जग्गा खण्डीकरण फुकुवा दसैँ खर्च उठाउनका लागि ? !

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले १८ भदौमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरिन् । २६ साउन २०७४ मा खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नै गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै अर्यालले जग्गा खण्डीकरण गर्न पाइने निर्णय गरेकी हुन् । मन्त्रालयले १९ भदौमा मातहतका निकायहरूलाई गरेको परिपत्रमा ‘‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको र भू–उपयोग नियमावली जारी भई भूउपयोग नक्सार डाटा तयारी गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोको आधारमा हुने गरी…’’ भनिएको छ । परिपत्रले बताउँछ, यो निर्णय भू–उपयोग नियमावली नबन्दासम्मका लागि मात्रै हो । तर, विज्ञहरू भन्छन्, यसरी कन्डिसन राखेर यस्तो निर्णय गर्नु भनेको कानुनी राज्य र विधिको शासनमा कल्पनासम्म गर्न नसकिने कुरा हो । नियमावली बनाउन ढिलो हुनुमा कोही जिम्मेवार छ भने त्यो विभागीय मन्त्री स्वयं छन् । भू–उपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने जिम्मेवारी स्वयं मन्त्री अर्यालकै हो । तसर्थ नियमावली बनाउन पहल नगरी सीधै कित्ताकाट खुलाउने आदेश जारी गर्नुुका पछाडि सफा नियत छैन ।
कृषि भूमिको कित्ताकाट फुकुवा गराउने निर्णयले नेपालको कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने, गैरकृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्ने, कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाउने, गरिब किसानहरूलाई आफ्नो जमिन बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाई भूमाफिया तथा दलालहरूलाई पोस्ने र नेपाललाई खाद्य सङ्कटको दिशातर्फ उन्मुख गराउने निश्चित छ । भू–उपयोग ऐन, २०७६ अनुसार कुनै पनि कृषि भूमिलाई खण्डीकरण गरेर घडेरी बनाउन पाइँदैन । ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) मा भनिएको छ – यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कृषि क्षेत्रमा रहेको घरमा साविकबमोजिम बसोबास गरेकोमा बाहेक नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरू थप वा विस्तार गर्न सकिने छैन । ऐनको यही प्रावधानले भूमाफियाहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको र उनीहरूकै प्रभावले यस्तो निर्णय आएको विज्ञहरूको दाबी छ । जग्गा खण्डीकरण फुकुवा दसैँ खर्च उठाउनका लागि मात्र भएको पनि बताइन्छ । कोरोना सकसका बेला हतारिएर यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडि अरु कारण के छ त मन्त्रीज्यू ?