कुरा अमेरिकी निर्वाचनको चिन्ता नेपालको सार्वभौमिकताको

एक समयमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले हाछ्युँ गर्दा संसारलाई रुघा लाग्छ भन्ने गरिन्थ्यो । २०२० नोभेम्बर ३ का दिन संरा अमेरिकाको राष्ट्रपति पदको निर्वाचन हुँदै छ । आर्थिक, सामरिक, प्राविधिक तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनमा धनी मानिएको संरा अमेरिकाको निर्वाचनबारे विश्वभर चर्चा तथा विश्लेषण हुनु स्वाभाविक हो । विकासशील देशहरूको स्रोतसाधनबाट सम्पन्न भएको, विश्वभर युद्ध र आतङ्कको खेती गरी महाशक्ति बनेको, विभिन्न देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र दमन गरिरहेको, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका हरेक निर्णयलाई प्रभावित बनाउन खोजिरहने, विश्व पुँजी बजार आफ्नो मुठीमा राखिरहन चाहने संसारका विभिन्न देशका करिब ८०० स्थानमा सैनिक अखडा जमाइरहेको देशको सर्वशक्तिमान नेताको हैसियतमा हालका राष्ट्रपति ट्रम्प नै दोहोरिने हुन् या डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेनले बाजीमार्ने हुन् भन्ने जिज्ञासा हुनु पनि स्वाभाविकै छ ।
पुँजीवादी तथा साम्राज्यवादी विश्वको नेतृत्व गरिरहेको संरा अमेरिकाको निर्वाचनको प्रभाव स्वाभाविकरूपमा विश्वभर पर्दछ । तर, विगत ६०–७० वर्षमा अफ्रिकाको नाइल नदी, दक्षिण अमेरिकाको अमेजन, युरोपको भोल्गा, एसियाको याङ्सी नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण गर्नमा असफल भएको महाशक्ति अमेरिकाको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने क्रममा छ, चीन विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बनिसकेको विश्लेषणहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । भन्न त बाघ बुढो भए पनि किरा खाँदैन भनिन्छ । के संरा अमेरिकाको साम्राज्यवादी रूप बदलिएला ?
अमेरिकी स्वतन्त्रता !
क्रिस्टोफर कोलम्बसले पन्ध्रौँ शताब्दीको अन्तिम दशकमा अमेरिका पत्ता लगाए । उनको उद्देश्य व्यापार विस्तारमा सहयोग गर्नु थियो । स्पेनकी महारानीलाई भारत पुग्ने नयाँ बाटोको खोजी गर्ने र यसबाट प्रशस्त आर्थिक लाभको सम्भाव्यता रहेको भन्ने कुरामा चित्त बुझाएपछि कोलम्बस पानीजहाजबाट पश्चिम हानिए । त्यस क्रममा अमेरिका पत्ता लाग्यो तर अमेरिकाका आदिवासीहरूमाथि युरोपेली शोषण तथा दमनचक्रको शृङ्खला सुरु भयो । युरोप र खासगरी बेलायतमा धार्मिक उत्पीडनमा परेका मानिसहरू अमेरिकामा बसाइँ सरे । विभिन्न अपराधमा संलग्न युरोपेलीलाई पनि सजायको रूपमा अमेरिका पठाइयो । त्यससँगै बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, आयरल्यान्ड र हल्यान्डले अमेरिकाको प्राकृतिक श्रोतसाधनहरू लुट्न थाले ।
कालान्तरमा अमेरिकामाथिको उपनिवेशको लगाम बेलायतको हातमा गयो । अठारौँ शताब्दीमा ‘प्रतिनिधित्व छैन भने कर पनि छैन’ (नो ट्याक्सेसन विदाउट रेप्रिजेन्टेसन) भन्ने नारा लगाउँदै बेलायती उपनिवेशवादविरुद्ध सङ्घर्ष सुरु भयो । बेलायतबाट बोस्टनको अमेरिकी बन्दरगाहमा पुगेका चियापत्तीका पेटी जनताले फ्याँकेर अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनको प्रारम्भ गरे । लामो सङ्घर्षपछि सन् १७७६ जुलाई ४ को दिन स्वतन्त्रताको घोषणा (डेक्लरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स) गरियो । जर्ज वासिङ्गटन त्यो स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेता थिए ।
एक व्यक्तिको हातमा सम्पूर्ण सत्ता !
संरा अमेरिकामा सन् १७८९ मा संविधानसभाबाट संसारकै सबभन्दा पहिलो संविधान बन्यो । बेलायतबाट स्वतन्त्र भएकोले अमेरिकी संविधान निर्माताहरूले बेलायतको जस्तो राजनीतिक प्रणाली अपनाउन चाहेनन् । त्यहाँ तत्कालीन बेलायती सम्राटभन्दा कमजोर राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरियो । निर्वाचनमा दलीयताले बढी प्रश्रय नपाओस् भनेर निर्वाचन प्रणालीमा जनताले निर्वाचनमण्डलको निर्वाचन गर्ने र निर्वाचनमण्डलले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरियो । यो एक प्रकारको अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हो ।
अमेरिकाको राष्ट्रपति भनेको अमेरिकाको राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख दुवै हो । ऊ दश लाख सक्रिय सेनाका प्रमुख हो, उसकै नीति र आदेशबाट मुलुकको शासन चल्छ । तल्लो सदन (अमेरिकी काङ्ग्रेस) ले पारित गरेको विधेयक अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ । राजदूत र सर्वोच्च तथा सङ्घीय अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने काम पनि राष्ट्रपतिले नै गर्दछ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन जनताद्वारा ५० राज्यबाट निर्वाचित ५३८ सदस्यीय निर्वाचनमण्डलले गर्छ । अमेरिकी काङ्ग्रेसले एउटा उद्देश्यका लागि खर्च गर्ने भनेको बजेटलाई बदलेर राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वार्थअनुसारको खर्च गर्नसक्ने प्रचलनका कारण विदेश नीति र युद्धका मामिलामा पनि राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र निर्णय गर्ने प्रचलन बढेको छ । यसमानेमा अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित तानाशाह हुन् । एक व्यक्तिको हातमा यति धेरै शक्ति हुँदा प्रजातन्त्र कसरी बच्नसक्छ ?
दुई पार्टी तानाशाही
संरा अमेरिकी चुनावमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा भाग त लिएका हुन्छन् तर निर्वाचन अत्यन्तै खर्चिलो भएकोले दुई दलमात्र अगाडि देखिन्छन् । रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टी पालैपालोजस्तो निर्वाचित हुने गरेका छन् । रिपब्लिकन पार्टीका ट्रम्पभन्दा अगाडि डेमोक्रेटिक पार्टीका ओवामा राष्ट्रपति थिए । अबको पालो कसको भन्ने प्रश्नको जवाफ निर्वाचन परिणामले नै देखाउला । प्रजातन्त्रको नमुना भनिएको संरा अमेरिकामा बहुदलीय अभ्यास कहिल्यै सार्थक भएन ।
यी दुई पार्टीको वैचारिक धरातलमा तात्विक भिन्नता पाइन्न । मजदुर वर्गको सामाजिक सुरक्षाको निम्ति यी दुई पुँजीवादी पार्टीको शासन खास फरक देखिन्न । कतिपय आलोचकहरू डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टीबीचको अन्तरलाई कोक र पेप्सीबीचको फरक भन्छन् । यी दुवै पार्टीले पुँजीवादसँगै लगनगाँठो कसेको तथ्यगत टिप्पणी सान्दर्भिक छ । आलोपालो शासन गरी जनतालाई ‘भुलभुलैया’ मा फसाउने काम भने शताब्दीयौँदेखि भइरहेको छ । तावाको माछा भुङ्ग्रोमा त्यसैकारणले भनिएको हो ।
नीतिगत केही भिन्नता
