नेता गौतमको ६ बुँदे प्रस्तावको ज्याला अर्थमन्त्री !

वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको म्याद यही भदौ २१ गते सकिँदै छ । अर्थमन्त्री खतिवडालाई नै फेरि अर्थमन्त्री बनाउनु छ भने सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा फेरि नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रीको म्याद सकिनै लागेको बेला नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पदको निम्ति ¥याल चुहाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थमन्त्री खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरिरहेका बेला उपाध्यक्ष गौतमले पहिलेको निर्णयअनुसार आफूलाई राष्ट्रियसभामा नियुक्ति गर्न मुख खोलेपछि फेरि नेकपाका अध्यक्षद्वयबीच तहल्का मच्चिएको छ । वामदेव गौतमको उक्त चाहनाले केपी ओलीको इज्जत र आस्थामा चोट पु¥याउने हो कि भन्ने चिन्ता नेकपाकै नेता, मन्त्री, सांसद र कार्यकर्ताले व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने हो या उपाध्यक्ष गौतमको आग्रहअनुसार आफूलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत हुने हो ? नेकपाभित्र हलचल भएको छ । नेता गौतमलाई त्यसबेला राष्ट्रियसभामा लग्ने कुरा नेकपाले निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयको व्यापक विरोध भएको थियो । जनताको उक्त दबाबपछि नेता गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य नबन्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । हुन त पहिले निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर नेता गौतमलाई निर्वाचनमार्फत सांसद बनाउने कुरा पनि चर्चामा आएको थियो । तर, नेकपाको त्यो प्रयास पनि असफल भयो । पटक–पटक सांसद बन्न असफल भएका व्यक्तिले फेरि राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्न नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको किन चाकरी गरे भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । पहिले प्रम बन्ने आशा बोकेका गौतमले अहिले किन अर्थमन्त्री बन्नको निम्ति ¥याल चुहाए ? के वामदेव गौतमले ६ बुँदे प्रस्तावको ज्यालास्वरूप अर्थमन्त्री ताकेका हुन् ? अध्यक्षद्वयको अन्तरकलह सेलाउने काममा आफ्नो योगदान महत्वपूर्ण ठानेर नेता गौतमले मन्त्री पड्काउन कम्मर कसेका हुन् ? राष्ट्रियसभामा नेता गौतमलाई नियुक्ति गर्ने पार्टीको निर्णय हो भने त्यो किन लागु गरिएन ? प्रम ओलीले पार्टी निर्णयलाई किन लत्याए ? नेकपाका झलनाथ खनालजस्ता नेताहरू अहिले आएर पार्टी निर्णय पालना गर्नुपर्ने हो नि भनेर किन झस्केका हुन् ? अर्थमन्त्रीको नियुक्ति प्रम ओलीको स्वविवेकमा हुने हो या पार्टी निर्णयअनुसार हुने हो ? अर्थमन्त्री नियुक्ति गर्ने सदन्र्भमा ओली र दाहालबीच फरक मत देखिएको जानकारी प्रकाशमा आएको छ । यसले कम्युनिस्ट भनिने नेकपाका नेताहरू पद र भागबन्डामै अल्झिरहेको थाहा हुन्छ । स्मरणीय छ, नेकपा सचिवालयले गत फागुन १४ गते सरकारको सिफारिसमा नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।