भर्खरै :

हिमाली महाभूल – ४, सहज विश्वास र बेवास्ताका वर्षहरू

(सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धबारे चिनियाँ कैदमा परेका ब्रिगेडियर जेपी डाल्भीको प्रसिद्ध पुस्तक ‘हिमाली महाभूल’ (Himalayan Blunder) को सङ्क्षिप्त अध्ययन)

गोधुली वर्षहरू (१९५५–५९)
सैनिक स्थिति नाजुक थियो । सामान्य दिनचर्या कट्दै थियो । कुनै दीर्घकालीन नीति थिएन । सीमाको सुरक्षामा गम्भीर ध्यान थिएन । प्रधानमन्त्री नेहरू पुरानै शासकहरूको बाटोमा हिँडे । उनले सीमालाई ससाना झडपसँग मात्र जोडेर हेरे । कुनै गम्भीर खतरा देखेनन् । इतिहास हेर्दा धेरैजसो आक्रमणकारीहरूले भारतभित्रै पसेर आक्रमण गरेका थिए ।
राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थताले काश्मिर समस्या हल हुनसकेन । धेरै सैन्य अधिकारीले पाकिस्तानले आक्रमण गर्नसक्ने अनुमान गरे । पूर्वी र पश्चिम पाकिस्तानसँगका केही सिमानामा सामान्य भिडन्त भयो । १९६५ अप्रिलमा यसले युद्धकै रूप लियो । काश्मिरको तनाव कम भएन । यी घटनाहरूमार्फत पाकिस्तानले भारतको नाडी छाम्दै थियो । हरेक घटनालाई भारतले स्थानीय भिडन्तका रूपमा हे¥यो । पाकिस्तानी खतरालाई भारतले बेवास्ता गरिरह्यो ।
सन् १९५६ पछि चीनले लद्दाख र नेफाको ठूलो भूभागमा दाबी गर्नथाल्यो । (बेलायतीहरूले मैकमोहन लाइनको नक्साअनुसार भारतले दाबी गरेपछि विवाद भयो । बेलायती उपनिवेशवादीहरूले योजनाबद्धरूपले दुई ठूला एसियाली देशलाई पछिसम्म भिडाउनको निम्ति षड्यन्त्र र कुटिल चाल चलेका थिए । –सं.) बाहिर भने ऊ छलफललाई अघि बढाउने देखावा (!) ( देखावा होइन चीन र ती ठाउँहरूका जाति, ठाउँको नाम, लालपूर्जा, तिरो र कर तिरेको जनताको नक्सा, पहाड, नदी आदि विषयमा प्रमाण भिडाएर छलफल खोजेको थियो ।–सं.) गरिरहेको थियो । १९५८ मा चीनले भारतीय भूभागमाथि दाबी गरेर नक्सा जारी ग¥यो । प्रधानमन्त्री चाउ एन–लाइसँग सोध्दा उनले पुरानै नक्सा जारी गरिएको र नयाँ नक्सा बनाउन राम्ररी सर्भे गर्नुपर्ने बताए । अक्साइ चीनमा बनेको चिनियाँ सडकबारे समाचार बाहिरियो । ‘हिन्दी–चिनी भाइ–भाइ’ को नारा खुइलिँदै गयो । भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीस्तरका अनौठा बैठकहरू भइरहेका थिए । १९५४ को व्यापार सम्झौताबाट चीन लाभान्वित भइरहेको थियो । (बेलायती उपनिवेशवादीहरू र अमेरिकी साम्राज्यवादीहरूकै नक्सालाई स्वीकार गरेपछि मात्रै छिमेकी देश असल नत्र नराम्रो हुने होस् बेलायती –अमेरिकी उद्देश्य लादिने हो । नामै ‘अक्साइ चीन’ हो भने भारतको कसरी हुन्छ भन्ने तर्कको खण्डन भारतसँग थिएन । –सं.)
दुई विकल्प
भनिन्छ १९५७ सम्ममा नेहरूले पाकिस्तानसँगै उत्तरी सीमाको खतरा पनि महसुस गरेका थिए । तर, उनले प्रतिरोधका लागि आवश्यक कुनै पाइला चालेनन् । १९५०–१९५७ को अवधि खेर गएको थियो । अब नेहरूसँग दुइटा विकल्पमात्र थियो । सम्पूर्ण राजस्व देशको विकासमा लगाउने हो वा चीन र पाकिस्तानविरुद्ध प्रतिरक्षामा खर्च गर्ने ! देशको आम्दानी थोरै भएकोले समग्र खर्च सेनामा लगाउँदा पनि पुग्ने थिएन । पाकिस्तानविरुद्ध समतल भूभागमा लड्नुपर्ने थियो भने चीनविरुद्ध पहाडी भूभागमा लड्नुपर्ने थियो । दुवैखाले तयारी आवश्यक थियो । नेहरू देशको गरिबीबाट आजित थिए । त्यसैले उनले त्यसमा ध्यान दिए । उनले सेनामा ध्यान दिएका भए पनि सैनिक आपूर्तिका धेरै अड्चनहरू थिए । १९६५ मा पाकिस्तानसँगको युद्धमा नाकाबन्दी लगाउँदा साह्रै अप्ठ्यारो झेल्नुपरेको थियो । पश्चिमाहरू, त्यसमा पनि बेलायत र अमेरिका नै भारतका हतियार आपूर्तिकर्ता थिए । १९५७ भारतका लागि १९५४ जस्तो थिएन । उनीहरूले पाकिस्तान बनाएका थिए र ऊसँग भारतको सन्तुलन उनीहरूले जसरी पनि कायम गर्थे । पाकिस्तान उनीहरूकै खेमामा थियो भने भारतले स्वेज नहर र १९५६ को हंगेरियाली समस्यामा पश्चिमको विरोध गरेको थियो । त्यसैले उनीहरूले सर्त नथोपरी प्रशस्त हतियार दिने थिएनन् । यी सर्तले देशको विदेश नीतिमा दखल दिन्थ्यो । (त्यसको परिणामस्वरूप भारत–चीन भिडन्त भएको पर्यवेक्षकहरू मान्छन् । –सं.)
१९५७ मा भारतसँग पर्याप्त विदेशी मुद्राको सञ्चिति थिएन । त्यसैले फ्रान्स र स्वीडेनजस्ता देशबाट सैन्यसामग्री किन्न सक्दैनथ्यो । भारतले ठूलो मात्रामा विदेशी ऋण लिन सुरु गरिसकेको थियो । भारत भने बेलायती र अमेरिकी ऋणमा डुब्दै थियो । यसबाट भारतको स्टर्लिङको सञ्चिति रित्तिँदै थियो । विश्वासप्राप्त पाकिस्तानविरुद्ध भारतले सैन्य खर्च गरेमा उनीहरूले भारतीय विकास निर्माणमा सहयोग रोक्न सक्थे । भारत त्यसबेला दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको बीचमा थियो । यस्तो बेला सहयोगमा कमीबाट ठूलो नोक्सान हुनसक्थ्यो । काश्मिर समस्या हल गर्ने सर्तमा मात्र पश्चिमी देशले सहयोग दिने थिए । साथै चीनलाई शत्रु मान्नुपर्ने अर्को सर्त हुनसक्थ्यो । (अमेरिकी–बेलायती साम्राज्यवादीहरूको यही सर्तलाई भाजपाको मोदी सरकारले मानेर आजको सीमा विवाद चर्केको देखिन्छ । –सं.) कम्युनिस्ट चीनविरुद्ध पाकिस्तानसँग सैन्य गठबन्धन बनाउनुपर्ने हुनसक्थ्यो । यस्तो चर्चा त्यसबेला चलेको थियो । १९५५ मा रुसी प्रधानमन्त्री ख्रुश्चेभ र मार्शल बुल्गानिनको भारत भ्रमणपछि जमेको रुससँगको सम्बन्ध भारतले लत्याउन सक्दैनथ्यो । रुसले काश्मिरमा भारतीय अडानको पक्ष लिएको थियो र त्यसको लागि भिटो पनि प्रयोग गर्न राजी थियो । उसले भारतलाई प्राविधिकलगायत अन्य सहयोग दिन थालेको थियो । उद्योगहरू सञ्चालन र तेल उत्खननजस्ता क्षेत्रमा भारतलाई रुसी सहयोग आइरहेको