सामान्य बुझाइमा रिपब्लिकन पार्टी सम्भ्रान्त वर्गको मानिन्छ भने डेमोक्रेटिक पार्टी मध्यम वर्गसमेतको मानिन्छ । क्रिश्चियन र यहुदी धर्मका मानिसहरू (ती बढीजसो धनी छन्) रिपब्लिकन पार्टीलाई समर्थन गर्छन् भने डेमोक्रेटिक पार्टीलाई मुस्लिम, काला जाति र रसियाली मूलका मानिसले समर्थन गरेको पाइन्छ । डेमोक्रेटिक पार्टीमा मुस्लिम धर्म मान्नेको सङ्ख्या बढी छ । रिपब्लिकन पार्टी कर घटाएर भत्ता बढाउने कुरो गर्छ भने डेमोक्रेटिक पार्टी कर बढाएर भत्ता घटाउने कुरो गर्छ । रिपब्लिकन पार्टी नागरिकलाई हतियार राख्न छुट दिने पक्षमा छ भने डेमोक्रेटिक पार्टी त्यसविपरीत देखिन्छ । रिपब्लिकन पार्टी आप्रवासीलाई भिसा दिन चाहँदैन भने डेमोक्रेटिक त्यसको समर्र्थन गर्दछ । रिपब्लिकन पार्टी जलवायु परिवर्तन भएको स्वीकार गर्दैन भने जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पालना गर्नुपर्नेमा डेमोक्रेटिक पार्टी उभिएको छ ।
ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकाले पेरिस जलवायु सम्झौता र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट हात झिक्यो । ट्रम्प प्रशासनले चीनसँग व्यापारयुद्ध ग¥यो । त्यसले समाजवादी देश क्युवाविरुद्धको नाकाबन्दीलाई अझ कडा पा¥यो । स्वतन्त्र व्यापार र विश्वव्यापीकरणको वकालत गर्ने अमेरिकाले राष्ट्रिय उद्यंोग संरक्षणको नीति लियो । गर्भपतनजस्ता मुद्दामा पनि कठोरता अपनाउनु पर्छ भन्ने रिपब्लिकनको नीति छ ।
डेमोक्रेटिक पार्टी सबैलाई समेट्ने स्वास्थ्य सेवा, सस्तो शिक्षा, सामाजिक कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण नीति र श्रमिक सङ्घको पक्षमा छ । व्यवसायीलाई ऋण दिने, सरदर न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा १५ डलर पु¥याउने, हरित ऊर्जामा लगानी गर्ने, कार्बन उत्सर्जन घटाउने र पेरिस सम्झौता र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनजस्ता बहुपक्षीय सम्झौता र संस्थामा जोडिने, मुस्लिमहरूमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउने, मेक्सिकोसँगको सीमा पर्खाल निर्माण गर्न रोक्ने नीति डेमोक्रेटिक पार्टीले अङ्गालेको छ ।
नेपालमा अमेरिकी आँखा
दुई देशबीच दौत्य सम्बन्ध कायम गर्न चाहेको व्यहोरासहित अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रुमनको चिठी ल्याएर सन् १९४७ अप्रिल २१ मा अमेरिकी प्रतिनिधिले नेपालका राजा त्रिभुवनलाई बुझाएलगत्तै नेपाल अमेरिकी स्वार्थसँग जोडिन पुगेको थियो । यसैक्रममा नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार तथा मैत्री सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । त्यसबेला दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउन नेपाल महत्वपूर्ण देश बनेको थियो अमेरिकाको निम्ति । चीनलाई घेरा हाल्न नेपालको भौगोलिक अवस्थिति रणनीतिक महत्वको भएको अमेरिकाले राम्ररी बुझेको छ । नेपालमा चीन र सोभियत सङ्घको प्रभाव रोक्नु अमेरिकाको मुख्य उद्देश्य रहिआएको छ ।
‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकमा प्रमिला देवकोटाको ‘किन आयो नेपालमा अमेरिका ?’ शीर्षकको एक आलेखमा पहिलो अमेरिकी राजदूत चेस्टर बोल्सबाट ओहदाको प्रमाणपत्र लिने क्रममा व्यक्त निम्न भनाइप्रति सबै नेपाली गम्भीर हुनु जरुरी छ । “तिब्बतमार्फत नेपालमा अतिक्रमण भएमा अथवा आन्तरिक कम्युनिस्टले सत्ता हातमा लिएमा कम्युनिस्टको प्रभाव भारतीय सीमासम्म पनि फैलिनेछ र त्यो चार सय माइल दुरीमा रहेको दिल्लीसम्म पुग्नसक्छ ।” यो भनाइबाट अमेरिकाको दीर्घकालीन उद्देश्य प्रस्ट हुन्छ ।
