भर्खरै :

पुँजीवादी दलहरू र वामदेव प्रवृत्ति

“पद र पैसाका पछाडि दौडनेहरू कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन् ।”, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले तत्कालीन एमाले र माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरू सरकारमा जान होडबाजी र पदीय भागबण्डाको पुँजीवादी दलदलमा फस्दै गएको बेला राजनैतिक कार्यकर्ताहरूलाई सचेत पार्ने उद्देश्यले उपरोक्त विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । अहिले नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू पद र पैसाको निम्ति दौडिरहेका छन् । पछिल्लो उदाहरण हुन्, वामदेव गौतम ।
वामदेव गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित नेता हुन् । निर्वाचनमा हारजित हुनसक्छ । दलीय व्यवस्थामा हारजित व्यक्तिको नभई सम्बन्धित पार्टीको भएको मानिन्छ । हार्ने पार्टीले अर्को निर्वाचनमा जित्न अझ बढी मिहिनेत गर्छ, जनताबीच जान्छ र निर्वाचन आफ्नो पक्षमा लिने कोसिस गर्छ । यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो ।
तर, वामदेव गौतमलाई निर्वाचन हारेपनि प्रधानमन्त्री बन्ने लालसाले छोडेन । यो बितेको साढे दुई वर्षको अवधिमा उनले सांसद भएर प्रधानमन्त्री बन्ने पटक – पटक सार्वजनिकरूपमै इच्छा व्यक्त गरे । पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधनपछि कास्कीबाट उम्मेदवार बन्न खोजे र काठमाडौँबाट एकजना सोझा नेवारलाई राजीनामा दिलाएर निर्वाचन नै लडेर प्रतिनिधिसभामा जाने कोसिस पनि गरे तर जनताको चर्को विरोधपछि त्यो पनि सफल भएन । पार्टीले राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरेपछि उनले राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गरेमात्रै आफू उम्मेदवार बन्ने अडान लिए । पार्टी सूत्रअनुसार पछिल्लो चरणमा वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ वा गृहमन्त्री पाउने आशामा उनी राष्ट्रियसभामा जान तयार भएका हुन् ।
२०७७ असोज १ गते उनले राष्ट्रियसभा सदस्यको शपथ लिए । उनको मनोनयनविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रीट दर्ता गरेपछि अदालतले गौतमलाई ‘थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन’ आदेश ग¥यो । यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश हो । अब अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने टुङ्गो नलागेसम्म गौतमले केही गर्न पाउने छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतले जे जस्तो आदेश गरेपनि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर प्रश्न कानुनको मात्रै होइन राजनैतिक नैतिकताको पनि हो । निर्वाचनमा एक–पटक हारेपछि अर्कोपटक जितेर त्यो पद प्राप्त गर्न नसकिने होइन । एकपटकको लागि जनताले अस्वीकार गरेपछि त्यही पदावधि भित्रै राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने विषय विज्ञहरूको ठाउँमा राष्ट्रियसभाको सांसद भएर मन्त्री बन्न खोज्नु गौतमको अधैर्यताकै प्रमाण हो । यस्ता प्रवृत्तिले राष्ट्रियसभाको गरिमा घट्छ ।
राष्ट्रियसभा सम्मानित सदन हो । निर्वाचनमा भाग नलिने तर देशको नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जीवनमा ख्याती प्राप्त व्यक्तिहरू मनोनयन गर्ने संविधानको भावना हो । त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई स्थान दिन राष्ट्रियसभा गठन गरिएको हुन्छ । अहिले ‘राष्ट्रिय पार्टी’ दाबी गर्ने पुँजीवादी दलहरूले कार्यकर्ताहरूलाई भाग पु¥याउन प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा पराजित व्यक्तिहरूलाई पठाउने अभ्यास गरेका छन् । त्यो संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ । यस्तै शैलीलाई कायम राख्ने हो भने राष्ट्रियसभाको औचित्य समाप्त हुनेछ ।
गौतम नेपालको राजनीतिमा नौलो नाम पनि होइन । उनी पार्टीको महासचिव, गृहमन्त्री, मन्त्री भएका र जनताले पटक – पटक परीक्षण गरेका व्यक्तित्व हुन् । माओवादी दबाउने नाउँमा कुटो कोदालोलाई समेत हतियारको परिभाषाभित्र राखी आतङ्ककारी विधेयक जारी गरी नेपाली जनतालाई दुःख दिने उनै हुन् । महाकाली सन्धिको बेला पार्टी नै फुटाएर सन्धिको विरोधमा लागेका उनले एकपटकको निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि एमालेसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए । अर्थात् उनी अस्थिर स्वभावका व्यक्तित्व हुन् ।
गौतम व्यक्ति नभई प्रवृत्ति हो । यसअघि पनि यस्ता घटना धेरै भइसके । २०६४ सालमा संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाका महासचिव माधवकुमार नेपाल पराजित भए । विपक्षी पार्टी माओवादीको प्रस्तावमा उनी संविधानसभा सदस्यमा मनोनीत भए । उनी संविधानसभाको महत्वपूर्ण समिति संवैधानिक समितिका सभापति र पछि प्रधानमन्त्री बने । माओवादी नीतिअनुसार काम नगरेपछि प्रचण्डले भने – “अमृतवृक्ष भनेर रोपेको विषवृक्ष पो परेछ ¤” नेपालकै सामु प्रचण्डले हाकाहाकी त्यस्तो बोल्दा समेत नेपालले प्रतिवाद गर्न नसकेका दृश्यहरू धेरै नेपालीले बिर्सेका छैनन् । के एउटा पार्टीको महासचिव अर्को पार्टीको प्रस्तावमा संविधानसभा सदस्यमा जान मिल्थ्यो ? विकृति त्यहीँबाट सुरु भयो । त्यसैले ‘कान्तिपुर’ टेलिभिजनका प्रस्तोतासँग माधव नेपालले केही दिनअघि गौतमको बचाउ गर्दै भनेका थिए — “पार्टीलाई आवश्यक प¥यो, ल्याइयो । गौतम हारेका होइनन् अन्तरघात गरेर हराइएको हो ।”
गौतम सांसद बन्न योग्य छन् वा छैनन् भन्ने योग्यताबारे अदालतले बोल्ने विषय हो । नेपालको संविधानको धारा ८७ ले राष्ट्रियसभा सदस्यको योग्यता तोकेको छ । उनी संविधानमा उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानअनुसार अयोग्य नभए पनि सांसद बन्नको लागि मात्रै राष्ट्रियसभामा गएका भने हुँदै होइनन् । उपप्रधानमन्त्री र अर्थ वा गृहमन्त्री बन्ने लालसाले नै उनले राष्ट्रियसभा सदस्यको शपथ लिएका हुन् । तर, संविधानअनुसार उनको त्यो इच्छा आकाङ्क्षा पूरा हुने देखिँदैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । तर, धारा ७८ उपधारा (४) ले प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्तिलाई मन्त्री बन्न रोक लगाएको छ । उपधारा ४ मा भनिएको छ – “… तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुनेछैन ।”
संवैधानिक प्रावधानले गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ दुवै मन्त्री बन्न सक्दैनन् । अब गौतमको मुद्दा संवैधानिक अदालतमा जाने भएको छ । अदालतले मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरेकै अवस्थामा नेकपाका नेताहरूलाई संविधान संशोधन गराउन दबाबमा पार्नेछन् । गौतमसँग त्यो क्षमता छ । किनभने उनी, मन्त्रीमात्रै होइनन् यही अवधिमा प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनामा छन् । उनका समकालीनहरू केपी ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सबै प्रधानमन्त्री भइसके अब आफ्नै पालो हो भन्ने उनको दाबी छ ।
नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भएर देशको निम्ति के गर्ने भन्ने नीतिगत छलफलको खडेरीे छ । जे गरेर पनि सत्तामा जाने, अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने, अर्को चुनाव पनि सत्ता, शक्ति, पैसा, गुन्डा सबै प्रयोग गरेर जित्ने मनस्थितिमा नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू पुगेका छन् । गौतमको शैलीले त्यही बुझ्न सकिन्छ ।
राजनैतिक नेतृत्व भनेको देश, जनता र कार्यकर्ताहरूलाई डो¥याउने पथप्रदर्शक हुन् । नेताहरूमा लोभीपापी भएर जसरी पनि पैसा कमाउने संस्कार भएमा कार्यकर्ताहरूले पनि त्यही सिक्छन् । आज देश भताभुङ्ग र लथालिङ्ग हुनुमा सत्ताधारी दलहरूको सत्ता लिप्सा, पद र पैसाको निम्ति जे गर्दा पनि हुने गलत प्रवृत्ति नै दोषी छ ।
देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो । त्यसको फल प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा ज्यानको बलिदान दिएर लड्ने जनताले पाएनन् । केही सीमित नेता र सत्तामा पुग्ने दलका कार्यकर्ताहरूले उपभोग गरिरहेका छन् । त्यसैले जनता भन्दै छन् – ‘हिजो नारायणहिटीमा एकजना राजा थिए, अहिले धेरै राजाहरू भए । आज बालकोट, खुमलटार र बल्खु दरबारमा बस्ने राजाहरूसँग पनि नारायणहिटीकै राजाको विम्ब देखिन थालेको छ । जनताको लागि सबै राजा उस्तै छन ¤’
अहिले नेकपासँग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बहुमत छ । यो बेला राम्रो काम गर्नसके जनताको विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ । तर, गुन्डा, ठेकेदार, तस्करहरूले अहिले सिंहदरबारलाई आफ्नो कब्जामा राखिसकेका छन् । सरकार त्यसबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । वामदेव प्रवृत्ति अर्थात् पद र पैसाको लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिले नेता, कार्यकर्ता, देश र जनतालाई ठीक ठाउँमा पु¥याउन सक्दैन । त्यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु सबै दलहरूको निम्ति हितकारी हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *