सरकार भरोसायोग्य छैन

विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसले यतिबेला नेपालमा पनि महामारीको रूप लिएको छ । सुरुमा विदेशबाट फर्केकाहरूमा देखिएको कोरोना भाइरस हिजोआज समुदायमै फैलिएको छ । दिनहुँ हजारभन्दा बढी मानिसमा सङ्क्रमण देखिएको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । यस्तो भयावह अवस्थाको कारण केही दिनअघि डब्ल्युएचओका नेपाल प्रतिनिधिले अहिलेको भयावह अवस्था अझ केही हप्ता हुनसक्ने चेतावनी दिए । उनको चेतावनी सत्य साबित भइरहेको छ । सरकारको तर्फबाट पनि अस्पतालहरूमा शय्या खाली नभएर सङ्क्रमितहरूलाई घरघरमा बस्न आग्रह गरिएको छ । सरकारको कमजोरीका कारण यतिबेला हामीले आफ्नो ज्यानको सुरक्षा आफँै गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
एक दुई जनामा सङ्क्रमण देखिएको अवस्थामै त्यसबाट हुनसक्ने क्षति रोक्न सरकारले लकडाउन ग¥यो । फैलिँदो महामारी र कोरोनाको औषधि नभएको अवस्थामा उक्त कदमलाई सबैले जायज नै ठानेका थिए । चैतको ११ गतेबाट पहिलोपटक चार महिना गरिएको लकडाउनले सबै क्षेत्रमा प्रभावित बनायो । सरकारी कार्यालय, बैड्ढ, कलकारखाना, उद्योग, व्यापार–व्यवसाय सब बन्द भए । जसले गर्दा लाखौँले रोजगारी गुमाए । रोजगारी गुमाएर सबभन्दा बढी समस्या काम गरेको बेलामा मात्र ज्याला पाउने र सञ्चित गर्न नसकेका श्रमिकहरूले हात–मुख जोड्न गा¥हो भयो । बेरोजगारहरूको अवस्था त झन् कहालीलाग्दो नै भयो । तैपनि हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली नेपालमा भोकमरीले कोही मर्दैन भनेर ठट्टा गर्दै छन् ।
लकडाउनको बेलामा नेपालको सीमा नाकामा पनि अराजक स्थिति देखियो । आन्दोलन गरेर आएको परिवर्तनबाट कुनै किसिमको परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएर कामको खोजीमा भारतका गल्लीमा काम गर्न गएकाहरू कोरोनाको महामारीका कारण नेपाल फर्के । तर, नेपाल आएर उनीहरूले आफू नेपाली नै नभएको अनुभूति गर्न बाध्य भए । सरकारको व्यवहारले सीमानाकामै परदेशी भएर रातदिन दुःखका साथ कटाउन परेको दुःख कसरी बिर्सन सक्लान् ? भोकभोकै आएर क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बाध्यता त आफ्नो ठाउँमा छ नै । क्वारेन्टिनस्थल पनि भन्नुमात्र भयो, भेडाबाख्रा राख्ने गोठजस्तो थियो । कोरोना नलागेकालाई पनि लाग्ने गरी बस्नुपर्ने अवस्था देखियो । क्वारेन्टिनस्थलमा न त चर्पीको राम्रो व्यवस्था थियो न त खानेपानी र खानाको राम्रो व्यवस्था । नियत नै खराब भएका नेता–कार्यकर्ताहरूको भ्रष्ट मनोवृत्ति क्वारेन्टिनस्थलको भद्रगोल अवस्थाबाट पनि स्पष्ट भयो ।
लकडाउन उपचार होइन, सङ्क्रमण फैलिनबाट रोक्ने उपायमात्र हो भन्ने कुरा युरोप र अमेरिकाको अनुभवबाट थाहा हुन्छ । त्यसबाट सिकेर कोरोना भाइरसको उपचार र नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि र स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई यथेष्ट समय थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित खरिद प्रक्रियाबाट खरिद गर्नसक्ने औषधि र स्वास्थ्य उपकरण सरकारले खरिद प्रक्रियालाई नाघेर रक्षा मन्त्रालयबाट खरिद गर्न खोज्नुबाट सरकार र मन्त्रीहरूको ध्येय स्पष्ट हुन्छ ।
हिजो आज नेपाल सरकारका प्रवक्ताले भन्ने गरेका छन्– कसैलाई कोरोना भइहाल्यो भने १० दिनमा पीसीआर टेष्ट गर्नु, रिपोर्ट निगेटिभ आयो भने तत्काल डिस्चार्ज गर्नु अन्यथा ४ दिनमा पीसीआर टेष्ट नगरी डिस्चार्ज गरिदिनु । कोही सङ्क्रमित व्यक्ति उपचार केन्द्रमै बस्न चाहन्छ भने त्यसपछिको अवधिको खर्च स्वयम् व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्नेछ, राज्यले त्यसको शोधभर्ना गर्नेछैन । यस्तो गैरजिम्मेवार भनाइ जनमुखी दाबी गर्ने सरकारबाट आउनु विडम्बनाको कुरा हो । नेपालको संविधानले आफ्ना नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । तर दुःखको कुरा, नेपालमा कोरोनाको महामारीका कारण नागरिकले स्वास्थ्य सेवाकै अभावमा अनाहक ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था बन्दै छ ।
सड्ढटकै अवस्थामा सबैको परिचय हुने हो । यो सरकार जनताप्रति जवाफदेही छैन भन्ने कुरा यो कोरोनाकै महामारीमा भएका गतिविधिबाट थाहा हुन्छ । यो सरकार भरोसायोग्य छैन । सड्ढटको अवस्थामा सबै अहोरात्र खटेर सारा साधन स्रोत परिचालन गरी जनताको सेवा गर्नुपर्ने अवस्था हो । तर, हाल सरकारका प्रवक्ताबाट गैरजिम्मेवारीपूर्ण भनाइ आउनु सरकारको लाचारीपन हो । यस्तो सरकारबाट भरोसा गर्नु बेकार छ ।