भर्खरै :

उपत्यका कोरोनाको केन्द्र : को को जिम्मेवार छन् ?

असोज २४ गते शनिबार एकैदिन काठमाडौँ उपत्यकामा २,६७२ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो । देशभर ५ हजार ८ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएकोमा उपत्यकामा देखिएको यो सङ्ख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो । घना जनसङ्ख्या भएको उपत्यकामा यति धेरै सङ्क्रमित देखिनुबाट कोरोना महिनौँदेखि भित्रभित्रै भुसको आगोझैँ सल्किरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । धेरै नागरिकले कोरोना परीक्षण नै नगराएका कारण अहिले सार्वजनिक भएको सङ्ख्या वास्तविकभन्दा धेरै कम देखिएको हुनसक्छ ।
काठमाडौँ उपत्यका कोरोनाको केन्द्र हुनुमा विभिन्न पक्षहरू जिम्मेवार छन् । पहिलो र प्रमुख जिम्मेवार पक्ष सरकार नै हो । सुरुका दिनमा गृहमन्त्री, सङ्घीय मामिलामन्त्रीले बोलाएका बैठकहरूमा काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश नगर प्रमुखहरूले उपत्यका छिर्ने नाका पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने सल्लाह दिएका थिए । ती मन्त्रीहरूले नाकाहरूमा कडाइ गर्ने आश्वासन पनि दिएका थिए तर त्यो आश्वासन कार्यान्वयन भएन । उपत्यकाको लागि तरकारी, ग्यासलगायत अति आवश्यक वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने देखाउँदै सरकारले दैनिक ७÷८ सय वटा गाडीलाई उपत्यका छिर्ने अनुमति दियो । दैनिक दुई हजारभन्दा बढी मानिस आवतजावत गर्ने र विभिन्न बहानामा उपत्यका छिर्ने मानिसको कारण कोरोना उपत्यकामा प्रवेश भयो र आज व्यापकरूपमा फैलिएको हो ।
दोस्रो कारण हो – उद्योगी तथा व्यवसायी । पहिलो चरणको लकडाउनको बेला केही हप्ता नबित्दै उद्योगी–व्यवसायीले आफ्नो उद्योग धरासायी हुने भयो, सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुप¥यो वा राहत प्याकेज घोषणा गर्नुप¥यो भनी निरन्तर दबाब दिन थाले । तिनीहरूको दबाबसामु सरकारको केही सीप चलेन । उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ ढुवानीको लागि यातायातको सुविधा दिइयो । त्यो अवधिमा कोरोना भाइरस उपत्यका छिर्ने अनुकूल वातावरण बन्यो । पछिल्लो पटकको निषेधाज्ञामा पनि व्यापारी, उद्योगपति र यातायात व्यवसायीले सरकारलाई हाकाहाकी निषेधाज्ञा अवज्ञा गर्ने धम्की दिए । सरकारले कर तिर्न आह्वान गर्दा लकडाउनको समयको कर नतिर्ने भन्दै तिनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगे । अदालतले ‘लकडाउन खुलेको एक महिनापछि मात्रै कर तिर्नू’ भन्ने आदेश जारी गरेपछि सरकार कर उठाउनकै लागि लकडाउन खुकुलो पार्न बाध्य भयो ।
उपत्यकामा भयावह स्थिति आउनुमा उपत्यकावासी नागरिक पनि कम जिम्मेवार छैनन् । नागरिकहरूको लापरबाही र रोगप्रति बेवास्ताको कारण पनि यति छिटो कोरोना भाइरस फैलिएको देखिन्छ । जस्तै ः
१) कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा स्वाब परीक्षणको लागि पठाइसकेपछि रिपोर्ट नआउन्जेल क्वारेन्टिनमा बस्नु पहिलो र अनिवार्य सर्त हो तर कतिपय नागरिक परीक्षणको लागि स्वाब दिइसकेपछि खुला हिँड्डुल गर्नु,
२) घरमै एकान्तबास बस्नेले पर्याप्त सावधानी नअपनाउनु,
३) कोरोना भाइरसलाई सामान्य रुघाखोकीको रूपमा लिई बेवास्ता गर्दा धेरै व्यक्ति सङ्क्रमित हुनु,
४) केही कथित बुद्धिजीवीले स्वास्थ्यसम्बन्धी एक दुईवटा कार्यपत्र र रिपोर्ट अध्ययन गरेकै आधारमा आफै विज्ञजस्तै बनेर सामाजिक सञ्जालहरूमा ‘कोरोना केही पनि होइन’ भनी भ्रम सृजना गर्नु,
५) मास्क लगाउँदा काम गर्न असहज भएको भन्दै काम गर्दा वा साथीहरूसित कुराकानी गर्दा मास्क खोल्नु,
६) सङ्क्रमण पुष्टि भएमा समाजमा हेलाको पात्र बनिएला भनी गलत नाम र फोन नम्बर टिपाउनु (यसबाट सङ्क्रमण पुष्टि भएर पनि सम्बन्धित निकायले सङ्क्रमित व्यक्तिलाई पत्ता लगाउन नसक्नु),
७) सत्ताधारी दलकै आयोजनामा सयौँ मानिसको उपस्थितिमा विभिन्न कार्यक्रम गर्नु ।
नागरिक अनुशासित भएमा सम्भावित सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटाउन निकै मद्दत पुग्छ । यसको लागि स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो तरिकाले विभिन्न चेतनामूलक कार्य गरिरहेका छन् ।
नेपालमा सङ्क्रमित सङ्ख्याले चीनलाई समेत उछिनिसकेको छ । २३ जनवरी २०२० मा चीनको उहानमा नयाँ भाइरस देखापरेको औपचारिकरूपमा सार्वजनिक भएको थियो । चीनमा हालसम्म कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या ८५ हजारमात्रै रहेको तर नेपालमा १ लाख ५ हजार नाघिसकेको छ । चीनमा सो रोग देखापरेको थाहा हुनासाथ सरकारले पूर्ण लकडाउन घोषणा ग¥यो । जनमुक्ति सेना र जनताको एकीकृत शक्तिले ७६ दिनपछि पुरै सहर पहिलेकै अवस्थामा ल्याए । यही हो पुँजीवाद र समाजवादबीचको भिन्नता ।
