ट्रम्पको निरङ्कुशतामा अमेरिकी मतदाता पनि जिम्मेवार

क्रिश्चिनाद्वारा लिखित ‘डोनाल्ड ट्रम्प : एक नकारात्मक राष्ट्रपति’ पुस्तिका हालैमात्र ‘सेवा निवृत्त शिक्षक समाज’ भक्तपुरले प्रकाशित गरेर बजारमा ल्याएको छ । सरसरती पढेँ, विषयवस्तु अत्यन्त सान्दर्भिक लाग्यो । यसको निम्ति सबभन्दा पहिले लेखक क्रिश्चिना र प्रकाशक ‘सेवा निवृत्त शिक्षक समाज’ भक्तपुरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
हिज्जेको दृष्टिले समेत सा¥है कममात्र त्रुटि देखिएको ५२ पृष्ठको यस पुस्तिकाको मूल्य रू. ५०÷– (पचास) पनि उचितै लाग्यो ।
पुस्तिकाभित्रका विषयवस्तुका बारेमा पूर्ववक्ता मित्रहरूले केस्रा केस्रा केलाइसकेको हुँदा त्यसलाई पुनः दोहो¥याइरहनु उचित लागेन । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा पुस्तिकाका विषयवस्तुहरू दाँजेर हेर्ने यहाँ प्रयास गरेको छु ।
सं.रा. अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनकै सङ्घारमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विरूद्ध यो पुस्तिका प्रकाशित भएको छ । यस अर्थमा यस पुस्तिकाले परोक्षरूपमा रिपब्लिकन पार्टीको विरूद्ध डेमोक्रेटिक पार्टीलाई सघाउन पुगेको छ ।
नेपालको राजनीतिमा दुईदलीय तानाशाही (नेका र एमाले) र तीनदलीय तानाशाही (नेका, एमाले र माओवादी) को विरोधमा नेमकिपाले सडकदेखि सदनसम्म सङ्घर्ष गरेको इतिहास छ । दुईदलीय तानाशाहीको अभ्यास पश्चिमेली मुलुकहरूबाटै भएको हो । रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुवै पुँजीवादी दलहरू हुन् । पुस्तिकाअनुसार त्यहाँ पनि अन्य दलहरू नभएका होइनन् तर ठूला ठूला पत्रपत्रिका, टीभी, रेडियो र अन्य प्रचारमाध्यमहरूले अन्य दलका उम्मेदवारहरूको प्रचारै गर्दैनन् भन्ने छ ।
रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक उम्मेदवारमध्ये जो जिते पनि सं.रा. अमेरिकाको साम्राज्यवादी नीतिमा केही परिवर्तन नहुने कुरा विगतको इतिहासबाट पुष्टि हुन्छ । त्यसो नभई रिपब्लिकनभन्दा तुलनात्मकरूपले डेमोक्रेटिक उम्मेदवार नै ठीक छ, विगतमा ओबामाले क्युवासित सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरेका थिए भन्ने आधारमा डेमोक्रेटिकको पक्ष लिने हो भने मेरो भन्नु केही छैन । नत्र तेस्रो मुलुकको प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने विषय होस् वा विदेशमा सैनिक हस्तक्षेप गर्ने विषयलगायत प्रायः सबै विषयमा सिद्धान्ततः केही फरक देखिँदैन ।
यसलाई आजको नेपाली राजनीतिमा काङ्ग्रेस र नेकपा (सत्तारूढ) जस्तै नै भन्न सकिन्छ । नेमकिपाले दुवैलाई पुँजीवादका दुई पाता भनेकै छ । काङ्ग्रेस पुँजीवादी दल हुँदै हो भने तत्कालीन एमालेलाई भाइ–काङ्ग्रेस भनेकै हो । अहिले माओवादी पनि एमालेमा विलय भएपछि माओवादी पनि अर्को भाइ–काङ्ग्रेस भएको छ । काङ्ग्रेसले लिएका कुनै नीति एमाले माओवादीले कम्युनिस्टको सिद्धान्तअनुसार फेरबदल नगरेबाट यसको पुष्टि हुन्छ । काङ्ग्रेस र नेकपा नेपालका डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकनहरू हुन् ।
नेपालमा पनि नेकपा र काङ्ग्रेसबाहेकका पनि उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा हुन्छन् । अरू दलका गतिविधिहरूलाई यहाँका ठूलाठूला पत्रपत्रिका टीभी, रेडियो र अन्य प्रचारमाध्यमहरूले स्थान दिँदैनन् भन्ने कुराका हामी भुक्तभोगी हौँ । नेमकिपाले राजधानीमै गरेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेका ठूला ठूला कति कार्यक्रमहरूबारेमा यहाँका सञ्चारले एक शब्द नलेखेको, नबोलेको तीतो यथार्थ हामीले बिर्सेका छैनौँ । राजधानीको मात्र होइन मोफसल चाहे त्यो दुर्गम जुम्लाको होस्, चाहे धनगढी वा सुर्खेत, चाहे वीरगञ्ज वा भरतपुर वा चाहे राजविराजको गतिविधि किन नहोस्, यहाँका सञ्चारले स्थान नदिएको पीडा हामीले भोग्दै आएका छौँ । पुस्तिकामा क्रिश्चिनाले भनेझैँ प्रचारमाध्यम देशी वा विदेशी व्यावसायिक (पँुजीपति) वर्गको हातमा पुगिसकेका छन् ।
दोस्रो कुरा सं.रा. अमेरिकामा भएको रङ्गभेदलाई नेपालको सन्दर्भमा जातिभेद वा दलित समस्यासँग दाँजेर हेर्न सकिन्छ । त्यहाँ एक श्वेत प्रहरी अधिकृतले एक अश्वेत नागरिकलाई घुँडाले घाँटी थिचेर मारेको घटना पुस्तिकामा उल्लेख छ । त्यहाँ श्वेत अपराधीहरूमाथि मुद्दा नलाग्ने, सजाय भए पनि सा¥है कम सजाय हुने र मुद्दा लामो समयसम्म झेलतान गर्दै थन्क्याउने र अपराधीहरू छुट्ने धेरैधेरै घटनाहरू भएको पुस्तिकामा उल्लेख छ ।
नेपालमा छुवाछूतको नाममा अछुत भन्दै दलितहरू कत्ति मारिए मारिए लेखाजोखा छैन । गणतान्त्रिक वर्तमान शासन व्यवस्थाभित्रै पनि एक दलित केटाले अर्को गैरदलित केटीलाई मनपराउँदा जन्ती गएका केटा पक्षलाई लखेटी लखेटी भेरी नदीमा हामफाल्न बाध्य पारेको घटना के हत्या नै होइन र ? पुस्तिकामा भनेझैँ मुद्दा नै नलाग्ने, लागे पनि सा¥है कम सजाय हुने झेलतान गरेर मुद्दा थन्क्याउने, अपराधीहरू छुट्ने–छुटाउने घटनाहरू नेपालमा नभएका होइनन् । यहाँ पनि दलितहरूमाथि यातना, पक्षपात र अपमानप्रति अमेरिकी प्रशासन यन्त्र अश्वेतप्रति सदा असंवेदनशील भएझैँ दलितप्रति असंवेदनशील भएका उदाहरणहरू धेरै छन् ।
त्यसो त हामी दलित भन्ने शब्द नै संविधानमा राखिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ । हाम्रो बुझाइमा दलितको सट्टा आर्थिकरूपले पिछडिएको वर्ग भन्ने हुनुपर्ने हो । यसो भएको भए आर्थिकरूपले विपन्न बाहुन–क्षेत्री जो पनि समेटिन्छ भने अहिले आर्थिकरूपले सम्पन्न कतिपय दलितले पनि दलितकै नाममा फाइदा लिइरहेका छन् भने बाहुन–क्षेत्री भइकन पनि आर्थिकरूपले विपन्नको समस्या झेलिरहेका छन् । कानुनमा जतिसुकै जातिभेद छैन भनेर लेखिए पनि यथार्थमा अमेरिकामा अश्वेतलाई रङ्गभेद भएजस्तै नेपालमा जातिभेद छ । त्यो भेद दलितमा अलि बढी छ भने अन्य जनजातिमा पनि नभएको होइन, मात्रात्मकरूपमा केही कमीमात्र हो । दलितबाहेकका अन्य जातिमा उच्च–नीचको भेद नेपाली समाजमा अद्यापि छ ।
डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति पदमा विजयी भएर शपथ लिएपछि दिएको भाषण जातिवादी, धर्मविभेदी, महिलाद्वेषी आदि विवादास्पद हुँदा विरोध भएको प्रसङ्ग पुस्तिकामा उल्लेख छ । ट्रम्पको सयदिन खस्किँदो सान, अमेरिकी जनतामा तीव्र असन्तुष्टिको कुरा पनि उल्लेख छ ।
ट्रम्पको सत्ता उन्मादलाई नेपालको दुईतिहाइको ओली दाहाल सरकारसँग तुलना गर्न सकिन्छ । नेपालको हालको सरकार कानुनतः अत्यन्त सबल छ । विगतमा सरकार अस्थिर हुँदा त्रिशङ्कु संसद, साना दलहरूले ठूला दलहरूलाई खेलाए भन्ने आरोप लगाइन्थ्यो र स्थिर सरकारका लागि भनी भोट मागेर झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त पनि गरे ठूला दलहरूले । तर खै त सरकारको स्थिरता ? सत्तापक्ष पार्टीका सांसदहरूमा सत्तामोह, खुट्टा तानातान, सांसद अपहरण आदिले सरकारको सान यहाँ पनि खस्किएकै छ, नेपाली जनतामा पनि तीव्र असन्तुष्टि बढेकै छ ।
पुस्तिकामा एक सर्वेक्षणमा ३० प्रतिशत युवाले ट्रम्पको कार्य सम्पादनको विरोध गरेको, अर्को एक सर्वेक्षणमा ६५ प्रतिशत युवाले अमेरिकी राजनीति गलत दिशामा उन्मुख भएको प्रसङ्ग उल्लेख छ । आज नेपालमा प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारसँग भागबन्डा खोज्नु, शान्तिपूर्णरूपमा भेला भएका जनतामाथि राजधानीमै भएका दमनहरूले ओली दाहाल सरकार पनि ट्रम्प सरकारभन्दा कम छैन भनेर भन्न सकिन्छ ।
यसरी पत्रात्मक शैलीमा लेखिएको यो पुस्तिका आकारमा सानो भए पनि विषयको गहनताको दृष्टिले सानो भन्न मिल्दैन ।
ट्रम्प एक अर्बपति, उद्योगका मालिक, व्यापारी भएकाले पेसाअनुसार नाफालाई उनले ध्यान दिनु स्वाभाविकै हो बरू यसको निम्ति अमेरिकी जनता र बुद्धिजीवीहरू पनि उत्तिकै दोषी छन् । ट्रम्पजस्ता ‘पागल’, ‘झूटा’, ‘अक्षम’, व्यापारीलाई देशको सर्वोच्च पदमा पु¥याउने उनै अमेरिकी जनता बुद्धिजीवीहरू नै हुन् । त्यसैले नेपाली एउटा टीभी च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिँदै कवि अर्जुन पराजुलीले वर्तमान ओली दाहाल सरकारको निरङ्कुशतामा मतदाताको नाताले आफू पनि जिम्मेवार रहेको बताएझैँ ट्रम्पको निरङ्कुशतामा अमेरिकी मतदाता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । जुन कुरा अहिले निर्वाचनमा विशेष ध्यान दिन जरूरी छ ।