कोभिड उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयप्रति जनता आक्रोशित

बुटवल । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्ने र सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचार गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार दिनदिनै पन्छिँदै गएको कुरा सुनेर जनताले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । सरकारी नीतिको विरोध गर्दै सडकमा असन्तोष व्यक्त गर्न कोभिड–१९ कै कारण आत्म नियन्त्रित जनताले सामाजिक सञ्जालहरूमा सरकारको तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् ।
बुटवलका शिक्षक शङ्कर गौतमले कोरोनाको परीक्षण आफै गर, उपचार आफै गर अनि बेहोस भएपछि मात्र अस्पताल जाउ भन्ने हो भने सरकारले किन कोरोनालाई महामारी भनेको भनी सोधेका छन् । शिक्षक गौतमको अर्को प्रश्न छ, “यो विपत्तिमा जिम्मेवारीबाट हात उठाउने भए किन चाहियो सरकार ? किन चाहियो स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रवक्ताको प्रेस ब्रिफिङ ?” बहालवाला एक मन्त्रीका भाइ एवम् पत्रकार भरत भुसालको पनि त्यस्तै प्रश्न छ, “परीक्षण, उपचार र लास व्यवस्थापनसमेत नागरिक स्वयम्ले गर्नुपर्ने भए सरकारको काम के ?”
अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र पर्ने कोरोना महामारीको उपचारको जिम्मा नलिने सरकारले आफ्नो औचित्य समाप्त गरेको दाबी गर्दै सोधेका छन्, “अब नागरिकले यस्तो गैरउत्तरदायी नालायक सरकारलाई कर किन तिर्ने ?” नागरिक अभियानमा सक्रिय पत्रकार सिद्धिचरण भट्टराईको पनि त्यस्तै प्रश्न छ, “सरकारले आफैँलाई मृत घोषणा गरेको हो ?” पुनरावेदन बार बुटवलका अध्यक्ष विक्रम केसीको भनाइ छ, “सरकार मरेको भन्ने सामाजिक सञ्जालमा देखियो । सिडिओमार्फत एक थान कात्रो पठाए हुन्छ ।” पत्रकार रेखा भुसालको भने अर्कै आक्रोश छ, “जनताले तिरेको करबाट तिमी र तिम्रा आसेपासेकै भुँडी भर, मस्ती गर ।” अर्का पत्रकार टोपराज शर्माले गैरजिम्मेवारहरूलाई सत्तामा बस्ने नैतिकता छैन, माफिया र भ्रष्टहरूलाई मात्र पोस्दै आएको नालायक सरकार तुरून्त राजिनामा दे भनेका छन् । बुटवलका बस व्यवसायी जीवन बञ्जाडेले भने सरकारलाई उपचारबाट भाग्नुभन्दा जनतालाई बोझिलो भएको संरचना तथा नियुुक्तिहरू खारेज गर्न सुझाव दिएका छन् ।

“समाजवादउन्मुख संविधान भनेको महासड्ढटमा पिल्सिएका नागरिकको सुविधा खोस्नु पो रहेछ है ? धन्य हो सरकार !”

असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले पीसीआर परीक्षण सम्पूर्णरूपमा निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो । असोज २७ गते अदालतले आदेशको लिखित पनि दिइसकेको छ । तर, सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्कमात्र घटाएर एक हजार भनेको छ । सरकारले एक हजार भने पनि बुटवलस्थित सरकारी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमै कार्तिक ३ गते सोमबारसम्म दुई हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ । अदालतको आदेशविपरीत पीसीआर परीक्षण शुल्क लिएको हुँदा भैरहवाका साहित्यकार विजयसागरको सवाल छ, “सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश हुँदा हुँदै आम जनताले कोभिड परीक्षण खर्च आफैँ व्यहोर्नुपर्ने गणतान्त्रिक सरकारको निर्णय सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको अपहेलना ठहर्छ कि ठहर्दैन ?” सर्वोच्च अदालतको आदेश सरकारको लागि पनि बाध्यकारी हुन्छ । सरकारले अदालतको मानहानी गरिरहेको कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर छ ।
सरकार झन्झन् गैरजिम्मेवार बन्दै गएपछि बुटवलका पुस्तक व्यवसायी दिवाकर घिमिरेको सुझाव छ, “लिखित संविधान नभएको देश पढिन्थ्यो । अब जिम्मेवार सरकार नभएको देश पनि सामान्य ज्ञानमा समावेश गर्नुपर्ने भयो ।” संविधानकै फेरो समातेर मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्द खनालले भनेका छन्, “समाजवादउन्मुख संविधान भनेको महासड्ढटमा पिल्सिएका नागरिकको सुविधा खोस्नु पो रहेछ है ? धन्य हो सरकार !”