के प्रदेश र स्थानीय तहहरू सङ्घका प्रशासनिक एकाइमात्रै हुन् ?

प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले ‘प्रदेश सरकार भनेको सङ्घको प्रशासनिक एकाइ मात्र भएको’ बताए (नयाँ पत्रिका २ कार्तिक) । कर्णाली प्रदेशमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी पक्षबीच सुरू भएको विवाद समाधान गर्न बालुवाटारमा आयोजित कार्यकर्ताको भेलामा व्यक्त प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइले देश पुनःएकपटक तरङ्गित भएको छ ।
यसअघि स्थानीय तहहरू सङ्घको एकाइमात्रै भएको प्रम ओलीको भनाइले पनि चर्चा पाएको थियो । साँच्चै संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहहरू सङ्घका प्रशासनिक एकाइ मात्रै हुन् त ? बेलाबखत हाम्रा जिम्मेवार नेताहरूबाट यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउने गरेको पाइन्छ । यसबारे सबै स्पष्ट हुनु जरूरी छ ।
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको संरचना गरेको छ । तीनै तहहरू कोही कसैको मातहतमा नभई संविधानले दिएको अधिकार भित्र काम गर्न सबै स्वायत्त छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने (धारा २३२) संवैधानिक व्यवस्था छ । यसले प्रदेश र स्थानीय तह सङ्घको आदेश पालना गर्ने एकाइ नभएको स्पष्ट हुन्छ ।
सङ्घीयताको अर्थ अधिकारको बाँडफाँट हो । नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार गरेको अवस्थामा संविधानअनुसार चल्नु सबै तहका सरकारमा बस्नेहरूको कर्तव्य हुन आउँछ । अधिकार थपघट गर्नुपर्ने अवस्थामा संविधानबमोजिम संसद्ले संविधान संशोधन गर्न सक्छ । वर्तमान संविधानले सङ्घलाई ३५ वटा, प्रदेशलाई २१ वटा र स्थानीयलाई २२ वटा छुट्टाछुट्टै अधिकार प्रदान गरेको छ । ती अधिकारहरू भित्र रही ऐन, नियम, विनियम र कार्यविधि बनाएर कार्य गर्न सबै तहका सरकारहरू स्वतन्त्र छन् ।
विगतमा केन्द्रीय शासन भएकै बेला पनि नेपालले केन्द्र र स्थानीय तहको स्वायत्तताको अभ्यास गरिसकेको थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ पछि नेपालमा स्थानीय तहमा स्वायत्तताको अभ्यास सुरू भएको थियो । यद्यपि, त्यसबेला पनि केन्द्रमा बस्नेहरू स्थानीय तहलाई आफ्नो निर्देशनमा चलाउने कोसिस गर्थे । स्वायत्तताबारे सचेत कतिपय स्थानीय निकायहरूले त्यतिबेला पनि केन्द्रको हस्तक्षेपको विरोध गरेका थिए ।
संविधान निर्माणको क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रबारे स्वीट्जरल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, भारतलगायतका देशहरूमा संविधानसभा सदस्यहरूले भ्रमण गरेका थिए । सङ्घीयता अत्यन्त खर्चिलो हुने र नेपालको आर्थिक अवस्थाले धान्न गा¥हो हुने तर्क दिँदै नेमकिपालगायत केही दलहरूले संविधानसभामा स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको पूर्ण कार्यान्वयन भएमा सङ्घीयता आवश्यक नहुने तर्कसहित बहस गरेका थिए । तर केही पार्टीहरूले ‘सङ्घीयता सबै समस्याको समाधान गर्ने जादुको छडी’ को रूपमा परिभाषित गरे । संविधानसभाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गरेपछि देश आज त्यही संविधान कार्यान्वनको चरणमा छ ।
अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । सिंहदरबारमा बस्नेहरू प्रदेशलाई अधिकार दिनै चाहँदैनन् भने प्रदेश सरकारमा बस्नेहरू स्थानीयको अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउने कोसिस गर्दै छन् । अहिलेको संविधानले जिल्ला संरचनाको कल्पना गरेको छैन । तर पार्टी कार्यकर्तालाई पालनपोषण गर्न वा भर्तिकेन्द्र बनाउन विगतमा भएका अभ्यासलाई निरन्तरता दिंँदै जिल्लास्तरीय अधिकांश संरचनालाई जबरजस्ती अस्तित्वमा राखेका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, मालपोत, भूमिसुधार, पुरातत्व विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू अभैm सञ्चालनमा छन् ।
यसबाट काम दोहोरो हुनुका साथै ढिलाइ र राज्यको खर्च बढी गइरहेको छ । केन्द्रले सिधै स्थानीय तहमा पठाउन सक्ने अधिकांश कामहरू समेत जिल्लाको माध्यम भएर आउने गरेको छ । यसबाट देशमा सङ्घीयता लागू भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि केन्द्रमा बस्नेहरूमा एकात्मक सोचको अन्त्य नभएको प्रमाणित गरेको छ ।
‘निर्वाचनको बेला गाउँगाउँमा सिंहदरबार’को नारा दिएर एमाले र माओवादीले चुनाव जिते । वास्तविकरूपमा काम गर्ने बेला सिंहदरबारको अधिकार काठमाडौँमा केन्द्रित गर्न खोजेर चुनावी नारा देखाउने दाँत सावित गर्दै छन् । संविधानमा स्थानीय तहसित सम्बन्धित अधिकांश विषय ‘प्रदेश कानुनबमोजिम’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशले कानुन समयमा बनाई नदिँदा स्थानीय तहहरूले काम गर्न धेरै अप्ठेरो महसुस गरिरहेका छन् । उदाहरणको निम्ति स्थानीय तहमा कार्यरत जनप्रतिनिधिहरूको सुविधाबारे ऐन बनाउन पनि झण्डै डेढ वर्ष लगाइयो । त्यसरी बनेको ऐनविरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेर अदालतले खारेज गरेपछि झण्डै अढाइ वर्षसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सुविधासम्बन्धी अन्योल भयो । ऐनबमोजिम लिइएको सुविधासमेत ऐनको खारेजीसँगै बेरूजु भएको भन्दै कतिपय पत्रकारहरूले समाचार छापे र त्यसलाई जनप्रतिनिधिहरूको बदनाम गर्ने माध्यम बनाइयो ।
सङ्घीयताको निरन्तर वकालत गर्ने माओवादीहरू अहिले केन्द्रदेखि अधिकांश स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं नेकपाको कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा छन् । तर सङ्घीयता के हो भनी अहिले अरूले सम्झाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसलाई विडम्बना नभनी के भन्ने ?
प्रधानमन्त्री ओली हिजो जे थिए अहिले पनि त्यही अडानमा देखिन्छन् । तर संविधानबमोजिम सरकारमा गएपछि संविधानविपरीत बोल्ने छुट भने कुनै पदाधिकारीले पाउँदैनन् । प्रदेशहरू सङ्घको प्रशासनिक इकाइमात्र भन्नु सिधै संविधानविपरीत अभिव्यक्ति हो । यो संविधान जिवित रहुञ्जेल प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति कुनै हिसाबले वैधानिक मान सकिँदैन ।
प्रधानमन्त्री कुनै व्यक्ति नभई संविधान र कानुनको पालना गर्ने संयन्त्रका प्रमुख हुन् । संविधानको रक्षा गर्नु पर्ने पदाधिकारीहरूले नै संविधानविपरीत कार्य गर्न थाले भने देशले अराजकताबाहेक केही हात पार्न सक्ने छैन । बरू बहुमतको प्रयोग गरी आप्mनो अनुकूल हुने गरी सङ्घीयता खारेज गरी पुनः एकात्मक राज्यमा जाने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । यो सुविधा सरकारलाई छ । के अहिले त्यसरी अगाडि बढ्न सम्भव छ ?
बजेट बाँडफाँटमा पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाकै झल्को देख्न सकिन्छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थामा सासाना विकास निर्माणका कामहरू स्थानीय तहले गर्छन् । स्थानीय तह जनतासँग नजिक हुने हुँदा जनताको समस्या पनि बुझेका हुन्छन् र काम छिटो छरितो हुन्छन् । तर अहिले ७० प्रतिशत बजेट केन्द्रमा र बाँकी ३० प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरिएको छ । केन्द्रको बजेट अधिकांश सशर्त भनेर पठाइँछ । यस्तो अवस्थामा आप्mना पार्टी कार्यकर्ताहरू र मन्त्रीहरूको चाप्लुसी गरेर पेश भएका मात्रै स्वीकृत योजनामा पर्छन् र स्थानीय तह ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न बाध्य छन् । स्थानीय तहको लागि के–कस्ता योजनाहरू आवश्यक हुन्छन् त्यो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र जनतालाई थाहा हुने कुरा हो । सिंहदरबारमा बसेर देश चलाउने मानसिकता सङ्घीय सरकारमा बस्नेहरूले अभैm त्याग्न सकेका छैनन् ।
धेरै स्थानीय तहहरूले सङ्घीय सरकारले पठाएका कर्मचारीहरूलाई फिर्ता पठाएर आफ्नो स्वायत्तता बचाई राखेका छन् । कर्मचारी केन्द्रले पठाउने, योजना छनोट केन्द्रले गर्ने, विगतका संरचनाहरू विभिन्न नाउँमा जीवित राख्नेजस्ता कार्यहरूबाट ‘सङ्घीयता नक्कली नागको सोखिन’ भएको छ ।
संविधानको भावनाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राम्रो समन्वय हुन नसक्दा प्रदेशहरूको बजेटमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको देखिन्छ । उदाहरणको लागि लुम्बिनी प्रदेश छ । त्यहाँ आ.व. २०७७÷७८ मा ३६ अर्बको बजेट रहेकोमा केन्द्र र स्थानीय तहसँग समन्वयको अभावमा आर्थिक वर्षको एक चौथाइ (३ महिना) बितिसक्दा पनि खासै राजश्व सङ्कलन हुन नसकेको बताइएको छ । आन्तरिक राजश्व ३ अर्ब मात्रै रहेको उक्त प्रदेशमा सो पनि उठ्न सम्भव नदेखिएको हुँदा विकास निर्माण त के चालू खर्च नै चलाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेको समाचारमा जनाइएको छ । अहिले अरू प्रदेशहरूको स्थिति पनि त्यो भन्दा फरक छैन ।
एकातिर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव छ भने अर्कोतिर सङ्घ सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै संविधानविपरीत अभिव्यक्ति दिंदै हिँडेका छन् । अनि सुशासन र समृद्धि नारामा मात्र सीमित नभएर के हुन्छ त ?