सेनालाई जनताको सेवासँग जोड्नुपर्छ

आइतबार काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसहितको बैठकमा सहभागीहरूले उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा नेपाल सेनालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने विचार प्रस्तुत भयो । प्रहरीमाथि कामको बोझ निकै बढेको हुनाले सेनालाई पनि उपयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने बैठकमा चर्चा भयो । आइतबार नै प्रकाशित एक समाचारअनुसार हालसम्म नेपाल प्रहरीका २१ सय जना कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित भएका छन् । सङ्क्रमितको सङ्ख्या सशस्त्र प्रहरीमा पनि कम छैन । त्यस अवस्थामा शान्ति सुरक्षा, सीमा नाकाको जिम्मेवारी, दैनिकजसो भइरहेका प्रदर्शनहरू, अनेकन सामाजिक समस्या, अपराध नियन्त्रण, स्वाब सङ्कलन र सिल क्षेत्रको निगरानीको लागि प्रहरीको जनशक्ति अपुग हुनु स्वाभाविक हो । सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै प्रहरीमाथिको जिम्मेवारी अझै बढ्नेछ । त्यसकारण अपुग जनशक्ति पूर्ति गर्ने एउटै विकल्प सेना नै हो । त्यसो त आइसोलेसन स्थलको सुरक्षा, मृतकको लास व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री आयातमा सेनाले पनि उपयुक्त भूमिका खेलिरहेकै छ । तथापि महामारीले उग्र रूप लिइसकेको अवस्थामा सेनालाई अझ जनताप्रति जिम्मेवार बनाउँदै भूमिका बढाउनुपर्छ ।

संविधानले नेपाली सेनाको भूमिका र परिधि कोरेको छ । त्यही निर्धारित परिधिभित्र रहेर सेनाले यो प्रतिकूल परिस्थितिमा सेवा गर्ने अवसर पाउनुपर्छ । सेनाभित्रका प्रतिभाशाली र सक्षम जनशक्तिलाई यतिबेला जनताको सेवामा परिचालन गरिनुपर्छ । सेना व्यारेकभित्र बस्ने जनताभन्दा माथिको निकाय होइन । जनतालाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीतिअन्तर्गत सेना पनि जिम्मेवारी हुुनुपर्छ । व्यारेकमा मात्र कैद सेना भोलि जनतालाई खाँचो पर्दा खिया परेको चुलेसीजस्तो हुन बेर छैन । सेना हतियारको तालिममात्र होइन, यो समाजविज्ञानसँग जोडिएको विषय पनि हुुनुपर्छ ।

काठमाडौँ उपत्यका नै महामारीको केन्द्र बनिरहेको अवस्थामा उपत्यका भित्र बाहिर गर्ने सबै नाकामा नियन्त्रण र निगरानीमा सेनालाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव उपयुक्त प्रस्ताव हो । यस कम्तीमा नाकामा परिचालन हुने प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई अन्यत्र जिम्मेवारीमा परिचालन गर्न सकिन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर पनि महामारी नियन्त्रणको लागि उपयुक्त भूमिकाको लागि सेनालाई जिम्मेवारी दिनु आवश्यक छ ।
सम्पूर्ण विश्वसँगै नेपाल पनि कोरोनाको चपेटामा पर्दै गएको अवस्थामा देशको सुरक्षा निकाय नेपाल सेना भूमिकाविहीन भएर बस्नु उपयुक्त होइन । नेपाली सेनालाई जनताप्रति जिम्मेवार र नजिक बनाउने यो उपयुक्त अवसर पनि हो । व्यारेकभित्र कैद नेपाली सेनालाई जबसम्म जनताले चिन्ने मौका पाउँदैनन्, तबसम्म जनता र सेनाबीचको सम्बन्ध कदापि बलियो हुनसक्दैन ।
संविधानले नेपाली सेनाको भूमिका र परिधि कोरेको छ । त्यही निर्धारित परिधिभित्र रहेर सेनाले यो प्रतिकूल परिस्थितिमा सेवा गर्ने अवसर पाउनुपर्छ । सेनाभित्रका प्रतिभाशाली र सक्षम जनशक्तिलाई यतिबेला जनताको सेवामा परिचालन गरिनुपर्छ । सेना व्यारेकभित्र बस्ने जनताभन्दा माथिको निकाय होइन । जनतालाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीतिअन्तर्गत सेना पनि जिम्मेवारी हुुनुपर्छ । व्यारेकमा मात्र कैद सेना भोलि जनतालाई खाँचो पर्दा खिया परेको चुलेसीजस्तो हुन बेर छैन । सेना हतियारको तालिममात्र होइन, यो समाजविज्ञानसँग जोडिएको विषय पनि हुुनुपर्छ ।
आइतबारको बैठकमा काठमाडौँ जिल्लाको कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन समिति (डीसीएमसी) ले उपत्यकाका नाकामा सेना परिचालनको विषयमा केन्द्रीय कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) लाई खबर गरेको तर सीसीएमसीले सो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नआएको चर्चा भयो । सरकारले कतिबेला हतारमा निर्णय गरेको छ र पछुताएको छ । अनि कतिबेला ढिला निर्णय गरेर पनि आलोचित भएको छ । उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्नु नै सरकारको शासन कौशल हो । यतिबेला सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या अपुग बन्दै गएको अवस्थामा उपयुक्त स्थानमा सेनाका जवानहरूको परिचालन व्यवहारिक उपाय हो । यसको निम्ति कानुनी अड्चन कहीँ कतै छ र सेनाको अधिकारमा परिधि कोर्नु आवश्यकताबोध हुन्छ भने त्यो उपायमा पनि सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । तर, यो शीघ्र छलफल गरेर चाँडो कार्यान्वयनमा लानुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण विषय हुनसक्छ ।