कोरोना भाइरसलाई बेवास्ता गरेको परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिकामा आज विश्वकै सर्वाधिक कोरोना सङ्क्रमित छन् । राष्ट्रपति ट्रम्प दम्पति कोरोना सङ्क्रमित भए । त्यहाँ मृतकहरूको सङ्ख्या २ लाख १८ हजार नाघिसकेको छ । अमेरिकापछि भारतको नाम आउँछ । त्यहाँ कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या ७० लाख ३२ हजार नाघिसकेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने पुँजीवादी देशहरू नागरिकको जीउज्यान सुरक्षाप्रति कत्ति पनि जिम्मेवार हुँदैनन् । विश्वकै बढी जनसङ्ख्या भएको दोस्रो देश भारतमा दैनिक पचासौँ हजार सङ्क्रमित थपिइरहेका छन् तापनि मोदी सरकार भारतमा केही पनि नभएको जस्तो गरी हिँडिरहेको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट धनीहरू सा¥है कम मात्रै मर्छन्, मर्ने त गरिब हुन् किनभने पुँजीवादमा धनीहरूको लागि सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाइएको हुन्छ । मोदी सरकारले महामारीलाई भारतको जनसङ्ख्या घटाउने अवसरको रूपमा लिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
अहिले लक्षण देखिई कोभिड–१९ भएको पुष्टि भएकाहरूका लागि अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटर पाउनै मुस्किल छ । यस कुराको ताजा उदाहरण बनेकी छन् – नेकपा संसदीय दलकी नेतृ शान्ता चौधरी । असोज २० गते चौधरीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भई स्वासप्रस्वासमा समस्या देखिएपछि उनलाई राख्न आईसियूको खोजी गर्दा कुनै पनि अस्पतालमा आईसियू खाली नभएको जानकारी दिइएको समाचार सार्वजनिक भयो । समाचारअनुसार उनलाई बचाउन सरकार पूरै लाग्यो । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सबैतिर हेरेपछि २४ घण्टापछि मात्रै वीर अस्पतालमा आईसियू उपलब्ध भयो र उनी भर्ना भएर स्वास्थ्यलाभमा छिन् । तर, सबै नेपाली जनता शान्ता चौधरी होइनन्, सबैले मन्त्रीसम्म पहुँच पु¥याउन पनि सक्दैनन् । सत्तारूढ दलका सचेतक सङ्क्रमित हुँदा त यस्तो अवस्था भयो भने सर्वसाधारण जनताको के हालत होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
असोज २३ गतेको ‘नयाँ पत्रिका’ का अनुसार उपत्यकाका १५ वटा अस्पतालमा २०७ आईसीयू र ८२ वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध छन् । ती अस्पतालमा अहिले बिरामी भएका सङ्ख्याको आधारमा १२५ कोभिड आईसियू र ५५ भेन्टिलेटर खाली हुनुपर्छ तर कोभिडको बिरामी भनेपछि अस्पतालले भर्ना लिनै चाहँदैन । सरकारले न अस्पताललाई कारबाही गर्न सक्यो, न बिरामी भर्ना लिन बाध्य पार्न सक्यो । के कर्तव्यच्यूत अस्पतालहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने होइन र ?
भक्तपुर नगरको १ जना बिरामीमा लक्षण देखिएपछि अस्पताल भर्नाको लागि परिवारले धेरै अस्पतालमा सम्पर्क गरे तर बेड खाली नभएको जानकारी पाएछन् । बल्ल भक्तपुर अस्पतालमा बेड पाएर हाल उपचारको क्रममा छन् । यस्ता कैयौँ सङ्क्रमित कुनै उपचारविना नै मर्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ । यसबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
उपत्यकामा कोरोना महामारीकै रूपमा फैलिनुमा सरकार जनताप्रति जिम्मेवार नहुनु, उद्योग व्यवसायीले नाफालाई ज्यानभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु र नागरिकले रोगको गम्भीरतालाई नबुझी स्वअनुशासनमा नबस्नु प्रमुख कारणहरू हुन् ।
अब के गर्ने ?
कतिपयले भन्ने गरेका छन् लकडाउन मात्रै कोरोना रोगको उपचार होइन् । तर, महामारी होस् या अन्य जुनसुकै विषयमा पनि विज्ञहरूको सुझाव र सल्लाहलाई नै आधार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । विज्ञहरूका अनुसार सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २५ प्रतिशत नाघेपछि लकडाउन गर्नुपर्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३० हजार नाघिसकेको छ भने उपत्यकामा दैनिक सङ्क्रमित दर ६० प्रतिशत पुगेको छ । जबकि उपत्यकाबाहिरका सबै जिल्ला गरेर ४० प्रतिशतमात्रै छ । त्यसैले लकडाउनबारे किन नसोच्ने ? जिम्मेवार निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
दसैँ नजिकिँदै छ । उपत्यकामा धान काट्ने समय सुरु भएको छ । स्वास्थ्य नै पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसैले सबै कुरा ख्याल गरेर स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनले तत्काल जनताको हितमा पाइला चाल्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । समयमै रोकथामका उपाय नगरी पछि भयावह स्थिति आएपछि पछुताएर केही फाइदा हुनेछैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *