भर्खरै :

लकडाउनले गरिबका केटाकेटी शिक्षाबाट बञ्चित

सार्स–कोभ–२ भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउनले विश्वका अधिकांश देशका विश्वविद्यालयदेखि पूर्वप्राथमिक विद्यालयसम्म बन्द भए । त्यसबाट विद्यालयमा अध्ययनरत केटाकेटीको पढाइमा ठूलो अवरोध सिर्जना भयो । अधिकांश देशमा अनलाइन अध्यापनको लहर व्यापकरूपमा देखाप¥यो । तर, त्यस्तो अध्यापन विश्वविद्यालयस्तरमा प्रभावकारी मानिए पनि विद्यालयस्तरमा सन्तोषजनकसम्म भएन । विद्यालय नआई घरबाटै विद्यार्थीहरूलाई लाइभ अनलाइन कक्षा वा डिजिटल कन्टेन्ट उपलब्ध गराइन्छ । यसै कन्टेन्टलाई अफलाइन तथा अनलाइन कुनै पनि हिसाबमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकमा विश्वासिलो इन्टरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चरको अभाव छ । साथै गरीब परिवारको लागि इन्टरनेटको खर्च उठाउनु पनि एक समस्याको रूपमा रह्यो । लकडाउनले गरिबका केटाकेटी शिक्षाबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार कम्तीमा १४ करोड ७० लाख बालबालिका अनलाइन वा घरमा नै बसेर शिक्षा लिन सकिरहेका छैनन् । भारतमा सन् २०१९ मा गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार २४ प्रतिशत परिवारमा मात्र इन्टरनेटको सुविधा छ । ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था झन् कमजोर छ । ग्रामीण क्षेत्रका केवल चार प्रतिशत परिवारमा इन्टरनेटको सुविधा छ ।
नेपालमा हालै गरिएको एक सर्वेक्षणको क्रममा ३० हजार सरकारी विद्यालयमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा कममा मात्र कम्प्युटरको सुविधा रहेको पाइएको थियो । साथै १२ प्रतिशत विद्यालयले मात्र अनलाइन पढाइलाई अघि बढाइरहेको पाइएको थियो । यहाँको इन्टरनेटको गुणस्तर तथा विद्यालयमा आधारभूत उपकरणको पनि अभाव देखिएको छ ।
अरू देशमा जस्तै नेपालमा पनि इन्टरनेटबाट चल्ने डिभाइस वा ब्रोडब्यान्ड कनेक्सनको अभावका कारण टेलिभिजन र रेडियोको सहारामा पढाइ भइरहेको छ । केही समयअघिदेखि सरकारी र कैयौँ निजी टेलिभिजन च्यानलहरूमा दैनिकरूपमा कक्षा सञ्चालन पनि भइरहेका छन् । तर नेपालमा आधाभन्दा कम परिवारसँगमात्र टेलिभिजनको पहुँच छ । त्यसैले यी माध्यमबाट गराइएको पढाइ पनि लक्षित समुदायसम्म पुगेको देखिँदैन, सहरी क्षेत्रमै सीमित छ ।
यसैबीच पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भने चालु शैक्षिक सत्र आगामी चैतमै समाप्त हुने बताएको छ । नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लक्षित निषेधाज्ञा र लकडाउनले पढाइ प्रभावित भएकोले शैक्षिक सत्र सार्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेका बेला केन्द्रको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो । केन्द्रका अनुसार पढाइ हुन नसके पनि शैक्षिक सत्र गत वैशाख १ गतेबाटै सुरू भएको मानिन्छ ।
नेपालका पाँच वटा हिमाली जिल्लामा फागुन १ गतेबाट र बाँकी सबै जिल्लामा वैशाख १ गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरू हुन्छ । नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले गर्दा गत चैत पहिलो सातायता विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा टेक्न पाएका छैनन् । केही विद्यालयहरूले इन्टरनेट र आवश्यक डिभाइस बन्दोबस्त गर्ने सबै जिम्मेवारी अभिभावकहरूमाथि लादेर असार १ गतेदेखि दूरशिक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विद्यालय तहमा अध्ययन ९० लाखमध्ये अधिकांश विद्यार्थी अनलाइन शिक्षाको पहुँचमा छैनन् । नयाँ शैक्षिक सत्रको आधा अवधि लकडाउनमा परिसकेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूको सिकाइको स्तर खस्किसकेकोमा सायदै विवाद होला । कोरोना भाइरसलाई दोषारोपण गर्नुका अतिरिक्त शिक्षाको स्तर खस्किएकोमा जिम्मेवारी कसैले लिएको पनि देखिँदैन । यस्तोमा अभिभावकहरूले सम्भाव्य कुनै पनि माध्यमको कक्षामा राखेर तथा आफू स्वयम्ले आफ्ना केटाकेटीलाई अध्यापन गराउनुको विकल्प छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *