‘नेपाली राजनीतिको अन्त्यहीन दुश्चक्र’ बारे

 
नेपालको राजनीतिक दबुमा कतिपय बुद्धीजीवीहरू कानुनविद्, मानवअधिकारवादी, पत्रकार, नागरिक अगुवाहरू  ‘नेपाली राजनीतिको अन्त्यहीन दुश्चक्र’ कायम भएकोमा चिन्ता गर्छन् । ती बुद्धीजीवीहरूले निर्वाचनमा देशलाई खरानी पार्न लागेका दोषी पात्रहरूलाई नेता मानेको हो कि होइन यसको पनि जवाफ दिनु आवश्यक छ । भूमिगतकालमा खान र लाउन नपुगेकाहरू सरकारमा गएपछि वा सत्ताको आडमा अहिले टाउको उठाएर हेर्दा टोपी खस्नेखालका आलिसान महल बनाएर नवधनाढ्यवर्गमा कसरी पुगे भनी उनीहरूले कहिल्यै प्रश्न गरेका छन् ?
नेपालको राजनीतिमा जहानियाँ राणा शासन ढाल्न प्रजा परिषद्को स्थापनासँगै राजनैतिक पार्टीको जन्म भएको हो । २००७ सालको प्रजातन्त्रपछि सत्तामा गएका पार्टी नेताहरूको लुछाचुँडीकै कारण २०१७ सालमा तत्कालीन राजाले निरङ्कुश पञ्चायत लाद्ने मौका पाए । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा एक भएका सरकारी पार्टीहरू बहुदलको पुनः स्थापनापछि भागबण्डा र सत्ताको  ‘कुकुर झगडा’ मै लागे ।
२०४६ सालको आन्दोलनबाट प्रजातत्र पुनः स्थापनालगत्तै नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले  ‘बहुदलको एक चम्चा पानीले जनताको प्यास मेटिने छैन’ भन्नुभएको थियो । उहाँको स्पष्ट विचार हो, “बहुदलको नाममा स्थापना भएको व्यवस्था पनि पुँजीवादी नै हो ।” उहाँले २०४६ को जनआन्दोलनलाई रुसको फेब्रुअरी क्रान्तिसँग तुलना गर्नुहुँदै अक्टोबर क्रान्तिजस्तै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तर, आफूलाई  ‘कम्युनिस्ट’ र ‘समाजवादी’ दावी गरेका पार्टीहरू तत्कालीन माले हालको नेकपा अक्टोबर क्रान्तिजस्तै अघि बढ्न तयार भएन । माले, माक्र्सवादीसमेत नेका नेतृत्वको राजासमेतको पुँजीवादी अन्तरिम सरकारमा मन्त्री बन्न गए ।
पञ्चायतको विरोध गरेका पार्टीहरू काङ्ग्रेस र एमालेले सत्ताका लागि हिजोका पञ्चे राप्रपाका चन्द र थापा राप्रपालाई प्रधानमन्त्री बनाएर पालैपालो भाग खाएका थिए । नातावाद, कृपावाद, चाकरीवाद, हैकमवाद, भाग्यवाद, दण्डहीनतालगायत भ्रष्टाचारको सुरुआत नेपाली काङ्ग्रेसले गर्‍यो । काङ्ग्रेसकै पदचिह्नमा एमाले हिँडेको हुँदा २०४८ सालमै नेमकिपाले एमालेलाई कम्युनिस्ट होइन ‘भाइकाङ्ग्रेस’ भनेको थियो । नेमकिपाको यो ठम्याइलाई बुद्धिजीवीहरूले बुभ्mन चाहेनन् । चुनावमा एमाले र माओवादी, यसपटक नेकपाले कम्युनिस्टकै नाममा मत मागे र अल्पमत वा दुईतिहाइको सरकार बनाए ।
नेपालको राजनीतिमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच भागबण्डा सुरु २०४६ साल लगत्तै भएको हो । अहिले आएर बुद्धिजीवीहरू ‘नेपाली राजनीतिको अन्त्यहीन दुश्चक्र’ भनी चिन्ता दोहोर्‍याउनुपर्ने स्थितिमा रहनु राजनीतिक क्षेत्रमा अल्पज्ञानकै परिचय हो ।
‘अल्पमतले पनि नहुने, बहुमतले पनि नहुने र दुईतिहाइ निकटको बहुमतले त झनै नहुने देखिएपछि नेपाली जनताले कसलाई मत दिएर किन जिताउने’ भन्ने प्रश्न कतिपय बुद्धिजीवीको छ ।‘संसद् भनेको खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने’ थलो भनी अलाप्ने जनमोर्चा सङ्घीयताको विरोध गर्दै अन्ततः सङ्घीयताकै संविधानअनुरूप गठन भएको सरकारमा मन्त्री खान गएकै हो । अरूलाई ‘संसद्वादी’ पार्टी भनी गाली गर्ने, आफूलाई निकै ‘क्रान्तिकारी’ सम्झने माओवादी त यही संसदीय भागबण्डा र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेकै हो । अहिले प्रतिक्रियावादीहरूले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सकियो भनी सोचेका होलान् । नेपालमा घाम उदाएसम्म कम्युनिस्टहरू मजदुर र किसानको बीचमा सेवा गरिरहेकै हुनेछन् । संसद्को क्रान्तिकारी उपयोग गर्दै पुँजीवादी व्यवस्थाको खराबीबारे जनतालाई बुझाउँदै गरेकोे नेमकिपा यो देशमा छ भन्ने कुरा बुद्धिजीवीहरूले बुझपचाउनु भएन ।
पुँजीवादी निर्वाचन गुन्डागर्दी, घुसखोरी, कमिसनतन्त्र, बिचौलिया र कर्पोरेटहरूको धनराशी र कृपाले हुने गर्छ । अरू सबै दिन सरकारलाई गाली गर्ने कतिपय बुद्धिजीवीहरू चुनावको दिन राजनीतिक पदको लोभ र झूटा आश्वासनमा मत दिने गर्दछन् र निष्ठावान्हरूको मानमर्दन गर्छन् ।
२०६३ सालमा नागरिकता ऐन पारित गर्दा विपक्षमा नेमकिपाको मात्र मत परेको थियो । त्यसबेला धेरैले लेखे – ‘एक्लो बृहस्पती झूटा’ । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने त्यस कानुनमार्फत ६० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता पाए । नेमकिपाको त्यो अडान देश हितको लागि थियो । सांसदलाई गाडी सुविधा र पेन्सन दिने, कमैया मुक्तिको नाममा जोताहा किसानलाई मोहियानी हक नदिने, नेपालको जलस्रोत विदेशी कम्पनीलाई दिने, भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने, मल कारखाना खोल्नेलगायतका नेमकिपाले उठाउँदै आएको मत आज सही साबित भएको छ । यतातिर कतिपय बुद्धिजीवी र सरकारी पार्टीको पछि लाग्नेहरूको ध्यान जानु ढिलो भएको हो ।
नेमकिपा भागबण्डाको राजनीतिमा कहिल्यै पनि लागेन । राजनीतिक संस्कारलाई जीवन पद्धति ठान्यो । भ्रष्टाचार र कमिसनको विरोधमा लाग्यो । अतः नेमकिपालाई सिद्धान्त र विचारअनुरूप काम गर्ने पार्टीको रूपमा देशभक्त जनता चिन्छन् । नेमकिपाको सैद्धान्तिक र वैचारिक स्पष्टतालाई देशको कुनाकाप्चामा पुर्‍याउने वैज्ञानिक समाजवादको प्रचार अभियान चालु छ । नेमकिपाको त्यस अभियानमा सहभागी भई नातावाद, कृपावाद, चाकरीवाद, हैकमवाद, भाग्यवाद, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, कमिसनखोरका विरूद्ध उभिनु आज सबैको कर्तव्य हो । यसले मात्र पुँजीवादी व्यवस्था र पुँजीवादी पार्टीका ती दुश्चक्र अन्त्य गर्नेछ ।