तेजाब पीडितजस्तै आगो पीडितलाई पनि राज्यको सहयोग जरूरी

तेजाब आक्रमण महिलाविरूद्धको एक जघन्य अपराध हो । तेजाब आक्रमण गर्नेहरूमाथि कडा दण्ड–सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग विगत केही वर्षदेखि हुँदै आएको हो । तर, सरकारले निकै थोरै सङ्ख्याका पीडितहरू भनेर बेवास्ता गर्दै आएको थियो । वास्तवमा, यस्ता साङ्घातिक घटनामा दोषीलाई दण्ड दिन सङ्ख्यालाई आधार बनाउनु आफैमा सत्ताको उदासीनता मानिनुपर्छ । वर्तमान सरकारले कानुनमा कसुरदारमाथि कडा सजायको बन्दोवस्तसँगै पीडितको उपचार र पुनस्र्थापनाको कानुनी व्यवस्था गरेर जस भने लिएको छ ।
दोषीहरूलाई कसूर हेरी २० वर्षको जेल सजायसँगै पीडितलाई औषधि खर्च दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान ल्याउनु पीडितहरूप्रतिको सैद्धान्तिक न्याय हो । तर कानुन आफैमा कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसका लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायपालिकामा संस्थागत समर्पण र प्रतिबद्धता पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । तर यति गरेर साँच्चै हिंसापीडित महिलाहरूको उद्धार भने भएको छैन । नेपालमा तेजाब आक्रमणबाट पीडित महिला वा व्यक्तिहरू भनेका सानो सङ्ख्यामा छ । त्यसभन्दा ठूलो सङ्ख्या दाइजो र अन्य निहुँमा पेट्रोल र मट्टीतेल छर्केर आगो लगाइएका महिलाहरूको रहेको छ । त्यसरी आगो हिंसा पीडित महिलाहरू सोही घटनामा मरे भने त मुक्तिजस्तै हुने हुन्छ, आगोको चोट पीडित भएर बाँचेकाहरूको पीडा कम दर्दनाक छैन । यस्ता हिंसाका पीडकहरूमाथि दण्डसजाय अझै कम छ भने पीडितहरूले पर्याप्त उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति र बाँकी जीवनका लागि बन्दोबस्तको व्यवस्था भएको छैन । वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री वास्तवमै हिंसा पीडित महिलाहरूप्रति न्याय गर्न प्रतिबद्ध हो भने यतातिर पनि ध्यान दिनु आवश्यक ।