राष्ट्रपति ट्रुमनले वैदेशिक सहायताको माध्यमबाट विश्वभर प्रभाव फैलाउने नीति राखेअनुसार अमेरिका नेपाल प्रवेश गरेको देखिन्छ । त्यसको ७० वर्षपछाडि चीन विश्वको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने तरखरमा रहेको बेला नेपाल अमेरिकाको निम्ति झनै महत्वपूर्ण बनेको छ । नेपालमा ५५ अर्ब रुपियाँको एमसीसी परियोजना जबरजस्ती लाद्न खोज्नु नेपालको हितभन्दा अमेरिकी स्वार्थमा छ भन्ने सहजै बुझ्नसकिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा डेमोक्रेट होस् वा रिपब्लिकन नेपालप्रतिको अमेरिकी नीतिमा खास फरक पर्ने देखिन्न । अमेरिकाको वैदेशिक नीतिमा हिजो पनि खास फरक थिएन, अब पनि नयाँपन आउने छाँट छैन ।
दक्षिण एसियामा अमेरिका
चीनसँग चर्को सीमा विवादका माझ भारत र अमेरिकाले गत २८ अक्टोबरको दिन भूउपग्रहमार्फत प्राप्त हुने संवेदनशील तथ्याङ्क एक अर्कासँग बाँड्ने सैन्य सम्झौता गरेका छन् । संरा अमेरिकी चुनावको सरगरमी उच्चबिन्दुमा पुग्ने क्रममा भएको समयमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको भ्रमण गर्ने क्रममा भारतसँग ‘बेसिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेशन अग्रिमेन्ट अन जियोस्पेसल कोअपरेसन’ वा छोटकरीमा बेका सम्झौता गरेका छन् । संरा अमेरिका आफ्नो वैदेशिक मामिलाबाट त्यत्तिकै पछि हट्दैन भन्ने यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।
संरा अमेरिकाले अमेरिका–भारतबीचको बेका सम्झौताअन्तर्गत क्षेप्यास्त्र, ड्रोन तथा अन्य लक्ष्यहरूमा ठीक निसाना लगाउन सहयोग पुग्ने तथ्याङ्क दिन भारतलाई सहयोग गर्नुको अर्थ युद्धको निम्ति तयारी भनी बुझ्नुपर्छ ¤ दुई पक्षले परमाणु ऊर्जा, भूविज्ञान तथा वैकल्पिक औषधोपचारसम्बन्धी अन्य सम्झौता पनि गरेका छन् । केही हप्ताअगाडि अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारतका बीचमा जापानको राजधानी टोकियोमा क्वाडको सुरक्षा बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्कर र पम्पियोका बीच दुईदेशीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने सम्बन्धमा लामो कुराकानी भएको थियो ।
भारतका गुप्तचर विभाग ‘र’ का प्रमुखले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हालै नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गर्नु र नेपालले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरालाई आफ्नो सीमामा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको विषय ‘अरूको उल्काइ’ भएको भनी गैरजिम्मेवार टिप्पणी गर्ने भारतीय सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमणको कार्यक्रम तय हुनुको पछाडि भारतीय र अमेरिकी स्वार्थको ‘एउटै तीर’ भन्न सकिन्छ । भारत र अमेरिकाले बीआरआइ, चिनियाँ लगानीलगायतका विषयमा नेपाललाई दबाब दिइरहेको विश्लेषकहरूको ठहर छ ।
यतिखेर साम्राज्यवादी स्वार्थको निम्ति नेपाल प्रयोग हुनसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र देश हो । असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गालेको नेपालले कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको पक्षमा जानु उपयुक्त छैन । नत्र नेपाल युद्धभूमि बन्ने खतरा छ । नेपाल कुनै शक्तिराष्ट्रको क्रिडास्थल हुनसक्दैन । नेकपा र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले खुट्टा नडग्मगावस् !