नक्सासहितको पाठ्यपुस्तकमा किन प्रमको अलमल ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नेपाली नक्सा छापिएको पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न रोक लगाएबाट उनको अर्को ‘खाने दाँत’ उदाङ्गिएको छ । गत जेठ ५ गते दुवै सदनबाट कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपाली नक्सा भएको लोगो अनुमोदनपछि जेठ ७ गते भूमिसुधार मन्त्रालयले औपचारिकरूपमा ती भूभाग समेटिएको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सबै राजनीतिक दलले एकमतले भारतबाट अतिक्रमित भूभाग सहितको नेपाली नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयको समर्थन गरेका थिए । नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएसँगै देशभर जनताले दिपावली पनि गरे । विशेषतः भारतले नेपालसँग एक शब्द पनि नसोधी नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक बनाएपछि आक्रोशित नेपाली जनताले ती भूभागसहित नक्सा सार्वजनिक गर्ने ओली सरकारको कदमलाई वाहवाही गरेका थिए । सो कदमलाई धेरैले ओलीको ‘राष्ट्रवाद’ को रूपमा व्याख्या पनि गरे । तर, सम्पूर्ण नेपाली जनताको व्यापक समर्थन प्राप्त नक्सालाई देशका भविष्यका कर्णधारहरूबीच लान खोज्दा ओली आफैँले अवरोध गरिरहेका छन्, किन ?

सर्वसहमत नेपालको नक्सा अब विद्यार्थीलाई पढाउन रोक्ने प्रधानमन्त्रीसँग कुनै नैतिक आधार छैन या त भूमि सुधार मन्त्रालयले पारित गरेको नक्सा सही होइन भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । नभए अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा आधारभूत तहका कक्षाबाट पढाउन थालनी गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि बहानामा यो काम रोके त्यो उनको झूटा राष्ट्रवादको उजागरमात्र हुनेछ ।

नेपाली जनताले सार्वभौमिकताको अभ्यास संसद्बाट गर्ने संवैधानिक बन्दोबस्त छ । आवधिक निर्वाचनमा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट जनताले सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने बन्दोबस्त छ । त्यस अर्थमा संसद् सार्वभौम अङ्ग हो । सार्वभौम संसद्ले एकमतले पारित गरेको नेपालको नक्सा नेपालका सबै जनतालाई थाहा दिइनुपर्छ । अझ विद्यालय तहमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो देशबारे सानै उमेरबाट सिकाउनु सरकारको कर्तव्य हो । विडम्बना ¤ आज देशका प्रधानमन्त्री नै यो कामको अवरोध बनिरहेका छन् ।
कक्षा कोठामा कोही विद्यार्थीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो वा होइन भनी सोध्दा शिक्षकले के जवाफ दिने ? शिक्षकले कदाचित ती भूभाग नेपालकै भएको बताए विद्यार्थीले ती भूभाग नेपालको नक्सामा कहाँ छन् भनी सोध्दा त्यसको जवाफ शिक्षकले कसरी दिने ?
सर्वसहमत नेपालको नक्सा अब विद्यार्थीलाई पढाउन रोक्ने प्रधानमन्त्रीसँग कुनै नैतिक आधार छैन या त भूमि सुधार मन्त्रालयले पारित गरेको नक्सा सही होइन भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । नभए अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा आधारभूत तहका कक्षाबाट पढाउन थालनी गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि बहानामा यो काम रोके त्यो उनको झूटा राष्ट्रवादको उजागरमात्र हुनेछ ।
‘भारतसँग कूटनीतिक संवादमा समस्या हुनसक्ने’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले पाठ्यपुस्तक वितरण नगर्न भनेको चर्चा छ । नेपालको संसद्ले पारित गरिसकेको नक्सा नेपालका विद्यार्थीलाई देखाउँदा भारतसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने तर्क भारतपरस्त विचारकै निरन्तरता हो । नक्सा जनताबीच प्रचार गर्न सरकार यतिबेला अनकनाउँछ भने हिजो नक्सा जारी गर्नु पनि नेपाली जनतालाई झुक्याउने खेल भएकोमा दुईमत हुनेछैन । आफ्नो देशको भूभागबारे नेपाली विद्यार्थीलाई सिकाउन कोही रिसाउला भनी सोच्नु पराधीन सोचकै शिलशिला हो ।
सरकारले नक्सासहितको पाठ्यपुस्तक बेरोकतोक वितरण गर्नुपर्छ । सबै तह र कक्षाका विद्यार्थीलाई देशप्रति गौरव गराउन सिकाउनुपर्छ । देशको नक्सालाई शासक दलको फोहोरी राजनीतिको विषय बनाइनुहुन्न । ओलीले शब्दमा के बोले, महत्वपूर्ण कुरो होइन । मूल कुरो व्यवहारमा उनले के गर्दै छन् भन्ने कुरा हो । ओली यतिबेला भारत रिसाउने भयले नेपाली जनतालाई आफ्नो देशको नक्सा पढ्ने अवसरबाट बञ्चित गर्दै छन् भने उनको देशभक्ति नक्कली भएको प्रस्ट हुन्छ । हिजो ‘राष्ट्रवादी’ को विशेषण पाएका ओलीको व्यवहारले उनी ‘राष्ट्रघाती’ पुष्टि हुनेछन् ।