्तिका कारण यसलाई अपनाइँदै लगियो । तसर्थ, यसले देशभरि एकै प्रभाव जमाउन सक्यो । तर यसले प्रशासनिक रूप भने लिन सकेन ।
हिन्दूकरण
प्रायः जातीय विभाजनलाई हिन्दूकरण भनिन्छ । यहाँ हिन्दू आदर्शलाई कानुनको रूपमा लागू गर्ने अर्थमा हिन्दूकरण शब्दको प्रयोग गरिन्छ । अब हिन्दू कानुनसम्बन्धी बुझाइलाई गोर्खाली अभ्याससँग दाज्नु आवश्यक हुन्छ ।
१. अपेक्षा ः
गोर्खाली राज्य हिन्दू आदर्शअनुरूप थियो । समाज हिन्दू धर्मशास्त्रमा आधारित थियो । हिन्दू धर्म फैलाउनु र फैलेको ठाउँमा धर्म शुद्ध बनाउनु यसको एउटा अवधारणा हो । धेरैजसो गोर्खाली भारदार राजपुत थिए वा आफूलाई राजपुत भन्थे । एकीकरणपछि धार्मिक क्षेत्र काठमाडाँैलाई उनीहरूले राजधानी तोक्नुमा धर्मको यही अवधारणाले काम गरेको देखिन्छ । दोस्रो, सहिष्णुता हिन्दू कानुनको एउटा अवधारणा हो । स्थानीय संस्कार संस्कृतिलाई स्वीकार गर्दै विभिन्न राज्यलाई कब्जा गर्दै जानुमा गोरखाको यही सोचले काम गर्नुपथ्र्यो । शान्ति आधारभूत मान्यता थियो । तर, यस्तो अपेक्षा पूरा नहुने स्थानमा यो नियम तोडिनुपथ्र्यो । तेस्रो, हिन्दू आदर्शमा जातिप्रथा प्रचलित भएकोले भारदारहरू क्षत्री हुनु र सल्लाहकारहरू बाहुन हुनु स्वाभाविक थियो । साथै कानुनको मामिलामा स्थानीय चलनलाई मान्यता दिइनुपथ्र्यो ।
एक हिन्दू राज्यबाट माथिका गतिविधि अपेक्षित हुन्छ । स्थानीय रीतिथितिलाई थेग्न र समाजलाई हिन्दू आदर्श अपनाउन दबाब दिन व्यवहारमा गोर्खाले के ग¥यो हेर्नुपर्छ ।