थियो । चीनसँगको निकटताले गर्दा कम्युनिस्ट देशहरू हतियार सहयोग गर्नसक्दैनथे । चीनको औद्योगिक र सैन्य उद्योगको निर्माणमा रुसी सहयोग थियो । भारतका लागि पूर्णतः रुसमाथि निर्भर हुन पनि ठीक थिएन । भारत सैन्यकरणको बाटोमा गएको भए नेहरूको आकाङ्क्षामा प्रहार हुने थियो । यसले भारतको शान्तिप्रिय छविमा आँच आउने थियो । भारत कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन चाहँदैनथ्यो ।
नेहरूसँग दोस्रो विकल्प थियो । चीनको मित्रता र पाकिस्तानले आक्रमण गर्नेछैन भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको आश्वासन । नेहरू सैन्य क्षमताभन्दा पनि औद्योगिक सामथ्र्य र जनताको मनोबलबाट देश बलियो हुने बताइरहन्थे । यस विकल्प रोज्न बाध्य भएका नेहरू त्यसमा पनि खरो उत्रिन सकेनन् । एकैचोटि दुई मोर्चामा लड्न शक्तिशाली देशलाई नै हम्मे पर्ने गर्छ । भारतले सक्ने कुरै थिएन । न भारतले सैन्य सुरक्षा प्राप्त गर्नसक्थ्यो, न त आर्थिक प्रगति नै गर्नसक्यो । आफूसँग पर्याप्त सैन्य तयारी छैन भन्ने थाहा पाएपछि चीनसँगको युद्धको सम्भावनाबारे अध्ययन गरेर सरकारले त्यसलाई सम्झौताबाट टारेको भए हुने थियो । त्यसमा १९५४–१९५७ को अवधिमा कायम भएको चीनसँगको मित्रताबाट फाइदा लिन सकिन्थ्यो । त्यसबेला गरिएको सीमाङ्कनलाई जनताले पनि स्वीकार्थे । त्यतिबेला भारतीयहरूले लद्दाख र नेफाको नाम पनि सुनेका थिएनन् । तर, यसको साटो भारतले सिमानाको विषयलाई भावनात्मक बन्न दियो । ती क्षेत्रको प्रतिरक्षालाई भारतको प्रतिष्ठाको विषय बनाइयो । यसबाट लचिलो हुने ठाउँ नै रहेन । अनि १९६२ मा तात्तिएको जनमतले सरकारलाई कडा कदम चाल्न बाध्य पारेको भनियो । समस्यालाई चर्किन दिइयो । यसै विषयमा नेहरू सरकार विपक्षीको तारो बन्यो । नेहरूले आफ्नो नीतिको बचाउ गर्दै भारतको सैन्य क्षमताले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने वक्तव्यबाजी गरे । चीनले च्याप्दै आएपछि कुनै छुट दिनु आत्मसमर्पण हुनजान्थ्यो । यसरी सरकारले होस गुमायो, झन्झन् कडा दाबी गर्दै गयो र सम्झौताहीन अडान लिन पुग्यो । सिमाना सरकारको मनोबलको परीक्षा बन्न पुग्यो र हरेक लोकसभामा तातो बहसको विषय बन्न पुग्यो । सरकारमाथि सीमा मामिलामा आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाउन सजिलो बन्यो । भावना तर्कवितर्कको शत्रु हो । यसले सैन्य विषयमा अलिकति पनि सम्झौता गर्न दिँदैन ।
चिनियाँ गतिविधि
नेहरूले बलियो राष्ट्रिय नीति बनाउन नसकिरहेको बेला चीन सीमामा सक्रिय थियो । सीमा अतिक्रमण (¤) र भिडन्तको सङ्ख्या बढिरहेको थियो । (चिनियाँ सीमाबल म्याकमाहोन रेखा नाघेर कहिल्यै दक्षिण आएको थिएन । सीमा विवादको पश्चिम खण्डमा कुनै निश्चित सीमा रेखा थिएन । त्यहाँ पनि चिनियाँहरू परम्परागत रेखा मिचेर दक्षिण पसेका थिएनन् । चिनियाँ सडक म्याकार्टनी–म्याकडोनल्ड रेखाभन्दा बाहिर नै पथ्र्यो । त्यसैले सीमा ‘अतिक्रमणको’ प्रश्नै उठ्दैन । यहाँ डाल्भी उग्र भारतीय छापाको जालोमा फसेका देखिन्छन् ।) दुईपक्षीय वार्तामा चिनियाँहरू कठोर बन्दै थिए । भारतका दस्तावेजलाई साम्राज्यवादी भनेर लत्याइँदै थियो । बेलायती प्रमाणलाई कमजोर एसियालीमाथि शक्तिशाली देशले थोपरेका कागजपत्र भनिँदै थियो । पूरै समस्यालाई नयाँ सिराबाट हल गर्नुपर्ने चीनको मत थियो । चीन इतिहासलाई रोक्न र एसियामा बेलायती युग मेट्न सफल भयो । (डाल्भीले चिनियाँ अडानको मर्म नबुझेको यसबाट स्पष्ट हुन्छ । तुलनात्मकरूपमा भारतीत्न्दा चिनियाँ प्रस्ताव लचिलो र व्यवहारिक थियो । चिनियाँ प्रस्तावले मुठभेड टार्न सम्भव भएका सबै उपाय गरेको थियो । हेर्नुहोस्, गत असार २१ को मजदुर दैनिक ।)
चीनको मुख्य ध्यान लद्दाख क्षेत्रमा थियो । त्यहाँ उसले सडक बनाएको थियो । नेफास्थित वालोङमा १९५७ मा चीनले सीमा मिचेको थियो । (वालोङमा चिनियाँ सीमास्तम्भ १९१० देखि नै थियो । म्याकमाहोन रेखा त्यसपछि बनाइएको थियो ।) यसैबेला भारतमा वायु, जल र पैदल तीनै सेनाका अधिकारीसहितको उच्चस्तरीय चिनियाँ सैन्य टोली भ्रमणमा गएको थियो । त्यसलाई भारत सरकारले सबै मुख्य सैन्य स्थान देखाएको थियो । ‘उनीहरूलाई सबैथोक देखाउनू’ भन्ने आदेश थियो ।
१९५९ मा पनि चीन–भारत सम्बन्ध फेरियो । सम्बन्ध सुध्रिने कुनै ठाउँ थिएन । ल्हासामा चिनियाँ सेना र तिब्बती देशभक्तहरूबीच लडाइँ चर्केको खबर मार्च १० मा आयो । (तिब्बती ‘देशभक्तहरू’ वास्तवमा दासयुगीन तिब्बतको रक्षार्थ पश्चिमा सहयोगमा लडिरहेका दासमालिकहरू र साम्राज्यवाद समर्थक विखण्डनवादीहरू थिए । तिब्बतका बहुसङ्ख्यक दासहरू सचेत र सङ् गठित हुँदै थिए र त्यस युद्धको नेतृत्व गर्न सकेका थिएनन् ।) नेहरूले तिब्बतमा हिंसा भएको स्वीकारे पनि संसद्मा अरू टिप्पणी गर्न चाहेनन् । पछि मात्र चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने सोच नभएको बताए । विद्रोहीहरूलाई दबाइयो । दलाई लामा भागेर भारत आए । उनले मार्च ३१ मा भारत टेकेको नेहरूले अप्रिलमा मात्र स्वीकारे र उनलाई राजनीतिक शरण दिइएको बताए । भारत सरकार नयाँ परिस्थितिमा फसेको थियो । उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी दलाई लामालाई भेट्न गइरहेका थिए । उनको हैसियत के हुने भन्ने बारेमा सरकार अन्योलमा थियो । नेहरूले चीनसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको र तिब्बती जनताप्रति भारतको सहानुभूति भएको बताए । दलाई लामाप्रतिको भारतीय स्वागतले चीन थोरै चिढिएको नेहरूले बताए । यसबीच भारतले सम्झौताको बाटो लियो । दलाई लामालाई शरण दिए पनि राजनीतिक पहुँच नदिने भारतले प्रतिबद्धता जनायो । (चीन चिढिनुको मुख्य कारण भारतीय स्वागत नभएर दलाई लामालाई भारतले दिएको खुला राजनीतिक र सञ्चार पहुँच थियो । यो कुरा नेहरूको आँखाबाट नलुकेको उनकै गुप्तचर प्रमुखले खुलाएका छन् । यसबाट नेहरूको दोहोरो चरित्र प्रस्ट हुन्छ ।) बर्मा र श्रीलङ् काजस्ता बौद्ध देशले दलाई लामालाई बहिष्कार गरेका थिए । चीनले भारतीय नेतृत्वलाई बेलायती विरासत बोक्ने विस्तारवादी भन्यो । १९५९ मै चीनले भारतलाई पाठ पढाउने निर्णय लिएको हुनुपर्छ । आक्रमणका लागि चीनले विस्तारै तयारी गरिरहेको थियो र सैनिक दृष्टिले उचित समय पर्खिरहेको थियो । १९६२ को आक्रमणका लागि चीनले ३ वर्षसम्म तयारी गरेको थियो । भारतको निम्छरो ‘गरम नीति’ ले उसलाई आक्रमणको मौका दियो । (यी तर्कको नेभिल म्याक्सवेलले ‘भारतको चीन युद्ध’ मा खण्डन गरेका छन् । हेर्नुहोस्, मजदुर दैनिक साउन १४ । १९६२ को आक्रमण तीन वर्षको तयारी थिएन । ‘चीनमाथि आक्रमण गर्नू’ भन्ने नेहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि नाम्का चूमाथि आक्रमण भएको थियो ।)
१९५९ मै चीनले भारतसँग सीमा समस्या हल नभएको अर्को चेतावनी दिएको थियो । राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसमा मन्तव्य दिँदै चाउ एनलाइले यसको सङ्केत गरेका थिए । भारतले बुझ्न सकेन । अगस्टदेखि अक्टोबरसम्म तीनवटा गम्भीर सीमा भिडन्त भए । अगस्टका घटनाहरूपछि नेहरूले सैन्य तयारीको कमी भएको स्वीकारेका थिए । १९५९ को अगस्टमा नेहरूले सीमा भिडन्तहरूबारे बताए । उनले अक्साइ चीनको सडक र त्यसबारे बुझ्न गएको भारतीय सुराकी टोली चीनले समातेको संसद्लाई जानकारी गराए । चिनियाँहरूले स्पाङ्गुर भन्ने ठाउँमा चौकी स्थापना गरेको कुरा पनि उनले खोले । यी घटना झन्डै वर्ष दिनअघि भएका थिए । त्यस्तै उनले खिनजेमानेमा चिनियाँ पक्षसँग भएको तनावबारे बताए । लोङजुमा चिनियाँहरूले भारतीय सीमाबलमाथि आक्रमण गरेको उनको अर्को खुलासा थियो । यी दुवै घटनामा चीनले आफ्नो सीमा मिचेको र भारतमाथि आक्रमण भएको उनले बताए । (नेहरूको मन्तव्यमा चीनले आक्रमण गरेको किटान गरिएको छैन ।) प्रधानमन्त्री नेहरूले आफूले घटना भएलगत्तै चीनसामू आपत्ति जनाएको र सम्भव क्षेत्रमा थप भारतीय चौकी स्थापना गर्ने आदेश दिएको बताए । उनले नेफा क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई सुम्पेको सुनाए । आसामका गभर्नरको मातहत रहेको आसाम राइफल्सले त्यसको जिम्मेवारी लिने र आवश्यक परे थप सैनिक पनि पठाइने बताएर उनले कुरा टुङ्ग्याए । कसैले पनि प्रश्न गरेनन् । संसद् र सञ्चार जगत प्रधानमन्त्रीको भनाइमै सन्तुष्ट देखिन्थे । प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ थिए । जस्तो, थप सेना कहाँबाट ल्याउने ? पाकिस्तानको सीमाबाट ? के सरकार पाकिस्तान र चीनसँग एकैबाजी भिड्दै छ ? त्यसो भए सरकारले सेनालाई थप बजेट छुट्याएको खोइ ? के सेनाले नयाँ भर्ती लिँदै छ ? पहाडी लडाइँका लागि सेनासँग आवश्यक सामग्रीहरू छन् ? यी प्रश्नबाट संसद् र सञ्चार जगतले कागजी तयारीलाई व्यवहारमा ल्याउन सरकारलाई घच्घच्याउन सक्थे ।
नेहरूको खुलासा
प्रधानमन्त्रीले पहिलोचोटि सिमानाको सुरक्षा गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, चिनियाँ खतराबारे दीर्घकालीन सोच राखिएको थिएन । नेहरूले सीमाका घटनाहरूलाई चीनको आक्रमणकारी नियतसँग जोडेका थिएनन् । (डाल्भीमाथिको सरदार पटेलको प्रभाव ¤) १९६२ सम्मै नेहरूको सोच फेरिएन । उनले सीमा भिडन्तहरूलाई सामान्यरूपमा लिए । तिनलाई उनले समग्र सीमा विवाद, चिनियाँ दाबी वा चीनसँगको वैचारिक मतभेदसँग जोडेनन् । (डाल्भीका निजी पूर्वाग्रहहरू ¤ नेहरू समग्र सीमा विवादबारे सचेत थिए । उनले बारम्बार ‘सीमाको विषयमा कुनै लेनदेन हुनसक्दैन र छिटफुट स्थानमा मिलाउन सकिन्छ’ भनेका थिए ।) साथै नेहरूले कुनै ठोस राष्ट्रिय नीति बनाउन सकेनन् ।
१९५९ को सेप्टेम्बरमा चीनले लद्दाख र नेफासमेत गरेर ५० हजार वर्ग माइल भूभागमा दाबी ग¥यो । भारत सरकारले १९६१ मा मात्र चिनियाँ ‘घुसपैठ’ विरुद्ध सीमित प्रतिरक्षाका उपाय अपनाउने निर्णय ग¥यो । साथै नेहरूले लद्दाख क्षेत्रमा ठोस सीमाङ्कन भएकोमा आशङ्का व्यक्त गरे । (अर्थात् नेहरूले सीमामा विवाद रहेको तथ्य स्वीकारे । चीनसँगको तनावको पूरै अवधिमा उनले सीमा विवाद छ भनी कहिल्यै स्वीकारेका थिएनन् र सीमा पूर्णतः निर्धारित छ भनी दोहो¥याइरहेका थिए ।) चीनको नियतबारे सोध्दा चिनियाँहरूले आक्रमण गर्लान् जस्तो आफूलाई नलागेको नेहरूले बताए । त्यसैगरी रक्षामन्त्री मेननले विकट भेग भएकोले सरकारलाई उत्तरका विवादित क्षेत्रबारे जानकारी नभएको र त्यहाँ ठूलो विवाद होला भनी अनुमान नगरेको तर १९५८ पछि ती भेगमा उपस्थिति जनाउन सुरु गरेको बताए । त्यस्तै सरकारी प्रवक्ताले समग्र विवादित क्षेत्रलाई ‘घाँस पनि नउम्रिने बेकारका ठाउँ’ भने ।
संसद् चीन–भारत सीमा समस्याकै वरिपरि घुम्न थाल्यो । सीमा समस्या घरेलु राजनीतिसँग जोडिँदै गयो । सैद्धान्तिक विमति, निजी शत्रुतासँग यो विषय जेलियो र राष्ट्रिय स्वार्थ वाक्पटु डङ्गुरमा रुमलियो । सत्तासीन काङ्ग्रेस पार्टीमा राजादेखि रंकसम्मका नेता कार्यकर्ता थिए । घोर दक्षिणपन्थीदेखि उग्र वामपन्थीहरू काङ्ग्रेसमा थिए । विपरीत स्वार्थका धेरै तप्काले काङ्ग्रेस पार्टी बनेको थियो । यस्तो चिरैचिरा परेको पार्टीले चिनियाँ समस्या समाधान गर्नसक्दैनथ्यो । पार्टीभन्दा माथि रहने विदेश नीति बनाइएको थिएन । कसैगरी नेहरूले विदेश नीति अरूको हातमा छोड्न सक्दैनथे । विदेश नीतिको समग्र जिम्मा नेहरू आफैले लिएका थिए । यसमा उनी मेनन र परराष्ट्रका केही उच्च अधिकारीको रायमात्र लिन्थे । चीन–भारत सीमा विवाद संसद्मा कुनै छलफल नगरी वा जनमत नलिई नेहरूको विवेकको भरमा छोडिन्थ्यो । १९६१–६२ मा नेहरू दक्षिणपन्थी पार्टीहरूसामू झुके र भारतको सीमा रक्षा गर्ने अटल अडानमा उभिए । उनी आफ्ना आलोचकलाई चुप लगाउन सक्थे तर चिनियाँहरूलाई भारतीय चौकी उखेल्नबाट रोक्न सकेनन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *