भर्खरै :

तेजाबमा जस्तै भ्रष्टाचारमा पनि कडा सजाय जरुरी

कुनै पनि चिज विष पनि हुनसक्छ, अमृत पनि । वस्तु प्रयोग र दुरूपयोय मुख्य प्रश्न हो । तेजाब उपयोगी चिज हो तर यसको गलत प्रयोगले मानिसको ज्यान पनि लिन सक्छ ।

हालै नेपाल सरकारले तेजाबसम्बन्धी कानुन अध्यादेशको रूपमा जारी गरेको छ । संसद्को अधिवेशन नचलेको बेला सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरी अध्यादेश जारी गर्न सक्छ । अध्यादेश ६ महिनाभित्र बसेको संसद्को बैठकबाट अनुमोदन भएमा मात्र स्थायी कानुनको रूपमा प्रचलनमा आउँछ अन्यथा ६ महिनापछि यो अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुन्छ ।

तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसारपसार, बिक्रीवितरण, प्रयोग तथा त्यस्तो पदार्थको विसर्जन गर्ने कार्यलाई नियमन गरी मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य र अन्य जैविक वा गैरजैविक वस्तुलाई पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकोले “तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७” जारी गरेको यसको प्रस्तावनामा लेखिएको छ ।

तेजाब के हो ?

उक्त अध्यादेशको दफा २ (छ) मा ‘तेजाब’ भन्नाले मानव अङ्ग, जीवजन्तु वा अन्य जैविक वा गैरजैविक वस्तुलाई जलाउने (बर्न), घातक क्षति पुर्‍याउने (कोरोसिभ) वा अन्य कुनै किसिमले गम्भीर असर पुर्‍याउने अकार्वनिक तेजाब (इनअर्गानिक एसिड) जन्य रासायनिक पदार्थ सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नाइट्रिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड र हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको तेजाबजन्य अन्य घातक तथा ज्वलनशील रासायनिक पदार्थलाई समेत जनाउँछ भनी परिभाषित गरेको छ ।

अध्यादेशमा तेजाबजन्य पदार्थ निकासीपैठारी, बिक्रीवितरण, भण्डारण तथा प्रयोगका लागि अनुमति दिने, नियमन गर्ने, अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू तथा कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकारले तेजाबसम्बन्धी अध्यादेशसँगै ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश, २०७७’ पनि जारी गरेको छ । उक्त अध्यादेशले पनि तेजाबसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्न प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ६, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २८, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १९२ पछि १९२ (क) र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ का तेजाबसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूमा संशोधन गरिएको छ ।

प्रमाण ऐनको दफा ६ (ज) मा कसैले अर्को व्यक्तिको शरीरमा तेजाब फ्याँकेमा, छर्केमा, खन्याएमा, बदनियतबस जानी जानी त्यस्तो व्यक्तिको ज्यान लिने वा अङ्गभङ्ग गराउने काम गरेको अदालतले अनुमान गर्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।

न्याय प्रशासन ऐन २०३१ को दफा २८ (क) (२) पछि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेर ‘तेजाब प्रयोगसम्बन्धी मुद्दा जहिलेसुकै दर्ता भए तापनि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने’ कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

२० वर्ष कैद

त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिताको दफा १९२ (क) थपेर  “कसैले कसैलाई तेजाब फ्याँकी छर्की, खन्याई वा प्रयोग गरी वा सेवन गराई अङ्गभङ्ग गर्नु वा गराउनु वा क्षति पुर्‍याउन नहुने” व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाविपरीत कसैले कसुर गरेमा २० वर्ष कैद र दश लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा १९२ (क) (२) अनुसार दुवै आँखा जली वा क्षति भई पूर्णरूपमा दृष्टि नष्ट भएमा, दुवै कान जली वा क्षति भई सुन्ने शक्ति पूर्णरूपमा नष्ट भएमा, नाक जलेर काम नलाग्ने भएमा, अनुहार जलेर कुरूप भएमा, स्तन जलेर वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, योनाङ्ग जलेर वा क्षति भई नासिएमा २० वर्ष कैद र १० लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार कसुरदारलाई १ दिन पनि कम सजाय हुने अवस्था देखिँदैन अर्थात् १९ वर्ष वा १९ वर्ष ११ महिना सजाय गर्न मिल्दैन, २० वर्ष नै कैद सजाय  र १० लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि १० वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने भनिएको भए अदालतले कसुरदारलाई २० वर्ष कैद सजाय पनि तोक्न सक्ने थियो वा १० वर्षदेखि २० वर्षको बीचमा पर्ने कैद सजाय तोक्नसक्ने थियो । तर, दफा १९२ (क) (२) ले कसुरदार देखिए २० वर्ष नै कैद सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस मानेमा नेपालमा जारी भएको तेजाबसम्बन्धी कानुन कडा बताइन्छ । यसलाई नेपाल सरकारको सकारात्मक कदमको रूपमा लिन सकिन्छ । यस्तै कानुन बलात्कार मुद्दाको कसुरमा पनि हुनुपर्ने चर्चा छ ।

पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा मुलुकभित्र डेढ दर्जन (१८) एसिड आक्रमणका घटना भएको कुरा ‘एसिड बन्देजमा बलियो कानुन’ भन्दै अन्नपूर्ण दैनिकको सम्पादकीयमा प्रकाशित भयो ।

हो एसिड आक्रमणका पिडितहरूको कुरा सुन्दा कारुणिक एवम् भयानक छ । एसिडबाट अन्त्यन्तै जलन र पिडा हुन्छ । कुरूप भएको आफ्नै अनुहार ऐनामा देख्दा आफैलाई डर लाग्छ । एसिड आक्रमणका कारण एकपटक होइन, पटक – पटक मर्न परेको अनुभूति सुनाउँछन् पीडित । त्यसैले एसिड आक्रमणका घटना न्यूनीकरण गर्न अध्यादेश जारी हुनु कोशेढुङ्गा साबित होस् !

भ्रष्टाचाररूपी तेजाब

जसरी एसिडले अत्यधिक जलन र पिडा भोगेका पीडितहरूको घाउमा मल्हम लगाउने प्रयास नेपाल सरकारले तेजाब अध्यादेश ल्याएर गरेको छ, त्यसरी नै अर्को एउटा घाउ व्यापक नेपालीको मन मस्तिष्कमा चहर्‍याइरहेको छ । त्यो हो भ्रष्टाचारको तेजाब ।

एसिड आक्रमणकारीलाई जसरी १ दिन पनि छुट नहुने गरी २० वर्षको कैद सजाय हुने कडा कानुनी व्यवस्था नेपाल सरकारले जारी गरेको छ, भ्रष्टाचार आफू पनि नगर्ने, अरूलाई पनि नगराउने भन्न नथाकेको ओली सरकारले यथाशक्य भ्रष्टाचारीहरूलाई आजीवन काराबास वा संविधान संशोधन गरेर भएपनि मृत्युदण्डको सजाय हुने कानुन जारी गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।

जसरी तेजाबले जलाउँछ, आज नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचारले व्यापक कामगरीखाने नेपाली जनताको मनमस्तिष्क पिडामा जलिरहेको छ, त्यो पिडानुभूति सत्तासीन दल, दलका नेता कार्यकर्ता र प्रतिपक्षीले महसुस गर्न नसक्नु झन् ठूलो दुःखको कुरा हो ।

नेपालको संविधानमा समानता, स्वतन्त्रतामात्र होइन, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार तथा खाद्य सम्प्रभुताजस्ता मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएको छ । तर, व्यवहारमा ती मौलिक हक लागु भएका छैनन् । नेपालीको महान् चाड दसँैतिहारको ऐनमौकामा देशमा खानलाउन नपाएर मर्नुभन्दा मुग्लान पस्नु बेस भन्दै दिनहुँ हजारौँ नेपाली दाजुभाइदिदीबहिनी रोजगारको लागि भारत जाँदै छन् ।

विश्वव्यापी कोरोना महामारीको बखतसमेत ओली सरकार जनताको जीवनलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा तस्कर, दलाल, कमिसनखोर, ठेकेदारको घेरामा रमाई सांसद, मन्त्री, राजदूतजस्ता पदको भागबण्डाको खेलमा मस्त छ ।

पीसीआर निःशुल्क गर !

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकोले पीसीआर परीक्षणमा शुल्क नलिन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ (ग) मा सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क पाइने प्रस्ट व्यवस्था छ । शुल्क लिन पाउने सरकारको निर्णय संविधानको धारा ३५ (१) को मौलिक हक तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ (४) (ग) को व्यवस्था विपरीत देखिन्छ ।

अतः सत्तासीन दलको भ्रम चिरी व्यापक जनताको मन मस्तिष्कमा पँुजीवादी, विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरूले तेजाब सरी छर्केको भ्रष्टाचाररूपी एसिडको आक्रमणबाट बच्न व्यापक जनता सचेत र सङ्गठित भई सङ्‍घर्ष गर्नु जरुरी छ ।

१८ असोज २०७७

(कानुन : हामी सबैको सरोकार)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *